नेपाल को सन्दर्भ मा संघियता उचित कि अनुचित

Monday, 23 November 2009

भारतीय योजनामा संघीयता नेपालमा


२-भदौ-२०६६,मंगलवार


संघीयताले विस्तारवादको नै सेवा गर्नेछ

बुटवल। राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव डिलाराम आचार्यले संघीयताले नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको हित गर्नुको सट्टा मुलरूपमा सामन्ती व्यवस्था वा भारतीय विस्तारवादको नै सेवा गर्ने दावी गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा रूपन्देहीद्वारा आयोजित “नयाँ संविधान निर्माणका सर्न्दभमा राष्ट्रियता र संघीयताका प्रश्नहरू” विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उहाँले उत्क कुरा बताउनु भएको हो।

नेपालको भु–राजनैतिक स्थितिमा नेपालको राष्ट्रियता सबैभन्दाबढी खतरा भारतीय विस्तारवादबाट छ। प्रथम नेपाल जस्तो सानो पिछडिएको आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर, द्वितिय बहुजाति, बहुभाषी देश, तृतीय भारतीय विस्तारवादद्वारा तीनतिर घेरिएको देशको लागि संघीयता उपयुत्क हुनै सक्दैन।” उहाँको भनाई थियो।

संघीयता आवश्यकताले भन्दा रहर र उस्कावटले ल्याएको बताउँदै आचार्यले भन्नुुभयो– “संघीयताले अन्तत आपसमा लडाई पैदा गरी देश नै सिद्धाउनेछ।” उहाँको थप भनाई थियो–“राष्ट्रियता एक सिकाका दुई पाटा हुन। संघीयताको विरोधमा उत्रिए मात्र राष्ट्रियता बच्दछ।”

बद्रे आलमको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन दल ब. भण्डारी र स्वागत कृष्णबम मल्लले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष मित्रलाल शर्मा, अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनका महासचिव रामबहादुर बुढा, एमालेका नन्दिकिशोर ढकाल, एकीकृतका के.जी. कुमार पौडेल, मजदुर किसान पार्टीका रामचन्द्र श्रेष्ठ, बिनबहादुर कुावर, रूपन्देही व्यापार संघका टंक पोख्रेल, बारका प्रतिनिधी लगायतले अ–आप्ा्क्नो विचार राखेका थिए।





स्याङ्जामा पनि अन्तरक्रिया

स्याङ्जा। “नयाँ संविधान निर्माणको सन्दर्भमा राष्ट्रियता र संघीयताका प्रश्नहरू” विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सदरमुकाम स्याङ्जा बजारस्थित लक्ष्मी पुस्तकालय हलमा श्रावण ३० गते सम्पन्न भयो।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राजमोका के.स. इन्द्रमणि पौडेलले देशमा संघीयता लागु गरिए जातीय र क्षेत्रीय कलह बढ्ने जनाउँदै संघीयताले दलित, आदिवासी, जनजाति कसैको पनि हित नहुने बताउनुभयो। “यो भारतबाट भित्रिएको संघीयता हो। यसले नेपाल र नेपालका जनतालाई हित गर्दैन।”– नेता पौड्यालको भनाई थियो।

अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै अर्का विशिष्ट अतिथि राजमो के.स. चन्द्रबहादुर के.सी.ले देश यतिखेर संक्रमणकालिन अवस्थामा रहेको र नेपाल आमामाथि विस्तारवादले धावा बोलिरहेको बताउँदै भन्नुभयो–“नेपालका ठूला र हात्ती पार्टीहरू कुर्ची र स्वार्थको पछाडि दौडिरहेका छन्, राष्ट्रियताप्रति कुनै चासो छैन। राष्ट्रियता खतरामा परेको बेला आवाज उठाउन त परै जावस राष्ट्रिय जनमोर्चाले आयोजना गरेको राष्ट्रियताप्रति बहस गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन समेत हिम्मत गरेका छैनन्।” नेपाली कांग्रेसका विष्णु गुरूङले राष्ट्रिय जनमोर्चाले गरेको संघीयता विरूद्धको आन्दोलन जायज र उपयुक्त रहेको बताउँदै भन्नुभयो–“कांग्रेसले संघीयताको समर्थन गरेर गएपनि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट संघीयता हाम्रो जस्तो देशमा उपयुक्त छैन। यसले देशलाई विखण्डन गर्छ। त्यसैले राजमोले गरेको आन्दोलनलाई म समर्थन गर्दछु।” कार्यक्रममा जातीय समता समाजका के.स.प्रकाश परियार, जनजाति सम्मेलनका के.स. होमबहादुर राना, अनेमसंघ केस हिरामति शाही लगायतले पनि बोल्नु भएको थियो।

कार्यक्रम राजमो स्याङजाका अध्यक्ष राजेन्द्र गैरेको अध्यक्षता जिल्ला सचिव खुमबहादुर रानाको संचालन र जिल्ला सदस्य ज्ञानबहादुर हमालको स्वागत मन्तव्यमा सम्पन्न भएको थियो।

–खुम राना







'संघीयता जबर्जस्ती लादिएको हो'

दाङ। राजमोका उपाध्यक्ष तथा सभासद् रश्मिराज नेपालीले संघीयताको विषयमा छलफल नै गर्न नपाउनु भनेको निरंकुशतावादी चिन्तन भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङले सदरमुकाम घोराहीमा आयोजना गरेको 'नयाँ संविधान निर्माणको सन्दर्भमा राष्ट्रियता र संघीयताको प्रश्न218 विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेता नेपालीले त्यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो।

'दोस्रो जनआन्दोलनको नारा संघीयता नभएको र मधेस आन्दोलनपछि जबर्जस्ती संघीयता लादिएको हो218,– सभासद् नेपालीले भन्नुभयो, 'अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर संघीयता ल्याइएको हो। संघीयता जनआन्दोलनको म्याण्डेट हुँदै होइन। अन्तरिम संविधानमा लेखिसकिएकोले संघीयता लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा बहस गर्नु हुँदैन भन्नु निरंकुशतावादी चिन्तन हो।218 उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, 'लेखिसकिएको छ भनेर बहस र छलफल नै नगर्ने हो भने संविधानसभाको के काम छ? ६ सय १ जना सभासद्को भार देश र जनतालाई किन बोकाइरहनु पर्यो?218 संघीयताबारे अब कुनै छलफल नहुने हो भने अन्तरिम संविधानलाई नै नयाँ संविधानको रूपमा घोषणा गरिदिए पनि हुने धारणा उहाँको थियो।

नेपालको सन्दर्भमा संघीयता र राष्ट्रियता एकापसमा जोडिएको चर्चा गर्दै सभासद् नेपालीले संघीयताको विषय नसुल्झेसम्म संविधान नै बन्न नसक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, 'पार्टीपिच्छे फरक धारणाहरू छन्। त्यही भएर समितिहरूले संविधानसभामा मस्यौदा बुझाउन सकेका छैनन्। यसले नै संविधान निर्माणमा जटिलता थपेको छ।218 आफ्नो पार्टी दलित, जनजाति, सीमान्तकृत वर्ग र क्षेत्रलाई अधिकार दिने सवालमा कुनै द्विविधामा नरहेको तर आत्मनिर्णयसहितको जातीय राज्य बनाउँदा देश खण्डित हुने र राष्ट्रियता कमजोर हुने दावी उहाँको थियो।

राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङका उपाध्यक्ष लालमणि शर्माको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) दाङका सचिवालय सदस्य शम्भु गौतम, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेका जिल्ला सचिव गणेश केके, नेकपा एकीकृत दाङका अध्यक्ष मेघराज भण्डारी, अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हनुमान चौधरी, दाङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चन्द्रराज पन्त, नेपाल वार एशोसियशन दाङका अध्यक्ष भानुभक्त धिताल, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ दाङका अध्यक्ष सोगतवीर चौधरी, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका सल्लाहकार रामप्रसाद पौडेल, शिक्षक संगठनका जिल्ला अध्यक्ष हुमबहादुर केसी, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका सचिव सविन प्रियाशन, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दाङका भूपेन्द्र सुवेदी, आदिवासी अधिकार मञ्चका उपाध्यक्ष एचबी थापा लगायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव ओमबहादुर केसी र विषय प्रवेश राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सल्लाहकार सुरेश थापाले गराउनु भएको थियो।

यसैबीच राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा सभासद् रश्मिराज नेपालीले संघीयताको विषयमा गरिएको गल्ती सच्याइनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखाले सदरमुकाम घोराहीमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै सभासद् नेपालीले त्यस्तो धारणा राख्नुभएको हो।

'संघीयता देशको आवश्यकता होइन र जनआन्दोलनको माग पनि होइन218, सभासद् नेपालीले भन्नुभयो, 'सात दलले कोठामा गरेको सम्झौताले गर्दा अन्तरिम संविधानमा संघीयता छिरेको हो। कुनै अमुक दलका अमुक नेताहरूको सम्झौता मान्य हुँदैन। यो गल्तीलाई सच्याइनुपर्छ।218 संघीयता स्वीकार नगर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चासँग के विकल्प छ त? उहााले भन्नुभयो, 'हामीले मुलुकलाई सातवटा प्रान्तमा विभाजन गरेका छौं। यो प्रान्त कुनै संघीय राज्य नभई प्रशासनिक इकाई हुनेछन्। उनीहरूलाई अलग हुन पाउने आत्मनिर्णयको अधिकारबाहेक अरू सबै अधिकारहरू प्रत्यायोजन गरिनेछ।218

–उदय जि.एम.







संघीयप्रणाली झनै असमावेशी

दैलेख। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव जनकराज शर्माले संघीय राज्य व्यवस्था समावेशी हुन्छ भन्ने मान्यता श्रम मात्र भएको बताउनु भएको छ। संघीयता र समावेशी विपरीत भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभएको छ– “ संघीयप्रणाली भन्दा बरू एकात्मक प्रणाली अपनाएका देशहरूमा बढी समावेशीता पाइन्छ। विश्वमा जहाँ संघीय प्रणाली त्यहाँ झनै असमावेशी परिपाटी रहेको छ।”

सचिव शर्माले उक्त कुरा राजमो दैलेखद्वारा श्रावण २७ मा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरूलाई सम्बोधन गर्दै बताउनु भएको हो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका नेता शर्माले सो अवसरमा संघीयताको सबैभन्दा खराब पक्ष सार्वभौम सत्ताको विभाजन रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि रहनुभएका राजमोका अर्का सचिव हरि आचार्यले संघीयता सात दलको अधिनायकवादी शैलीको उपज भएको बताउनु भयो। “दिल्लीको बाह्र बुंदे सम्झौता, नागरिकता वितरण, एक मधेश एक प्रदेश हुँदै संघीयताले जरा टेक्न आएको छ। जातीय आधारमा संघीयता लागु गर्नु भएको राजनैतिक रूपमा टाट पल्टिनु हो।” नेता आचार्यको भनाई थियो।

“नयाँ संविधान निर्माणको सन्दर्भमा राष्ट्रियता र संघीयताको प्रश्न” विषयक सो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राजमोका के.स. तथा भेरी–कर्णाली क्षेत्रीय संयोजक जगतप्रसाद रेग्मीले आधारपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रस्तुत आधारपत्र माथि पत्रकार महासंघ दैलेखका अध्यक्ष विष्णु शर्मा, इन्सेक प्रतिनिधि नगन शाही, प्रोपब्लिकका अध्यक्ष निर्मल अधिकारी, घनश्याम भण्डारी, यज्ञराज थापा लगायतका वक्ताहरूले टिप्पणी गर्नुभएको थियो। आफ्नो टिप्पणीमा उहाँहरूले आस्था र विचारमा जो जहाँ भए पनि देश बचाउन सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो।

अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राजमो दैलेखका सहसचिव अमरबहादुर नेपालीको संचालन, कोषाध्यक्ष ओमकुमार रावतको अध्यक्षता र जिल्ला सदस्य कविराज खत्रीको स्वागत मन्तव्यमा सम्पन्न भएको थियो।
बर्दिया। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव हरि आचार्यले संघीयता भारतीय योजनाबाट नेपाल आएको बताउनु भएको छ। राजमो बर्दियाले श्रावण ३० गते सदरमुकाम गुलरीयामा आयोजना गरेको “नयाँ संविधान निर्माणको सन्दर्भमा राष्ट्रियता र संघीयताको प्रश्न” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो।


अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि नेता आचार्यले अगाडि भन्नुभयो –“नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने योजना भारतको छ, सिंगो नेपाललाई एकै चोटी निल्न नसकेपछि उसले टुक्राटुक्रा पारेर खाने योजना मुताविक नेपालमा संघीयता भित्राएको हो।” 'नेपालमा वर्ग संघर्षलाई कमजोर पार्न साम्राज्यवादीहरूको मिलिमतोमा संघीयता नेपाल आएको' पनि उहाँको थप कथन थियो। संबोधनको क्रममा सचिव आचार्यले माओवादीले बोल्दै आएको नागरिक सर्वोच्चता वास्तविक नागरिक सर्वोच्चता नभई त्यो माओवादीको नवअधिनायकवादी सर्वोच्चता भएको पनि स्पष्ट पार्नुभएको थियो।

कार्यक्रममा राजमो बर्दियाका अध्यक्ष बासुदेव पोखरेलले आधापत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उक्त आधारपत्रमाथि नेकपा मालेका जुद्धबहादुर, एमालेका प्रेम पोखरेल, राप्रपाकी शारदा सिंह, बार एसोशिएसनका विरबहादुर रोकाय, सर्लड बर्दियाका प्रशिक्षक उमानाथ ज्ञवाली, अखिल नेपाल बुद्धिजिवी संघका केशवबहादुर जि.सी. र अधिवक्ता लोकनाथ खरेल लगायतले टिप्पणी गर्नुभएको थियो। टिप्पणीमा उठेका विभिन्न प्रश्नहरूको स्पष्टिकरण आधारपत्र प्रस्तोता बासुदेव पोखरेलले दिनुभएको थियो।

अन्तरक्रिया ज्ञानचन्द्र अर्यालको अध्यक्षता, लोकबहादुर रानाको संचालन र खडानन्द पौडेलको स्वागत मन्तव्यबाट सम्पन्न भएको थियो।

बीरगञ्जमा पनि अन्तर्क्रिया

यसैबीच भाद्र २ गते अखिल नेपाल टे्रड युनियन महासंघ (अन्टुक) केन्द्रीय समितिको आयोजनामा “गणतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय अखण्डता र संघीयता” विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि अन्टुकका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले –संघीयताले देशमा जातीय, क्षेत्रीय, भौगोलिक विभाजन ल्याउने बताउनुभएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय सदस्य कर्णबहादुर थापा, अखिल नेपाल जनवादी युवा संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भिमलाल न्यौपाने, नेपाली कांग्रेसका बाबुलाल कुम्हाल, नेकपा संयुक्तका रामराज साह, राप्रपा नेपालका रामदेव महतो, शिक्षक संगठनका अच्छेलाल शाह, मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालका शशिकपुर मियाँ, नेपाल सद्भावना पार्टीका नेजरमुदिन समानी लगायतका वक्ताहरूले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो। सो अन्तर्क्रियाको सभापतित्व धनपति सापकोटाले गर्नुभएको थियो भने स्वागत जीवन भट्टराई र प्रभुप्रसाद यादवले संचालन गर्नु भएको थियो।

राजमोमा प्रवेश

सोही कार्यक्रममा अन्य पार्टीबाट राष्ट्रिय जनमोर्चामा प्रवेश गर्नु हुने तपसी चौधरी, अर्जुन थारू, सुरेश थारू र मुकेश चौधरी लगायत ५० औ जनालाई राजमो केन्द्रीय सदस्य कर्ण थापाले टिका लगाई स्वागत गर्नुभएको थियो।

धरानमा पनि अन्तरक्रिया

'संघीयता र राष्ट्रियता' विषयक अन्तरक्रिया सुनसरीको धरानमा पनि सम्पन्न भएको छ। अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (अन्टुक) सुनसरीको आयोजनामा श्रावण ३० गते सम्पन्न सो अन्तरक्रियामा प्रमुख अतिथि अन्टुकका केन्द्रीय अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

प्रस्तुत अवधारणामाथि राजमोका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र भण्डारी, राजमो सुरसरीका अध्यक्ष अमृत पाण्डे, अखिल नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य कमला खड्का, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता मसाजका योगेन्द्र ढकाल, अन्टुक सुनसरीका सचिव दिनेश खवास सुकुम्बासी पार्टीका प्रतिनिधि गोपाल पोखरेल, दलित जनजाति पार्टीका रमेश गजमेर, जातीय समता समाजका तारा लाम्गादे र सर्वहारा सांस्कृतिक मोर्चाका लम्जेल संघर्षशील लगायतका अतिथिहरूले आ–आफ्नो विचार राख्नुभएको थियो।

धरानस्थित पब्लीक मा.विमा भएको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रमको अध्यक्षता अन्टुक सुनसरीका अध्यक्ष दिप खड्काले गर्नुभएको थियो। राजमो मेची–कोशीमा समितिका सदस्य विशाल दर्लामीको संचालन नाममा अघि बढेको सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णलाई राजमो सुनसरीका उपाध्यक्ष विष्णु खवासले मन्तव्यद्वारा स्वागत गर्नुभएको थियो।


Read the full post

Monday, 9 November 2009

इतिहासमा सच्याउन नसकीने गल्ती

राजनीतिक इतिहासमा गल्तीहरूका चाङ थापिदै गए भने मुलुकले दुःख पाउँछ। राजनीतिक नेतृत्वले विराट गल्ती गर्दा मुलुक नै भीरबाट खसेको करुण तास्विरहरू छन्, हाम्रा अगाडी।
राज्य संचालनको विधिको नेतृत्व गर्नेहरूले जनचाहना, राष्ट्रहित र त्यस अनुरुप परिमार्जन हुदै जाने समयको धड्कनलाई बुझ्न सकेनन भने इतिहासले भयावह चित्र कोर्दो रहेछ। हाम्रो देशको राजनीतिक नेतृत्वतहले अहिलेसम्म राज्य संचालनको विधितय गर्दा जनचाहनाको हेक्का राखेन, राष्ट्रहित सोचेन र समयको धडकनलाई पनि बुझ्न सकेन, नेतृत्वतहको यो भयानक लापरवाही र अदुरदर्शिताको सिकार हुँदै आएको छ, हाम्रो देश।
राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा व्यक्तिगत, पारिवारिक र दलीय स्वार्थका वरिपरि घुम्ने इतिहास बोकेको हाम्रो देशको राजनीतिक निष्ठा र जीवन आदर्श रहेन, व्यावसायिक वा कमाउ धन्दा बन्न पुग्यो, जसले गर्दा आज मुलुकको राजनीति सिंगो राष्ट्रलाई धरौटी थापेर मोज गर्ने तहमा पतन भएको छ। देशभक्त नेपालीका लागि यो कम्ती चिन्ताको प्रश्न होइन।
राजनीतिमा गल्तीहरू हुन्छन् तर, इतिहासको एउटा खण्डहरमा तिनलाई सच्याइन्छ तर केही गल्ती यस्ता पनि हुन्छन् जसलाई सच्याउन एउटा तपस्याको आवश्यकता पर्दछ। १९४७ मा भारत अंग्रेज साम्राज्यवादबाट मुक्त भयो तर धार्मिक नशाले समेत जरा गाड्दा माहात्मा गान्धीको भारत र अलि जिन्नाको पाकिस्तानका रुपमा अखण्ड भारत दुई टुक्रा भयो आज भारतमा भारत र पाकिस्तान मात्र होइन १९७१ मा पाकिस्तानबाट अलग भएको बंगलादेश समेतको विशाल आर्यव्रत भूमि एक हुन पर्दछ भनेर केहीले तपस्या समेत गरेका छन् तर त्यो तपस्याले इतिहासको त्यो भलखाल्डोलाई पुर्ला भनेर कल्पना समेत गर्न सकिदैन। इतिहासका कुनै गल्ती यस्ता हुन्छन् जसलाई सच्याउन सकिदैन। अब भारतले निलेको सिक्किम नयाँ राष्ट्र बनेर उभिन सानो तप र तपस्याले पुग्दैन।
आजको यस घडीमा आउँदा मुलुक र जनताको मुक्ति र सामाजिक रुपान्तरणका लागि हामीले पनि धेरै कुर्वानी गरेका छौ। कैयन राजनीतिक अदुरदर्शिताका कारणले भएका केही गल्तीहरूलाई सच्याएका पनि छौ। देशमा गणतन्त्रको स्थापना भएको छ, संक्रमणकालमा उभिएको मुलुकलाई सकारात्मक दिशामा अगाडी बढाउने अभिभारा पनि मुलुकका अगाडी छ। यो परिस्थितिमा राजनीतिक नेतृत्वको दुरदर्शीता अत्यवाश्यक बन्न गएको छ।
गणतन्त्रको सुदृढिकरण र राष्ट्रियताको रक्षाको प्रश्नलाई प्राथमिकतामा नराखिकन जनमुखि संविधान निर्माण भएर देशले सकारात्मक संक्रमणको दिशा लिन सक्दैन तसर्थ यो पक्षमा एकताबद्ध भएर अगाडी बढ्ने बेलामा सत्तामा रहेका र अन्य ठूला दलले देशलाई संघीयतामा ढाल्ने निर्णय गरेर राष्ट्रिय एकता र सद्भावमा चिरा पार्ने काम गरेका छन्। गणतन्त्रको सुदृढिकरण र राष्ट्रियताको रक्षाको प्राथमिक नाराहरूलाई संघीयताको नाराले पछाडि पारेको छ जसको परिणाम देशको कुरा होइन जात र क्षेत्रका मुद्दाहरू उठ्नुले देशको क्रंमणकालिन अवस्थालाई गलत दिशामा मोड्ने खतरा झनपछि झन गम्भीर हुदै गएको छ।
जातीय र क्षेत्रीय राज्य स्थापनाका खातिर मुलुकमा चर्किरहेको द्वन्द्वले मुलुकका अगाडि एउटा संघीयतारुपी डरलाग्दो तस्वीर खडा गरेको छ। जसले देशलाई सच्याउनै नसकिने गल्तीको उत्कर्षमा पुर्‍याउदैछ। नेपाल जस्तो भू–संवेदनशील अवस्थामा रहेको देशलाई जातीय तथा क्षेत्रीय संघहरूमा बदल्ने हो भने जाती तथा सांस्कृतिक सद्भाव कायम हुँदै आएको हाम्रो देशको ऐतिहासिक सभ्यतामात्र नष्ट हुने छैन राष्ट्र विखण्डन र विघटनको आवस्थामा पतन हुने खतरा छ। जब राष्ट्र नै छुट्टिन वा विघटन हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ त्यति बेला जाती र क्षेत्रका त के कुरा देशकै बारेमा कसैलाई कुरा गर्ने हक हुने छैन। त्यो गम्भीरता अहिले देशमा भइरहेको यदुवंशीय युद्धले पनि संकेत गरिरहेको छ। तर राज्य यसमा पटक्कै गम्भीर छैन यदी देशलाई जातीय संघियतामा लैजाने गल्ती भयो भने हामीले पनि त्यो गल्तीलाई सच्याउन सक्ने छैनौ, खाली तपस्यामात्र गर्र्नुपर्नेछ।
तर, विडम्वना, संसदमा रहेका २४ दल संघीयताको पक्षमा नै उभिएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चामात्र एउटा त्यस्तो राजनीतिक शक्ति भएको छ। जसले गणतन्त्रलाई सुदृढिकरण गरौं, राष्ट्रियताको रक्षा गरौ र संघीयताको विरोध गरौ भन्ने राष्ट्रका प्राथमिक मुद्दा उठाएर गत असोज १२ गते नेपालबन्दसम्मको कार्यक्रम सम्पन्न गरेर प्रथम चरणको आन्दोलन सकेको छ। दोस्रो चरणको आन्दोलन विभिन्न विरोध कार्यक्रमसहित अगाडी बढाउदै अगामी २०६६ वैशाख ५ देखि १५ सम्म काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन गर्दैछ। सो आन्दोलनलाई सबै तह र तप्काबाट सहयोग, समर्थन र एक्यबद्धता जनाउनु नै राष्ट्रिय दायित्व र कर्तव्य हुनेछ। त्यही कार्यलाई नै इतिहासले देशभक्तिको गजले नाप्ने छ।
Read the full post

युगान्तकारी आँधीको प्रतिक्षामा – बद्री कुँइकेल

कुनै दुस्वप्न देखिएको पनि छैन
शरीरका अंग प्रत्यंक फर्फराएका पनि छैनन्
न्याउरी र विरालाले बाटो काटेका पनि छैनन्
रातमा श्याल कुकुर र वनविराला रोएका पनि छैनन्
धूरीमा बसेर काग गिद्धहरु कराएका पनि छैनन्
अपसगुनका कुराहरुको अनभूति नभएपनि
कुनै ठूलो दुर्घटनाको आभाष जस्तो
कुनै अकल्पनीय विपत्तिको संकेत जस्तो
मन भित्रभित्रै डराइरहेछ
मुटु थर थर कापिरहेछ।

हिजो अघोािष्त गृहयुद्धहरुले थिलथिल्याएको मन
शान्ति सम्झौताले पनि बाँध्न सकेन
बर्षाैं ओछ्यान परेका रोगी जस्तै
आफै थला परेको मेरो वर्तमान
तंग्रने संकेत देखिएको छैन, अझै
नयाँ नेपालको संजिविनि खुवाए पनि
क्रमभंगता र छलाङ्गका कुरा आए पनि
रुपान्तरण र समावेशीका प्रसंग उठे पनि
फ्यूजनका कुराले कन्फ्यूजन थपेको छ
समायोजनका कुराले विस्फोटको संकेत गरेको छ
सहयात्रा र सहकार्यको किरिया खाँदै
एक्लै हिँड्ने अभ्यासको पुनरावृत्ति बढेको छ।

मन फेरि युद्धको आशंकामा आतंकित छ
अनिश्चित भविष्यको सन्त्राशमा सशंकित छ
राज्य गन्तव्यहीन मोडमा उभिएको यो बेला
लोकतन्त्रको वैशाखी टेकेर भीडन्त मौलाएको छ
बन्द, हड्ताल र अवज्ञा फष्टाएको छ
लुट, कब्जा, अपहरण र ज्यादती नरोकिदा
विधि आफै बन्दकी परेको छ
अनावश्यक मुद्दाको बखेडाहरु बीच
अग्रगामी सोचहरुमा तुसारापात परेको छ
अनगिन्ती अस्पष्ट शब्द जालहरुमा
नयाँ नेपालको सपना बाँडेर
हत्केलाले सुर्य छोप्न खोजिएको छ।

मन, गाउँ शहर र वस्तीहरुमा अचेल
अनेक वहाना र आग्रहहरुमा विभाजित छन्
प्रादेशिकता, संघियता र क्षेत्रीयताका प्रसंगहरुसँगै
राष्ट्रिय र अखण्ड एकतामा प्रश्न उठेको छ
विभाजित मनका मतमतान्तर र वादहरुमा यत्रतत्र
अधिकारको नारामा भाग वण्डा खोजिदैछ
र शिकारीको शिकार भाग लगाए जस्तै
अंशवण्डा गर्न खोजिदैछ मुलुक
टुक्राटुक्रामा टुत्र््कयाउन खोजिदैछ भूगोल
मातृभूमिको अस्मिताहरण हुन खोजेको यो बेला
मन ज्यापुले वारीमा ठड्याएको बुँख्याचा जस्तै
एउटा युगान्तकारी आँधीवेरीको प्रतिक्षामा
शान्त, निश्चल र स्तब्ध छ
शाशित व्यथित र कम्पित छ
Read the full post
संघीयता र राष्ट्रियता
मित्रलाल शर्मा
अहिले देशको राष्ट्रियताका अगाडि ठूलो खतरा उत्पन्न भएको छ। शायद मुलुक इतिहासकै यो सबै भन्दा जटिल र खतरनाक मोडमा उम्भीएको छ। मुलूकका राजनैतिक घटनाक्रमलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने, यो सहज र स्वभाविक प्रक्रिया जस्तो देखिन्छ। तर घटनाक्रमको विशिष्ट र सुक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने, मात्र यसको जटिलता लाई बुझन सकिन्छ। ०७ देखि यता जनताले ठूला ठूला संघर्षहरू गरि अग्रगति तिर समाजलाई डोराउन चाहे तर हामीलाई थाहा छ हरेक संघर्षमा देशी तथा विदेशी प्रतिक्रयावादी शक्तिहरूले जनताको त्यो भावना र शक्तिलाई शाब्दीक भ्रमजालमा अलमल्याएर आफनो स्वार्थमा उपयोग गरे। चाहे त्यो राणा वा राजाहरूले अंगे्रजहरू सँग सन् १८१६ को सुगौली सन्धी गरि मुलुक लाई अर्धसामन्ती तथा अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा पुर्‍याएर होउस वा १९५० ई.स.को ''नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि'' गरि त्यसको निरन्तरता दिने काम होउस पछि परेनन्। त्यस प्रकारको घटना प्रति भारतीय विस्तारवादी शक्तिहरू मुख्य जिम्मेवार रहेका छन् भने, हाम्रा देशका नेता गणहरू कम जिम्मेवार छैनन् भन्न सकिन्छ्। आफू सत्तामा बसिरहन जनतामा शव्द जालको भ्रम फैलाएर र गुटगत स्वार्थका लागी विदेशी प्रतिकृयावादी शक्तिका अगाडी आत्म समर्पण गरि राष्ट्रिय हितको तिलान्जली दिने काम गरेको कुरामा कुनै शंका रहन्न। चाहे गण्डक कोसि सम्झौता होस वा त्यस्तैगरी महाकाली संन्धि होउस, जनतालाई ढाटने काम गरे। प्रथम सन्धी होइन समझदारी हो भन्ने र भ्रम सृजना गर्ने पछि संधि नै हो भन्ने पुष्टी भयो। त्यस्ता मुलुकमा प्रसस्त उदाहरणहरू पाइन्छन्।
हालका राजनैतिक घटनाक्रमलाई क्रमबद्ध रूपमा हेर्ने हो भने पनि नेपालका राजनैतिक दल एवम् नेतृत्वको अदूरदर्शीता र गुटगत स्वार्थका लागी राष्ट्रको राष्ट्रियता समेतलाई धरापमा पार्ने सम्म पछि परदैन्न भन्ने कुराको पुष्टी हुन्छ। त्यो हामीले मुलुक भित्र १२ बुँदे सम्झौता होउस नागरिकता विधेयक होउस ०६२/६३ को आन्दोलन पछि सत्तामा आएका सरकारहरूले पनि त्यो पुरानो प्रवृति हटाउन सकेनन र मुलुक भित्र ०७ देखी ०६२/६३ सम्मका जनआन्दोलनमा कहीले पनि कहि पनि नउठेको संघीयतालाई चोर दैलो बाट छिराएर देशको राष्ट्रियता माथी खेलवाड गरी मुलुकलाई विखण्डनको दिशामा पुर्‍याउने काम गरि रहेेकाछन्। मुलुकमा संघियताको माध्यमबाट नेपाललाई सकेसम्म सिक्कीम जस्तै बनाउने नभए अन्तमा भुटान वा कोशोभो बनाउने गुरू योजना साथ ल्याएको यो संघीयता।
भारतले आर्थिक उदेश्यका लागी मात्र नेपालमा हस्तक्षेप गदैन, यसका पछाडि राजनैतिक उद्देश्य पनि हो। राजनैतिक उद्ेश्यपूर्ति गरेपछि सबै प्रकारका स्वार्थ पुरा हुने हुँदा १८१६ को सुगौली सन्धिपछि अंग्रेजहरूले अपनाइरहेको व्यवहार भारतीय बिस्तारवादले पनि १९५० को संन्धि गरि निरन्तरता दिईरहेको छ। त्यसका लागि एकातिर राजनैतिक दवाब सृजना गर्ने, प्रशासनमा घुसपैठ गर्ने, नेपालमा आफ्नो अनुकुल सरकार बनाउन आफनो दलाल व्यक्ति वा दलहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने। आर्कोतिर नेपाली जनताले चलाएको आन्दोलन र जनताको असन्तोषलाई आफ्नो अनुकुल प्रयोगगरि आफ्नो विस्तारवादी उद्ेश्य पुरा गर्ने प्रयत्न गर्दछ। यो कुरा भारतबाट अंग्रेजको पतनपछि नेपालका दलहरू वा सरकारहरूलाई विभिन्न असमान सन्धि गर्न दवाब दिन बाध्य तुल्याउने काम गरेको इतिहासबाट नै पुष्टी भई सकेको छ। भारतीय विस्तारवादी तत्वहरूको अगाडि सत्तासिन राजनैतिक दलहरूको आत्मसमर्पणको निति नै रहयो। जस्को असर हालको राजनैतिक घटनाक्रमहरूमा त झन प्रत्यक्ष देख्न पाइन्छ।
सर्वप्रथम मधेशवादी दलहरूले संधियताकोे नारा उठाएता पनि पछि माओवादी समुहले यो नारालाई जोरदार रूपमा उठायौ। जातिय आधारको संधियता त्यसमा पनि आत्मनिणर्यको अधिकार सहितको संघीयता, आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीयताको चर्को वकालत माओवादी समुुहले गरेर भारतीय विस्तारवादको खुल्ला पक्ष पोषणगरि सत्तामा जाने मार्ग प्रसस्त गरेको कुरामा कुनै शंका रहन्न। जब मदेशवादी दल र माओवादी समुहले संघियता मात्र होइन आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघियता स्विकार गरे, तब एमालेले पनि सत्ता गुम्ने डरले भारतीय विस्तारवादको दलाली गर्दै संघियता स्विकार गर्ने घोषणा गरे। त्यस पछि ने.का. माथी प्रत्यक्ष दवाब भारतको र कार्यकर्ताको पर्‍यो र उसले पनि संघियता स्विकार गर्‍यो। यहाँ यो कुरा मा विषेश ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने, मदेशवादी एवम् माओवादी समुहले आत्मनिर्णयको अधिकार स्विकार गरेता पनि एमाले र ने.का. ले आत्म निर्णयको अधिकार लाई स्विकार गरेको पाइएको छैन्।
मधेशवादी दलहरूले हिमाल पहाड र तराई भनेको क्षेत्रीय आधारमा संघियराज्यको माग गरि क्षेत्रीय द्धन्द बढाउने काम गरेकाछन्। भने माओवादी समुहले जातीय आधारमा संघिय राज्यको अवधारण ल्याएर जातीय द्धन्द बढाउने काम गरेका छन्। एकातीर समग्र मदेश एक प्रदेश अर्को तीर जातीय आधारको संघीयता यस प्रकारको निति अन्तरगत नेपालमा एकातीर क्षेत्रीय अर्कोतीर जातीय द्धन्द बढदै जाने, त्यसमा रहेको आत्मनिर्णयको अधिकार बाट राष्ट्रको विभाजन वा विघटन नै हुने प्रवल खतरा उत्पन्न भएको छ।
नेपालमा संधियता भारतीय विस्तारवादको गुरू योजना अन्तरगत मुलुक लाई सिक्कीम बनाउने उद्देश्य ले प्रवेश गराइएता पनि संघियता व एकात्मक कुन प्रणाली नेपालको लागी उपयुक्त हुन्छ नेपाली जनताबिच छलफलको विषय बन्न सक्छ र बन्नु पर्छ पनि। संसारमा मुलुक संचालन गर्ने धेरै विधिहरू मध्ये मुख्यता तीन प्रकारको प्रणाली रहेको पाइन्छ।
क) एकात्मक शासन प्रणाली
ख) संघात्मक शासन प्रणाली
ग) केन्द्रीकृत शासन प्रणाली क) एकात्मक शासन प्रणाली:– संसारकै अधिकांश मुलुकहरूमा प्रचलित शासन प्रणाली हो एकात्मक शासन प्रणाली, यो प्रणाली अन्तरगत सार्वभौम सत्ता केन्द्रीय सरकारको मातहत हुन्छ, अथवा एकै ठाँउ हुन्छ। शासन व्यवस्था केन्द्रीय सरकारको मातहतमा संचालन हुन्छ। प्रशासन संचालन गर्न प्रशासनिक इकाईहरू गठन गरि राज्यको अधिकारलाई विकेन्द्रीकृत गरिन्छ। कतिपय स्थानहरूमा कुनै खास अवस्थामा कुनै खास जातिको बाहुल्यता भएको स्थानहरूमा त्यो जातीलाई स्थानिय स्वायत्त शासन पनि एकात्मक शासन प्रणाली अन्तरगत दिन सकिन्छ र दिनु पर्दछ। एकात्मक शासन व्यवस्थाको मुख्य विषेशताहरू निम्न रूपमा लिन सकिन्छ।
१) एकात्मक शासन प्रणाली अन्तरगत देशको सार्वभौम सत्ता ९क्यखभचष्नलतथ० एक ठाँउमा नै हुन्छ, अथवा सार्वभौमसत्ता विभाजित गरिन्न।
२) एउटै संविधान अन्तरगत एकै ठाँउबाट शासन व्यवस्था संचालन गरिन्छ, र सत्ताको स्रोत संविधान हुने गर्दछ।
३) एउटा मात्र राज्य एउटा मात्र सरकार हुन्छ।
४) स्थानीय तहको निकाय र अधिकारको हस्तान्तरण केन्द्रको आवश्यकता अनुसार गरिन्छ।
एकात्मक शासन प्रणालीको फाइदाहरूः– देशभरीकै लागी एउटै कानुन, निति तथा नियमहरू निर्धारण गरिन्छ। जस्ले गर्दा राज्य संचालन गर्न सजिलो हुन्छ। काममा दोहरोपन न हुने हुदा द्धन्द नबढने हुन्छ। यो प्रणाली कम खर्चिलो हुन्छ। साना साना मुलुककालागी सजिलो हुन्छ। संचालन सरल, सानो र अविकसित मुलुककालागी राम्राे हुन्छ, तल्लो तहमा अर्को सरकार हदैन, संविधान मार्फत पुर्ण विकेन्द्रीयता व्यवस्था हुन सक्ने हुन्छ।
एकात्मक शासन व्यवस्था अन्तरगतका कमजोर पक्ष छैनन् भन्ने होइन, यस प्रणाली अन्तरगत मुख्य कमजोर पक्ष निम्न छन्। यो व्यवस्था अन्तरगत ठुला ठुला राज्यहरूमा टाडा टाडा सम्म राज्य संचालन गर्न अफ्ठारो हुन्छ। जस्को परिणाम स्वरूप टाडाका समस्याहरूमा राज्यको ध्यान पुग्न न सक्नुले, राज्यले समस्याप्रति सम्बोधन गर्न नसक्नु हुन सक्छ। केन्द्रमा बढी अधिकार हुने हुँदा नौकरशाही हावी हुने खतरा रहन्छ, जस्ता कमजोरी रहने गर्दछ तर स्थानीय ईकाईहरूलाई विषेश रूपमा संचालन गर्ने हो भने समस्याको समाधान गर्न सकिने कुरामा पनि शंका रहन्न्। ख) संघात्मक शासन प्रणालीः– विश्वका करीब २ दर्जन देशहरूमा कुनै न कुनै किसीमको प्रादेशिक संरचना भएको पाईन्छ। केन्द्र र प्रदेशको अधिकारको बाँडफाडमा भने एकरूपता पाइदैन। संसारका अत्यन्त कम मुलुकले संघात्मक शासन प्रणाली अपनाएका छन्। यो व्यवस्था अपनाउने मुख्य कारणहरू निम्न रहेको पाइन्छ।
१) छरिएर रहेका राष्ट्रहरूलाई एउटै संघमा ल्याई बलियो राष्ट्र निमार्ण गर्ने उद्देश्य ले , जस्तै अमेरिका(१७८७), स्विजर ल्याण्ड(१८४८), आष्ट्रेलिया (१९००), जर्मनी(१९१९), रसीया(१९३६) तथा मलेशिया(१९५७)
२) छुट्टीन खोजेका राष्ट्रहरूलाई एकताबद्ध गर्नकालागी, जस्तैः (क्यानडा (१८६७) ब्राजील (१८९१) नाइजेेरिया (१९६०)
३) उपनिवेशिक मुलुकहरू उपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्ती भइ स्वतंत्र हुनका लागी जस्तै ( अर्जेन्टिना(१८५३) अष्ट्रीया(१९२०) भारत(१९५०) संघात्मक संरचना एक प्रकारको सरकारको स्वरूप हो। प्रत्येक प्रदेशको आफ्नै सरकार(कार्य पालिका) तथा संसद(व्यवस्थापिका) हुन्छ।संघात्मक शासन व्यवस्थामा सार्वभौमसत्ता विभाजित हुन्छ। संघीय शासन अन्तरगतका प्रदेशहरूले आफनो विषयमा अन्तिम निर्णय आफै गर्दछन। संघात्मक प्रणाली अन्तरगत जाने धेरै जसो मुलुकहरू भौगोलिक दृष्टिले अत्यन्त ठुला र विशाल जनसंख्या भएको ले अपनाएको पाइन्छ।
स्विजरलेण्ड र बेल्जीयम लाई छाडेर संघात्मक प्रणालीमा जाने देशहरू ठुला ठुला छन र प्रशासन चलाउन असजिलो भएकोले संघात्मक प्रणाली अपनाएको पाइन्छ। तर भौगोलिकरूपमा विश्व कै ठुलो देश रूस, र जनसंख्या मा सवै भन्दा सानु देश सेन्ट किन्स निरभस (कत(पष्ििक लष्चखगक) ( जस्को कुल जनसंख्या ४३००० छ ले संघात्मक प्रणाली अपनाएका छन भने, विश्वकै सवै भन्दा ठुलो भू– भाग र जनसंख्या भएको चीन एकात्मक छ।
ग) केन्द्रीकृत शासन प्रणालीः– केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था एकतंत्रीय हुकुमी शासन व्यवस्था हो, यस व्यवस्थामा सरकारको सम्पूर्ण अधिकार एक ठँाउमा केन्द्रीत हुन्छ, अथवा जनताका मौलिक अधिकार कुन्ठित हुन्छन। र यो व्यवस्था तानाशाही व्यवस्था हो। दास युगमा यो व्यवस्था प्रचुरमात्रामा थियो। हालको विश्व प्रजातात्रिक रूपमा रूपान्तरण भएको छ, भने पनि कतिपय मुलुकमा बेला–बेलामा त्यो रूप कतै सामन्तहरूको त कतै सैनिकहरूको माध्यम बाट देखा पर्ने गर्दछ। यो व्यवस्था पुर्णतः जनविरोधी व्यवस्था हो, र बदनाम व्यवस्था हो। हाल आएर एकात्मक शासन प्रणाली र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई एउटै हुन भन्ने गरि विभिन्न राजनैतिक दलहरूले जो व्याख्या गरेको पाईन्छ त्यो सरासर गलत हो र बदनियतले नै त्यो व्याख्या आएको हो, गुटगत स्वार्थ एवम सत्ता लिप्साको परिणिति होकि जनतामा शव्द आडम्बर बाट भ्रम श्रृजना गर्ने र स्वार्थपुर्तीका लागी जनताको कमजोर चेतना अवस्थाको फाइदा उठाउदै शव्दहरूको खेल गरि गुटगत एवम व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गरि रहेका छन्। ढाईहजार वर्ष पुरानो केन्द्रीकृत प्रणाली र एकात्मक प्रणाली एउटै भनि व्याख्या गर्नेहरू बारे के भन्न सकिन्छ? के त्यो कुरा न बुझेर गरेका हुन? तर अवश्य होइन त्योता जानी जानी संघियताले नेपाल जस्तो सानो मुलुक जो आर्थिक दृष्टिले पिछडिएको छ, विस्तारवादी एवम साम्राज्यवादीहरूको गिद्धे नजरबाट बच्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउने गलत निति लाई लुकाउन र जनतामा भ्रम श्रृजना गरि सत्ता सुख भोग्न ल्याएको भ्रम हो।
नेपालको सन्दर्भमा संघियताः नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा त्यसमा पनि आर्थिक दृष्टिले पीछडिएको मुलुकमा जहाँ साम्राज्यवादी एवम् विस्तारवादी शक्तिहरूले यसलाई सदैव अस्थिर बनाई शोषण गर्न चाही रहेका छन्। यस्तो पृष्ठभूमि भएको मुलुकमा 'संघीयता' कुनैपनि अवस्थामा उपयुक्त प्रणाली होइन। माथी उल्लेख गरे जस्तै प्रथम भारतीय विस्तारवादले १८१६ को सुगौंली सन्धीको १९५० मा नवीकरण गरि नेपालको अर्धसामन्ती तथा अर्थऔपनिवेशीक अवस्थालाई निरन्तरता दिईरहेको अवस्था र द्वितीय साम्राज्यवादी एवम विस्तारवादी शक्तिहरूले कच्चा मालको शोषण र पक्कामाल बनाई बेच्ने मण्डी बनाई रहेको अवस्था, तृतीय नेपाल जसको ८० प्रतिशत भन्दा बढी आर्थिक निर्भरता विदेशीहरूको अनुदान र ऋण माथि आधारित छ ले, संघात्मक प्रणाली अर्न्तगत प्रान्तीय सरकारको खर्च तथा व्यवस्थापन कसरी गर्छ। यसमा पनि १०१ जाति एवम त्यति नै भाषी जनसंख्या भएको मुलुकमा जातीय आधार एवम भाषिक आधार को संघीयता कसरी धान्न सक्छ। अझ खतरा त के हो भने जातीय आधारको संघमा विभाजन गरेर मात्र न पुग्ने, त्यसमा आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीयताको सरासर अर्थ भारतीय विस्तारवादको मुलुकमा अराजकता, अस्थिरता फैलाएर सिक्किम जस्तै नेपाललाई पनि बनाउन चाहे कै हो। र हाम्रा नेता गणहरू सत्ता स्वार्थकै लागी त्यसमा चुर्लुम्मै डुबेका छन्।
कतिपय दलहरूवारे जनता स्पष्ट नै छन, किनकि व्यवहारमा देखि सकेका छन् जनताको जनदबाब कै कारण उनीहरू सामन्ती व्यवस्था ढाल्न बाध्य भएका हुन् अन्यथा कोशी गण्डक सम्झौता देखि बेबि कि149 सम्मका कुरा गर्ने शक्तिहरू मात्र होइनन् आफुलाई देशभक्त वामपंथी भन्ने शक्तिहरू पनि सत्तामा पुगेर राष्ट्रघाती सन्धी नगरेका होईनन, जनताले स्पष्ट नै चिनिसकेका छन्। अर्को तीर आफूलाई अतिक्रान्तिकारी र जनताका सच्चा हिमायती हुन् भन्नेहरूले पनि सत्तामा पुग्न राष्ट्रियतासंग खेलवाड नगरेका होइनन्। एकातिर भारतीय विस्तारवाद विरूद्ध सुरूंग युद्धको घोषणा गरी नेपाली जनतामा भ्रम फैलाउने अर्को तिर उही भारतीय विस्तारवादको राजधानी नई दिल्लीमा बसी १२ बुँदे सम्झौता गर्ने नेपाली जनतालाई भ्रम दिदै चिन गएको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, काठमाडौं झर्न नपाउदै, राजनैतिक भ्रमण प्रथम भारत वाटै गर्ने बताए, यो भारत प्रतिको समर्पण होइन? साम्राज्यवादी विरोधी चर्का नारा उठाउने माओवादी १२ बुँदे सम्झौताको धारा ३ राखी साम्राज्यवादीहरूलाई नेपालमा व्यापक र अधिकारीक चलखेल गर्ने वातावरण दिएको होइन? आज नागरिक सर्वोच्चता को कुरा गर्ने माओवादी “जनयुद्ध” कालमा गरिएको नागरिकहरू माथीको ज्यादती वारे खै त छानवीन गरी दोषीलाई कारर्वाही गरेको? सवैभन्दा बढी सुबिधा भोगि र भ्रष्ट्राचार मा लिप्त छैन माओवादी नेतृत्व? स्वंय विधिको शासनका कुरा गर्ने हरूले कानुनको खुल्लम खुल्ला धज्जी उडाई रहेका छैनन्? कुलवहादुर खड्काले आफ्नो स्वार्थमा सेना समायोजन गर्न स्विकार गरेको र कटुवालले अस्विकार गरेपछि। सर्वप्रथम कटुवाललाई प्रधानमन्त्रीको सैनिक सल्लाहाकार नियूक्ति गर्न त्यो पनि अस्विकार गरेपछि कटुवालले रोजेको देशमा राजदुत बनाउने प्रलोभनमा कटुवाललाई नदिएको हो र? त्यो पनि अस्विकार गरेपछि मात्र कटुवाललाई कारवाही गर्न बाध्य भएको माओवादीले स्वयंम संविधानको उल्लंघन गरेको होईन? मन्त्रीपरिषदको निर्णय भनेता पनि त्यो एकदलको निर्णय होईन? त्यही पनि निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको भए पनि राष्ट्रपति सेनाको सर्वोच्च कमाण्डर भएको नाताले कारर्वाही गर्ने अधिकार सरकारलाई हुन्छ कि राष्ट्रपतिलाई, त्यो विधि कसले मिच्यो माओवादीले होईन, त्यसलाई रोक्न राष्ट्रपतिको वाध्यात्मक कदम हो। तर आफूले गरेका सवै काम नागरिक सर्वोच्चता र अरूले गरेको सैनिक सवोच्चता हुने यो चिन्तन नै अराजक र सर्वसत्तावादी चिन्तन, हो। त्यो कसरी नागरिक सर्वोच्चता हुन सक्छ र? यसरी सत्तामा पुग्नको लागि '' क्रान्तिकारी'' समुहले पनि एकातिर साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूको चाकडी गरि जनतामा भ्रम श्रृजना गरे कै हुन। माओवादी समुह आज ठूलो पार्टी भएको दावा गरिरहेको छ। त्यसका पछाडीका कारणहरूमा प्रथम माओवादी समुहले जनतामाथी गरेको दमन, आतंक हत्या र लुटपाट नै हो। द्वितीय विस्तारवादी शक्तिको स्वार्थको रक्षा गर्ने वचनवद्वता नै हो। सत्ताको होडमा भारतीय विस्तारवादको स्वार्थ अनुरूप संघीयतामा जाने कुरा एमाले र ने.का. ले पनि गरिसके पछि आफू सत्तामा पुग्न नसकिने खतरा देखेर उनीहरूले (माओवादी समूह) संघीयता मात्र होइन जातीय आधारको संघीयता त्यसमा पनि आत्म निर्णयको अधिकार दिने कुरा गरे र विस्तारवादी शक्तिको उद्देश्य पूर्तिलाई अझ सहज बनाई दिने काम गरेका छन।
चीनसँगको सम्बन्ध र भारतीय विस्तारवादको स्वार्थ पूर्तिको अतुरता, जसमा प्रत्यार्पण संन्धि थियो, को टसलमा माओवादी समुहले नटखट वालखले झै धुर्काउर दिएको होे राजीनामा, किनकि माओवादी समूहलाई थाहा छ विस्तारवादको स्वार्थ पूर्तिमा अहिले उनीहरू अन्य दल भन्दा अगाडी छन्। जातीय आधारको संघीयताले मुलुकमा जातिय द्वन्द्वको श्रृजना गर्ने छ र आत्म निर्णयको अधिकारले मुलुकलाई विखण्डन गर्ने छ जो कि भारतीय विस्तारवादको हित अनुकुल रहने छ र सो कुरा मात्र माओवादी समुहले नै दिन सक्छन। अब पुनः नागरिक सर्वोच्चताको कुरा उठाएर आन्दोलनको शुरूवात गरेका छन्। त्यो सम्झौता र सत्तामा पुनः पुग्नको लागी एउटा पृष्ठभूमि तैयार गर्ने चाल मात्र हो नागरिक सर्वोच्चता। यसप्रकारको पृष्ठ भूमिमा देशलाई संघीयतामा लैजाने भनेको विखण्डनको दिशामा लैजानु वाहेक अरू केही होईन। नेपाललाई संघीय राज्य बनाउनका लागी कुनै आधार विद्यमान छैन्। न त यो देश कसैको औपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त हुने हो। न यस अर्न्तगत धेरै राष्ट्रियताहरू छोरिएका छन्, न उनको एकता गरेर बलियो बनाउने नै हो, न त कुनै राष्ट्रहरूको्र टुक्रने अवस्थालाई एकजुट नै गर्नुृ हो।
यहाँका दलहरूले नेपाललाई संघात्मक स्वरूमा लैजान विभिन्न जाति जनजातिहरूको मुक्ति गर्ने तर्क दिइरहेका छन्। उनको तर्क छ २४० वर्षको सामन्ती एकात्मक शासनप्रणाली ले यी जाति जनजातिहरूलाई पछाडी पारीएको हो, यीनको उत्थानका लागी संघीय प्रणाली आवश्यक छ। जो कि सरासर गलत तर्क हो। हाम्रो देशमा दलित जाति १३ प्रतिशत, जनजाति ३७.८ प्रतिशत र मधेशी वर्ग ३१.२ प्रतिशत छन् यी हाम्रा जाति वा वर्गहरूको राष्ट्रिय शक्ति हो। यो शक्तिहरूले एकजुट भई प्राप्त गर्ने अहिलेको संविधान सभाको निर्वाचनमा राष्ट्रको कानुनमा पछाडिपारिएका वर्गहरूको प्रतिशतको अधारमा दलित (३१ सीट), जनजाति (९१ सीट), र मधेशी (७५ सीट) प्राप्त गर्ने छन्। तर संघीयतामा मुलुकलाई लैजादा यो राष्ट्रिय शक्ति एकजुट नरही विभाजीत गर्नु नैे हुनेछ त्यसबाट पनि संघीयताले उत्पीडीत जात वा क्षत्रको मुक्ति हुन्छ भन्नु निरर्थक कुरा नै अफाक सिद्ध हुन्छ।
सङ्घीय शासनप्रणाली अवलम्बन गरेका देशहरूको नियति र अनुभवको अध्ययन गर्दा त “विविधता” सङ्घीय राज्यको सफलताका लागी सबैभन्दा बाधक देखिन्छ। उदाहरणका लागी अर्जेन्टिना, अष्ट्रिया, संयुक्तराज्य , जर्मनी आदी केही सफल सङ्घीय राज्यका नमुना हुन्। जसको सफलताको रहस्य विविधता भन्दा पनि एक जात र एक भाषाको एकरूपता हो। अर्जेन्टिना स्पेनिस भाषाको प्रभुत्व रहेको देश हो, जहाँ ९७ प्रतिशत:भकतष्शय जाति र ९२ प्रतिशत रोम क्याथोलिक धर्मावलम्बी बसोबास गर्दछन्। अस्ट्रेलिया शतप्रतिशत अङ्ग्रेजी भाषी बसोबास गर्ने देश हो, जहाँ ९२ प्रतिशत ऋबगअबकष्बल जातिको वर्चस्व छ। अष्ट्रेलिया ९८ प्रतिशत जर्मन भाषा बोलचाल गर्ने मानिसहरू बसोबास गर्ने देश हो, जहाँ ८८.५ प्रतिशत जर्मन जाति र ७४ प्रतिशत रोमन क्याथोलिक धर्मावलम्बीहरू छन्। संयुक्तराज्य अङ्ग्रेजी भाषाको बाहुल्यता रहेको र ७५ प्रतिशत भन्दा बढी गोराहरू बसोबास गर्ने देश हो। जर्मनी शत्प्रतिशत जर्मन भाषी र ९१.५ प्रतिशत एउटै जाति बसोबास गर्ने देश हो। यी दृष्ट्रान्तहरूको विपरित जात, भाषा र धर्मको विविधता भएको देशमा सङ्घीय राज्य समस्याको समाधान भन्दा पनि समस्याको कारक भएको देखिन्छ। बेल्जियम, बोसनिया–हर्जगोभिना, क्यानडा, ईथियोपिया, सुडान, भारत, नाईजेरिया, मेक्सिको आदी यसका उदाहरण हुन्। नाईजेरियामा त २५० भन्दा बढी जनजाति बसोबास गर्दछन् जुन सङ्घीय राज्यको सफलताका लागी सबैभन्दा अप्ठ्यारो पक्ष हो। यी देशहरूमा विविधताकै कारण सङ्घीय राज्य तनावपूर्ण रहेको अवस्थामा छन्। दर्जनौ पटक यी राज्यहरूमा धार्मिक र जातीय युद्धहरू भएका छन्।
(संघीयता विरूद्ध पृष्ट ३६–३७)
संघीय संरचना स्विकार गरेका पनि थुप्रै राज्यहरू जो असफल भएका छन्ः– मध्य अमेरिकी संयुक्त प्रान्तहरू यो देश, मध्य अमेरिकामा रहेका कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, होन्डुरस, निकारागुआ र साल्वाडोर यी पाँच राष्ट्र मिलेर सेन्टर अमेरिका फेडरेशन अथवा सेन्टर अमेरिकन युनीयन, स्पेनको उपनिवेशन वाट १८२१ मा मुक्त भई १८२५ मा बने। राज्यहरू बिच विश्वास कायम रहन नसकेपछि १८३८ मा विघटित भए। त्यसपछि निकारागुआ, होन्डुरस र साल्वाडोरले पुनः एकीकरणको प्रयास गर्‍यो तर सफल भएनन्। खासगरी आपसी विश्वासको कमी, एक अर्काको अस्तित्व रक्षाको खतरा नै प्रमुख कारण बर्‍यो। यी देशहरू १८४२, १८४४, १८५२, १८८० एकीकरणको प्रयास गर्ने र भत्कने गरी १९२१ मा पुनः एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, र होन्डुरस मिलेर दोश्रो फेडरेशन अफ सेन्टर्स अमेरिका बनाए, तर यो पनि टिक्न सकेन्। तर पनि उनीहरू आर्थिक आवश्यकताले १९६० मा एउटा साझा बजारको विस्तार गरेका छन्। जो अध्यावधि कायम नै छ।
यस्तै असफल भएको देशहरूः–
(१) अमेरिका राज्यहरूको महासंघ
२) मलायम संघीय राज्यहरू
(३) फेडरेशन अफ अरब रिपब्लिकेशन
(४) फेडरेशन अफ साउथ अरेयिबा
(५) वेष्ट इन्डिज फेडरेशन
(६) इम्पेरियल फेडरेशन
(७) फ्रेञ्च वेस्ट अफि्रका
(८) माली फेडरेशन
(९) पोलिस लिथुआनियन कमन वेल्थ
(१०) रोडेसिया र न्यासाल्याण्ड
(११) सोभियत संघ
(१२) चेकोस्लाभाकिया
(१३) समाजवादी संघीय गणतन्त्र युगोस्लाभाकिया
संघीय संरचनामा गएका तर टिक्न नसकेर पुन एकात्मक संरचनामा फर्केका देशहरूः–
१) युगाण्डा २) कयामरून
नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता रह्यो भने मुलुकको विकाश अवरूद्ध हुन्छ र मुलुक सदैव परनिर्भर रही रहन्छ। त्यसवाट भारतीय विस्तारवादले यसलाई आफ्नो मण्डी बनाई रहन पाउने र यसका प्राकृतिक श्रोतहरूको दुहन गरिरहन पाउने छ। त्यसकारण यहाँका राजनीतिमा उसले सदैव हस्तक्षेप गर्ने गर्दछ। यहाँको सत्तामा आफ्ना दलालहरूलाई पुर्‍याउने र प्रशासनमा घुसपैठ गर्ने गरि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्दछ।
पहिला यो कुरा राजाहरूवाट नै पुरा गर्ने गर्दथ्यो त्यसैले आफ्नो देशमा राजतन्त्रको उन्मुलन गरेतापनि नेपालको राजतन्त्रलाई समर्थन नै गरि रह्यो। राजा जनतावाट बदनाम हँुदै गई सकेपछि र संसारवाटै राजतन्त्रको अस्तित्व नामेट हुने थालेपछि आफ्नो पक्षपोषकको रूपमा कतिपय दलहरू तथा व्यक्तिहरूलाई समर्थन गरी त्यस्ता दलाल तत्वहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रलोभन दिएर आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने काम भारतीय विस्तरावादले निरन्तर गर्दै आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हालको संघीयता त्यो पनि जातिय आधारको संघीयता अझ आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीयता यसबाट नेपाल वा नेपाली जनतालाई होईन स्वयं भारतीय विस्तारवादलाई हित गर्ने छ र मुलुकमा सदैव अस्थिरता, अशान्ति, अराजकता कायम रहने छ। अन्त्यमा यो विघटनको दिशातिर नै उन्मुख हुने छ। त्यसकारण यसबारे समयमा नै सचेत हुँदै, सवै देशभक्त जनतान्त्रिक शक्तिहरूमा एकजुट भई राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता एवम राष्ट्रिय एकता कायम गर्न संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन
Read the full post
देश बचाउन हाम्रो अभियान
आदरणिय देशभक्त जनसमुदायहरु,
देश यतिबेला अत्यन्तै संगिन अबस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। देशका सासकहरुको अकर्मण्यता तथा बिस्तारबादी र साम्राज्यबादिको चलखेलको कारण देशकै अस्तित्य नै संकटमा परेको छ। संघियता जस्तो घातक कुरालाइ अत्यन्तै सजीलो रुपमा प्रबेश गराइ देशलाइ टुक्राटुक्रा पार्ने दिशातर्फ देशका ठुला भनाउदा पार्टी लागेका छन। यदि आजै हामीले त्यसतर्फ सोचेनौ भने नेपाल नरहन पनि सक्छ।त्यसैले आउनुहोस आजैदेखी देश बचाउने लडाईमा लागौँ
Read the full post
 

संघियता चाहिँदैन Copyright © to scientific nepal team