नेपाल को सन्दर्भ मा संघियता उचित कि अनुचित

Thursday, 25 March 2010

संघीयता ः भ्रम


संघीयताको सबैभन्दा नराम्रो पक्ष भनेको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रिय शक्तिको विभाजन हो । नेपालमा दलितहरुको जनसंख्या कूल जनसंख्याको करीव १४%रहेको छ । यदि नेपाललाई १४ वटा राज्यमा विभाजन गर्ने हो भने उनीहरुको संगठित शक्ति विभाजन भएर १ % मा झर्न पुग्छ । यहि कुरा अन्य आदिवासी र जनजातीको हकमा पनि लागु हुन्छ । यसरी देशको संगठित राष्ट्रिय शक्तिमा विभाजन हुँदा राष्ट्र कमजोर हुन्छ र विखण्डनको खतरा बढेर जान्छ ।
संघीयता भनेको आधिकारिक रुपमा सत्ता र पदको सिर्जना गर्नु हो । जसले मानिसलाई अरु महत्वाकांक्षी बनाउँछ । यसले गर्दा आर्थिक खर्चपनि बढेर जान्छ । नेपाल जस्तो आर्थिक रुपमा कमजोर मुलुकमा आर्थिक रुपमा प्रदेशहरु सञ्चालन हुने सम्भावना पनि निकै कम रहेको छ ।
प्राकृतिक श्रोत्रका बाँडफाँडको हिसावले पनि संघीयता नेपालको लागि अभिशाप हुने देखिन्छ । जलश्रोत र जडिबुटि नेपालको अत्यन्त सम्भावना भएका प्राकृतिक श्रोतहरु हुन् । अहिले सम्म राम्रोसंग दोहन हुन नसकेता पनि भविष्यमा यीनको दोहनबाट देशको मुहार फेर्न सकिने अवस्था रहेको छ । व्यापक दोहन हुनु पुर्व नै यीनिहरुको वाँडफाँड गर्दा देशको लागि अहितकर नै हुने देखिन्छ । यस प्रकारका श्रोतहरुको समानरुपमा वितरण नभएको हुदाँ विवाद सिर्जना हुन पनि सक्छ । यस बाहेक दोहन भएको अवस्थामा कुनै क्षेत्र धनी र कुनै क्षेत्र गरीव हुने स्थिति आउन सक्छ । तराईका जनताका जमिन बाँझो बस्ने, पहाडमा पानी खेर जाने स्थितिपनि आउन सक्छ । प्राकृतिक श्रोतको विभाजनले संसारमा ठुला ठुला विवाद कायमै छन् ।
भारतमा हरियाणा र पञ्जाव प्रान्तको विवाद, कावेरी र नर्मदाको विवाद, पाकिस्तानमा कालावाग विषयमा त्यहाँको पञ्जाव र सिन्ध प्रान्तवीच विवाद कायमै छ ।
संघीयताबाट राष्ट्र विखण्डनको खतरा महसुस गरी, राज्यहरुको आयश्रोतको कमी, केन्द्रप्रति निर्भर रहनु पर्ने कारणले गर्दा कतिपय मुलुकहरु केन्द्रिकरण तर्फ उन्मुख रहेका छन् । भारतको केन्द्रिय सरकारले त्यहाँको राज्य सरकारको मन्त्रिमण्डल विघटन र फेरवदल सम्म गर्ने गरेको छ ।
संघीयताले मात्रै समानुपातिक विकास सम्भव भएको भए विहार र उत्तर प्रदेशका कतिपय ठाँउमा त्यहाँका जनताले नर्क समान जिन्दगी जीउनु पर्ने थिएन होला ।
यस वाहेक विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले के पनि देखाएको छ भने संघीयताले सामाजिक असमानतालाई बढाँउछ, क्षेत्रिय सामन्तहरुको उदय गराउँछ, भूमि सुधार र प्राकृतिक स्रोतको वाँडफाँडमा अवरोध पु¥याउदछ, वसाईसराई, यूवा श्रम र पुँजी विदेशिने क्रम तीव्र हुन जान्छ । वित्त परिचालन र वजार विकासमा नकरात्मक असर पु¥याउदछ, नीजिकरणलाई वढावा दिन्छ, भौतिक पुर्वाधारहरुका वीचमा वैमनस्यता सीर्जना गर्दछ । आर्थिक अस्थिरता र चर्को मुद्रास्फीतिको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।
आज हाम्रो देशमा विकेन्द्रिकरण र समावेशीकरणका लागि संघीयतामा जाने भनिएको छ तर विश्वको अनुभवबाट यो कुरा ठीक उल्टो सावित भएको छ ।
Read the full post
 

संघियता चाहिँदैन Copyright © to scientific nepal team