नेपाल को सन्दर्भ मा संघियता उचित कि अनुचित

Monday, 21 December 2009

राज्य संरचनाको सन्दर्भमा जातीय राज्यको सन्दर्भ - पुष्पराज कँडेल

नेकपा माओवादी पार्टीले नेपालको पुनःसंरचना गर्दा जातीय आधारमा ७ र क्षेत्रीय आधारमा २ गरी जम्मा ९ भागमा नेपाललाई विभाजन गर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि यसले विस्तारै आम जनताको ध्यानाकर्षण गर्दै लगेको थियो भने हाल यसको वातावरण अझै बढेको छ । माओवादीको उक्त प्रस्तावले लिम्बु राई गुरुङ मगर थारु तामाङ नेवार जातिलाई अलग राज्य दिने प्रस्ताव गरेपछि देशका केही समुदायहरु विस्तारै जातीयताका नारामा रङ्गिदै गएको देखिन्छ । सत्ताको तीब्र चाहना भएका तर पार्टी निर्माण गर्न नसकेका निर्वाचनमा भाग लिई जित्न नसकेका पार्टीले अनुशासनात्मक कार्वाही गरेका भ्रष्टाचारमा परेका आदि व्यक्तिहरुले यो नारालाई अत्यन्त जोडदाररुपमा उठाएको देखिन्छ । माओवादीको यो सिद्धान्तअनुसार यी ७ वटा प्रदेशहरुमा तत्तत् जाति सबैभन्दा धेरै भएको र खस जातिले पहिलेदेखि यी जातिहरुलाई दमन गर्दै आएकाले त्यसको क्षतिपुर्तिको लागि यस्ता राज्यहरु खडा गर्नुपर्ने भन्ने रहेको छ अर्थात् जुन क्षेत्रमा जुन जातिका बढी जनसङ्ख्या छन् । त्यस क्षेत्रमा त्यसै जातिको राज्य बनाउँने र त्यहाँ त्यस जातिलाई ५१ प्रतिशत प्रतिनिधित्वसहितको विशेष अधिकार पनि दिने कुरा गरिएको देखिन्छ । यो ५१ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको कुरो चीनका अल्पसङ्ख्यक बसोबास गर्ने स्वायत्त राज्यहरुमा दिइएको प्रावधानबाट लिएको देखिन्छ । ५१ प्रतिशतको प्रतिनिधित्वको कुरा विगतमा यी जातिहरुउपर भएको अन्यायको क्षतिपुर्तिको लागि पनि माग भएको छ तर जातीय सङ्घीय राज्यको यो सिद्धान्तलाई धेरैले विरोध पनि गरेका छन् । यसलाई अझै खण्डन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । खण्डन गर्ने विभिन्न आधारहरु छन् । जस्तो†पहिलो चीनमा हान जातिको एकल बहुमत करिब ९३ प्रतिशत भएकाले त्यहाँ यो प्रस्ताव उपयुक्त होला तर नेपालमा त्यो सम्भव छैन किनभने नेपालमा चीनमा जस्तो कुनै पनि जातिको एकल बहुमत कहीँ पनि छैन । नेपालका कुनै पनि क्षेत्रमा सुदुर र मध्य पश्चिमबाहेक जहाँ क्षेत्रीहरुको बहुमत छ कसैको बहुमत छैन । बहुमत जनता पनि नभएको ठाउँमा विशेष अधिकार दिने कुरा कति सम्भव होला चीनको ६० प्रतिशत भू-भागमा बस्ने तर ८ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगट्ने जनजातिको लागि यो सम्भव होला तर नेपालको लागि सम्भव देखिँदैन । फेरी यो मोडल पूर्व सोवियत सङ्घमा पनि प्रयोग गरिएको हो जुन सफल हुन सकेन भन्ने कुरा त्यस देशको विखण्डनबाट सिक्न सकिन्छ । के कुरा पनि बुझ्न उपयुक्त हुन्छ भने नेपालमा जातिको हिसाबमा बढी फाइदा लिने र शोषितहरु छन् तर बहुमत र अल्पमत छैन । त्यसैगरी जुन देशमा बहुलवादी राजनीतिक व्यवस्था छ त्यहाँ आम जनताको सहमतिबेगर कुनै व्यवस्था पनि टिक्न सक्दैन र कसैलाई विशेषाधिकार दिने कुरामा आम जनताको सहमति हुन पनि सक्दैन ।
स्मरण रहोस् माओवादीले जातीय राज्यअन्तर्गत अघि सारेका क्षेत्रहरुमध्ये कुनै पनि त्यस जातिको पूर्ण बहुमत छैन । बहुमत नभएको ठाउँमा कसैलाई विशेषाधिकार दिइएमा केही समयपछि त्यही नै मुद्दा भएर आउँनेछ र खारेज गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । जहाँसम्म विगतमा केही समूहउपर अन्याय भएको कुरा छ त्यो साँचो हो र त्यसको क्षतिपुर्ति चाहिन्छ । त्यसको क्षतिपुर्तिका लागि केही समयको लागि राज्यका प्रशासन न्याय र राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा शिक्षाको क्षेत्रमा विशेष संरक्षण दिने जबसम्म मानव विकास सूचाङ्कमा सबै समान हुँदैनन् तबसम्म यस्तो व्यवस्थालाई कायम राख्ने नीति लिने र केही वर्ष राज्यको साधन र स्रोतलाई यही क्षेत्रमा केन्द्रीत गर्ने काम गर्नुपर्छ । यसो नगरी ँतेरो पूर्खाले हामीलाई अन्याय गरेको हँुनाले हामी अहिले तँलाई अन्याय गर्छौं’ भन्ने निषेधको निषेधवाला नियम लागु गरी अरु कसैको विशेषाधिकार लागु गरिएमा त्यसले अर्को किमिसको विकृति र विद्रोह जन्माउँछ ।
दोस्रो प्रष्ट छ कि नेपालको अहिलेको जातीय संरचनानुसार क्षेत्री १५।८ बाहुन १२।७४ मगर ७।१४ थारु ६।७५ गुरुङ २।३९ राई २।७९ लिम्बू १।५८ तामाङ ५।६४ नेवार ५।४८ छन् । यहाँ यदि विभिन्न क्षेत्रहरुमा बाहुल्यताको हिसाबले जातीय राज्य स्थापना गर्न दिने हो भने पूरै नेपालमा चाहिँ क्षेत्रीको बाहुल्यता मान्नुपर्ने हुन्छ र केन्द्रीय राज्यको बहुमत क्षेत्रीलाई दिनुपर्ने हुन्छ किनभने पूरै नेपालमा १५।८ प्रतिशत देखिन्छ जुन जातिगत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी हो । यसमा ठकुरी १।४७ लाई पनि जोड्ने हो भने यो प्रतिशत १७।२७ हुन आउँछ । अझ बाहुन र क्षेत्री दुबैलाई जोडी खस समुदाय बनाउँने व्यवहारमा यसै गर्ने गरिन्छ हो भने यो प्रतिशत ३०।०१ पुग्दछ । यो समुदाय पूरै नेपालमा छरिएको छ र मानव विकास सूचकाड्ढको हिसाबले नेवार थकाली आदि जनजातिभन्दा पछि परेको पनि देखिन्छ । भौगोलिक हिसाबले लिने हो भने त यो समुदायको ठूलो वसोवास भएको मध्य र सुदुर-पश्चिमााचल क्षेत्र मानव विकास सूचकाड्ढको हिसाबले सबैभन्दा पछाडि परेको पनि देखिन्छ ।जातीय राज्यको हिसाबमा जाने हो भने मुश्लिम बहुलवाला क्षेत्रमा मुश्लिमहरुको पनि राज्य बनाउँनुपर्दछ भने अन्य अतिपय जनजातिहरुको बसोबास भएको ठाउँमा उनीहरुको पनि राज्य निर्माण हुनुपर्दछ । ७ वटा जाति राज्य हुन सक्छ भने अरुको किन हुन सक्दैन लेनिनको राष्ट्रको रुपमा विकास भइसकेकाहरुलाई मात्र आत्मनिर्णयको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त मान्ने हो भने क्षेत्री जातिलाई यो राष्ट्र सुम्पनुपर्छ किनभने यसको जस्तो भाषा संस्कृति आदिको विकास अरुको भएको छैन तर के यसो हुन सक्छ अहँ सक्दैन किनभने लोकतान्त्रिक नेपालमा कसैलाई पनि विशेषाधिकार दिन सिकंदैन । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रले सबै मानिसलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिएको छ के यो कुरालाई बिसर्िएर कसैलाई राज्य दिने र कसैलाई नदिने गर्न मिल्छ अहँ मिल्दैन । एउटा जातिलाई अलग राज्य दिने हो भने अर्कोलाई पनि दिनुपर्छ ।
तेस्रो नेपालमा जातीय सङ्घात्मक संरचनाले सबै जात÷जाति र भाषाभाषीलाई ठाउँ दिने देिखंदैन । चेपाङ राउटे कुमाल धिमाल थामी राजवंशी सम्पूर्ण दलितहरु महिला आदि सबैको अलग-अलग राज्य बनाउन सिकंदैन बरु महिलालाई जुन सिद्धान्तको आधारमा संसद्ले ३३ प्रतिशतको अधिकार दिइएको छ । त्यही सिद्धान्तको आधारमा अन्य पीडित समुदायलाई पनि व्यवहार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । दलित जनजाति तराईवासी आदिलाई यसै हिसाबले समेट्न सकिन्छ ।
चौथो प्रचण्डपथको आत्मनिर्णयको अधिकारले कहिल्यै पनि व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरालाई स्वीकार गरेको छैन् कागजमा बाहेक प्रचण्डको पार्टीले कहिल्यै पनि मानवअधिकारको कुरालाई स्वीकार गरेन । यसैकारण उनको पार्टीभित्र र बाहिरका हजारौँ निर्दोष जनताले ज्यान गुमाउँने पर् यो र परिरहेको छ । अहिले व्यक्तिका आत्मनिर्णयका अधिकारहरु कुण्ठित छन् तर माओवादीले जातहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गरेका छन् । सोझा-साझा जनजातिहरुलाई प्रयोग गरी जसरी सामन्ती शाह राणाहरुले आफ्नो राज चलाए त्यही कुरा राम्रोसँग बुझेका प्रचण्डले नेपालका केही लडाकु जनजातिलाई आफ्नो पक्षमा तान्न र शासनको केन्द्रमा पुग्न जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गरेका छन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । होइन भने व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकार नहँुने तर जातिहरुको चाहिँ कसरी आत्मनिर्णयको अधिकार हँुने यी सबै कुराहरु महाविपत्ति धक्का क्रमभ· र छला· तथा एकलाई दुई बनाउँने दुईमध्ये एकलाई आफ्नो पक्षमा लिने र अर्कोलाई हान्ने सिद्धान्तअनुरुप भइरहेका छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । द्वन्द्वसम्बन्धी एउटा ूचाहना र मुद्दाू को सिद्धान्त छ जुन सिद्धान्तले भन्दछ विद्रोहीहरुलाई सत्ताको चाहना पहिले हुन्छ त्यसपछि त्यसलाई पूरा गर्नको लागि खोजी-खोजी मुद्दाहरु तयार गरिन्छ । जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार पनि त्यस्तै हो । आफूलाई सत्तामा पुर् याउनको लागि बनाइएको भर् याङ हो तर प्रचण्डपथको यो बाटो गलत छ भन्ने कुरा पुष्पलालको ूजातिहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई हाम्रो पार्टी स्वीकार गर्दैछ तर हाम्रो पार्टी सङ्कीर्णवादी जातीयताको विरुद्ध छ । एउटा जातिलाई अर्को जातिको विरुद्ध उचाली सबै जनताको संयुक्त विरोध कमजोर पार्ने साम्राज्यवादी तथा सामन्तवादीहरुको कामलाई खत्तम गर्नमा हाम्रो पार्टीको दृढ सड्ढल्प छू भन्ने भनाईबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । स्मरण रहोस् यहाँ जाति भनेको ँराष्ट्र’ हो कुनै विशेष जाति होइन ।
पाँचौँ साँच्चै जातीय हिसाबको सङ्घात्मक व्यवस्था भएमा नेपालबाट अहिलेको अवस्थाबाट पुँजी र ज्ञान अझै बढी पलायन हँुने सम्भावना देखिन्छ किनभने अहिले देशका आर्थिक हर्ताकर्ता मारवाडी समुदाय र बौद्धिक हर्ताकर्ता बाहुन क्षेत्रीको धेरै भाग विभिन्न वस्तिहरु वा नेपालबाट नै पलायन हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यसैगरी जातीय राज्य खडा गरी तिनीहरुलाई विशेष अधिकार दिइएको अवस्थामा नेपालमा सम्मिलनको अवस्था रहँदैन । त्यसपछि जसरी चेकोस्लोभाकियाबाट केही भाग जर्मनीमा गाभिँदा ३० लाख मानिसहरुको साटासाट भएको थियो जसरी अहिले पूर्व युगोस्लावियाका राज्यहरुमा एउटा जाति अर्को राज्यमा जाने काम हुँदैछ जसरी इजरायलीहरु संसारबाट एक ठाउँमा एकत्रित भए जसरी भारत र पाकिस्तान विभाजन हुँदा एक करोड हिन्दुहरु पाकिस्तानबाट भारत र ७५ लाख मुश्लिमहरु भारतबाट पाकिस्तान सर्ने स्थिति आयो । त्यसैगरी नेपालमा पनि बसाईसराईको तीब्रता सुरु हँुनेछ । खासगरी बाहुन क्षेत्री जाति जो अहिलेसम्म यो देशमा अगुवाको रुपमा रहेको छ त्यसको विस्थापन सबैभन्दा बढी हँुनेछ । बसाई सराईमा सबैभन्दा अग्रगामी तत्व नै लाग्ने भएकोले ब्रेन ड्रेनको समस्या विभिन्न भू-भागहरुमा र पूरै नेपालमा नै सुरु हँुनेछ । विभिन्न जातिहरुका विभिन्न क्लस्टरहरु बन्नेछन् । समुदाय सुरक्षाको लागि पनि यस्ता कल्स्टरहरु बन्नु आवश्यक हँुनेछ । नेपालको अर्थव्यवस्थामा अहिलेसम्म महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने मारवाडी समुदायलाई पनि यो स्थितिले छुनेछ जसले गर्दा पुँजी पलायनको सम्भावना पनि त्यतिनै आउँनेछ । अहिले नै नेपालबाट बाहिर जाने सङ्ख्या करिब एक लाख वार्षिक देखिन्छ । यस्तो विभाजन भएमा यो सङ्ख्या बढ्नेछ र मानिसमात्र होइन पुँजी पनि त्यति नै पलायन हँुने सम्भावना रहन्छ । पुँजी अगुवा समुदाय पलायन हुन थाल्यो भने त्यसले ल्याउँने नैराश्यता अझ बढी खतरनाक हुन्छ । पुँजी पलायनको घाउ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा युगाण्डाको इतिहास हेरेमा थाहा हुन्छ । जहाँ साठीको दशकमा निकालिएका एसियन मूलका मानिसहरुलाई अहिले रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्न थालिएको छ ।
छैटौँ यो सिद्धान्तले जातीय लडाईको सम्भावना निम्त्याउँछ । हरेक जातले आ-आफ्नो राज्य र स्थानीय निकाय माग गर्ने सन्दर्भमा एक जाति र अर्को जातिको बीचमा विवाद बढ्ने र त्यसैले युद्ध निम्त्याउँने निश्चित छ । पूर्व सोवियत सङ्घको अजर्वैजान र आर्मेनियाको जस्तो कुनै भूभागमा दोहोरो दावी हँुने र त्यसैले विवाद सिर्जना गर्ने पनि स्थिति देखिन्छ । जस्तो अहिले नै तथाकथित लिम्बुवान र किराँत प्रदेशको बीचमा विवाद छ र थारुवान तथा मधेसीहरुको बीचमा त्यस्तै भएको छ । हिजो लिम्बुवानअन्तर्गत रहेका पूर्वी-तराईका जिल्लाहरुको सन्दर्भमा पनि यो विवाद उठ्न सक्छ । देशका हजारौँ ठाउँहरुमा यी विवादहरु आउन सक्छन् र विस्तारै जातीय युद्धको रुप लिन सक्छ । जातीय लडाइँको रुप कस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्नका लागि युगोस्लाभिया इराक सङ्घीय व्यवस्था भएको नाइजेरिया भारत र पाकिस्तान आदिलाई हेरे पुग्छ । भारत पाकिस्तान विभाजन हुँदा ५ लाखभन्दा बढी मानिस मारिएका श्रीलङ्कामा तामिल र िसंहलीबीचको लडाईले करिब ७५ हजार मानिसको ज्यान खाइसकेको तर युद्ध टुङ्गिने कुनै छाँट नदेखिएको स्थितिबाट प्रष्ट हुन्छ । जातीय लडाईको कस्तो प्रभाव रहन्छ भन्ने हेर्नका लागि २०१७ सालमा धादिङ जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र र नुवाकोटमा भएको जातीय द·ा जसलाई खनायोवास काण्ड भनिन्छ लाई पनि हेर्न सकिन्छ । भित्रीरुपमा जे भएपनि आवरणमा विशेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारलाई राजा महेन्द्रले विघटन गर्नुको एउटा कारण यो काण्ड रहेको थियो । श्रुतीअनुसार त्यसबेला राजावादीहरुको उक्साहटमा धादिङको खनायोबासमा एउटा जातिउपर चर्को शोषणको बहानामा पिट्ने उनीहरुको सम्पत्ति लुट्ने पशुहरु लुट्ने वा मार्ने काम भयो र त्यहाँबाट तिनीहरु खेदिए । उनीहरुको जग्गा जमिन पनि हडपमा परे । त्यहाँबाट भाग्नेहरु कि काठमाडौँ कि चितवन पलायन भए । अहिले परिणाम के छ भने त्यो ठाउँ हाल धादिङको सत्यदेवी गाविस विकासको हिसाबले अत्यन्त पछाडि छ । बि्रटिस आर्मीमा गएकाबाहेक त्यहाँका स्थानीय जनताको स्थिति अहिले पनि दयनीय छ । त्यहाँका मानिसहरुले अहिलेसम्म स्वतन्त्ररुपमा मत हाल्न पाएका छैनन् तर खेदिएकाहरु काठमाडौँ वा चितवनमा सम्पन्न अवस्थामा छन् । शोषक हटाऊ अभियानको नाउँमा निरङ्कुशतावादीहरुद्वारा चालिएको जातीय द्वन्द्वले त्यस ठाउँको कुनै उन्नति गर्न सकेन । सम्भवतः ती मानिसहरु नखेदिएका भए त्यहाँको उन्नति हुन्थ्यो कि?
सातौँ संसारको इतिहास के रहेको छ भने जुन जाति वा व्यक्ति वा समूह बसाई सर्दै आएको छ त्यो जाति समूह वा व्यक्ति परम्परागत स्थलमा बसोबास गर्दै आएको जाति समूह वा व्यक्तिभन्दा चेतनास्तरमा उन्नत हुन्छ । सामान्य व्यवहारमा र अनुसन्धानबाट यो कुरा देखिएको छ र प्रमाणित पनि भएको छ । अमेरिका अस्टे्रलिया ब्राजिल अर्जेन्टिना आदि देशहरुमा त्यहाँका आदिवासीहरुभन्दा बाहिरबाट गएका जाति वा समूहहरु बढी विकसित देखिन्छन् । कार्ल माक्स्रले पनि भारतको विकासमा बेलायतको भुमिका महत्वपूर्ण हँुने कुरा उल्लेख गरेका छन् । नेपालमा पनि जुन वस्ति वा ठाउँ बसाईसराईबाट आएकाहरुको रहेको छ त्यो ठाउँ वा वस्ति त्यस्तैखालको अन्य ठाउँ वा वस्तिको तुलनामा बढी विकसित देखिन्छ । काठमाडौँ उपत्यका चितवन नवलपरासी झापा सुनसरी मोरङ रुपन्देही काचनपुर आदि जिल्लाका कतिपय वस्ति र िस·ै जिल्ला विकसित देखिनुमा यही बसाईसराईको प्रभाव देखिन्छ । तराईका सीमा नजिकका क्षेत्र अविकसित हुनु तर महेन्द्र राजमार्ग आसपास क्षेत्र विकसित रहनुमा यसैको कारण देखिन्छ । यस्तो विकासमा त्यहाँका आदिवासी र बसाई सरेर आउँनेहरु दुबैको उन्नति भएको छ वा आदिवासीहरुको लागतमा बसाई आउँनेहरुको मात्र उन्नति भएको छ भन्ने कुराको बारेमा भने अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ । जे होस् जुन ठाउँमा दुई वा सोभन्दा बढी जात÷जाति वा समुदायको सम्मिलन भएको छ त्यो ठाउँ तुलनात्मकरुपले बढी उन्नतिशील देखिन्छ । जीवनशास्त्रमा पनि क्रस जीवहरु बढी उन्नतिशील हँुने कुरा प्रमाणित छ तर बसाईसराईलाई यस्तोखालको राज्य संरचनाले पूरै निषेध गर्दछ ।
आठौँ यसले देशको विभाजनलाई सजिलो बनाउँछ किनभने जातीय राज्य बनाउँनु भनेको एउटा देशमा विभिन्न राष्ट्रहरु निर्माण गर्नु हो र ऋभलतचष्उभतबि ँयचअभ केन्द्रतर जान चाहँने लाई केन्द्र केन्द्रबाट बाहिर गई अलग ऋभलतचषगनबि ँयचअभ केन्द्रभन्दा बाहिर जान चाहँने निर्माण गर्ने अधिकार दिनु हो जसले बिस्तारै एउटै देशभित्र विभिन्न राष्ट्रहरुको निर्माण गर्छ र विभिन्न इकाईहरुको बीचमा अलगाव सिर्जना गर्छ । बिस्तारै-बिस्तारै जतिवटा जातीय राज्यहरु छन् त्यति नै वटा राष्ट्रहरु विकास हुँदै जान्छन् । अविकिसत जातिहरुमा पनि विस्तारै विकास हुँदै जाँदा यो भावना आउँछ । यसले गर्दा कुनै विवाद आएको अवस्थामा राज्य विभाजनको लागि सजिलो पनि हुन्छ किनभने भौगोलिक सीमा प्रष्ट छुट्टिइसकेको हुन्छ र पृथक् इकाईभित्रको एकताको भावना बढ्ने र समग्र राष्ट्रसँगको एकात्मक संरचनाको भावना कमजोर हँुने स्थिति आउँछ । सोभियत सङ्घ र युगोस्लाभियाको विभाजन यसैगरी भएको हो । चीनमा पनि जहाँ जातीय हिसाबले स्वशासन दिइएका छन् त्यहाँ स्वतन्त्रताको माग अहिले पनि नसकिएको कुरा हामीले सुनेका र पत्रपत्रिकाहरुमा देखेका छौँ ।
नवौँ जातीय विभाजन अत्यन्त भयड्ढर हुन्छ । त्यहाँ कुनै पनि जातिको कि जीत कि हारको स्थिति आउँछ अर्थात् जित्ने जातिले आफ्नो एकाधिकार कायम गर्न र अर्को जातिउपर जातीय आधारमा हैकम थुपार्न थाल्छ भने बाँकी जातिको लागि कि आत्मसमर्पण कि पलायन वा कि युद्धको परिस्थिति आउँछ । प्रष्ट छ यी तीनवटै परिस्थितिले देशलाई माथि लैजाँदैन ।
दशौँ माक्स्रवादी हिसाबले पनि जातीय राज्यको कुरा बिल्कुल गलत छ । यसले वर्गीय युद्धलाई पूर्णतया तिलााजली दिन्छ र जाति-जातिको बीचको युद्ध चर्काउँछ । आर्थिक कुरा ओझेलमा पर्दछ । यसको अर्थ जुनसुकै जातिको राज्य भएतापनि त्यहाँका ठालुहरुको रजाई चल्ने स्थिति आउँछ । त्यसले वर्गीय समस्या समाधानमा कुनै सहयोग गर्दैन बरु वर्गीय असमानता अझ बढाउँछ किनभने त्यतिबेला केन्द्रीय सत्ताले त्यहाँ हस्तक्षेप पनि गर्न सक्दैन । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव विकास सूचाड्ढको आधारमा गर्ने विभाजनलाई पनि यसले मान्दैन किनभने यसमा शिक्षा स्वास्थ्य र आयको कुनै हिसाब हुँदैन बरु जातको ।
एघारौँ अहिलेको युग लोकतन्त्रको युग हो । अहिले हरेक व्यक्ति सार्वभौम छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायत मानव अधिकारसम्बन्धी हरेक दस्तावेजले यही कुरालाई समर्थन गर्छ । लोकतन्त्रको एउटा सामान्य विशेषता के हो भने हरेक व्यक्ति कानुनको आँखामा समान हुन्छ । देशको प्रमुख शासकदेखि तल्लो तहको मानिस हरेकसँग एक मत रहन्छ । हरेक कुरा यही मतको आधारमा निर्णय हुन्छ । हरेकमा प्रतिस्पर्धा यसको अर्को विशेषता हो । प्रतिस्पर्धाको लागि भुमि भने समान बनाउँनुपर्दछ । लोकतन्त्रमा कसैको पनि विशेषाधिकार हुँदैन । विशेष संरक्षण भने हुन सक्छ । चीनभन्दा पनि धेरै खुल्ला लोकतान्त्रिक राजनीतिमा नेपाल गइसकेकोले चिनियाँ मोडल पनि नेपालमा लागु हुन सक्दैन । त्यसैले कसैलाई पनि विशेषाधिकार दिने कुरा लोकतन्त्रको चरित्रले दिँदै दिँदैन ।
बाह्रौँ कुनै पनि देशको राज्य विभाजन त्यस देशको विशिष्ट परिस्थितिअनुसार हँुने गर्दछ । नेपालको पनि आफ्नो विशिष्ट परिस्थिति भएकोले चिनियाँ वा सोभियत सङ्घको मोडल यहाँ लागु हुन सक्दैन । जसरी चिनियाँहरुले सोभियतसङ्घको सङ्घीय ढाँचालाई अस्वीकार गरे । त्यसैगरी नेपालको लागि पनि अन्यत्रको मोडल जस्ताको त्यस्तै कपी गर्न सिकंदैन । चिनियाँहरुले प्रयोग गरेको जातीय राज्यको मुद्दा यहाँ प्रयोग हुन सक्दैन ।अन्त्यमा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के छ भने कम्युनिष्टहरुको आगमनपछि विशाल रुसी साम्राज्य सङ्घात्मक संरचनामा बदलिँदै गएर अन्त्यमा पूरा टुक्रा-टुक्रा हुन पुग्यो युगोस्लाविया र चेकोस्लाभाकियामा पनि त्यस्तै भयो । नेपालमा पनि एकीकृत राज्यलाई विभाजित बनाउँने कामको सुरुआत कमरेड प्रचण्डको पथले गर्ने हो कि भन्ने भय देखिन थालेको छ । जसरी रुस युगोस्लाविया र चेकोस्लोवाकियाको विभाजनको लागि वातावरण बनाउँने श्रेय कम्युनिष्टहरुलाई जान्छ त्यसैगरी नेपालको विभाजनको बिउ रोप्ने श्रेय पनि कम्युनिष्टहरुलाई नै जाने भएको छ । छिटो परिवर्तनको उग्र कुरा गर्ने र परिवर्तन नभएमा सहन नसक्ने प्रवृत्तिले तीनवटा पूर्व कम्युनिष्ट देशहरुलाई विखण्डित बनायो । ती देशहरुमा मात्र होइन जातीय सङ्घात्मकता अपनाउँने इथियोपिया र नाइजेरियाको हालत पनि हामी हेर्न सक्छौँ । एकात्मक इथियोपियाले सन् १९९१ पछि जातीय सङ्घात्मकता अपनाएको छ तर त्यहाँको जातीय िहंसा झन बढ्ने क्रममा छ । अहिले सत्तासीन पार्टीको निरङ्कुश शासनको कारणले मात्र त्यो देश र त्यहाँको जातीय सङ्घात्मकता टिकेको छ । त्यहाँ सबै विपक्षी दलहरु जातीय सङ्घात्मकताको विपक्षमा छन् र लेखकहरुले जातीय सङ्घात्मकताले इथियोपियाको उन्नति गर्न नसकेको निश्कर्ष निकालेका छन् । जातीय सङ्घात्मकताको अभ्यास गर्ने नाइजेरियाको पनि इतिहास हेर्न सकिन्छ ।
सुरुमा ३ वटा जातीय राज्यबाट सङ्घात्मकतामा गएको नाइजेरियामा १९ २२ हुँदै अहिले ३६ वटा राज्य बनाइएको छ तर पनि केही वर्ष अघिमात्र त्यहाँ १० हजारभन्दा बढी मानिस जातीय द्वन्द्वबाट मारिएका छन् । स्मरण रहोस् मानव विकास प्रतिवेदन २००६ अनुसार १७६ मध्ये इथियोपिया १७० औँ स्थानमा र नाइजेरिया १५९ औँ स्थानमा रहेका छन् । व्यवहारबाट के देखिन्छ भने जातीय सङ्घात्मकता त्यस्तो देशमा टिक्न सक्छ जहाँ एक दलीय निरङ्कुश शासन व्यवस्था रहन्छ । सोवियत सङ्घमा एक दलियता रहुन्जेल यो टिक्यो र एक दलियता ढलेपछि राज्य पनि ढल्यो युगोस्लिाभियामा टिटो छउन्जेल टिक्यो र टिटोको अवसानपछि टुट्यो । इथियोपियामा अहिले पनि एक दलीय शासन व्यवस्था छ । त्यसैले टिकिरहेको छ र नाइजेरियामा पनि शैनिक शासनको कारणले यस्तो राज्यसत्ता टिकेको छ ।जातीय राज्यको सवाल उठाउँदा-उठाउँदै पनि माओवादी अहिलेसम्म यसबारेमा पूर्ण विश्वस्त छैनन् । भर्खरमात्र उनीहरुले यही विषयको लागि अध्ययन कार्यदल बनाएका छन् भट्टराई २०६३ । जातीय राज्यको मुद्दा उठाउन जति सजिलो हुन्छ बैठान गर्न त्यति नै गाह्रो हँुने रहेछ भन्ने कुराको महसुस पनि गरेका छन् भन्ने कुरा त्यस पार्टीका एक जना नेताको भर्खर प्रकाशित लेखमा किराँती २०६३ त्यस पार्टीले लोकतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा र लिम्बुवान मुक्ति मोर्चासँग जुध्नुपर्दा बेहोरेको समस्या देखाएबाट प्रष्ट भएको छ । त्यसमा उनले माओवादी पार्टी जातीय नाराबाट वर्गीय नारातर्फ उन्मूख भएको कुरा स्वीकारेका छन् । उनी भन्छन् कि जातिवादीहरु अहिले सर्वहारा वर्गविरोधी अन्ध-जातिवादी अवशेषमा पतन हुन पुगेका छन् र स्थानीय जातिवाद मूल दुश्मन भएको छ …। अहिले खस अहड्ढारवाद होइन दक्षिणको मधेश र किराँतको सुदुर पूर्वमा स्थानीय जातीय अहड्ढारवाद प्रथम शत्रु देखिएको छ र थारुवान र कोचिलामाथि नव-विस्तारवाद थोपर्ने काम हुँदैछ ।वास्तवमा कुनै पनि देशको समस्या जातीय विभाजनले कहिल्यै पनि समाधान हुन सक्दैन । यसले समस्यालाई झन् चर्काउँछ । त्यसैले जातीय द्वन्द्व समाधान गर्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय जातीय मागहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र त्यसलाई गैर-जातीय हिसाबले समाधान गर्ने नै हो । प्रदिप कुमार राईद्वारा भर्खरै मात्र राष्ट्रिय गानको लागि छानिएको ूसयौँ थुङ्गा फूलका हामी एउटै माला नेपालीू भन्ने गीतको भावनासँग जातीय राज्यको सिद्धान्त पटक्कै मिल्दैन । यसले नेपाल राष्ट्र नभएर जतिवटा जातीय राज्यहरु छन् त्यति वटा नै राष्ट्रहरुको कल्पना गर्दछ ।
Read the full post

जनतालाई झुक्याउने हतियार भो संघियता

जनतालाई झुक्याउने हतियार भो संघियता
दिल्ली र वािसंटनको मतियार भो संघियता ।।
स्वीटजरल्याण्डको सपना बाँड्न प्रेरणा भो संघियता
दलगत स्वार्थसिद्ध गर्ने साधना भो संघियता ।।

िसंगो देशलाई बिभक्त पारी शोषणको
नयाँ तरिका अपनाउनलाई बाहाना भो संघियता ।।
जनतालाई झुक्याउने हतियार भो संघियता
दिल्ली र वािसंटनको मतियार भो संघियता ।।

मजबुत हुँदै गएको शक्ति जनजातीलाई फुटाउने राम्रो खेल भो संघियता
आपसमा लडाउन तयार गरेको सुनियोजित झेल भो संघियता ।।
अतिबादलाई जोगाउन जनजातिलाई तह लगाउने
बलियो एउटा नेल भो संघियता ।।

जनतालाई झुक्याउने हतियार भो संघियता
दिल्ली र वािसंटनको मतियार भो संघियता ।।
राज्यपुर्नसंरचनाको नाममा जबरजस्ती थोपारियको बोझ भो संघियता
सत्ताको पारखीहरुलाई कुसर्ीमा पुग्ने होड भो संघियता ।।

यथार्थमा जनतालाई देखाउने दात भो संघियता
बिदेशीको तालमा नाच्ने बेढङगको नाच भो संघियता ।।
जनतालाई झुक्याउने हतियार भो संघियता
दिल्ली र वािसंटनको मतियार भो संघियता ।। By हेमन्त वाईबा
Read the full post

नेपालमा संघियता र संभाबित खतरा हेमन्त वाईबा, कत्तार

१। निकट भबिश्य मै निर्माण हुने संबिधानले राज्यलाई पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने छ । अन्तरिम संबिधानानुसार राज्यको पुर्नसंरचनासंघिय स्वरुपको हुने भनिएको छ । तर संघिय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट खाका भने कसैसंग छैन । संघियतालाई दलहरुले आ आफ्नै किसिमले ब्याख्या गरिरहेका छन् । प्रमुख तीन दल काग्रेस, एमाले र माओबादीले बेग्ला बेग्लै अबधारणा अगाडी सारिरहेका छन् । काग्रेसले जातीय आधारमा संघियता हुनसक्दैन भनिरहेको छ । एमाले जातीय, क्षेत्रिय, भाषिक र सांस्कृतिक आधारमा संघियता हुनुपर्दछ भनिरहेको छ भने माओबादी क्षेत्रिय र जातीय आत्मनिर्णय सहितको संघियता हुनुपर्दछ भनिरहेको छ। अर्कोतीर मदेशबादी दलहरु एक मदेश एक प्रदेश भनिरहेका छन् । दलहरुको यो रबैयालाई हेर्दासंबिधान निर्माणको प्रकृया यो बिषयले अबरुद्घ हुनसक्ने संभाबना देखिन्छ । यदि सहमती बनेको खण्डमा पनि नेपालमा संघियता बस्तुगत आबश्यक्ता र आम नेपाली जनताको मागको कारणले नभइ बिदेशी दबाबको कारणले आएको हुनाले यसले नेपाललाई नभइ बिदेशी शक्ती खासगरी भारतीय बिस्तारबादलाई सेवा पुर्‍याउने निश्चित छ । तर्सथ आम नेपाली जनताले इतिहासको यो बिशेष घडीमा संघियतालाई गम्भिररुपमा लिइ अत्यन्तै सुजबुझकासाथ बिबेक पूर्णमत र्सार्बजनिक गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
२। संघियताको इतिहासलाइ हेर्दा बिश्वमा यो ब्यबस्था जहाँ लागु भएका थिए र छन त्याहाँ बिशेष त तीनवटा कारणले आबश्यक भएको देखिन्छ । १ अलग अलग राज्यहरुलाई एकठाउँमा ल्याइ शक्तीशाली राष्ट्र निर्माण गर्न । २ अलग हुन लागेको राष्ट्रलाई अलग हुनबाट बचाउन । ३ उपनिबेशबाट मुक्त हुन । तर नेपाल यी तीनैवटा कारणबाट अछुतो छ । हाम्रो इतिहास र बर्तमान साक्षि छ नेपाल छरिएर रहेको राज्य होइन । नेपाल अलग हुन लागेको राज्य पनि होइन र उपनिबेशबाट मुक्त हुनु पर्ने पनि होइन । तथ्यनुसार बरु पृथ्बीनारायण शाहाले नेपाल एकिकरण गर्ने बेलामा यो प्रणाली अपनाएको भए उपयुक्त हुनसक्दथ्यो । तर अहिलेको अबस्थामा कुनै पनि कोणबाट संघियता नेपालको आबश्यक्ता होइन भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।
३। बिश्वको संघिय ब्यबस्था लागु भएको मुलुकहरुलाई हेर्दा अर्थतन्त्र बलियो नभएको मुलुकमा यो ब्यबस्था उपयुक्त हुदैन भन्ने देखाउछ । यो ब्यबस्था अत्यन्त खर्चालु ब्यबस्था भयकोले नेपालले यसको खर्च धान्न नसकिने कुरा प्रस्ट छ । एकात्मक राज्यलाइ बिबिन्न संघहरुमा बिभाजन गर्दा ती प्रत्येक संघमा छुट्टा छुट्टै राज्यसंयन्त्र खडा गर्नुपर्नेहुन्छ । जहाँ बिद्यमान राज्यसंयन्त्र जस्तै ब्यबस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका आबश्यक पर्नेछ । प्रत्येक संघमा राज्यसंयन्त्र निर्माण गर्दा नेपालको साधारण खर्च आजको भन्दा दशौगुणा बढेर जानेछ। त्यसले आज बिकार्सखर्चमा छुटयाउने गरेको बजेटलाई समेत साधारण खर्चमा लगाउनुपर्ने अबस्था सिर्जना हुनेछ । जसले गर्दा देशको बिकासनिर्माण अझ पछाडी धकेलिने निश्चित छ । फलस्वरुप देशमा आर्थीक संकट उत्पन्न हुनसक्दछ ।
४। संघहरु जबर्जस्ती निर्माण गर्दैमा स्व स्फूर्त सञ्चालन हुन्छ भन्ने होइन । एउटा संघ संचालन हुनको लागि सम्बन्धित क्षेत्र राज्यकोरुपमा बिकास भएको हुनुपर्दछ । राज्य संचालनको लागि आबश्यक योग्यता र क्षमता उसँग हुन जरुरी छ । तर नेपालको बस्तुस्थिति त्यस किसिमको छैन । सिमित शहरी क्षेत्र बाहेक अधिकांश क्षेत्र पिछडिएको अबस्थामा छ । कसैलाइ डाक्टरको प्रमाणपत्र थमाउदैमा उसले बरामीको अचुक उपचार गर्छ भन्ने होइन उसमा रोग पत्ता लगाउने योग्यता र उपचार गर्न आबश्यक सामग्री हुन जरुरी छ अन्यथा बिरामी बचाउने होइन मार्ने काम मात्र हुन्छ भने झै बिना सक्षमता अन्धा धुन्ध संगहरु खडा गर्दा त्याहाँ अभाब र अन्योल सिर्जना हुनसक्दछ फलस्वरुप अरुको चाकडी गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तत बिलय वा बिघठन अनिबार्य हुन्छ ।
५। नेपाल भौगोलिकरुपमा तीन बिशेष्ता बोकेको मुलुक हो । याहाँ हिमाल पहाड र तराइ गरि तीन प्रदेश छन । यी तीन प्रदेश एकअर्कामा अन्तर सम्बन्धित रहेको छ । नेपाललाई भौगोलिकरुपमा संघिय बनाएमा पनि यसले यी अन्तरसम्बन्धलाई तोडने काम गर्नेछ । बहुजाती, बहुभाषा , बहुधार्मीक बहुसांस्कृतिक जस्ता नेपालको बिबिधतालाई यसबाट आघात पुर्‍याउने काम हुनेछ । जसले गर्दा एकातीर आपसमा घृणा र द्वन्द बढेर जानेछ भने अर्कोतिर नेपालको आपर्ुर्ती नाका तराइबेल्ट सँग मात्र सम्बन्धित रहेकोले आयातित दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु बिबिन्न संघहरुलाई राजस्व बुझाउदै पहाड र हिमाल सम्म जाँदा बस्तुको मुल्य आकासिन गइ आम जनतालाई जीबनयापनमा कठीनाइ उत्पन्न हुनेछ । अझ माओबादीले भनेझै आत्मानिर्नयको अधिकार सहितको जातीय संघियता लागु गर्ने हो भने नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुने प्रबल संभाबना देखिन्छ । यसकारण की नेपाल बहुजाती, बहुधर्म बहुभाषा र बहुसस्कृती भएको मुलुक हो । तर याहाँ कुनै पनि क्षेत्रमा एक जातीको मात्र बसोबास छैन । सबैजसो ठाँउमा मिश्रीत बसोबास रहेको छ । यो अबस्थामा जातीय राज्य निर्माण गर्दा कुनै पनि जातीय राज्यमा सबै जातीहरुको बसोबास हुनेछ । सबै जातीहरुलाई आ आफ्नो राज्यमा स्थानान्तरण गर्न संभब हुनेछैन । यसो हुँदा सम्बन्धित जातीको राज्यमा अन्य जातीहरु अन्यायमा पर्नेछन । उनिहरुको भाषीक, धार्मीक तथा सांस्कृतिक अधिकार माथि बिस्तारै हस्तक्षेप बढेर जानेछ । अन्य जातीहरुबाट त्यसको प्रतिकार गर्दा त्याहाँ जातीय दँगाको उदय हुनेछ । फलस्वरुप ती श्रृखला बढ्दै जँदा अन्तत सिंगो देश नै कम्बोडिया वा सुडान बन्ने र बिकल्पमा सिक्कीकरणको प्रस्ताव स्वीकार्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिती आउन सक्दछ ।
६। भारतले नेपालमाथि बिगतदेखि नै बिस्तारबादी नजर लगाउदै आएको छ । नेपालको राजनितिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै सिमाक्षेत्रमा अतिक्रमणदेखि लिएर राजनितिक रुपमा समेत लगातार हृस्तक्षेप बढाउदै आइरहेको छ । अझ बिगतको सरकारले जन्मको आधारमा नागरीक्ता बितरण गरेपछि उल्लेख्य संख्यामा भारतीयहरु बैधानीकरुपमा नै नेपाली बनेर नेपाल बिरुद्ध लागि परेकाछन ।जो भारतको सशक्त हतीयार भएको छ । संघीयताले यी हतीयारलाई अरु बल पुर्‍याउने कुरा स्पष्ट छ ।
७। नेपाल भारत बिच सुगौली सन्धि देखि बिभिन्न कालखण्डमा अनेकौ असमान सन्धिहरु भयको हुनाले नेपाल भारत प्रति आश्रीत हुनै पर्ने बाध्यात्मक अबस्था रहदै आएको छ । यस्तो अबस्थामा नेपाल सरकारले उक्त सन्धिलाइ समयसापेक्ष दुइ पक्षिय हितमा हुने गरि पर्ुनआवलोकन वा खारेज गराउनु पर्दथ्यो । तर अहिले सम्मको कुनै सरकारले यो बिषयमा गम्भिर चासो देखाएको पाएन । बरु कुन कुरा गर्दा वा कुन चिज दिंदा भारतलाइ खुशी पार्न सकिन्छ अनि र्समर्थन प्राप्त गरि सत्तामा जान सकिन्छ वा सत्तामा टिकिरहन सकिन्छ भन्ने मनोदशालेे ग्रस्त भइ आपसमा तीब्र प्रतीस्पर्धा गर्दै आइरहेको देखिन्छ । दलहरुको यसकिसिमको दलाली शैली वा चरित्रले संघीयतालाई नेपालको हितमा संचालन गर्न संभब हुदैन । अन्तत बिस्तारबादलाई नै मद्दत पुग्ने कुरा पनि स्वत्तसिद्ध छ ।
८। नेपालको तीनतीर भारत र एकतीर चीन जस्तो बिशाल देशहरु छिमेकी छन । जो बिश्व उदयमान शक्तिहरु हुन्। नेपाल दुइ देशको सुरक्षा कबचको रुपमा रहेको छ । संघियताको कारण भारतको नेपाल प्रति बढदो हस्तक्षेपले चीनको सुरक्षामा पनि असर पर्ने छ । त्यसकारण भारतको नेपालमाथिको बढदो हस्तक्षेप चीनलाइ सहय हुनसक्दैन । जसले गर्दा दुइ छिमेकी राष्ट्रबिच टकराव हुनसक्ने कुरालाइ पनि नकार्न मिल्दैन । त्यसो भएमा नेपाल रणभुमीको रुपमा परिणत हुनेछ ।
९। अन्तमा प्रमुख दलहरुको सत्ता स्वार्थ, अबसरबादी सोच,जनबिरोधी कृयाकलाप र दलाली आचरणको कारणले आज राष्ट्रियता अत्यन्त संकटमा परेको छ,जनतन्त्र बिलाएको छ र गणतन्त्र बिचलित भएको छ । समग्रमा नेपाल असफल राष्ट्र तीर दिशाउन्मुख भएको छ । तर्सथ बिभिन्न कालखण्डमा इतीहासलाई बदल्दै आएको अजय शक्ति नेपाली जनता पुन राष्ट्रियताको रक्षा र गणतन्त्र संस्थागतको निम्ति संघीयता बिरुद्धको संर्घषमा जुटनु पर्ने ऐतिहासिक आबश्यक्ता खडकेको छ ।
Read the full post

उठौ देश भक्तहरु।।

नेपाल आमा रोइरहेको छ
आफ्नै नालायक सन्तानबाट
लीलाम बिक्री भइरहेको छ
यत्ती र उत्ती मोल मोलाइ गर्दै
दुष्टको ताँती लाइरहेको छ
यो अप्ठयारो घडिमा
आमाको इज्जत जोगाउन
दुष्टलाई नौ डाँडा कटाउन
स्थिति सहज बनाउन
सघीयताको बिरुद्ध
उठांै देश भक्तहरु।।

न्ायाँ नेपाल भन्नेहरु
प्ुारानो नेपाल खोज्दैछन
जातजातीहरु सबैलाई
एकअर्कामा झोस्दैछन
अधिकार दिने बाहानामा
भएको पनि खोस्दैछन
यो भयाबय घडिमा
राष्ट्रिय भाबना जगाउन
फुलबारी झै सजाउन
संघीयताको बिरुद्ध
उठौ देश भक्तहरु।।

भएको सिंगो नेपाल हाम्रो
खण्ड खण्ड पार्दैछन
छेतबिक्षेत पारेपछि
अधिकार पाउँछ भन्दैछन
२१औं शत्ताब्दीको जनतालाई
प्ाशु सरह ठान्दैछन
ज्ाालसाँजीको यो घडीमा
राष्ट्रियता जोगाउन
समाबेशी नेपाल बनाउन
संघीयताको बिरुद्ध
उठांै देश भक्तहरु।।

सर्बहारा बादी भन्नेहरु
जातीय नारा घन्काउदैछन
साम्प्रदायिक दंगा भडकाउन
एक अर्कालाई सन्काउदैछन
असमान्ाता लाई मेटाउने
बगर्ाीय नारा थन्काउदैछन
आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न
बिदेशीलाई भन्काउदैछन
यो अनिश्ठताको घडिमा
जनतालाई सचेत बनाउन
ढोंगीलाई तह लगाउन
बर्गीय युद्ध चर्काउन
संघीयताको बिरुद्ध
उठंौ देश भक्तहरु।।
उठांै देश भक्तहरु।। By Hemanta Waiba
Read the full post

आर्थिक दृष्टिमा संघीय व्यवस्था – सुरेश थापा

पुनर्संरचना भनेको के हो? वास्तवमा यसको अर्थबारे पनि बहस हुनु जरूरी छ। जनआन्दोलन २०६३/६४ यता यो शब्द प्रायः सबैको थेगोजस्तै बनेको छ। पुनर्संरचनाले जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्छ। आर्थिक पक्षमा सुधार, सामाजिक क्षेत्रमा सुधार, साँस्कृतिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउनुपर्छ। देशको समानुपातिक आर्थिक विकासमा पुनर्संरचनाको भूमिका रहनुपर्दछ। पुनर्संरचना जनताका गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारजस्ता आधारभूत समस्याहरूसाग युगौंदेखि पीडित हुँदै आएका नेपाली जनताका समस्याहरूसाग जोडिनुपर्दछ। देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाको प्रश्नसँग जोडिनुपर्दछ। अन्यथा पुनर्संरचनाको कोरा शब्दले राष्ट्र र देशको लागि कुनै अर्थ र महत्व राख्दैन।
राज्य पुनर्संरचनाको नाममा देशलाई संघीयतामा लैजाने निर्णयमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र ने.क.पा. (मसाल) बाहेकका सबै दलहरू लागिपरेका छन्। संविधानसभाको पहिलो बैठकले पनि संघीय व्यवस्थाको पक्षमा निर्णय गरिसकेको छ। तर अहिलेसम्म आउँदा कैयन बुद्धिजीवीहरू, राष्ट्रवादी शक्तिहरू तथा सर्वसाधारण जनता त्यसको विपक्षमा रहेको स्पष्ट हुादै गएको छ। विज्ञहरूले संघीय व्यवस्थालाई 'आउट डेटेड' व्यवस्थाको रूपमा चित्रण गरेका छन्। त्यसले हाम्रो जस्तो देशको विविधतामा, यहाँको आर्थिक, सामाजिक उन्नति गर्नुको साटो राष्ट्रलाई बिखण्डन गर्नेतर्फ गरिरहेको छ जुन अत्यन्त सही र तथ्यपरक छ। संघीय व्यवस्था नेपालको भू–राजनीति र विशिष्टतामा ठीक छैन। ठीक मात्र छैन कि यो खतरनाक पनि छ। आर्थिक, राजनीतिक तथा जातीय सद्भाव कुनै पनि दृष्टिमा संघीय व्यवस्था नेपालको लागि उपयुक्त छैन। संघीय व्यवस्थाका सैद्धान्तिक, राजनीतिक, सामाजिक पक्षका बारेमा व्याख्या गरेको पाइन्छ। तर नेपाल जस्तो आर्थिकरूपमा पिछडिएको राष्ट्रका लागि संघीय व्यवस्था आत्मघाती हुने विषयको बारेमा कमैको ध्यान जाने गरेको छ। वास्तवमा नेपालको आर्थिक अवस्थाले संघीयतालाई अनुमति दिंदैन। राजनीति राज्यको उपरी संरचना हो भने आर्थिक पक्ष त्यसको आधार हो। आर्थिक पक्षले नै राजनीतिको निर्धारण गर्दछ। अर्थात् राजनीति घर हो भने आर्थिक पक्ष त्यसको जग हो। त्यसैले घर बलियो हुनका लागि जग बलियो हुन जरूरी छ। तर यहाँ घरको बारेमा धेरै र जगको बारेमा थोरै चर्चा हुने गरेको छ वा चर्चा नै हुने गरेको छैन। जुन दूरदृष्टिले सही होइन। संघीय व्यवस्थाका पक्षधरहरूले पनि यसबारेमा कुनै चर्चा गरेको पाइादैन। संघीय व्यवस्था धान्नको लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक पूर्वाधारबारे उनीहरूसँग कुनै योजना देखिन्न। मात्रै हावाको तालमा संघीयताको कुरा गर्दैछन्। यो लेखमा थोरैले चर्चा गरेको वा चर्चा नै हुन नसकेको विषय आर्थिक पक्षमा यहाँ केही छलफल चलाउन खोजिएको छ।
संघीय व्यवस्था भएमा नेपालमा आर्थिक विकास हुने धेरैको सोच रहेको देखिन्छ। तर इतिहास हेर्दा संघीय व्यवस्था र आर्थिक विकासको खासै सम्बन्ध देखिदैन। बरू संघीय संरचनाले द्वन्द्व सिर्जना गर्ने र द्वन्द्वको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्षरूपमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले त्यसले विकासलाई पछाडि धकेल्नेछ। आर्थिक विकासका लागि बलियो राज्यको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले केन्द्रीय सरकार बलियो भएको संघीय राज्यमा मात्र आर्थिक उन्नति भएको देखिन्छ। जहाा कमजोर सरकार रह्यो ती देशहरू बिखण्डनमा गएका छन्। त्यसैले संसारमा बलियो राष्ट्र निर्माणको लागि देशहरू संघीयतामा गएका छन्। आर्थिकरूपमा सम्पन्न संघीय राज्यहरू यसरी नै संघीयतामा गएका हुन्। तर विडम्वना हामी बलियो राष्ट्रलाई बिभाजन गरेर संघतिर जाँदैछौं। एकीकृत राष्ट्र विभाजन गरी संघीयतामा गएका बेल्जियम, स्पेन र इथियोपिया मात्र हुन्। तर यी देशहरूको आर्थिक विकासको सुखद अनुभव छैन। यी देश पनि विभाजनको डिलमा पुगेको अवस्थामा यसलाई रोक्न सकिन्छ कि भनी संघीयतामा गएका हुन्।
आर्थिक विकासका लागि बजार विस्तार महत्वपूर्ण शर्त हो। बजार विस्तारले उपभोक्ता र उत्पादकलाई जोड्ने भएकोले नै आर्थिक विकासको मेरूदण्ड बन्न गएको हो। नेपाल एउटा सानो मुलुक हो। आर्थिक रूपमा अत्यन्तै पछाडि छ। नेपालको लागि विदेशी बजारको हैसियत छैन भन्दा पनि हुन्छ। विदेशी बजारमा हस्तक्षेपको हैसियत नेपालले राख्दैन। त्यसैले नेपाललाई नै एउटै बजारको रूपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। यातायातको विकास पूर्णरूपमा नभएकाले नेपाल एकीकृत बजारको रूपमा विकास भइसकेको छैन। यो अवस्थामा सिङ्गो नेपाललाई एकीकृत बजारको रूपमा विकास गरी आर्थिकरूपमा कायापलट गर्नु यहााको आवश्यकता हो। तर संघीय प्रणालीले एकीकृत बजारको विस्तारको उद्देश्यमा बाधा उत्पन्न गर्दछ। संघीयताले देशमा जति राज्यहरू बन्दै जानेछन् बजार खण्डित र साँघुरिंदै जानेछन्। त्यसैले संघीयताले आर्थिक विकासमा बाधा उत्पन्न गर्छ।
अहिलेका संघीय देशहरू अलगअलग स्वतन्त्र देशहरू एकीकृत भएर बनेका छन्। अर्थात् उनीहरू एकीकृत हुनेक्रममा संघीयतामा गएका हुन्। त्यसैले यो एकताले उनीहरूलाई बजारको विस्तारमा सहयोग पुर्याकयो। संसारका धेरै देशहरू बजार विस्तारका लागि संघीयतामा गएका छन्। स्वीट्जरल्याण्ड, अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया आदि यसका उदाहरणहरू हुन्। युरोपियन युनियन यसको पछिल्लो उदाहरण हो। दक्षिण अमेरिकाले पनि महासंघ बनाउने र मुद्रा र अर्थव्यवस्थाका हिसाबले एकीकरणतर्फ वाने प्रस्ताव भर्खरै पास गरेका छन्। तर हामी त्यसको ठीक उल्टो भएको देशलाई खण्डित गर्ने दिशामा जाादैछौं।
नेपालमा राजस्व संकलनको पाटो निराशाजनक छ। राजस्वको वार्षिक बृद्धिदर १५ प्रतिशत छ भने खर्च बृद्धिदर १८ प्रतिशत रहेको छ। बजेटको अधिकांश भाग साधारण खर्चमा जाने गरेको छ। जसमा कर्मचारी तलबभत्ता, सुरक्षा खर्च, विदेशी ऋण र ब्याज पर्दछन्। भनिन्छ देशमा ७५ जिल्लामध्ये ११ वटा जिल्ला मात्र राजस्वका हिसाबले सक्षम छन्। यसकारणले गर्दा देशको अर्थव्यवस्था विदेशी ऋण र अनुदानमा निर्भर रहनुपरेको छ। अहिले पनि डा. भट्टराईले प्रस्तुत गरेको बजेट विदेशी ऋणमै भर परेको तथ्य हाम्रो अगाडि छ। यो संघीय व्यवस्थाको लागि अनुपयुक्त अवस्था हो। संघीय राज्यको लागि हरेक राज्यमा बन्ने पुलिस, सेना, संसद, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षणको कार्यालय, हरेक राज्यमा हुने सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्री आदि तमाम कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने दोहोरो, तेहोरो खर्च राज्यले कसरी जुटाउने? विदेशी मित्रसाग मागी ल्याएको रकमले देश कति दिन चल्न सक्छ? यसतर्फ ध्यान किन नजाने?
संघीय व्यवस्था अत्यन्त महंगो राज्य प्रणाली हो। नेपालजस्तो आर्थिकरूपमा पिछडिएको देशको लागि त यो अभिसाप हो। संघीय व्यवस्थामा केन्द्र, राज्य र स्थानीय गरी तेहोरो राज्यको राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना हुने गर्दछ। अझ यहाा उपराज्यको कुरा पनि उठेको छ। त्यो भएमा अझ थप हुनेछ। जसले गर्दा देशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक खर्च तेब्बर बृद्धि हुने पक्का छ। एउटा राज्य धान्न धौधौ परेको नेपालीहरूको लागि दर्जनौं राज्य चलाउन निश्चितरूपमा सम्भव हुने छैन। एउटा साधारण उदाहरण लेउा्क– मानौं २० वटा राज्यहरू बनेमा एउटा राज्यमा २०० का दरले सांसदरहरूको व्यवस्था भए पनि ४००० त सांसदहरू मात्र हुनेछन्। २० का दरले मन्त्री बनाएमा पनि ४०० त मन्त्रीहरू मात्र हुनेछन्। केन्द्रको त कुरा छुट्टै छ। अहिले पनि केन्द्रमा ६०० सांसदहरू छन्। भोलि त्यो पक्कै घट्ने अवश्य छैन। यसरी झण्डै ५००० त मन्त्री र सांसदहरू मात्र हुनेछन्। तलबभत्ता र सुविधाप्रतिको मोह नेपाली सांसद, मन्त्रीहरूको संस्कृति बनेको छ। त्यसैले अहिलेको सुविधा र तलबभत्ता भोलि बढ्ने छ तर घट्ने देखिदैन। स्थानीय निकायको संरचनाको खर्चको हिसाव त छुट्टै छ। यसरी सरसर्ती हिसाब गर्दा पनि बजेटको ठूलो हिस्सा सांसद, मन्त्रीहरू र दलका प्रतिनिधिहरूको तलबभत्ता र सुविधामा नै सकिने देखिन्छ। पुलिस, सेना, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षण कार्यालय र अन्य राज्यका लागि चाहिने प्रशासनिक इकाइहरू र कर्मचारीहरूको खर्च त्यतिकै बढ्नेछ। यो अवस्थामा नपालको कमजोर अर्थव्यवस्थाले संघीय प्रणाली धान्न नसक्ने पक्का देखिन्छ। यसरी संघीय प्रणाली नेपाली जनताको आर्थिक उन्नतिको आधार होइन, बरू थप बोझ बन्ने पक्का छ।
नेपालको केन्द्रीय राजस्व र खर्चको अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेजस्तै स्थानीय राजस्वको अवस्था पनि अत्यन्तै दयनीय देखिन्छ। माओवादीले चन्दा असुली गरेर पैसा जम्मा गरेझैं राजस्व संकलन त्यति सजिलो विषय होइन। त्यसको लागि पर्याप्त आधारहरू हुनुपर्दछ। नेपालमा प्रथमतः राजस्वका आधारहरू अत्यन्त कम छन्, दोस्रो– कर नतिर्ने र चोरी गर्ने बानी छ, तेस्रो– कमिसन र भ्रष्टाचारका राजनीतिक तहको संरक्षण रहेको छ। उद्योगधन्दा, कलकारखाना र सामन्ती पिछडिएको आर्थिक प्रणालीको कारण राजस्वका आधार अत्यन्तै कम छ। ठूला उद्योगपति, स्वयं नेता र सरकारमा बसेका हर्ताकर्ताहरू भन्नेहरू नै कर नतिर्ने वा कर चोरीको लिष्टमा पर्दछन्। कमिसनखोर, भ्रष्टाचार, कालोबजारी वा कर ठगी आदि नै राजनीतिक संरक्षणमा हुने गरेको छ। यो अवस्थामा न त केन्द्रमा राजस्व पर्याप्त उठ्नेछ, न त स्थानीय निकायहरूमा उठ्नेछ। राज्य संघीय संरचनामा गए पनि यो संस्कृतिमा खासै सुधार हुने देखिदैन। यो अवस्था संघीय राज्यको राजस्वको अवस्था पनि केन्द्रको भन्दा बेग्लै वा राम्रो हुने देखिदैन। कमजोर आर्थिक अवस्था र प्रणालीले न त केन्द्रलाई राजस्व दिन सक्दछ, न त स्थानीय तहलाई नै दिन सक्दछ। यस अर्थमा पनि संघीय प्रणाली नेपाली जनताको लागि अभिसाप नै सिद्ध हुनेछ। स्थानीय तहमा उठेको राजस्वको प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने पनि साधारण खर्च नै धान्न नसकिरहेको अवस्था देखिन्छ। स्थानीय तहको राजस्वको स्रोतको रूपमा रहेको नगरपालिकाका अवस्था पनि नाजुक रहेको देखिन्छ। पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चलले मात्र साधारण खर्च धौधौले धानेको देखिन्छ। तर मध्यपश्चिमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चलले साधारण खर्चसमेत धान्न नसकिरहेको देखिन्छ। सामान्यतया कुल राजस्वले साधारण खर्च धान्न पुग्नुपर्ने मानिन्छ। तर यहाा साधारण खर्च नै घाटामा गएपछि विकास खर्च कसरी हुन सक्छ? यसले विकास खर्च पूरै केन्द्रमा भर पर्नुपर्ने देखाउादछ। भोलि संघीय व्यवस्था भएमा जुन क्षेत्रको राजव हो त्यो त्यही क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था हुनेछ। जसले गर्दा केन्द्रले पनि केही गर्न पाउने अवस्था रहने छैन। यसले “हुँदाले खाने, नहुँदाले हेर्ने” हुनेछ। हुने र नहुने क्षेत्रहरूको बीचमा असमानता र असन्तुलन झन बढ्ने देखिन्छ।
आर्थिक विकासको लागि पूर्वाधारको महत्वपूर्ण स्थान रहेको हुन्छ। पूर्वाधार भन्नाले सडक, बिजुली, सञ्चार, सिंचाई, कृषि अनुसन्धान आदि पर्दछन्। नेपालमा यी सबै पूर्वाधारहरूको अत्यन्त कमी छ। देशको ठूलो भागका जनताहरू अहिले पनि यी आधारभूत विकासका पूर्वाधारहरूबाट बञ्चित छन्। अध्ययनले के देखाएको छ भने पूर्वाधारको विकास भएमा आर्थिक विकास पनि हुन्छ। जो नेपालमा भइरहेको छैन। यो अवस्थामा संघीयतामा गएमा बनेका राज्यहरूलाई राज्य चलाउन अत्यन्त कठिन हुने देखिन्छ किनभने जहाँ विकासका पूर्वाधारहरू नै तयार छैनन् त्यस्तो राज्यले विकासमा होइन कि राज्यको ठूलो बजेट पूर्वाधार निर्माणमा नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जो उसको क्षमताभन्दा बाहिर हुनेछ। माथि नै भनियो, साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने राज्यहरूले पूर्वाधार निर्माणको लागि त्यति धेरै खर्च गर्न कसरी सम्भव होला? अर्को कुरा, विगतमा राज्यले पूर्वाधारको लागि धेरै खर्च गरिसकेको छ। जो नयाा संरचनामा जाादा काम नलाग्ने हुनेछन्। सदरमुकामहरू बदलिनेछन्, जसले गर्दा कतिपय व्यापारिक केन्द्रहरू, बस्तीहरू उठ्नेछन् वा उजाड हुनेछन्। कतिपय सडकहरू काम नलाग्ने हुनेछन् र नयाा विकास केन्द्रहरू स्थापना हुनेछन्। जसमा राज्यले ठूलो व्ययभार थेग्नुपर्नेछ। जसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक विकासमा हुनेछ। त्यतिमात्र होइन, यसले जनतामा वैमनस्यता वा कटुता बढाउनेछ। कतिपयं जिल्लामा सदरमुकाम बदल्ने विवादले कैयौं विवाद वा समस्याहरू खडा गरेको हाम्रासामु उदाहरण छन्।
अहिले माओवादीले ८०० जिल्ला बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। यसो भएमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक खर्च झनै बढ्नेछ। तीन गाविस ओगटेर बसेको जिल्लाले पनि एउटा जिल्ला बन्नका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक तथा प्रशासनिक संरचना बनाउनु नै पर्नेछ। जसले गर्दा आज धेरै गाविस मिली बनेको जिल्ला र भोलि थोरै गाविसहरू मिली बनेको जिल्लाको साधारण खर्चमा खासै अन्तर आउन्न तर राजस्वको स्रोतमा भने ठूलो अन्तर हुनेछ। त्यो अवस्थामा जिल्ला चलाउन करको दायरामा बृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। उद्योगधन्दा, व्यवसाय नहुादा किसानका सामान्य उत्पादनजस्ता बाख्रा, कुखुरा वा सामान्य घरेलु उत्पादनमा समेत कर लगाउनुपर्ने हुन जान्छ। यसले एकातर्फ जनतामा बोझ थप्नेछ भने अर्कोतर्फ महंगी बढाउनेछ। साथै अहिलेको ५ जिल्ला मिलेर एउटा राज्य बनेको छ भने उक्त राज्यका झण्डै ७० वटा जिल्ला बन्नेछन्। जसले गर्दा ७० वटा नयाँ जिल्ला सदरमुकाम, कार्यालय तथा प्रशासनिक संरचनाहरू बनाउनु पर्नेछ। यसरी उक्त राज्यको दश वर्षको बजेट त्यहीं खर्च हुने देखिन्छ।
त्यसैले माओवादीले जिल्लाले विदेशबाट स्वतन्त्रढंगबाट ऋण लिन सक्ने प्रस्ताव गरेको छ। यदि यस्तो भयो भने एकातर्फ ऋण नलिए जिल्ला चल्ने छैन। यदि ऋण लिने अधिकार दिने हो भने क्रमशः त्यो जिल्ला होइन स्वतन्त्र राज्यको रूपमा विकास हुनेछ। यसरी देशलाई विदेशी शक्तिहरूले टुक्राटुक्रा पारेर लिनेछन्। त्यसैले यस्तो प्रस्ताव आफैमा खतरनाक छ।
धेरैलाई के लागिरहेको छ भने कैयौं दुर्गम वा पिछडिएका क्षेत्र वा जिल्लाहरूको विकास नहुनुमा देश संघीयतामा नगएर हो भन्ने सोंचाइ विकास भएको छ। संघीयतामा गएमा सबै ग्ोत्रको समान ढंगले विकास हुन्छ भन्ने सोंच रहेको पाइन्छ। यो नितान्त भ्रम मात्र हो। देशमा धेरै समस्याहरू छन्। तर ती समस्या पैदा भएको संघीयता नभएको कारण अवश्य होइन। यो त सामन्ती राज्य प्रणालीका कारणले हो। एकात्मक राज्य हुनु दोष होइन। संसारका २०० भन्दा बढी देशहरूमध्ये २६ वटा देश बाहेक सबै देशहरूले एकात्मक राज्यअन्तर्गत नै आर्थिक उन्नति गरेका उदाहरण छन्। जस्तो– चीन, जापान, फ्रान्स, डेनमार्क आदि। त्यसैले हामले अन्त्य गर्नुपर्ने हो सामन्ती केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको तर हामी अन्त्य गर्दैछौं एकात्मक राज्यको। जुन एक अर्कासाग सम्बन्ध नै छैन। सामन्ती केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको विकल्प संघीयता होइन र हुन सक्दैन। त्यसो हुन्थ्यो भने भारत संघीय राज्य हो तर त्यहाा सामन्तवाद कायम छ। भारत अर्धसामन्ती मूलक हो। मलेसिया संघीय देश हो तर त्यहाा राजतन्त्र कायम छ। पाकिस्तान संघीय राज्य हो तर त्यहाा एकदशकभन्दा बढी समय सैनिक शासन कायम भयो। संघीय शासन प्रणाली कायम भएमा जुन क्षेत्र, जाति वा समुदायले उन्नति हुने चिन्तन राख्दछन् या त त्यहा भ्रमले काम गरेको छ वा त्यहाा देशलाई बिखण्डन गर्ने नियोजित सोंचले काम गरेको छ। त्यो भविष्यमा प्रष्ट हुादै जानेछ। विभिन्न पिछडिएका क्षेत्रका जनताले संघीय व्यवस्था भएमा आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकास हुने विश्वास राख्दछन्। हाम्रो देशका गाउा र सहर, पहाड र तराई, दलित र गैरदलित, महिला र पुरूष आदि कैयौं विषयहरूमा व्यापक असमानता र भिन्नता पाइन्छ। संघीय व्यवस्थाले त्यस प्रकारका असमानताहरूको खाडल पुर्ने विश्वास धेरैले राखे तापनि तथ्यहरू र अनुभवले संघीय व्यवस्थाले त्यो खाडललाई झनै गहिरो र गम्भीर बनाउने देखिन्छ।
देशको विभिन्न क्षेत्रमा गरिब र धनी, विकास, उद्योगधन्दा र पूर्वाधारका सन्दर्भमा असमानता व्यापक रहेको स्थिति छ। संघीय व्यवस्थामा स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग सम्बन्धी राज्यले नै गर्न पाउने व्यवस्था हुनाले 145हुनेले विकास गर्ने, नहुनेले टुलुटुलु हेर्ने' अवस्था झनै बढ्नेछ। क्षेत्रको साधान सोतमा केन्द्रको पहुँच नुहने हुँदा केन्द्रले पनि केही गर्न नसक्ने अवस्था रहँदैन। एक क्षेत्रसँग अर्को क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध रहने हुँदा एकले अर्कोलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। यस्तो अवस्थामा पिछडिएका क्षेत्र वा राज्यहरू गरिब हुँदै जाने र साधन स्रोत सम्पन्न क्षेत्र वा राज्यहरू झन धनी हुँदै जाने अवस्था रहन्छ। त्यसैले संघीय व्यवस्थामा क्षेत्रीय असमानता समाप्त हुने जुन विश्वास गरिएको छ, त्यो भ्रम मात्र हो। बरू त्यसले क्षेत्रीय असन्तुलनलाई झन बढाउनेछ।
अर्को कुरा, जातजातिहरू बढिरहेको देशमा संघीय व्यवस्था उपयुक्त देखिदैन। अनुभवले जातजातिहरूको संख्या बढी भएको देशमा संघीय व्यवस्था सफल भएको देखिंदैन। बरू जहाँ एक जाति, एक भाषा, एक धर्मको बाहुल्यता भएको देशमा संघीयता केही सफल देखिन्छ। जस्तो– अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, अष्ट्रिया, जर्मन आदि। जातीय आधारमा संघीयता झन आत्मघाती सावित भएको छ। यसले जातीय एकता र सद्भाव कायम राख्ने होइन, जातीय द्वेष र विग्रह बढाउने काम मात्र गरेको देखिन्छ। अन्ततः देश बिखण्डन हुनपुगेका कैयौं उदाहरणहरू छन्। जब जातीय सद्भाव र एकता खल्बलिन पुग्छ त्यस्तो देशमा आर्थिक उन्नति हुने सम्भावना रहँदैन। जातीय विभाजन वा द्वन्द्वमा परेका राष्ट्रहरूको आर्थिक उन्नति हुन नसकेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ। विज्ञहरूको भनाइ के पनि रहेको छ भने जातीय विभाजन भएका देशहरूमा बलियो सरकारको आवश्यकता पर्दछ। त्यसले मात्र जातीय द्वन्द्व वा साम्प्रदायिकतालाई कम गर्न सक्छ। जुन कुरा संघीय प्रणालीको विपरीत छ किनभने संघीय व्यवस्थाले केन्द्रलाई कमजोर बनाएको हुन्छ।
अतः संघीय व्यवस्थामा न त राज्य सरकार बलियो हुनेछ, न त केन्द्र नै बलियो हुनेछ। यसले आर्थिक विकासतर्फ नेपाललाई लैजाने देखिदैन। जसरी राजनीतिक, साँस्कृतिक, जातीय दृष्टिमा संघीय व्यवस्था नेपालको लागि उपयुक्त देखिदैन, त्यसरी नै आर्थिकरूपमा पनि संघीय व्यवस्था अनुपयुउक्त देखिन्छ। राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सबैको सहमति छ। तर त्यो संघीयताबाट होइन, देशलाई बिखण्डन नगरिकन, मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका विभिन्न जातजाति, भाषा–भाषी, धर्म समुदायलाई एउटै मालामा उनेर राख्न सक्ने, जातीय भेदभाव होइन, सद्भाव कायम राख्नसक्ने, आर्थिक, सामाजिक विकास गर्न सक्ने, नेपालीको राष्ट्रिय अखण्डतालाई कायम राख्नसक्ने पुनर्संरचना चाहिएको छ। त्यो भनेको सामन्ती केन्द्रीकृत राज्य संरचनाको अन्त्य र प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमा आधारित एकात्मक राज्य प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय स्वशासन हो। जहाा जातीय स्वशासनको अधिकारको ग्यारेन्टी हुन्छ। अन्तमा, हामी राज्यको व्यापक पुनर्संरचनाको पक्ष छौं। तर अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थाअन्तर्गत हुने कुनै पनि पुनर्संरचनाले जनताका आधारभूत समस्या हल गर्न सक्दैन र राष्ट्रियताको सही मानेमा रक्षा गर्न सक्दैन। त्यसका लागि नयाा जनवादी व्यवस्था स्थापना हुनुपर्दछ। तैपनि त्यो व्यवस्था स्थापना नहुादासम्म जनताको पक्षमा हुने कुनै पनि प्रकारको पुनर्संरचनाको हामी समर्थन गर्दछौं। तर संघीय व्यवस्थाको समर्थन गर्न सकिन्न।
Read the full post

संघीयता र साम्प्रदायिकता एक सिक्काका दुई पाटा – रामबहादुर बुढा

संघीयताको बहससँगसँगै नेपालमा साम्प्रदायिकतावादी प्रवृत्ति झ्याँगिदै गइरहेको छ । अन्तरिम संविधान र संविधानसभाबाट नेपाललाई संघीय मुलुक भनेर घोषणा मात्र गरिएको वर्तमान स्थितीमा नै साम्प्रदायिक कलह र द्वन्द्वका दुःखान्त घटनाहरु सुन्नु परिरहेको छ । भने साँच्चै नै व्यवहारमै संघीय प्रणाली लागू भयो भने झन् साम्प्रदायिक द्वन्द्वले कुन रुप लिने हो हामी सबैको लागि यो अत्यन्त चिन्ताको विषय हो । साम्प्रदायिकवाद संकीर्ण चिन्तनको अभिव्यक्ति हो । यसले आफ्नो समुदायलाई मात्र माया गर्ने आफू र आफ्नो समुदायलाई मात्र गतिलो र महान् ठान्ने तर आफ्नो समुदायबाहेकका अन्य समुदायलाई तुच्छ नीच ठान्ने र घृणा गर्ने गर्दछ । त्यो प्रवृत्तिले जातीय क्षेत्रीय साम्प्रदायिक शोषणदमनलाई उत्प्रेरित गर्दछ । वर्गीयएकता र वर्गसंघर्षलाई कमजोर पार्दछ र अन्ततः साम्प्रदायिकतावादले शोषकवर्गको शोषण र लुटलाई निरन्तरता दिन मद्दत गर्दछ ।
साम्प्रदायिकतावा कै मिल्दोजुल्दो भाव दिने अर्को शब्द अन्धराष्ट्रवादलाई लिन सकिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धका मुख्य खलपात्र हिटलर चर्को अन्धजातिवादी थिए । उनले कार्ल माक्स्रको ूमानवजातिको इतिहास वर्गसंघर्षको इतिहास होू भन्ने सिद्धान्तलाई अस्वीकार गर्दै ूमानवजातिको इतिहास जातीय संघर्षको इतिहास होू भनेका थिए । उनले आफ्नो त्यही अन्धजातिवादी चिन्तनबाट निर्देशित भएर सारा यहुदीहरुमाथि बर्बर दमनचक्र र कत्लेआमको नीति अपनाएका थिए । विडम्बनाको कुरा घ् दोस्रो विश्वयुद्धमा तितरवितर भएका यहुदीहरु समयको गतिसँगै स्वयं अन्ध जातिवादी बन्न पुगे ।
थिओडर हर्जले सन् १८९५मा ूयहुदी राज्यू नाम पुस्तक लेखेका थिए । त्यसमा उनले धार्मिक तर्कहरु पनि दिएका थिए । यहुदीहरु भगवानका ूसबै भन्दा प्याराू र ूसर्वश्रेष्ठू मानिसहरु हुन् उनीहरुले ूअरु अरबीहरुलाई दास बनाएर राख्नुपर्दछू ूभगवानको इच्छा यस्तै छूजस्ता धार्मिक तर्कहरु उनले दिएका थिए । उक्त पुस्तकमा लेखक थिओडर हर्ज भियनाबाट प्रकाशित हुने एक अखबारका सम्पाकीय कर्मचारी थिए । भानिन्छ- कि उनी न त यहुदी इतिहासकै ज्ञाता थिए न त हिब्रु भाषा नै जान्दथे । विडम्बना यस्तो भयो कि उनको पुस्तक नै यहुदी राज्यको सैद्धान्तिक आधार बन्न पुग्यो ।
हर्जको पुस्तक ूयहुदी राज्यू प्रकाशित भएपछि सन् १८९७ मा विश्व यहुदी संगठनको स्थापना भयो । त्यसले विश्वव्यापी रुपमा संगठन विस्तार गर्ने र यहुदी राज्यूको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्नेतिर जोड दियो । यहुदीहरु वास्तवमा संसारभर छरिएर रहे तापनि धूर्त व्यापारी तथा उद्योगी थिए । यिनीहरुले बेग्लै यहुदीराज्यको निम्ती अमेरिका र बेलायतलाई पनि मनाउन सफल भए र दोस्रो विश्वयुद्धमा तितरवितर भएका यहुदीहरुलाई एकै ठाउँमा राख्छौं भन्ने आश्वासन दिने स्थिति यहुदीहरुले अमेरिका र बेलायतलाई बनाए । बेलायतले संयुक्त राष्ट्रसंघमा सन् १९४५ मा यहुदीहरुको बारेमा प्रस्ताव राखेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघमा त्यसबारे छलफल चल्दै थियो । सन् १९४८ मा यहुदीहरुले यहुदीहरुको राज्य इजरायल निर्माण भएको घोषणा गरेर तत्कालै बेलायत र अमेरिकाले इजरायल राज्यलाई समर्थन जनाए । प्यालेस्टानीहरुको भूमि खोसियो । आधा शताब्दीभन्दा पहिलेदेखि प्यालेस्टानीहरु आफ्नो भूमिको निम्ति लडिरहेकै छन् । त्यसयता मध्यपूर्वमा कहिल्यै शान्ति आउन सकेको छैन । त्यसलाई साम्प्रदायिकतावाद अन्धजातिवादले कसरी मानिस-मानिसबीच िहंसात्मक द्वन्द्व निम्त्याउँछ भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । सन्दर्भ-प्यालेस्टानी समस्या र यासेर अराफात ः अक्षलोक प्रकाशन श्रीलंकामा आजभन्दा झण्डै ३५ वर्ष पहिलेदेखि चलेको िसंहाली र तमिलबीचको द्वन्द्वले झण्डै एकलाख मानिसहरुको ज्यान लियो । गत शताब्दीको अन्त्यतिर मध्यअपि्रुकी मुलुक रुवान्डामा हप्तादिन भित्रै हुतु र तुत्सी जातिहरुबीच फैलिएको साम्प्रदायिक द्वन्द्वले झण्डै आठलाख मानिसहरुको मृत्यु भयो । युगाण्डामा निलोथिक र वान्तु समुदायबीच साम्प्रदायिक द्वन्द्व भएको थियो । सुडानको डार्फर क्षेत्रमा अहिले पनि जातीय द्वन्द्व जारी छ । भर्खरैमात्र चीनको सिन्च्याङ प्रान्तमा हान र युगुर जातिबीचको साम्प्रदायिक द्वन्द्वमा १ सय ५६ भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । साम्प्रदायिक झगडा विकसित हुँदै जाँदा युगोस्लाभिया देश नै टुकि्रएर समाप्त भयो । भारतमै हिन्दू र मुस्लिमको झगडाले पटक-पटक ठूला-ठूला नरसंहारहरु निम्त्याउने गरेको छ । साम्प्रदायिकतावदी सोच र प्रवृत्तिले कसैलाई पनि हित गर्दैन । यसले सबैलाई क्षति पुर् याउनेबाहेक केही गर्दैन भन्ने कुराको उल्लेखित केही उदाहरणले प्रष्ट गर्दछ ।
दुर्भाग्यको कुरा नेपालजस्तो जातिय सहिष्णुता र मेलमिलापमा बाँधिएको सुन्दर नेपाली समाजलाई संघीयताको नाराले साम्प्रदायिकतावादी द्वन्द्वको आहालमा घचेट्दै गइरहेको छ । कतिपय मुलुकको निम्ति संघीयप्रणाली आवश्यक र व्यवहारिक हुन सक्दछ । नेपालजस्तो युगौंदेखि एकात्मक राज्य रहँदै आएको सामाजिकरुपले बहुजातीय बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक मुलुक रहेको आर्थिकरुपले विपन्न रहँदै आएको र भूराजनीतिक हिसावले भारतजस्तो विस्तारवादी प्रवृत्ति बोकेको छिमेकी देश भएको नेपालको निम्ति संघीयप्रणाली कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सान्दर्भिक छैन । नेपालको निम्ति संघीयता र साम्प्रदायिकता एक सिक्काका दुई पाटा नै भइरहेको देखिन्छ ।
नेपालमा साम्प्रदायिकतावाद भुसको आगोजस्तै भित्रभित्रै सल्किंदै गइरहेको छ । काठमाडौंको एक अन्तरकि्रया कार्यक्रममा एकजना कानुन व्यवसायीले सुनाएका थिए पूर्वको बाहुन हुँ । मैले राई साथीसित संयुक्त ल फर्म चलाएको थिएँ । नेपालमा संघीयताको आवाज उठ्न थालेपछि अति नै हार्दिकता भएको मेरो राईसाथीले मलाई अविश्वासको दृष्टिकोणले हेर्न थाल्यो । अहिले उसले बाहुनसँगसँगै बस्न सकिन्न भनेर ल फर्म बाट छुट्टियो र उसले मलाई अर्कै भूउपग्रहबाट आएको जन्तुजस्तो गरी व्यवहार गर्दछ ।ू ती कानुन व्यवसायीको कुराले आज देशमा बढ्दै गइरहेको साम्प्रदायिकतावादी प्रवृत्तिलाई इंगित गर्दछ । साम्प्रदायिकतावादले एक समुदायप्रति अर्को समुदायको अविश्वास र घृणालाई मात्र प्रोत्साहित गर्दछ । आज देशमा जातीय संघीयराज्य निर्माणको निम्ति भनेर सशस्त्र समूहरु गठन गर्ने होड चलिरहेको छ । लिम्बु राई तामाङ थारु मधेसी समुदायको बीचबाट सशस्त्र समूहको गठनको घोषणा भइरहेका छन् । तराई र पूर्वी नेपालमा कतिपय समूहले अलग राज्यको घोषणासमेत गरेका छन् । अर्कोतिर नेपालमा शासकजातिको रुप रहँदै आएका क्षेत्री बाहुनहरुको बीचबाट ूहामी पनि कमजोर छैनौू भन्ने मनसायका साथ जातिय संगठन निर्माण गर्ने अभियान चलाईएको छ।
वास्तवमा यो देशका विभिन्न दलित मधेसी र पिछडिएका क्षेत्रका जनतालाई राज्यले विभेदकारी नीति अपनाउँदै आएको सबैको अगाडि स्पष्ट छ । तामाङहरुलाई युगौंदेखि अहिलेसम्म सेनामा भर्ती हुन प्रतिबन्ध लगाईयो । हतियार नदिने र खाना पकाउने मान्छे र भारी बोक्ने पीपाको रुपमा मात्र तामाङहरुलाई सेनामा स्वीकार गरियो । गत श्रावण महिनामात्र तामाङहरुको पीपा गोश्वारा अंग खारेज गरी तामाङहरुलाई हतियार बोक्ने सेनाको रुपमा राज्यले स्वीकार गरेको छ । के यो युगौदेखिको विभेद हैन राजनीतिक प्रशासनिक भाषिक सांस्कृतिक आर्थिक हरेक कोणबाट यहाँका विभिन्न समुदायहरुमाथि शोषण र विभेद छ । ती विभेदहरुको अन्त्यतर्फ सबै जातिहरुले सोचिनुपर्दछ ।
साम्प्रदायिकतावादलाई निरुत्साहित गरेर संघीयताको निर्णण खारेज गरेर पिछडिएका समुदायहरुमाथिको विभेद हटाउँदै विभिन्न जातजातिबीचको एकतालाई बलियो बनाएर मात्र हाम्रो राष्ट्रियता जोगिने छ र हामी सबैको हित हुने छ ।
Read the full post

संघीयताको विकल्प – गिरिप्रसाद बुढामगर

नेपाल र नेपालीको भविष्यलाई कसरी उज्यालो दिशामा अगाडि बढाउने र नयाँ नेपालको निर्माण कसरी गर्ने, भन्ने विषयमा हामी सबैको गम्भीर चिन्ता र चासो रहँदै आएको छ। तैपनि हाम्रो देशमा निर्धारित समयमा नै नयाँ संविधान बन्ने कुराको सुनिश्चित अझै हुन सकेको छैन। हाम्रो देशको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने मूल विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्यााउने कुरा नेपाली जनताको लागि अझै पनि आकाशको फल बनेको छ। विकासको क्रममा बाइसे र चौविसेको रूपमा छरिएर रहेको राज्यहरू एकीकृत हुने ऐतिहासिक चरण उहिल्यै नै पूर्ण भइसकेको हो। यसरी अनेक राज्यहरू विलोप भएर एउटै नेपाल राष्ट्रको निर्माण भएको पनि कैयौं कालखण्ड बितिसकेको छ। वास्तवमा अनेक राज्यहरू विलोप भएर एउटै नेपाल बन्ने कुरा र एउटै नेपाललाई टुक्राएर कैयौं राज्यहरू निर्माण गर्ने भन्ने यी दुवै कुरालाई आपसमा तुलना गरेर हेर्ने हो भने निश्चित रूपमा पनि अनेक राज्यहरू विलोप भएर एउटै नेपाल बन्ने कुरा नै बढी प्रगतिशील र क्रान्तिकारी कुरा हुन सक्दछ। तैपनि हाल हाम्रो देशमा एउटा सिंगो राष्ट्रभित्र अनेक राज्यहरूको निर्माण गरेर संघीयता लागु गर्ने भन्ने कुराले व्यापक स्थान लिइरहेको छ। जुन हाम्रो देशको सन्दर्भमा अत्यन्तै हानीकारक एवं खतरनाक रहेको छ।
आज हाम्रो देशका संघीयता पक्षधरहरूले संघीय व्यवस्थालाई प्रगतिशील, क्रान्तिकारी र जनपक्ष्ीय रूपमा र एकात्मक व्यवस्थालाई प्रतिक्रियावादी रूपमा बुझ्दै र व्याख्या गर्दै आएको पाइन्छ। वास्तवमा यसप्रकारको बुझाई र व्याख्यामा द्वन्द्वात्मकताको ठूलो अभाव रहेको छ। जसको परिणामस्वरूप ठोस स्थ्िितको ठोस विश्लेषण बिना नै संघीयताको विषयवस्तुले केवल एकोहोरो सुगारटाईको रूपधारणा गरिरहेको छ। वास्तवमा कुनै पनि व्यवस्था (चाहे त्यो संघीयता होस्, चाहे त्यो एकात्मक होस्) लाई सही वा गलत भनी फैसला गर्ने मूल आधार भनेको उक्त व्यवस्थालाई संचालन गर्ने राजनैतिक प्रणाली नै हो। आज हाम्रो देशको राजनैतिक प्रणाली अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक घेराबाट स्वतन्त्र छैन। वास्तवमा अर्ध सामन्ती र अर्ध औप्निवेशिक अवस्था संघीयताको लागि कुनै पनि हालतमा अनुकूल अवस्थान हुन सक्दैन। यसप्रकारको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको देशलाई संघीयतामा लैजानु भनेको देश र जनतालाई ठूलो समस्यामा पार्नु नै हो। यसले एकातिर राज्य पिच्छे नै सामन्तीहरूको शक्ति विस्तार गर्नलाई ठूलो मद्दत पुग्नेछ भने अर्कोतिर छरिएर रहेका प्रत्येक राज्यहरूलाई हस्तक्षेप गर्दै आफ्नो उपनिवेश वा अधिनमा पार्न विस्तारवादी शक्तिलाई सजिलो वातावरण तयार हुनेछ। यसरी देश र जनतालाई जटिल समस्यामा पार्ने गरी सिंगो राष्ट्रभित्र अनेक राज्यहरूको निर्माण गरेर संघीयता लागु गर्ने भन्ने कुराले नेपालको सन्दर्भमा प्रतिगामी सोचाईलाई नै सहयोग पुर्याजउने निश्चित छ।
आज नेपालको सन्दर्भमा एकोहोरो सुगारटाईको रूपमा संघीयताको वकालत गरिरहेका संघीय पक्षधरहरू मध्ये कसैले यो देशलाई जाति, भाषा र क्षेत्रको आधारमा संघीयतामा लैजाने विचार व्यक्त गरिरहेका छन् भने कसैले भौगोलिक तथा आञ्चलीक (अञ्चलहरू) को आधारमा संघीयतामा लैजाने विचार व्यक्त गरिरहेका छन्। यसरी भिन्ना भिन्नै तर्कहरको आधारमा संघीयता बनाउने विषयले कसैलाई उचाल्ने र कसैलाई खसाल्ने गरेर हामी नेपाली बीचको आपसी सद्भावना खलल पुर्यांउने कार्य भइरहेको छ। वास्तवमा यो भन्न सकिन्छ कि संघीयताको अनावश्यक विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर फुटाउ र राज गरेको सपना बोकेका सामन्ती शोषकहरूको साथै विस्तारवादी र साम्राज्यवादीहरूको सपना साकार पारिदिने खेल खेलिरहेका छन्। हैन भने संघीयता पक्षधरहरूले यो प्रश्नको जवाफ दिनु पर्योा कि आज नेपालमा कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि संघीयता लागु गर्ने कुरा गरिंदैछ? हामीलाई यो कुरा थाहा छ कि विश्वमा केवल तीन वटा उद्देश्यपूर्ति गर्नको लागि मात्रै संघीयता लागु गरिएको देखिन्छ पहिलो छरिएरहेका राज्यहरूलाई एक ठाउँमा ल्याई बलियो राष्ट्रको निर्माण गर्ने संघीयता लागु गरिन्छ। दोस्रो छुट्टिन लागेका राज्यहरूलाई छुट्टिनु नदिन वा उनीहरूलाई एकगठको अवस्थामा राखि राख्न संघीयता लागु गरिन्छ। तेस्रो कसैको उपनिवेशबाट मुक्त हुने वा स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्व कायम राख्ने अवस्था देखिएमा संघीयता लागु गरिन्छ। तर नेपालमा न कुनै छरिएर रहेका राज्यहरू नै छन्, न नेपालमा अलग हुन खोज्ने कुनै राज्यहरूको अस्तित्व नै छ। बरू हाम्रो देश एकीकृत र संगठित राज्यको रूपमा रहेको छ। र, विश्वको सामु एक स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्व समेत बोकेर खडा भएको छ। यस प्रकारको एकीकृत, संगठित र स्वतन्त्र राज्यलाई संघीयताको नाम टुक्राएर किन कमजोर पार्न खोजिंदै छ? यो रहस्यको विषय बनेको छ।
अर्को कुरा संघीय पक्षधरहरूले प्रायः के तर्क गरिरहेको पाइन्छ भने संघीयताले नै सबै जाति, भाषा, धर्म, वर्ग, लिंग, क्षेत्र संस्कृति आदिको न्यायोचित प्रतिनिधित्व, पहुँच र पहिचान सनिश्चित गर्न सकिन्छ। संघीयतामा नै समावेशी राज्य प्रणाली लागु गर्न सकिन्छ। संघीयतामा नै अधिकारको विकेन्द्रिकरण हुन सक्छ। संघीयताले नै सबै जनजाति, जाति, भाषा, वर्ग, धर्म र क्षेत्र आदिलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान सकिन्छ संघीयताले नै जातीय, भाषिक, लैंगिक र क्षेत्रीय जस्ता तमाम समस्याहरू हल गर्न सक्दछ र देशलाई सुसम्पन्न पार्न सकिन्छ आदि।
यसरी संघीयताको पक्षमा वकालत गर्ने बेलामा संघीयताको पक्षधरहरूले बारम्बार हाम्रो देशमा विगतमा चलेको एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अवगुणहरूलाई नै आधार बनाउने गरेको पाइन्छ। तर उहाँहरूले त्यसप्रकारको अवगुण बनेको एकात्मक व्यवस्था सामन्तवादमा आधारित थियो र त्यो प्रजातान्त्रिक वा जनवादमा आधारित एकात्मक व्यवस्था थिएन भन्ने कुरालाई राम्ररी मूल्यांकन गरेको पाइँदैन। एकचोटि हामी सबैले सामन्तवादको घेराबाट मुक्त भएर जनवादमा आधारित एकात्मक राज्य व्यवस्थाको कल्पना गरौं त घ् अधिकारको विकेन्द्रिकरण गर्ने कुरालाई एकात्मक राज्यव्यवस्थाले कहाँनेर अवरोध पुर्याकउँछ? एकात्मक राज्य व्यवस्था भित्र जातीय, क्षेत्रीय,भाषिक, लैंगिक जस्ता समस्याहरू हल हुनै नसक्ने भन्ने कुरा कुन नीति र सिद्धान्तमा लेखिएको छ। अनि एकात्मक व्यवस्थामा सबै जाति, भाषा, लिंग, धर्म, क्षेत्र संस्कृति आदिको न्यायोचित प्रतिनिधित्व र पहुँच सुनिश्चित हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई कुन मार्क्सवादले सिद्ध गरेको छ?
वास्तवमा हामी सामन्तवादको घेराबाट पूर्णरूपमा मुक्त भएर र महान् इच्छाशक्ति बोकेर काम गर्ने हो भने एकात्मक राज्य व्यवस्था भित्रै रहेर पनि यो देशलाई हामी विश्वको सामु नमुना देश बनाएर चिनाउन सक्ने छौं। होइन भने हाम्रो जस्तो अर्ध सामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको अल्पविकसित राष्ट्रलाई जवरजस्तीरूपमा संघीयतामा लगियो भने हाम्रो देशले झन् ठूलो गरिबीको मार भोग्नु पर्नेछ। किनकि एकात्मक राज्य व्यवस्थाको तुलनामा संघात्मक व्यवस्था कैयौं गुणा खर्चालु हुन्छ र यसप्रकारको खर्चालु व्यवस्था हाम्रो जस्तो गरिब र विकासोन्मुख देशले थेग्न सक्ने कुरा गाह्रो र असभ्व रहेको छ। हामीले बुझ्न पर्ने कुुरा यो हो कि संघीयताको नाममा जतिवटा राज्यहरूको निर्माण गरिने छ। त्यत्तिकै मात्रामा सत्ता र भत्ता वितरण केन्द्रहरू पनि खोलिने छन्। वास्तवमा सत्ता र भत्ता भनेपछि मरे तुल्य हुने संस्कृति बोकेका लोभि पापी सत्तासीन मान्छेहरूका स्वार्थपूर्ति हुने गरी संघीयताको नाममा सत्ता र भत्ताका थप केन्द्रहरू किन बिस्तार गर्न खोजिंदै छ? हाम्रो सामु यो एउटा गम्भीर र सोचनीय प्रश्न बनेर खडा भएको छ।
यसरी नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक आदि जुनसुकै पक्षबाट पनि संघीयता लागु गर्ने कुरा सही देखिंदैन। यसले बरू जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्काउने, राष्ट्रियता टुक्राउने र कमजोर पार्ने, वर्गीय संघर्षको विषयलाई ओझेल पार्ने, राज्यपिच्छ सामन्तीहरूको विस्तार हुने र नेपाली जनतालाई सामन्ती शोषणको झन् व्यापक मार सहनु पर्ने जस्ता कैयौं खराबीहरू र जटिलताहरू पैदा गरिदिने छ। तसर्थ हामी सबै नेपाली हौं र नेपाल हाम्रो देश हो भन्ने राष्ट्रिय भावनालाई रक्षा गर्न र माथि उल्लेख गरिएका कैयौं खरावीहरूबाट यो देशलाई बचाउन सामन्तवादमा आधारित एकात्मक व्यवस्थाको स्थानमा संघीयता होइन प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता र स्थानीय स्वायत्त शासन सहितको एकात्मक गणराज्यलाई नै लागु गर्ने कुरा नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन सक्दछ। यसप्रकारको एकात्मक शासन व्यवस्थाले नै सबै जातिजाति, धर्म, लिंग, भाषा, संस्कृतिको समान अधिकार र पहुँचको ग्यारेन्टी हुन सक्नेछ र यसैले नै जातीय तथा क्षेत्रीय एकताको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्दै अखण्ड नेपालको गौरवलाई कायम राख्नेछ। र यसरी नेपाल र नेपालीको भविष्य उज्यालो दिशामा निरन्तर अगाडि बढिरहनेछ।
Read the full post

नेपाली राजनीतिका अचम्म लाग्दा पक्षहरु –पुष्पराज कंडेल

नेपाल गजबको देश भएको छ। नेपालको राजनीतिक यस्तै हुन्छ भनेर कसैले भन्न नसक्ने भएको छ। २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःप्राप्तिपछि नेपालको राजनीतिमा भविष्यवाणी गर्न नसकिने उतारचढावहरू आएका छन्। नेपालको राजनीतिमा पहिले १० वर्षमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने गरिन्थ्यो। १९९७ साल, २००७ साल, २०१७ साल, २०२७/२८ साल, २०३६ साल र २०४६ सालका परिवर्तनहरू यसका उदाहरणहरू हुन्। तर २०४६ सालपछि नेपालको राजनीतिमा आउने परिवर्तन १० वर्षे घेराबाट घटेर वर्ष, महिना वा दिनको सीमाभित्र आइपुगेको देखिन्छ। नेपालमा तत्काल के राजनीतिक परिवर्तन हुँदैछ र त्यसमा कसको अडान के हुन्छ भन्ने कुरा कसैले अनुमान गर्न सक्दैन। संघीयता र खासगरी जातीय संघीयताको सन्दर्भमा विभिन्न पक्षहरूबाट आएका विचारहरूलाई केलाउँदा पनि कुन पक्षले, कुन कुरा किन वकालत गरिरहेछ भन्ने अनुमान गर्न धेरै अप्ठेरो पर्ने अवस्था छ। कुनै पक्षले आफ्नो अडानभन्दा बिल्कुल फरक खालको कुनै मत ल्याएको अवस्थामा त्यो किन आयो बुझ्न अप्ठेरो पर्नु स्वभाविक हुन आउँछ। यस्ता कुराहरूलाई पहलु पनि भन्न सकिन्छ। नेपालमा संघीय शासन र त्यसमा जातीय संघीय शासनको सन्दर्भमा विभिन्न पक्षहरूबाट आएका विचारहरूलाई यस्तै पहलुको रूपमा लिन सकिन्छ। केही यस्ता पहलुहरू यसप्रकार देखिन्छन्:

नेकपा माओवादीले जातीय संघीयताको माग गर्नु

चिनियाँ नेता कमरेड माओको विचारलाई मूल आधार बनाएर गाउँबाट शहर घेर्ने नीति अन्तर्गत संचालित पार्टी नेकपा(माओवादी) हो। एक त कम्युनिष्ट पार्टी त्यो पनि युद्धमा रहेको हुनाले त्यस पार्टींले निभाउने भूमिकाको सन्दर्भमा निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार कमरेड प्रचण्डमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। यो पार्टी जनवादी केन्द्रिीयता अन्तर्गत चल्ने पार्टी हो। जनवादी केन्द्रीयता भन्नाले तल्ला संगठनहरू माथिल्ला संगठन अन्तर्गत रहन्छन्, अल्पमत बहुमत अन्तर्गत रहन्छ, व्यक्ति संगठनको अन्तर्गत रहन्छ र सम्पूर्ण पार्टी महाधिवेशन अन्तर्गत रहने गर्दछ। जनवादी केन्द्रियता अन्तर्गत मूलतः केन्द्र नै बलियो भएर रहेको हुन्छ। त्यहाँ सबै अधिकार केन्द्रमा रहेको देखिन्छ। यसरी सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रमा रहेका र केन्द्रले नै नीति निर्माण गरी भूमिसुधार लगायतका क्रान्तिकारी कदम चाल्ने नीति लिएको पार्टीले नेपालका लागि संघीता र त्यो पनि जातीय आधारमा भन्ने माग गरिरहेको छ। बारम्बार स्विट्जरल्याण्डको उदाहरण दिने त्यस पार्टीका नेता प्रचण्डले स्वट्जरल्याण्ड जातीय हिसाबमा मूलतः तीनवटा जाति रहेको र ती जातिहरू आ–आफ्नो क्षेत्रमा सघन रूपमा बसेको हुँदाहुँदै पनि जातीय राज्य नबनेको कुरालाई याद नगरी नेपाल जहाँ कुनै पनि क्षेत्रमा खास जातिको सघन बसोबास छैन, त्यहाँ जातीय राज्य आवश्यक छ भनिरहेका छन्। नेपालमा सबै जातजातिलाई राज्य दिन सकिंदैन तर यस मेसोमा गएपछि हरेक जातिमा यो भावना आउने र अनन्त संघर्षमा पसिन्छ भन्ने पनि त्यसलाई थाहा छ। अर्को तर्फबाट हेर्दा नेपालभन्दा झण्डै ६६ गुना ठूलो चीनले अस्वीकार गरेको संघीयतालाई नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा लागु गर्न खोज्नु कुन माओवाद हो त्यो पनि देखिंदैन। संघीय देश भारतले पनि आफ्नो बाटो तय गर्दा एक त जातीय आधारमा नगरेर केही राज्यमा भाषिक अधारमा र त्यो पनि धेरै अधिकारहरू केन्द्रमा रहने गरी गरेको छ भन्ने कुरा पनि त्यस पार्टीलाई थाहा छ। त्यस्तै समाजवादी व्यवस्थाका लागि केही न केही केन्द्रीय हस्तक्षेप हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई बिर्सेर केन्द्रका अधिकारहरू निक्षेपणको नाउँमा पूरै अराजकता तर्फ जाने कुरा कति सान्दर्भिक छ? यी सबै कुराहरूको आधारमा हेर्दा माओवादीको नीति नेपाली जनताका लागि पहलु नै भएको देखिन्छ।
हुंकारको हिसाबले हेर्दा नेपालमा अब्बल दर्जाको कम्युनिष्ट आफू मात्र रहेको कुरा म ाओवादीले घोषणा गरेको छ। तर यसले लिएको विचार भने कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सखाप पार्ने खालको देखिन्छ। यसले बोकेको जातीय रुाज्यको सिद्धान्त नै पश्चिमा देशहरू र नेपालमै पनि बाम आन्दोलनबाट पलायन भएकाहरूले उठाएको इतिहासलाई हेर्दा माओवादी पार्टी पनि विस्तारै त्यतैतिर जाँदैछ भन्ने देखिन्छ। जातीय राजनीतिको अनिवार्य परिणाम जातीय पार्टी भएकाले नेकपा माओवादी पनि वर्तमान मूलधारका पार्टीहरूलाई विघटन गराई जातीय मोर्चा फार्त् शासन गर्न चाहन्छ भन्ने प्रष्ट हुन आउँछ। साम्राज्यवादको उग्र विरोध गर्ने माओवादी र वामपन्थी आन्दोलनलाई खतम बनाउन जातीय आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन चाहने साम्राज्यवादीहरूको बीचमा ठ्याक्कै लक्ष्य मिल्नु चाहिं अर्को अचम्म देखिन्छ। त्यसैगरी इथियोपियाको बाटो हिंडेर स्वीट्जरल्याण्ड पुगिने त्यस पार्टीको गफ पनि सुन्न मजै लाग्ने खालकेा देखिन्छ।

नेकपा एमालेले संघीयताको माग गर्नु

नेकपा एमाले त्यस्तो पार्टी हो जुन संगठनभित्र जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तलाई पालना गर्छ र पार्टीको मूल नीति निर्माण गर्ने केन्द्रीय कमिटि छ। पाँचौं महाधिवेशनभन्दा अघि यस पार्टीको महाधिवेशन नभएको बेलामा सार्वभौमिकता रहने केन्द्र राष्ट्रिय परिषद्मा थियो तर त्यस अधिवेशनपछि पार्टीको सामान्य जीवनमा सार्वभौम केन्द्र केन्द्रीय कमिटि रहँदै आएको छ। एमाले पार्टी त्यस्तो पार्टी पनि हो। जसले बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आफूलाई समावेश गरेदेखि नै पूर्ण विकेन्द्रीकरण (निक्षेपण) को पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दै आएको छ। बहुदलीय जनवाद लगायत यसका समग्र नीतिगत दस्तावेजले पूर्ण विकेन्द्रीकरणको पक्षमा वकालत गरेका छन्। विभिन्न समुदायहरूको उन्नति का लागि धर्म निरपेक्षता, स्वशासन, भाषिक स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक उन्नति आदि समस्याहरूलाई यस पार्टीले निक्षेपणकै अधीनमा रहेर समाधान गर्ने नीति लिएको हो। खास भन्ने हो भने नेपालको विकेन्द्रीकरणको सन्दर्भमा प्रवक्ताको भूमिक ा निर्वाह गर्दै आएको पार्टी यही नै हो। २०५१ सालमा बनेको यस पार्टीको अल्पमतको सरकारले ल्याएको आफ्नो गाउँ आफै ब नाउँ भन्ने कार्यक्रमको प्रभावकारिताले नै नेपालमा केन्द्रीय तहबाट भन्दा तल्ला निकायहरूबाट प्रभावकारी रूपमा काम हुन सक्तछन् भन्ने प्रमाणित भएको हो। आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं कार्यक्रमलाई कनिका छर्ने कार्यक्रम भन्ने नेपाली कांग्रेसले पनि गाउँको अधिकार गाउँलाई नै भन्ने नारा लगाउनु पर्ने स्थितिमा यही पार्टीको नीतिले पुर्यानएको हो। निवर्तमान स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूलाई पुनर्वहाली गर्नुपर्ने कुरा अहिले पनि यस पार्टीको एउटा एजेन्डा ब न्दै आएको छ। तर यही पार्टीले आफ्नो समाजवादी सिद्धान्तको विपरीत र आ्कपूले बसाएको विकेन्द्रीकरणको वस्ती अरूलाई जिम्मा लगाएर संघीयताको अपरिचित गाउँतिर किन जानु पर्यो त्यो पनि बुझि नसक्नुको कुरो देखिन्छ। किन आफ्नो भूमिलाई छोडेर विदेशतिर लाग्नु परेको हो।त्यसको उचित जवाफ नेकपा एमालेका कार्यकर्ता, समर्थक र नेपाली जनताहरूले अहिलेसम्म प्रष्ट रूपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यी सबै विषयहरू नेपाली जनता र यस पार्टीका कार्यकर्ताहरूका लागि पहलु नै भएको देखिन्छ।

जनजातिले संघीयताको माग गर्नु

नेपालमा अनेक जनजातिहरू दुर्गम पहाडी इलाकामा बस्छन्। अधिकांश जनजातिहरूको औसत जीवनस्तर नेपालको औसत स्तरभन्दा तल रहेको छ। नेपालमा पहाडी जनजातिहरू पहाडका दुरदराजमा बस्छन् र उनीहरूको ठाउँमा यातायात, संचार र आधुनिक विकासको चेतना पुग्न सकेको छैन। जीवनयापनका उपायहरूको खोजीमा जनजातिकै मानिसहरू विदेशी भूमिमा पलायन भएका छन्। पहाडी जनजातिहरू बस्ने अधिकांश ठाउँहरूमा आधुनिक अर्थव्यवस्थाले आफ्नो पहिचान कायम गर्न सकेको छैन। स्थानीय आर्थिक गतिविधि कम भउकाले त्यहाँ स्थानीय राजस्व पनि कम उठ्ने गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी तराईका जनजातिहरू नेपालका सबैभन्दा बढी शोषित मानिसहरू हुन्। जनजातिहरलाई मात्र हिसाब गर्ने हो भने पहाडमा भन्दा तराईमा झन् बढी शोषण र चेतनाको अभाव छ। हिजोका खासगरी सामन्ती सरकारहरूले विभाजन गर र शासन गर भन्ने नीति अन्तर्गत तराई पहाड, खस जनजाति, दलित उच्चवर्ग, महिला पुरूष, दुर्गम सुगम आदिको विभेद सिर्जना गरेकोमा अबको लोकतान्त्रिक नेपालमा यस्ता विभेदहरूलाई खतम गरी सम्पूर्ण जातजातिको उचित प्रतिनिधित्वको हिसाबमा न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्नुपर्ने स्थिति छ। तर यस्तो स्थितिमा जनजातिहरू नै जातीय आधारमा नेपाललाई विभाजन गरी अनावश्यक द्वन्द्व निम्त्याउने र साधन र स्रोत सम्पन्न ठाउँमा केन्द्रित गरी दुर्गम ठाउँहरूलाई अझै दुर्गम बनाउने नीतिको माग गरिरहेका छन्। मधेशकाहरू मधेसको साधन र स्रोत समधेसमै राख्न चाहन्छन् तर जनजातिहरू मधेसमा उठेको राजस्व जनजातिको ठाउँमा खर्च नपाइने नीतिको समर्थन गरिरहेका छन्। के देखिन्छ भने अहिलेको अवस्थामा यदि उपत्यका र मधेसमा उठेको राजस्व जनजातिहरू बस्ने ठाउँमा खर्च नगर्ने हो भने त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको सरकार चल्न सक्दैन। यसरी आफू खस्ने खाडल आफै किन खनिरहेका छन् प्रष्ट बुझ्न सकिएको छैन। साथै नेपालमा भ एका १०० भन्दा बढी जनजातिहरूको राज्य बन्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि बिर्सिएर जातीय राज्यको माग गरिरहेका छन्। यो मागमा राज्य पाउने आशामा रहेका र नरहेकाहरू पनि उत्तिकै लागि परेका छन्। संसारमा कतै पनि जातीय आधारमा राज्य विभाजन भएका देशहरू सफल भएका छैनन्। सोभियत संघ, युगोस्लाभिया र चेकोस्लोभाकिया विभाजन नै भइसक्यो भने नाइजेरिया जातीयताबाट गैर जातीयतातर्फ लागेको छ। इथियोपिया अहिले जातीय आधारमा विभाजित छ, तर यो देश पनि अहिले बाटो थाहा नभएको दोबाटोमा उभिएको बटुवा जस्तो भएको छ। बेल्जियम, स्पेन आदि देशहरू पनि धेरै मात्रामा अस्थिरताको शिकार हुँदैछन्। त्यहाँ पनि कुनै पनि दिन राज्य विभाजन हुने थरहरी कायम नै छ। यदि जातीयताको मुद्दालाई उचाल्दै लगिएमा नेपालमा पनि त्यो स्थिति नआउला भन्न सकिंदैन। यसरी जातीय आन्दोलनको अन्तिम परिणाम देशको विभाजन हो भ न्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङग हुँदाहुँदै पनि त्यही समुदायको त्यतातिर ध्यान नजानु अर्को अचम्म लाग्दो विषय देखिन्छ।
नेपालमा लोकतन्त्रका लागि लडेका तमाम नेताहरू नेपाल जनजाति महासंघमा रहेका देखिन्छन्। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने त्यो संगठन लोकतान्त्रिक छ। तर त्यसका कतिपय नेताहरूले प्रतिगमनलाई पुग्ने अभिव्यक्ति दिनु, लोकतान्त्रिक मान्यताविरूद्ध जातीय अग्राधिकार खोज्नु, प्रतिगमनका नाइके र जनआन्दोलनमा कहिल्यै नलागेकाहरू त्यस संगठनका अगुवा बन्नु, त्यसको विचार र प्रतिगमनकारीहरूको विचार ठ्याक्कै मिल्नु आदि पनि नेपाली राजनीतिका पहलुहरू हुन् भन्न सकिन्छ।

दलितहरू नबोल्नु

नेपालका विभिन्न जातीय समुदायहरूमध्ये दलितहरू सबैभन्दा पिछडिएका समुदाय हुन्। दलितहरू पहाडमा भन्दा पनि मधेशमा बढी शोषित, पीडित देखिन्छन्। पहाडमा नै पनि दलितहरूको आर्थिक स्थिति अत्यन्त क मजोर छ। यस्तो अवस्थामा राज्यको पुनःसंरचना गर्दा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता यही दलित समुदायलाई नै दिनुपर्ने हो। तर विभिन्न पार्टी तथा समुदायहरूको पुनःसंरचना सम्बन्धी दस्तावेजहरूले दलितको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक चर्चा गरेका छैनन्। साँच्चै भन्ने हो भने यस सम्बन्धमा कसैको पनि प्रष्ट धारणा आएको छैन। अहिले केन्द्रीय सरकार र उच्च जातिहरूको थिचोमिचामा परेको दलितहरूको बारेमा कसैले प्रष्ट कुरा गरेका छनन्। जुन मुल समस्या हो त्यसको बारेमा प्रष्ट कुरा नगरी आ–आफ्ना लागि मात्र बोल्नुबाट आजका नेपाली कति नेपालीवादी छन् भन्ने देखिन्छ। साथै आफुलाई यसरी अन्यायमा पारेको कुरा थाहा पाउँदा पनि त्यस समुदायबाट जुझारू कार्यक्रम नआउनु अर्को चाखलाग्दो विषय भएको छ।

राप्रपा जनशक्ति पार्टी लगायत केही राजनीतिक पार्टीहरूले संघात्मकताको समर्थन गर्नु

राप्रपा लागयतका हिजोका राजावादी पार्टीहरू पनि अहिले संघीयताको वकालत गरिरहेका छन्। राप्रपा र जनशक्ति पार्टी अहिले सबैभन्दा बढी संघीयता र मधेसमाथि भएको अन्यायको विरोधी भएको छन्। यी दुई पार्टीले मधेसमा भएको विभेदको बारेमा बोल्नु भनेको हजार मुसा खाएर बिरालो धर्म गर्न काशी गए जस्तै हो। यस्तो किन हो भने हिजो मधेस र पहाडको बीचमा विभेद सिर्जना गर्ने राजतन्त्रको मूल् मतियार यी दुवै पार्टीहरू नै हुन्। निरंकुश तन्त्रले नै पहाड र मधेसको बीचमा विभाजन ल्ार्य शासन सत्ता चलाएको हो। त्यसैले राप्रपा र जनशक्तिले यसको समर्थन गर्नु नयाँ जोगीले बढी खरानी घसे जस्तै देखिन्छ। नेपाली जनताका लागि यो पनि हेर्न लायक अचम्मको जादु भएको छ।

सिंगो तराईलाई एउटै बनाउन खोज्नु

नेपालमा हिजो निरंकुश राजतन्त्रले मधेसलाई आम्दानीको स्रोतको रूपमा अघि बढायो। नेपालको एकीकरणपछि मधेसी जनता कहिल्यै पनि नेपालको मूलधारमा आउने स्थितिमा पुगेनन्। तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। लोकतन्त्रको प्राप्ति र खासगरी मधेशीहरूको जनसंख्याको आधारमा संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने सहमतिपछि मधेस राजनीतिको केन्द्र बन्न पुगेको छ। झण्डै आधा प्रतिनिधि मधेसबाट आउने निश्चित छ। भविष्यमा मधेस नेपालको राजनीतिको मूल केन्द्र हुने निश्चित छ। अबको नेपाल मधेसको नेपाल हो। अब यो देशलाई एकीकृत राख्ने नराख्ने, यसको उन्नति गर्ने नगर्ने आदि कुराहरूको सम्पूर्ण जिम्मा मधेसीहरूको हो। अबको राजनीतिमा मधेस नै मूल प्रवाह हो। मधेश देशको आर्थिक केन्द्रविन्दु त पहिलेदेखि नै थियो नै अब राजनीतिक केन्द्रविन्दु पनि रहनेछ। पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्व र मूलतः पहाडीहरूको सहभागितामा निर्माण भएको नेपालको आवश्यकता छ–छैन निर्क्योल गर्ने जिम्मा पनि मधेसको काँधमा आएको छ। मधेसले हिजोदेखि नेपालको मूल प्रवाहमा समावेश हुनका लागि गरेको संघर्षको चरण पनि समाप्त भएको छ। यस्तो स्थितिमा मधेसीले आफूभित्र रहेका विभाजनका खाडलहरूलाई निमिट्यान्न पादै समग्र नेपालको नेतृत्व गर्न अघि बढ्नुपर्ने स्थितिमा मधेस दुइ राष्ट्रको नाउँमा अलग हुने कुरा गर्दैछ। कताक ता अभागीलाई खाने बेलामा रिस उठ्छ भने जस्तै मधेसीहरूलाई पनि खाने बेलामा बुद्धि बिग्रन थालेको त होइन? यो पनि एउटा पहलु नै रहेको देखिन्छ। साथै आफ्नो अधिकार माग गर्नेले अरूको अधिकारलाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने हो। मधेसले आफ्नो अधिकार माग गर्ने सन्दर्भमा अरूमाथि आफ्ना आग्रहहरूलाई बलजफ्ती लाद्ने काम पनि गरिरहेको छ। संघीयताको सवाल त्यस्तै सवाल हो। सकेसम्म जनमत संग्रह र नसकेपनि संविधानसभाद्वारा निर्क्योल हुनुपर्ने देशलाई संघीयतामा लैजाने सवालाई बजलफ्ती संविधानमा राख्न लगाइएको छ। देशको संरचना छान्ने नेपाली जनताको अधिकारलाई खोसिएको छ। अब यो प्रावधान २०४७ सालको संविधानमा राखिएको राजतन्त्रको सवाल जस्तै भएको छ। जसको बारेमा कुनै बहस गर्न पाइँदैन। लोकतन्त्रप्रेमी मधेसीहरूले किन यसरी आफ्ना मान्यताहरूर्ला बलजफ्ती अरूमाथि लाद्न काम गरे यो पनि बुझ्न नसकिने कुरा देखिएको छ। साथै मधेसलामई लागेको छ, पहाडमा कुनै साधन र स्रोत छैन, त्यसैले पहाडले हामीलाई शोषण गरिरहेको छ। तर कुरा त्यति मात्र होइन। पहाडमा थुप्रै साधन र स्रोतहरू छन् जसको सोध र दोहन हुन बाँकी छ र अथाह जल प्रवाहको प्रयोग पनि हुन सकिरहेको छैन। यदि कुनै दिन यी साधन र स्रोतको उचित प्रयोग हुन सकेमा मधेसभन्दा पहाड धेरै गुना प्रगतिमा जाने सम्भावना छ। भुटान जत्तिकोले पनि यो कुरा बुझिसकेको छ। पहाडमा केही छैन, पहाडियाहरू मधेसको शोषणा गर्नका लागि आएका छन् त्यसैले उनीहरूले मधेसको आदेश मान्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि अनौठो छ। अर्को कुरा मधेस एउटा मात्र छैन भन्ने कुरा पनि त्यहाँका नेताहरूले बुझ्नु आवश्यक छ। यदि पहाडविरूद्ध मधेस एउटै बनाउने हो भने पहाडबाट छुट्टिएको भोलिपल्ट त्यहाँ पनि विभाजनका श्रृंखला शुरू हुनेछन्। किनभने मधेस नेपालको सबैभन्दा बढी सामाजिक आन्तरिक विभेद भएको क्षेत्र हो। साथै राजवंशी, थारू आदिले सिंगो मधेस सिद्धान्तको विरोध गरिरहेका छन्। नेपाली राजनीतिको तर मारेर पाखा लागेका, क्रान्तिकारी भूमिसुधारले आफ्नो शोषणको अन्त्य होलाा भन्ने डर बोकेकाहरूले हाँकेको यो राजनीतिमा सम्पूर्ण मधेस सधै एकाकार हुन सक्दैन भन्ने पनि प्रष्ट छ।

देशको परिस्थितिको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले कानमा तेल हाल्नु

नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा अर्को अचम्म लाग्दो विषय नेपाली कांग्रेसको व्यवहार देखिन्छ। यो पार्टी नेपालको पुरानो र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त पार्टी हो। बुढापाका नेताहरू र प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तको कारणले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा ७ पार्टीमध्ये एउटा प्रमुख पार्टीको रूपमा रहेको थियो। आन्दोलनमा नेतृत्व गरेकै र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन भएकै कारणले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि यस पार्टीले पाएको छ। तर सत्तामा गएपछि यस पार्टीको भूमिका सधै अत्यन्त यथास्थितिवादी रहने गरेको छ। जसले गर्दा यस पार्टीको स्थिति पनि बिस्तारै खस्कँदै गएको छ। यही यथास्थितिवादिताकै कारणले आन्तरिक बिग्रह बढेर त्यस पार्टीमा विभाजन पनि आएको हो। यस पार्टीले सहकारिताको संस्कृतिलाई पनि कहिल्यै अगाडि बढाउन सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको आडमा हैकम चलाउनु यसको प्रवृत्ति हुँदै आएको छ। देशको अहिलेको अराजकताको स्थितिमा पनि कतिपय मामिलाहरूमा निर्णय दिन नसक्नु र कतिपय अवस्थामा साझेदारहरूको भावनालाई नबुझी सधै आफ्नो सत्ता स्वार्थमा लिप्त हुनु यसको विशेषता भएको छ। यथास्थितिवादकै कारणले आफू निरन्तर खस्कँदै गइरहेको र आफूसँ नेपाल पनि भासमा गईरहेको अवस्थामा पनि आफूलाई मूल्यांकन गर्नतर्फ नलाग्ने यस पार्टीको प्रवृत्ति पनि अनौठो खालको रहेको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस विगतमा अत्यन्त यथास्थितिवादी पार्टीको भएको छ। विकेन्द्रीकरणको सम्बन्धमा यसले थोरै मात्र पनि अग्रगमनको नीति लिएको भए र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउने तर्फ गएको भए अहिले देशले संघीयतामा जानुपर्ने अवस्था आउने थिएन। स्थानीय निकायलाई पुनर्वहाली गरेको भए तापनि त्यस्तो स्थिति आउँदैन थियो होला। नेपाली कांग्रेस पार्टीले यो महशुस नगर्नु पनि अचम्म छ।

Read the full post

संघीयता र संविधानसभा – भिमार्जुन आचार्य

के संविधानसभा निर्वाचन तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन सक्छ वा निर्वाचनको अवस्थामा नेपालीको भविष्य कस्तो हुन्छ? राजनीतिक दलहरूको पुरानै प्रवृत्ति र संस्कार पुनरावृत्तिले यस्तो शंकाउपशंकालाई बल पुर्याोउँदै गएको छ। निर्वाचन संघारमा संविधान, कानुन र निर्वाचनसम्बन्धी आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै दलहरूले प्रदर्शन गरेको व्यवहार र संविधानसभाको विषयलाई झन् अनिश्चित बनाउँदै जाने उनीहरूको क्रियाकलापले नागरिकलाई झनै निराश बनाएको छ।

त्यसो त संविधानसभाको प्रसंग नेपालका लागि नौलो होइन। श्री ३ पद्म शम्शेरले २००३ मा वैधानिक सुधारका लागि वैधानिक सुधार समिति (एक प्रकारको संविधानसभा)को प्रस्ताव सारेका थिए। जम्मा २८ जना सभासद रहने संविधानसभामा १४ निर्वाचित र १४ मनोनित रहने प्रस्ताव गरिएको थियो। प्रस्तावबमोजिम २००४ जेठ ३ गते वैधानिक सुधार समितिको घोषणा गरियो। समितिले दुईजना भारतीय विशेषज्ञको सहयोगमा निर्दलीय स्वरुपको नेपाल सरकार वैधानिक कानुनको मस्यौदा १० महिना लगाएर तयार गर्योो। २००५ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी २००४ माघ १३ गते जारी गरिएको वैधानिक कानुन राणाकै आन्तरिक कलह र बाह्य परिस्थितिका कारण सम्पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन।

संविधानसभाको अर्को प्रसंग राजा त्रिभुवनसँग जोडिन्छ। २००७ सालमा राजा त्रिभुवन भारत निर्वासन भएपछि उनी र भारतसँग सम्झौता गर्न पठाइएको राणा सरकारको प्रतिनिधि मण्डललाई भारत सरकारद्वारा पाँच सुत्रीय प्रस्ताव राखिएको थियो। ती प्रस्तावमा: १. बालिग मतका आधारमा निर्वाचित संविधानसभाले नेपालका लागि संविधान निर्माण गर्ने, २. राणा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जनताका प्रतिनिधि समेत रहेको नयाँ सरकार गठन गर्ने, ३. श्री ५ त्रिभुवनलाई नै नेपालको राजा मान्ने। ४. सबै राजबन्दीलाई रिहा गर्ने र ५. जनतालाई संगठन बनाउन पाउने अधिकार प्रदान गर्ने। दिल्ली सम्झौताको रुपमा चिनिने यी प्रस्तावमा भारत सरकारले उठाएको संविधानसभाको प्रसंगलाई कतिपय मानिस आज पनि संविधानसभाको माग नेपालीको नभएर भारतको भएको तर्क गर्छन्। भारतको यो प्रस्तावलाई पछि राजा त्रिभुवन र राणाले स्वागत गरे र तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशम्शेरद्वारा भारतदारीसभा र राजसभा बोलाई त्रिभुवनलाई राजा मान्ने प्रस्ताव पारित गरियो। यसै सभाद्वारा वैधानिक सभा (संविधानसभा)ले तर्जुमा गर्न नयाँ विधान चालु नभएसम्म नेपाल सरकार वैधानिक कानुन जारी रहने घोषणा गरियो।

यता राजा त्रिभुवनका तर्फबाट २००७ फागुन ७ गते जनताद्वारा निर्वाचित वैधानिकसभाले तर्जुमा गरेको 145गणतान्त्रिक संविधान146 अनुसार शासन संचालन हुने घोषणा गरियो र नयाँ मन्त्रिमण्डलको गठनसँगेै २००७ चैत्र २९ गतेदेखि लागु हुने गरी जनताले रोजेको वैधानिकसभाले तर्जुमा गर्ने संविधान नबनेसम्म अन्तरिम विधान घोषणा गरियो। अन्तरिम विधानसँगसँगै संविधानसभा निर्वाचन गराउन प्रतिनिधित्व ऐन २००८ निर्माण भयो। नेपाल सरकार निर्वाचन कमिसनको गठन गरियो तर राजनीतिक खिचातानी बढ्दै गएपछि यही बहानामा २०१४ माघ १९ गते राजा महेन्द्रद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिको संविधानसभाको सट्टा 145संविधान मस्यौदा कमिसन146द्वारा नयाँ संविधानको मस्यौदा हुने कुरा प्रकाशमा आयो।

यसरी २००४ साल (केही अस्पष्ट) र प्रमुख रुपमा २००७ सालदेखि उठ्दै आएको संविधानसभाका नाममा यो मुलुकमा थुप्रै घटना भएका छन्। थुप्रै नागरिकको इहलीला समाप्त भएको छ। कतिपय समूह वा शक्तिकेन्द्रलाई राजनीतिका नाउँमा मुलुकको अस्मिता र अखण्डतासँग खेलवाड गर्ने गतिलो बहाना भएको छ। यी सबै हुँदाहुँदै २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेकपा(माओवादी) ले शुरु गरेको सशस्त्र विद्रोह अन्त्य गर्न र दिगो शान्तिसहितको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना गर्न नेपालीले संविधानसभाको एजेण्डामा सहमति जाहेर गरेका हुन्। तथापि नागरिक इच्छाविपरित संविधानसभा निर्वाचनलाई एकपछि अर्को अनिश्चिततामा धकेल्दै मुलुकलाई अस्थिरताको बन्दी बनाउने कार्य बन्द हुन सकेन।

हुन त संविधानसभा वा राज्यको पुनः संरचनाअन्तर्गत सतहमा आएका कतिपय एजेन्डा राष्ट्र तथा नागरिक हितका दृष्टिकोणले प्रतिकुल छन्। जातीय तथा प्रादेशिक स्वायत्ततासहितको संघीय राज्य र आत्मनिर्णयको अधिकारको अवधारणा यसका केही उदाहरण हुन्। संघीय राज्यका कुनै पनि पूर्वसर्त नेपालमा मिलेका छैनन्। संसारमा संघीय राज्य निर्माण र संघीय शासन व्यवस्थाले सफलता पाएका देशहरूको सफलताको एउटा प्रमुख सर्त ती देशमा संघीय संरचनाको उपस्थिति हो। संसारमा संघीय राज्यको अवधारणा अवलम्बन गर्ने पहिलो राष्ट्र अमेरिकादेखि स्वीट्जरल्याण्ड, क्यानडा, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, मेक्सीको, अस्टे्रलिया, भारत सबै राष्ट्रमा संघीय राज्य निर्माण हुनु पूर्व संघीय संरचनाका आधार विद्यमान थिए। उदाहरणका लागि अमेरिकी संघीय राज्य १३ वटा राज्यको युनियन निर्माण गर्ने उद्देश्यका लागि अभिप्रेरित थियो। अस्टे्रलियाको संघीय राज्य ६ वटा औपनिवेशिक राज्यको 145सीमित संघ146 निर्माण गर्ने चाहनाको प्रतिफल थियो। भारतको संघीय राज्य तत्कालीन समयका दर्जनौं टुक्रे राज्यलाई एकतामा बाँध्ने उद्देश्यका लागि थियो।

छरिएर रहेका राज्यलाई एकीकृत गरी बलियो राज्य वा संघको स्थापना संघीय राज्यको अभिष्ट हो तर एकीकृत र संगठित राज्यलाई कृत्रिम रुपमा विभाजन गरी सस्तो लोकप्रियता र राजनीतिका लागि पुनः एकीकरणका नाउँमा संघीय राज्य निर्माण गर्न खोज्नु सरासर मूर्खतापूर्ण कार्य हो। बेलायती विधिशास्त्री डायसीले संघीय राज्य निर्माण गर्नुपूर्व राज्यका नागरिकले विविधताभित्रको 145युनियन146(संघ) खोजेका हुन् वा विविधताभित्रको 145युनिटी146(एकता) स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार नागरिकले 145विविधताभित्र संघ146 इच्छाएका हुन् भने त्यसका लागि उनीहरूले संघीय राज्यको छनोट गर्नुपर्छ, होइन 145विविधताभित्र एकता146 चाहेका हुन् भने एकात्म राज्य छनोट गर्नुपर्छ भन्ने हो। एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य भनेका दुई फरक अवधारणा हुन्। त्यसैगरी संघात्क र विकेन्द्रीकृत राज्य भनेका पनि एउटै कुरा होइनन्।

संसारमा संघीय राज्य अवलम्वन गरेका देशको पछिल्लो अवस्थाको अध्ययन गर्दा सबै संघीय राज्यको प्रयोग र उपयोगितामा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। उनीहरूको यात्रा सम्पूर्णतामा युनियनबाट युनिटीतिर उन्मूख छ। उदाहरणका लागि सय वर्षभन्दा बढी समयको संघीय राज्यको प्रयोगपश्चात् नागरिक अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणका लागि एकीकृत र बलियो सरकारका लागि संविधानमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने छलफल अस्टे्रलियामा प्रारम्भ भएका छन्। नब्बेको दशकपछाडि प्रमुख रुपमा फ्रेन्चभाषी र डचभाषीबीच देखिएको भाषिक र जातीय तनावलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले एकात्मक राज्यलाई विभाजन गरी संघात्मक राज्यमा प्रवेश गरेको बेल्जियमको अनुभव सुखद् रहन सकेन। सांस्कृतिक र भाषिक तनाव र मतभेद सम्बोधन गर्न निर्माण गरिएको क्यानेडियन संघीय राज्यले सय वर्ष पार गर्दा पनि समुदायबीचको जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक तनावलाई सम्बोधन गर्नु त कता हो कता झन्झन् चर्काएर लाने अवस्थामा पुग्यो। सहअस्तित्वको संघवादको सुरुवातकर्ता जर्मनीमा समेत आज आएर यसको औचित्य र उपयोगितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। सुडान, इथियोपिया, नाइजेरिया आदि देशको संघीय शासन व्यवस्थाको अनुभव सबैले अनुभूति गरेको कुरा हो। यसरी संसारका हरेक संघीय राज्य अवलम्बन गरेका देशमा संघीयताको औचित्यबारे प्रश्न उठिरहेको समयमा बिनाचिन्तन र अध्ययन नेपाललाई संघीय राज्यमा लान खोज्नु अविवेकीपनाको पराकाष्ठा हो।

निराशाजनक अवस्था हुँदाहुँदै एउटा यथार्थ के हो भने समयको गतिमा अघि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन। नेपाली राजनीतिमा संविधानसभालाई पछिल्ला पचास वर्षदेखि एउटा गजबको 145रहस्य146को विषय बनाइएको छ। कतिपय राजनीतिक समूह वा शक्ति केन्द्रलाई संविधानसभाको पक्षविपक्षमा नागरिकलाई विभाजित गरी आफ्ना राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने अवसर यसले प्रदान गर्दै आएको छ। संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भए त्यस्तो रहस्य उद्घाटन हुने भयले कतिपय शक्ति वा गुटले भविष्यको आफ्नो राजनीतिक सुनिश्चितताका लागि संविधानसभालाई 145रहस्य146मै राख्न चाहेका हुन सक्छन्। यो सिंगो मुलुक र नागरिकका लागि मान्य हुन सक्दैन। निश्चय नै संविधानसभापछिको नेपाल केही समयका लागि अन्धकारमय छ। विधिवतरुपमै राष्ट्रिय अखण्डतालाई खण्डित गर्ने अवसरका रुपमा संविधानसभाको प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यस्तो कार्यको सशक्त प्रतिरोध हुनुपर्छ तर संविधानसभाका नाउँमा सधै मुलुकलाई भजाई खानेहरूको आधारशीला भत्काउन नसकेमा संविधानसभाको प्रसंग कहिल्यै अन्त्य हुनेछैन। यसो हुनु भनेको फेरि अर्को समूह वा शक्तिलाई नयाँ ढंगले राजनीति गर्ने अवसरदिनु हो र मुलुकलाई अर्को पचास वर्ष पुनः संविधानसभाको कार्यसूचिमा रुमल्याउनु हो।

एउटा नेपालीको औसत आयु पचास/साठी वर्ष छ। राज्यका सुखसुविधा वा हकअधिकारको उपभोग त कता हो कता पूरै जिन्दगी केवल अधिकार लेखाउनमै मात्र बित्ने हो भने कस्तो जीवन हामी जिउँदै छौं, सोच्नुपर्छ। अतः एउटा संविधान निर्माण प्रक्रियामा मुलुकलाई सधैं बन्धक बनाई नागरिकलाई राज्यका सबै सुखसुविधाबाट बञ्चित गर्ने शृंखला बन्द गर्नुपर्छ। यसका लागि संविधानसभामार्फत् संविधान निर्माण गर्ने संकल्प हामीले चैत्र २८ मै पूरा गर्नुपर्छ। यसो भएमात्र देशले एउटा कोर्स पूरा गर्छ र तत्पश्चात् शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास, सुरक्षाजस्ता नागरिक अधिकारका महत्वपूर्ण विषयको उपभोगतर्फ हामी अग्रसर हुन सक्छौं।
Read the full post

Thursday, 10 December 2009

मैले प्रस्ताव गरेको संघीयता र प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरण उस्तै–उस्तै हुन

–ढुण्डिराज शास्त्री


बरिष्ठ नेता, नेपाली कांग्रेस

अर्घाखाँची जिल्लाको निहुरी डाँडाँमा आजभन्दा ७३ वर्ष अगाडि पं.खेमराज पौडेल र सावित्रा पौडेलको कोखमा एक माध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मनु भएका ढुण्डिराज शास्त्री नेपालको राजनीतिमा अपरिचित नाउँ होइन। शुरूमा घरमा त्यसपछि वाङ्लाको पाठशालामा र पछि खिदिमको हरिहर संस्कृत पाठशाला हुँदै आफ्नो अध्ययनलाई संस्कृतमा आचार्य, इतिहास र राजनीतिशास्त्रमा स्नाकोत्तरसम्म उठाउनु भएका शास्त्री नेपाली कांग्रेसभित्रका पुराना पुस्ताको बौद्धिक व्यक्तित्व तथा नेपाली कांग्रेसको आदर्श प्रजातान्त्रिक समाजवादका एक चिन्तकका रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ। “अब नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवादको आदर्शको बाटोमा छैन” भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु भएका शास्त्री २०११ सालमा दिव्यदेव ज्ञवालीको हातबाट पार्टी सदस्यता लिए यता निरन्तर राजनीतिक आन्दोलनमा हुनुहुन्छ।


सनातन संस्कृत महाविद्यालय हाँसपुर गोरखपुरमा प्रध्यापन ुशुरू गरे पश्चात् गोरखपुरमा समेत एक रुाजनीतिक चिन्तकको परिचय स्थापित गराउनु भएका ढुण्डिराज शास्त्री १३ वर्षको प्रध्यापन पेशामा रहँदा पश्चिम नेपालमा पंचायती व्यवस्था विरूद्ध काम गर्ने प्रशस्त समय र अवसर पाउनुभयो। जम्मा रू २०० मा प्रध्यापन थाल्नु हुँदा रू २०० ले पनि धेरै काम हुने बताउनु हुने शास्त्रीलाई नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनप्रति सहानुभूति भएका प्रध्यापक साथीहरूले जति पनि समय दिए। नेपाली कांगेे्रसले पौष १ को राजा महेन्द्रको फौजी कदमका विरूद्ध २०१८ सालमा हतियार उठाउँदा अर्घाखाँची गुल्मी क्षेत्रको राजनीतिक कमा48ड समाल्नु भएका शास्त्री पटकपटक गरेर ६ वर्ष जेल जीवन र पटकपटक हिरासतमा पर्नु भएका व्यक्तित्व पूर्व उद्योग मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। ०४८सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत हासिल गरेपछि नेपाली कांग्रेसको एकलौटी सरकार बन्यो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा। त्यतिबेलै नेपाली कांग्रेसभित्र जनतालाई स्थानीय स्वशासन दिनुपर्ने, कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सम्पन्नताका हिसाबले कर असुली गरी सरकारलाई सम्पन्न बनाउनुपर्ने र तल्लो वर्गलाई माथि उठाउने र माथि जानेलाई नियन्त्रण गर्ने आर्थिक प्रणाली लागु हुनुपर्ने विचार राखेको तर सुनुवाई नहुँदा दुःखी भएको बताउनु हुने शास्त्री नेपालको राजनीति विचारका आधारमा होइन शक्ति, सत्ता र पैसा केन्द्रित भएकोमा आफु चिन्तित भएको बताउनु हुन्छ। जातीय संघीयता र त्यसमा पनि आत्मनिर्णयको अधिकारको दिशामा मुलुकलाई घचेट्ने हो भने देशमा के हुन्छ? हामी कहाँ जान्छौं भन्न नसकिने ठहर शास्त्रीको छ। नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा एक इतिहास बोकेका ढुण्डिराज शास्त्री मुलुक यसरी गम्भीर मोडमा फसेको अवस्थामा पनि मौन र निरास किन? हाँकले यसपटक यिनै राजनीतिकर्मीसँग उत्तरआधुनिक प्रकारको भलाकुसारी गर्‍यो।

० मुलुक राजनीतिको एउटा गम्भीर मोडमा उभिएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसभित्र विशिष्ट भनौं या विशेष पहिचान राख्ने ढुण्डिराज शास्त्री, मौन, निरासा वा कस्तो–कस्तो अवस्थामा देखिनु हुन्छ। किन होला सुहाएन कि?

– चुप लागेको छु। लामो समय नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागियो। त्यतिबेला हामीमा महान् आदर्शहरू थिए। राजनीति गर्ने सत्ता भोग र पैसाका निम्ति होइन। विचारका निम्ति हो,भन्ने मान्यता थियो। विचारलाई नै आधार मानेर हिंडेे। पैसा कमाउने ठाउँ नदेखेर, नजानेर होइन, हामी जस्ता पढे लेखेका मान्छेले खान त जसरी पनि सकिन्छ, अरू पेशा गरे पनि हुन्छ तर देश र जनताको उत्थान, मुक्तिका निम्ति काम गर्न पर्दछ भन्ने लाग्यो। त्यस आस्थाका निम्ति मैले राजनीतिक जीवन गुजारें। अहिले नेता भएकाहरूको चाकडी, चाप्लुसी, सत्ता, शक्ति र पैसामोह देख्दा बेचैन पैदा हुन्छ। लगातार यस्ता विकृतिविरूद्ध आवाज उठाएँ तर सबै साथीहरू एकातिर म एकातिर भइने, एक्लै के गरूँ 164 हैरान भइयो। प्रच48डजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। एउटा विवाहमा गिरिजाबाबु र मेरो भेट भयो। उहाँले मलाई यही तपाईले गरेको प्रश्न गर्नुभयो। मैले “गिरिजाबाबु देश र जनतालाई बनाउने भनेर संघर्ष गरें, कमाई, घरमा भएको सम्पत्ति समेत आस्थाका निम्ति समर्पण गरियो तर देश यता उल्टो दिशामा गयो। अहिले देश र जनतालाई माथि उठाउने बाटो नै छैन। तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? प्रच48डले के गर्न सक्नुहुन्छ? अब तपाईहरूको हातमा छैन। गिरिजाबाबु तपाईको हातमा थियो। २०४६ को आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसलाई बृहत समर्थन थियो। प्रच48ड त बन्दुकका बलले शक्तिशाली भएका हुन्, तपाईलाई समयले नेतृत्व गर्ने अवसर दिएको थियो। तपाईले त्यतिबेला सही बाटो ल्याएको भए बुझ्नु भएको भए, देशलाई आमूल परिवर्तनको दिशामा लैजान सक्नुहुन्थ्यो। देशको असल नेता बन्न सक्नुहुन्थ्यो तर तपाईले ठीक बाटो लिन सक्नुभएन मैले जे बोलें उल्टो सम्झनु भयो” भने।

“राज्यको संघीय संरचनाका विषयमा मैले २०५० पछि कार्य समितिमा प्रस्ताव लगेको थिएँ। तपाईहरूले बुझ्नु भएन, ५ विकास क्षेत्रलाई आधार बनाएर क्षेत्रीय स्वाशासन प्रदान गरौं भनेको थिएँ, त्यतिबेलै मैले पछि यो कुरामा ध्यान नदिने हो भने यो प्रश्न गलत रूपले उठ्छ परिस्थितिले गम्भीर रूप लिन्छ भनेको

होइन? ” भनेको थिए।

० देशको वर्तमान जटिल परिस्थितिलाई २०४८ पछि नेपाली कांग्रेसले लिएको गलत नीतिको 145बाई प्रोडक्ट146 भन्न मिल्छ?

धेरै हदसम्म, मैले त बारम्बार भन्ने गरेको छु। यो देशमा पूंजीवादी अर्थतन्त्रले हुँदैन। राजनीति त एउटा माध्यम हो। यसलाई पैसा कमाउने उद्देश्य बनाउने समस्या सत्तामा गएका हर पार्टीमा छ। २०४६ सालपछि नेता बनेकाहरूलाई हेर्नुस, २०४६ पछाडिका चप्पल पुरूषहरू पंजेरो पुरूष भएको, तिनको सान, सौकात, पैसा र अथाह द्रव्य हेर्ने हो भने तिनको पोजिसन पन्ध्रौं, सोह्रौं सताब्दीका सामन्तहरू, राजा महाराजा र नेपालका राणाहरूलाई मात गर्ने खालका छन्। यसरी पनि देश बन्छ? पूंजीवादी अर्थतन्त्र पनि ठीक छैन। प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई मान्ने नेपाली कांग्रेसले पूंजीवादी अर्थतन्त्रमा हिंड्ने बाटो लिनै हुुँदैनथ्यो। हामीले त प्रजातान्त्रिक समाजवादको आदर्शका निम्ति आस्थाको राजनीति गर्दै आएका हौं।

म उद्योग मन्त्री पनि भएँ, त्यसबेला पनि केही अनुभव गरें, मेरो सोचाईमा हातखुट्टा, मन र मस्तिष्क, व्यक्तित्व लाभ र सम्पत्ति नभई चल्दो रहेनछ भन्ने कुरा सोभियत समाजवादको परिणामले पनि सिकायो म व्यक्तिगत सम्पत्ति मेट्न पर्दछ भन्ने विचारमा छैन। तर ९० प्रतिशतलाई कंगाल र १० प्रतिशतलाई सम्पन्न बनाउने पूंजीवादी अर्थतन्त्रको काम छैन। यो अर्थतन्त्रमा कमाएको पैसामा नियन्त्रण छैन, राज्यको कानुनले व्यक्तिगत सम्पत्ति छुन नपाइने भन्दछ। चोरी गरेर, डकैती गरेर, भ्रष्टाचार गरेर ल्याएको सम्पत्ति पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति मानिन्छ भने त छट्टु मान्छेले कमाइ हाल्ने भयो। हामी जस्ता सिद्धान्त, विचार भन्नेले नचोरौंला। २०४६ पछि सत्तामा आएका सबैले चोरेनन्? जनतालाई ठग्ने काम भएन? मलाई त अलिअलि आशा प्रच48ड–बाबुरामको लाग्या थियो झन भएन। मैले मोहन वैद्य र अस्ति भर्खर टोपबहादुरलाई पनि भनेको थिएँ। सरकारमा गएपछि अजय शक्ति जनता हुन् भन्ने पार्टीले जनताको हित गर्ने 145पपुलर146 कार्यक्रम पो ल्याउनु पर्दछ, त्यो दुई महिनापछि जाने सेनापतिलाई भकुरेर जनताले के राहत पाउँछ? सत्तै छोड्न पर्‍यो। बिना कानुन, बिना विधि जे पायो त्यही गरेर पनि राज्य चलाउन हुन्छ? रिस उठ्यो भने दुई विघा सम्पत्ति भएको व्यक्तिलाई लुटेर पनि राज्यको परिवर्तन गर्न सकिन्छ? जसरी हुन्छ जनमुखि अर्थतन्त्र, जनतालाई माथि उठाउने अर्थतन्त्र, धनी र गरिब बीचको खाडल घटाउने आर्थिक कार्यक्रम ल्याउनु पर्दथ्यो।

० हजुर उद्योगमन्त्री हुँदा ....?

मैले पहल गरें, नीजिकरणको विरोध गरिन तर सामुदायिक उद्योग र राष्ट्रिय पूंजीपतिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन जोड गरें। मैले कराएर के गर्ने? अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो। नगरेपछि मेरो केही लागेन। म उद्योग मन्त्री भएको अवस्थामा शुक्ला फाँट गएँ। त्यहाँ १० वटा कागज कम्पनी चलाउने कच्चा पदार्थ छ। यसको प्रयोजनको कुरा गरें। मेरो केही लागेन। यहाँ त जो अर्थतन्त्री हुन्छ, उसले आफ्नो सम्पत्ति जाने जस्तो ठान्छ। देश र जनता हेर्दैन। आफूलाई कहाँबाट आउँछ त्यता ध्यान हुन्छ। चिन्तन नै छैन।

०राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र भन्न खोज्नु भएको कि?

जनता नियन्त्रित, यो पूंजीवादी नाउँको तर सामन्तवादी संस्कार बोकेको अर्थतन्त्र होइन, तत्काल कमसेकम उदार समन्वयवादी सन्तुलनको अर्थतन्त्र जरूरी छ भनेर मैले लेखेको पनि छु। जग्गा बाँड्ने भूमिसुधार वैज्ञानिक भूमि सुधार हुँदैन, राष्ट्रमा चल अचल सम्पत्ति कति छ? त्यसको मूल्यांकन गर्ने, देशको जनरल आर्थिक आधार एउटा मान्छे वा परिवारलाई कति पर्दछ? त्यो निर्क्योल गरेपछि त्यति पूंजीसम्मलाई साधारण करमा वा कर बिहिन राखिदिने, बाँकी पूंजीपतिहरूलाई क्रमबद्ध टेक्स शुरू गरेर ७०/८० प्रतिशत पुर्‍याइदिउँ त? किन भूमि सुधार गर्न पर्‍यो? त्यता ध्यान छैन, यहाँको नागरिक समाज, पार्टी, संघसंस्था सबैमा सामन्तीहरूको नेतृत्व र वर्चश्व छ। त्यो गर्न चाहँदैनन्। यो त सामन्ती अर्थतन्त्र हो तर पूंजीवादी नाम राखिएको छ। यस्तो ठाउँमा जनता विचरा अज्ञान छन्, कुनै ठाउँ बलले, कुनै करले, कुनै ठाउँ के ले सोझा जनतालाई ठगहरूले पछि हिंडाल्न सफल भएका छन्।

०ढुण्डिराज शास्त्री जसले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा राष्ट्रिय महत्व राख्दछ, त्यो व्यक्तिले यति निरासावादी अभिव्यक्ति दिनु उपयुक्त हुन्छ?

होइन, मैले पनि बाटो खोजिरहेको छु। एउटा चिन्तन राख्नु र निरासा एउटै कुरा होइनन्। अप्ठ्यारो के भइृदियो भने २०३६ सालमा आन्दोलन तताउन पर्दछ भनेर जोड गर्ने गिरिजाबाबुलाई लगातार भन्ने म नै हुँ। मसित लागेका साथीहरू भनेर भर पर्‍यो, साँझ किसुनजी कहाँ विहान गिरिजाबाबु कहाँ धाउँछन्, देश, जनताबारे केही सोच छैन। कसरी सत्ता प्राप्त हुन्छ र पैसा कमाउन पाइन्छ भन्ने मात्रै ध्यान छ। कसैको विश्वासै छैन। कुन नेताको पैताला चाटेर सत्ता आउँछ र पैसा कमाइन्छ। ध्यान यत्ति छ।

अस्ति भर्खर गिरिजाबाबुले छोरीलाई उपप्रधानमन्त्री बनाए भनेर चन्द्र भ48डारी लगायत १० जनाले विरोध गरे भन्ने सुने, केटाहरू बोलेछन् कि भनेर त्यो म्याटर ल्याउन पठाएको त केही पनि छैन। चन्द्रले एकदिन गाडीमा बसेको थिएँ, पछाडि बसेको रहेछ दाइदाई कस्तो लाग्यो हाम्रो वक्तव्य भन्थे, मैले रामचन्द्रहरू गिरिजाको चाकडी गरेरमाथि गएका हुन्, सत्य यिनीहरू कहिल्यै बोलेनन्, गिरिजाबाुबले यो भन्दा ठूलो नराम्रा काम गर्दाखेर्री हामीले विरोध गर्दा कहिल्यै साथ दिएनन् भने। मैले गगन थापालाई पनि भनि दिएको थिएँ। हतियार उठाएका विद्रोही माओवादीहरूले त झन केही नभएर जातीय राज्यको कुरा पो लिएर आए। जातीय राज्यको कुरा त मलाई के लाग्छ भने यो सामन्ती र विदेशी तत्वहरूको षडयन्त्र हो। जातको नाममा थोरै जनतालाई तताउने अनि छोटे राजा बनेर सत्तामा जाने र लुट्ने षडयन्त्र मात्र हो अब बाबुरामहरूले यस्ता कुरा लिएर हिंड्न हुन्छ?

कुन जातमा दलित, जनजाति छैन? बाहुनमा छैन कि? क्षेत्रीमा छैन कि? सबैमा छन् नि। मार्क्सवादी अर्थतन्त्र पढेकाले त यो बुझ्न पर्ने हो। मान्छेलाई दलित, शोषित उचनीच त अर्थतन्त्रले न बनाउँछ। यो षडयन्त्रमा जनता फसेका छन्। जातीय नाराले मुलुकलाई बर्बाद पार्ने भो।

०जातीय संघीयता मुलुकका अगाडिको ठूलो हाँक पो भो हगि?

नेपाली कांग्रेसमा सबभन्दा पहिले संघीयताको कुरा उठाएको मैले हो पछि नरहरी र प्रदीप गिरीले त्यसको व्याख्या गरे। राज्य पुनर्संरचना समितिले मेरो नाम उल्लेख गरेको थियो। म जनता र स्थानीय निकायहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सन्दर्भमा मैले ५ विकास क्षेत्रलाई आधार बनाउने कुरा बोलेको थिएँ। यस्तो जातको संघीयता होइन र यो हुने कुरा पनि होइन।

माओवादीले मान्छे मारे, मराए तर यिनीहरूबाट पनि आशा गर्ने आधार बाँकी रहेनन्। जे मा पनि जवरजस्ती छ सुझबुझ छैन।

०माओवादीले ल्याएको आर्थिक नीति पनि पपुलर देख्नुभएन?

देखिएन, माओवादीले पनि कुनै नयाँ आर्थिक कार्यक्रम ल्याएन, त्यही पूंजीवादी कार्यक्रम हो। जुन कार्यक्रमले भनि हालें। ९० प्रतिशतलाई कंगाल र १० प्रतिशतलाई सम्पन्न बनाउने नै हो। सत्तामा गएपछि माओवादीले आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र आफ्ना जनता ठान्यो। त्यो गलत तरिका हो। माओवादीले भूमि सुधारका कुरा गर्दछ। मैले पहिले भने जस्तो कर प्रणाली व्यवस्थित गर्ने हो भने त्यो भूमि सुधारै चाहिन्न ठूला जमिन्दारलाई १० मुरी धानमा ८ मुरी कर लगाइ दिउँत। के सुधार हुँदैन? जग्गा खोस्नै पर्दैन।

देशभरीको सम्पूर्ण सम्पत्ति भन्दा काठमाडौंमा जम्मा भएको सम्पत्ति धेरै हुन थाल्यो। ग्रामिण बस्तीबाट जनता विस्थापित हुने क्रम तीब्र छ। गाउँमा विकासका पुर्वाधार खडा गरेर जनता रहने वातावरण बनाउने दायित्व सरकारको हो। त्यहाँ पनि त प्राकृतिक स्रोत, साधन त छन्? शिक्षकहरू त पेशा हुनाले गाउँमा बसेका छन्। अ न्य जनतालाई पनि उत्पादनमुखि कामको योजना तर्जुमा गरिदिने काम सरकारले गर्नुपर्दछ। तर विडम्बना त्यता कुनै ध्यान छैन।

० प्रसंग थोरै मोडौं, मुलुक एक असफल राष्ट्रको दिशामा गइरहेको चिन्ताजनक अवस्था छ, संविधान बन्ने सम्भावना पनि क्षिण भइरहेको छ?

–संविधान त यिनीहरूले बनाउँदै बनाउँदैनन्। नेताहरूको दिमाग फेरिएन। लडेर आएका बाबुरामहरूले पनि नगर्ने भए सत्तामा गएको अवस्थामा नचाहिंदा झन्झट मात्र निकाल्दछन्। केवल जवरजस्ती मात्र गर्दछन्।

०यहाँ नेपाली कांग्रेसमा सर्वप्रथम संघीयताको कुरा उठाउने व्यक्ति हुनुभो, यहाँका सपना के थिए, तर संघीयता हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि त भयानक घातक पो सिद्ध भएको देखिन्छ नि?

अहिलेसम्म नेपालमा सामन्ती केन्द्रिकृत शासन चल्दै आयो। २०४६ पछाडि पनि हामीले त्यही नै समात्न हुँदैन। सिंहदरबारले सुदुरपश्चिमको विकास हेर्न सक्दैन। क्षेत्रीय सत्ता स्थापना गर्न पर्दछ। सत्ता भएको ठाउँमा विकास पनि भएको देखिन्छ। केही विदेशका अनुभवका आधारमा पनि मैले यो ढंगले यो विचार राखेको थिएँ। सुदुरपश्चिमको पियन सिंहदरबारको मन्त्रीले नियुक्त गरेर काम चल्दैन। शान्ति, सुरक्षा र विकास नजिक पार्न अर्ध शक्ति सम्पन्न संघीयता भनेको थिए। केन्द्रलाई कमजोर पार्ने होइन। अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मोडेल हो।

०हजुरले भने जस्तो मोडेल त प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणको बाटोबाट जाँदा पनि त निर्माण गर्न सकिन्छ नि?

मैले अगाडि सारेको संघीयता र प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण उस्तै–उस्तै हुन्।

०क्षेत्रहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सहितको हुन्छन् कि रहित?

सहित, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सहित नै हो।

०हाम्रो जस्तो देशले खर्चको मार थाम्न सक्दछ?

अहिले १८ वटा राज्य बनाउने कुरा आएको छ, मैले त जम्मा ५ वटा भनेको थिएँ। त्यति थेग्न सकिन्थ्यो। अञ्चल र जिल्ला सक्रिय बनाउँ, गाउँ र वडालाई आर्थिक, राजनीतिक शक्तिका स्रोत बनाउनुपर्दछ भन्ने मेरो धारणा हो। यो जातीय संघीयता अनि आत्मनिर्णयको अधिकार भनेर आएका कुराहरू बिल्कूल गलत छन्। क्षेत्रीय र स्थानीय निकायहरूलाई अधिकार दिन होइन, खण्डित गर्न यस्ता कुराहरू आएका छन्। जनताको भावनालाई गलत दिशामा मोल्टीभेट गरेर उत्तेजित पार्ने काम भएका छन्। यी गलत छन्

०जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने अरू विधि प्रक्रियालाई अवलम्बन गरेर जाने बाटाहरू छन्, त्यसरी जाँदा हुँदैन संघीयतै किन चाहियो र?

संघीयता विरूद्धको प्रसंग ल्याई हाल्नु भो, केही दिन पहिले प. दधिराम स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा हामीले चित्रबहादुरजीलाई पनि बोलाएका थियौं। म कार्यक्रमको अध्यक्ष थिएँ। वामदेवजीले संघीयताको वकालत गर्नुभयो। केसीजीले राम्रो तरिकाले जातीय संघीयता तथा आत्मनिर्णयको अधिकारको चिरफार गर्नुभयो। त्यहाँ ठूला–ठूला विद्वानहरूको जमघट थियो। मसालको विचार, उहाँले प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरण र एकात्मकमा जोड दिनुभयो। राम्ररी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, तालि पनि खानुभयो।

मैले बुझेको पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको कोरा विरोध गरेको पक्कै होइन, संघीयता वा एकात्मक भन्ने त प्रणालीको कुरा हो। विकास त संघीयतामा गएका मुलुकमा पनि भएको छ, एकात्मकमा पनि भएको छ। दुवै प्रणाली बिग्रेका पनि छन् , नेपालको सन्दर्भमा र अहिले जुन विकृत तरिकाले यो नारा आएको छ। त्यसैको विरोध होला। मैले त्यसकारणले विकृत तरिकाले आएको संघीयताको नारा ठीक ठाउँमा आओस्, उहाँको विरोध फलिफूल होस् भनेको थिएँ। अर्को कार्यक्रममा सन्तबहादुर नेपाली आउनु भएको थियो। उहाँ त झन् मेरो जिल्लाको हुनुहुँदोरहेछ। विद्वान हुनुहुँदो रहेछ उहाँको पनि प्रिजेन्टेसन राम्रो थियो। हामी सबैको चिन्ता जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने, अधिकार सम्पन्न बनाउने र राष्ट्रको शिर ठाडो पार्ने दिशामा हुनुपर्दछ। नेताहरूको दिमागले देश र जनताबारे नसोच्ने हो भने संरचनाले मात्र केही हुँदैन। सबभन्दा पहिले त राजनीति कमाइखाने भाँडो बनाउने जुन प्रवृत्ति छ यो घीनलाग्दो प्रवृत्ति बदल्न जरूरी छ।

आपसमा फुट भएपछि हाम्रो जस्तो देशमा विदेश हावी हुन्छ। यहाँ दिल्लीको पैसा खाएर राजनीति गर्ने नेताहरू धेरै छन्। नेपालको प्रधानमन्त्री हुन कि राजाको कि भारतको एजेन्ट हुनैपर्ने स्थिति थियो। अहिले भारतको हुन पर्दछ। पंचायतकालमा चीनको सीमा इलाकामा चीनको रिपोर्ट गर्ने नेपाली शिक्षकहरू पठाउन मासिक करोडसम्म हामी खर्च गर्दछौं भन्थे, इण्डियनहरूले। तर मैले सक्दिन र चाहन्न भनिदिएँ। के त्यति काम गर्न सकिन्थ्यो र 164 तर हाम्रो स्वाभीमानले त्यो गर्न दिएन। मैले तुरून्तै रिजेक्ट गरें। मलाई यस्ता अफर धेरै आए। यी सत्ताधारी पार्टीका अधिकांश मात्र होइन, ९५ प्रतिशत नेताहरूले इण्डियन पैसा खान्छन्। म इण्डियाकै पेपरमै बोलेको थिएँ। आफ्नो विचार, स्वाभीमान, चिन्तन सब बेचेर राजनेताले पैसा खान थालेपछि कसरी देश बन्छ? अहिले नै गिरिजाबाबुले २ करोड लिए भन्ने सुनिन्छ। लिनेले पनि लाज मान्न पर्ने हो। दिनेले पनि लाज मान्न पर्ने हो। गरिब जनताले सिटामोल खान पाएका छैनन्। म ३ पटक मन्त्री भएको र गिरिजाबाबु बराबर संघर्षमा होमिदैं आएको मान्छे, १०–२० हजारमा रोकिन्छु। उहाँले २–२ करोड लिनु हुन्छ। राजनेताहरूले कमसेकम अलिकति सर्म मान्नुुपर्दछ। नेताहरूले यस्ता लाजलाग्दा प्रवृत्तिहरू छोड्न पर्‍यो। अर्थतन्त्रलाई बदल्नु पर्‍यो। यो कुरा मैले पार्टीमा जीवनभरी राख्दै आएँ तर सुनुवाई भएन।

मैले अहिले उत्तराञ्चलको भ्रमण गरें। त्यति ठूला पहाडमा त्यस्तो प्रगति, त्यस्तो हरियाली, त्यस्तो विकास, त्यति सस्तो खानबस्नको व्यवस्था म त्यो विकास देखेर चकित भएँ। त्यहाँ पनि नेपालीहरू पुगेका रहेछन्। एकजना नेपाली त गाई पालेर बसेका रहेछन्। सस्तो र मिठो दुध खान दिए, खुशी लाग्यो। त्यहाँ पुगेर त्यति व्यवस्था गर्ने नेपालीले यहाँ गर्न सक्दैन र घ् सर्वप्रथम त राज्यको नीति सही हुन पर्‍यो। यहाँ त जातको राज्य रे, यस्तायस्ता नचाहिने कुरा पो छन्।

०जातीय राज्य सबभन्दा गलत नारा होइन त?

धार्मिक राज्य समेत स्थापना गर्न हुँदैन भन्ने मार्क्सवादी हुँ भन्नेहरूबाटै जातको राज्यका कुरा उठ्नु आश्चर्यको कुरा हो। जातीय राज्य निर्माण गर्ने अनि पूंजीवादी अर्थतन्त्र कायम गरेर समतामूलक समाजको निर्माण कसरी होला? जातीय राज्यको नाराले आफैलाई खान्छ भन्ने वास्तविकता माओवादीले बल्ल बुझ्न थालेको देखिन्छ। माओवादी भित्रै यो नारा भालुको कम्पट भइसक्यो। भित्रै कुरा मिलिरहेको छैन। अस्तिदेखि अब राष्ट्रिय राज्य भन्ने जातीय राज्य नभन्ने भनेर आए नि त बुद्धि पलाएछ कि 164

०राजनीतिक विडम्बनाको मूल हो त नेपाल?

हो त, हेर्नुस न, ६ महिना मन्त्री भएको व्यक्तिले २/३ करोडको महल बनाउँछ। आस्थाको राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू सडकमै भौतारिएको देख्छु। जुनसुकै पार्टीमा यस्तो छ। सामन्ती संस्कारका कारणले चाकडीबाजले स्थान पाउने गरेको छ। क्षमता र योग्यताको कुनै कदर छैन। योग्य मान्छे पार्टीमा पनि तलै हुन्छ। राजनीतिमा लागेको ३ वर्षपछि उपराष्ट्रिपति हुने देश, हाम्रो हो। रामवरण पक्का राष्ट्रपति हुन्छन् भन्ने निश्चित भएको भए गिरिजाबाबुले दिनुहुने थिएन। कहाँ रामवरणको नम्बर आउनु 164

० थप केही छ कि?

तपाईले किन निरासा, भनेर पहिलो प्रश्न गर्नुभयो। म राजनीतिक प्राणी हुँ। निरास त किन हुने, सम्भावना खोजिरहेको छु। तपाई हामी सबै मिलेर देशलाई इराक, अफगानिस्तान हुनबाट जोगाउनु पर्दछ। यस विषयमा लेखेको पनि छु। तपाईले समर्थन गर्ने पार्टीलाई पनि भन्नुस्, राजनीतिले मात्र आम जनतालाई हुँदैन, आर्थिक योजना र कार्यक्रम ल्याउँ, मसाल सानो भएपनि एउटा ठोस भिजन र स्पीरिट बोकेको पार्टी हो। खारिएको समर्पित नेता मोहनविक्रमको नेतृत्व पनि छ। प्राथमिक हस्तक्षेप अर्थतन्त्र परिवर्तनमा गर्नुपर्दछ। भोका जनतालाई अधिकार र सम्प्रभुत्वको कुनै अर्थ हुँदैन। सामन्ती, पूंजीवादी शासनबाट तल्लोवर्ग माथि उठ्न कदापी सक्दैन। सन्तुलित अधिकारका लागि सन्तुुलित अर्थतन्त्र आवश्यक हुन्छ। एउटा खाल्डामा अर्को चुलीमा हुन्छ भने अधिकार र सम्प्रभुको कुरा गरेर मात्र हुँदैन।

खुशी लाग्यो, घरमा आउनुभो, विचार राख्ने अवसर दिनुभो। धन्यवाद


Read the full post
 

संघियता चाहिँदैन Copyright © to scientific nepal team