संघियता चाहिँदैन

संघीयताले देशलाई अन्तत विखण्डन गर्नेछ

2010-04-27T23:13:00.001-07:00

नेपाल प्राचीनकाल देखि नै छुट्टै स्वतन्त्र अस्थित्वमा रहेको एकात्मक मुलुक हो जहाँ बहुजातीय, बहुभाषिक बहुधार्मिक र बहसास्कृतिक संरचना रहिआएको छ। २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनको सफलता पछि नेपाल अब संघीय राज्यमा जानुपर्छ भनि अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भैसकेको छ र संविधानसभाको पहिलो बैठकको पूर्णबहुमतले त्यसलाई अनुमोदन पनि गरिसकेको छ भने अर्कोतिर शुरुदेखि नै नेपालमा संघीयता घातकसिद्ध हुन्छ भन्दै रा.ज.मो. ले सांगठनिक रुपमा एक्लै भए पनि विभिन्न चरणका आन्दोलन संघीयताका पक्षधर पार्टीका स्थानिय कार्यकर्ता तथा आम नागरिकको सहयोगमा सम्पन्न गरिसकेको छ। यहाँ सम्म आइपुग्दा यो संघीयता बिरोधी आन्दोलन अब रा.ज.मो. एक्लै नभएर एउटा राष्टिय एजेण्डाको रुपमा अगाडी बढीरहेको छ। विभिन्न पेशा, वर्ग, क्षेत्र का विग्यहरु यो अभियानमा सहभागी भैरहेका छन् र कुनै पनि पार्टीको झण्डा विहीन संघीयता बिरोधी राष्ट्रिय अभियान नामक केन्द्रिय समिती र त्यसैको माताहतमा रहने गरि जिल्ला समितीहरु पनि बन्दै गैरहेका छन्। यसै सिलसिलामा प्रवासी नेपालीहरुको बाहुल्यता रहेको कतारमा कतार नेपाली एकता समाजले संघीयता बिरोधी राष्ट्रिय अभियानलाई सहयोग गर्ने उद्देस्यले कतारमा रहेका धेरैजसो संघ-सस्थाका प्रतिनीधिहरुलाई निमन्त्रणा गरी छलफल कार्यम्रमको आयोजना १२।१४।२०१० गरेको थियो। उपस्थित विभिन्न संघ-सस्थाका प्रतिनीधिको बिचमा कार्कक्रमका सञ्चालक मित्रले यहाँ आफ्ना बिचार राख्दा पार्टी या संघ-सस्थाका बिचार नभइ नितान्त आफ्ना व्याक्तिगत बिचारहरु राख्न अनुरोध गर्नुभएको रहेछ तर म कार्यक्रम सञ्चालन भैसकेपछि मात्र त्थहाँ पुगेको थिएँ। कार्यक्रममा उपस्थित बुद्धिजीविहरु मध्ये धेरैले नेपालमा संघीयता लागु गरिनुहुदैन, केहीले संघीयतामा गए पनि जातीय संघीयतामा जानै हुदैन र केहीले नेपालमा संघीयता ठीक छ भनि आ-आफ्ना बिचार राख्नुभएको थियो। यो छलफल अगाडी बढ्दै जाँदा नेपाल संघीयतामा गै सक्यो अब यसलाई रोक्न सकिदैन भन्ने कुरा उठेका थिए। तर यहाँ वास्तविकता के हो भने नेपाललाई संघीय राज्यमा लैजाने भन्ने राजनैतिक समझदारी भएको भए पनि कानुनी रुपमा हेर्दा पनि अनतरिम संवीधानमा त्यो कुरा उल्लेख गरिएको भएपनि व्यवहारमा लागु गरिएको छैन, संघीयताको स्पष्ट खाका तयार भएको छैन। अझै भन्नुपर्दा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संवीधानसभाले संघीयतालाई अन्तिम रुप दिइसकेको छैन। अहिले संघीयता सम्बन्धी व्यापक छलफल चलिरहेको अवस्था हो। भने अर्कोतिर जनताले चाह्यो भने सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी लागु भैसकेको संघीयतालाई पनि खारेज गर्न सक्छन जस्तो कि राणाकालिन संवीधान पनि जनताले नै च्यातेका हुन, पञ्चायत कालिन संवीधान पनि जनताले नै पोलेका हुन् र अहिले आएर २३८ बर्ष पूरानो राजतन्त्र पनि जनताले नै हुत्याएका हुन। त्यसै यदी हामी सम्पूर्ण संघीयता बिरोधी व्यक्तिहरु एकजुट भयौं भने, सांगठनिक एउटै आवाज निकाल्न सकेउँ भने अवस्य पनि यो संघीयता रोक्न सकिनेछ। जनताको रगतको होली खेल्न पल्केका नेताहरुलाई पून एक पटक सोच्न बाध्य पार्न सकिनेछ, वाध्य हुनेछन।

दोहाको यो छलफल कार्यक्रमा उपस्तित बुद्धिजीवि मध्य केहीले नेपालमा संघीयता ठीक छ भनि आफ्नो तर्क राख्नुभएको थियो। मेरो आफ्नो मुल्याङ्कनमा नेपाल संघीयतामा जानुपर्छ भन्नेहरु पटक-पटक जनतालाई भ-याङ बनाई देश र जनताको लागी होइन, सत्ताकोलागी सत्तिय कुर्चीको लागी ताना-तान गरिरहेका राजनैतिक पार्टीका आसे-पासे नै हुन्। संयूक्त राष्ट्रसंघको सुचांकमा सुचिकृत राष्ट्रहरु १९२ भए पनि विश्वमा २३० वटा राज्य अस्थित्वमा छन् भने ती मध्ये २८ बटा राज्यमा मात्र अहिले सम्म संघीयता लागु गरिएको छ। संघीयता आफैमा नराम्रो केही होइन र सिद्दान्तत म पनि संघीयताको बिरोधी होइन तर कुनै नयाँ प्रणाली अपनाउँदा हचुवाको भरमा गर्नुहुदैन र नेपाल संघीय प्रणालीमा जानुपर्ने कुनै आधार छैन। जहाँ सम्म जनतालाई अधिकार र अवसर दिने सवाल छ त्यसमा कसैको बिमती छैन र हुनुहुदैन। तर समान अधिकार र अवसर दिनको लागी संघीयतामा जानु पर्छ भन्ने त फेरी पनि जनताको आँखामा खरानी छर्नको लागी सृजना गरिएको भ्रम जाल मात्रै हो। संसरमा यस्ता सयौं देश छन् (जापान, चीन, बेलायत, फ्रान्स, स्वीडेन, फिनल्याण्ड, नर्वे…), जहाँ एकात्मक राज्य भएर पनि जनतालाई समान अधिकार र अवसर दिइएको छ र ती देशहरुले निकै प्रगती गरिसकेका छन्। विश्वका सर्वशक्तिमान राष्ट्रको रुपमा आफुलाई उभाएका छन्। यही कुरा आउँछ त्यसो त संसारका केही देशहरुले संघीयतामा गएपछि पनि प्रगति गरेका छन्, हो गरेका छन्। जहाँ संघीयतामा जानुपर्ने आधारहरु थिए, त्यहाँ प्रगति पनि भएको तर हाम्रो देशमा जस्तो संघीयता जाने आधार नभएका देशहरु मध्ये केही एक पटक संघीयतामा गएर पनि फर्किसकेका छन् भने केही गृहयुद्ध मच्चिएको छ देश झन्-झन हरिकंगाल हुदै गैरहेका छन् तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ संघीयतामा गएका दक्षिण अफ्रिकी देशहरलाई। हामी अहिले गरेको संघर्षको प्रमुख उद्देस्य पनि त्यही हो हाम्रो देश तिनै दक्षिण अफ्रिकी देश जस्तो हुनबाट बचाउँ।

हाम्रो देश नेपाल अझै पनि अर्धसामान्ति, अर्ध औपेनिवेशिक, र हेपाहा छिमेकीले अझै पनि हाम्रो भूमिलाई राता-रात अतिक्रमण गरिरहेको छ, उ चाहन्छ कि नेपाल पनि सिकिम जस्तै सित्तेमा आफ्नो एक प्रान्त बनोस् तर यो त्यति सम्भव देख्दैन किन कि नेपालीहरु राष्ट्रियताको मामिलामा एक जुट हुनेछन् भन्ने छ। त्यसैले हामीहरुलाई संघीयताको नामबाट बिग्रह उत्पन्न गराउने कुटिल चाल खेलिरहेको छ। त्यसैले हामी हाम्रो मात्रृभूमि बचाउनको लागी पनि संघीयता लागुहुन दिनुहुदैन। हाम्रो देश अत्यन्तै कमजोर छ आर्थिक रुपमा, यद्देपि हाम्रो देशमा आर्थिक बिकाश गर्ने धेरै विकल्पहरु छन्। कसैले त हामी संघीयतामा गयौं भने देशले आर्थिक बिकाशमा छलाङ मार्न सक्छ। झुट, देशमा आर्थिक बिकाश गर्नको लागी संघीयता होइन स्पष्ट नीति, भ्रष्टचार रहित आर्थिक लगानी र त्यसका क्षेत्र निर्धारण गरिनु पर्छ। यो सब गर्नलाई एकात्मक प्रणालीले छेक्दैन अहिले सम्म सबै कुरामा बाधा सृजना गरेको केन्द्रिकृत सामान्ति व्यवस्थाले हो। त्यसैले त्यो केन्द्रिकृत सामान्ति व्यवस्थालाई खारेज गरी पूर्ण बिकेन्द्रिकरणमा आधारित स्थानीय स्व-शासन सहितको एकात्मक व्यवस्था नै हाम्रो देशको लागी सबै भन्दा उत्तम प्रणाली हो।

अहिले संघीयताको पक्षमा आफ्नो मत प्रकट गर्नेहरुले हामी संघीयतमा गयौं धेरै ने समावेशीकरण हुनेछ, सबैलाई समान अवसर मिल्नेछ भन्ने तर्क पनि राख्ने गरेको हामी पाउँछौ तर विश्वमा अहिले चलिआएको व्यवस्थालाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने आँकडा अर्कै देखिन्छ अर्थात संघीयतामा गएका देशहरुले भन्दा संघीयतामा नगएका, एकात्मक व्यवस्था नै अपनाएका देशहरुले बढी समावेशीकरणको नीति अपनाएका छन्। संघीय प्रणाली अपनाएको र विश्वकै हिरो रुपमा आफूलाई उभ्याएको देश संयूक्त राज्य अमेरिकामा महिला सहभागीता १७% मात्र छ भने एकात्मक प्रणाली अपनाएका देशहरु मध्ये स्वीडेनले ४७% डेनमार्कले ३६% फिनल्याण्डले ३७% र नर्वेले २७% महिला सहभागीता पु-याएका छन्। त्यति मात्र होइन एकात्मक राज्य प्रणाली अपनाएका देशहरुले पिछडीएको वर्ग (नेपालको सन्दर्भमा दलित, जनजाती र महिला) लाई ३०% आरक्षणको समेत व्यवस्था गरेका छन् भने संघीयतामा गएका देशहरुमा यो पनि हामीले देख्न पाउन्नौं। हाम्रै हेपाहा छिमेकी राष्ट्र भारतकै उदाहरण लिउँ। भारतका हरेक प्रान्तमा आ-आफ्ना छुट्टा छुट्टै भाषा, छुट्टा छुट्टै सस्कृति छुट्टा छुट्टै जातीहरु रहेका छन् र त्यहाँको अवस्था अति दयनिय छ। एक प्रान्तको मान्छे अर्को प्रान्तमा अपहेलित हुने गरेका छन्। भारतको बिहारलाई हेरौं जहाँ कसैले केरा खायो भने उसले फालेको केराको बोक्राकालागी त्यहाँका बच्चा बच्चीमा खोसा-खोस गर्छन्, विश्वका १/४ गरिबहरु भारतमा मात्रै छन् सम्यूक्त राष्ट्र संघको तथ्याङ्क अनुसार।

संघीयतामा गएर पनि उन्नति गरेका धेरैजसो देशहरुलाई हेर्ने हो भने एउटै जाती, एउटै भाषा, एउटै धर्मावलम्बीहरु भएको हामी देख्न सक्छौं। जस्तो कि संयूक्त राज्य अमेरिकामा ७५% स्वेत, ८२% अग्रेजी भाषा बोल्नेहरु र ७६% क्रिश्चियन धर्ममान्यहरु छन्। यस्तै जर्मनी, स्वीजरल्याण्ड लगायतका देशहरुमा पनि हामीले यो अवस्था देख्न सक्छौं तर नेपालमा यस्तो आधार(कुनै खास जाती, धर्मावलम्बी, भाषा-भाषीको बाहुल्यता भएको) हामी कही पनि भेट्न सक्दैनौं बरु सबै जाती, भाषा-भाषी धर्मालम्वीहरु एक आपसमा मिलेर बसेको अवस्था छ। जहाँ संघीयतामा जानुपर्ने आधार थिए त्यहाँ ती देशहरुले उन्नति र प्रगति गरेका छन् तर हाम्रो देशको जस्तो अवस्था भएका देशहरुमा संघीय प्रणाली घातक सिद्ध नै सावित भएको छ, साना ठूला गृह युद्धमा फसेका छन्, र कतिपय देशहरु टुक्रिएर पनि गएका छन्। यसरी टुक्रिएर जाने देशहरुमाः इथियोपिया भर्खर-भर्खरै दुक्रिएर इरोटिया बनेको छ। यसरी इरोटियाको विभाजन पछि अहिले इथियोपिया भूपेरिवेष्टिक मुलुकमा परिणत भएको छ। शुरुमा ३ वटा जातीय राज्य बनाएर संघीयतामा गएको नाईजेरियामा अहिले सम्म ३६ वटा संघीय राज्य भैसकेका छन् लाखौंले ज्यान गमाइसके र अझै पनि त्यहाँ गृहयुद्ध रोकिएको छैन। यसरी पूर्व शोभियत संघ, भारत, पाकिस्तान, युगोसलाभिया, चेकोस्लाभिया, इथियोपिया जस्ता देशहरुले आन्तरिक विभाजन भोगीसकेका छन् र अझै पनि गृहयुद्ध खेपिरहेका छन् भने सुडान, स्पेन, वेल्जियम, क्यानडा, लोक्तान्त्रीक गणतन्त्र कङ्गो, वोस्नीया र दक्षिण अफ्रिका आदी देशहरुले कुनै न कुनै, जातीय क्षेत्रिय, साना-ठूला गृहयुद्ध भोगीरहेका छन्।

माथी उल्लेख गरिएका देशहरु टुक्रिनुभन्दा पहिला ती देशका राष्टिय स्तरका पार्टीहरु टुक्रएर जातीय र क्षेत्रिय पार्टीहरु वनेका थिए। यसको उदाहरण हाम्रो जस्तै धेरै जात-जाती र भाषा-भाषी भएका देशहरु सुडान, नाइजेरीया, इथियोपिया र वेल्जियम आदी देशहरुमाहरुमा हेर्न सकिन्छ। यी देशहरुमा त संघीयतामा गएपछि राष्ट्रिय स्तरका पार्टीहरु टुक्रिएर स-साना जातिय र क्षेत्रिय पार्टी वनेका थिए तर हाम्रो देशमा संघीयतामा जानु अघि नै यो प्रकृया शुरु भैसकेको छ। राष्ट्रिय झण्डा पोल्न थालिसकेका छन्, सरकारी कर्मचारीहरुलाई हाम्रो देशका सरकारी कर्मचारी होइन, “नेपाल सरकारका कर्मचारी” भनि सम्बोधन गर्न थालिएको छ।

यसरी एकात्मकबाट संघात्मक प्रणालीमा गए पछि कुनै न कुनै किशिमको किचलो निस्किने र अन्ततः देश नै टुक्रिने भएकाले संघीयतामा गएका देशहरु पूनः एकात्मक प्रणालीमा फर्कीसकेका छन्। यसरी संघीयतामा गएर एकात्मकमा फर्किने देशहरुः क्यामरुम र युगाण्डा हुन भने। दोश्रो विश्वयुद्ध पछि अमेरिकाले जापानलाई संघीयतामा जान दिएको दबाबलाई जापानले अश्वीकार गरेको थियो। २०६२/६३को जन-आन्दोलन पछि भारतीय बिस्ताबाद र अमेरिकन साम्राज्यबाटको दबाबमा आएर, यी विदेशी प्रभूहरुको आदेश लमान्दा भोली प्रधान मन्त्रीको कुर्ची नै खोसिने हो कि भन्ने डर मनमा पालेका कुर्चीका भोकाहरुले,(प्रमुखदलका शिर्षनेताहरुले), आ-आफ्नो पार्टीको केन्द्रिय समितीमा समेत छलफल नगरी हचुवाको भरमा संघीयतामा जाने जुन सहमती र निर्णय गरेकाछन् यसले ती नेताहरुलाई त फाइदा होला, केही समय सरकारको आयु बढाउन सक्लान् तर शोषित, उत्पिडित, निमुखा जनतालाई संघीयताले कुनै राहत दिन सक्ने छैन। बरु यसले देशलाई अन्ततः विखण्डन गराएरै छोड्नेछ। अहिले संघीयताको बिरोध गर्ने हरुलाई संघीयताबादीले “प्रतिगामी” भन्ने गरेको पनि सुन्नमा आएको छ। नेपाललाई अडाई सय पहलाको २२ से २४ से राज्यमा फर्काउन चाहनेहरु प्रतिगामी होलान् कि त्यसको बिरोध गर्नेहरु? निधार खुम्चाएर सोच्नेबेला भएकोछ।

पहिला संवीधानसभाको चुनाब हुने समयमा पनि निर्वाचन २/२ पटक सम्म सरेको थियो र अहिले पनि जेष्ठ १४ भित्र संवीधान बन्छ भन्ने कुरामा शंका गर्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ। अन्तिमा आएर समझदारी गरिने गरेको नेपालको राजनैतिक परिपाटीलाई हेर्दा अझै पनि कतै कतै आशा जीवितै छ, कामना गरौ व्यपक दबाब सर्जना गरौं कि समयमा नै संविधान बनोस्, हामी सम्पूर्ण नेपालीले सुख र शान्तिको स्वास फेर्न पाइयोस्। अहिले संविधान बनेन भने ६२/६३को आन्दोलनका उपलब्धीहरु गुमाउनेछौं। त्यसैले अहिले हामी सबैको जोड संविधान निर्माणमा नै हुनुपर्छ। हाम्रो संघीयता बिरोधी आन्दोलन संविधान बनुनजेललाई मात्र नभई संघीयताको खारेजी नहुन्जेल सम्मको लागी हो। त्यसैले अब संघीयताको बिरोध गर्न ढिला भैसक्यो, यो त लागु भैसक्यो भन्नेहरुको पछि नलागी स्पष्ट नीति र आत्मविश्वाशका साथ यो संघीयता बिरोधी आन्दोलनलाई अगाडी बढाऔं। यही आन्दोलनले नै हाम्रो देश विखण्डन हुन बाट जोगाउने छ। यदि हामीले हार खायौं भने यो संघीयताले अन्ततः देशलाई विखण्डन गर्नेछ। अस्तु।
article by karun paudel

संघीयता, चित्रबहादुर र भाबि नेपाल

2010-04-13T21:36:00.000-07:00

Mahesh sagar khanal

नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ मा संघीयता भन्ने सब्द परेदेखि नै यो

अत्यन्तै बिबादास्पद शब्द बनेको छ। अनेक पार्टीको निर्णयमा संबिधानसभाको

चुनाबसम्म आइपुग्दा संघीयता निर्बिकल्प सब्द जस्तो देखिन आए पनि स्वयम

पार्टीका नेता समेत संघीयता ले दिने दुस्परिणाम प्रती आश्वस्त देखिन

सकेका छैनन। जनतामा ब्यापक अन्योल छाएको छ। हिँजो बहुदल आएपछी देशमा

कायापलट हुन्छ भन्नेहरु लोकतन्त्र ,गणतन्त्र भन्दै आफ्नो लाज छोप्न

संघीयता आएमा देशै स्वर्ग हुने हल्ला फिँजाउँदै हिँडेका छन अर्को तर्फ

कतिपय पार्टी जातिय आधारमा प्रदेश बाँड्दै हिँडेका छन। तर संघीयता जस्तो

जटिल बिषय पर्याप्त बहस र छलफल बिनानै देशमा यति सजीलै भित्राइएको छ कि

यसको दुष्परिणाम को बारेमा कसैलाइ सोच्ने फुर्सद समेत भएको देखिएको छैन।

के संघीयता देशको आबश्यकता हो त? यदि संघीयता उपयुक्त छ भने कस्तो आधारमा

संघीयता उपयुक्त हुन्छ भन्ने बहस चल्दै नचली कतिपय पार्टी एकतर्फी रुपमा

जातिय राज्य घोषणा गर्दै हिँड्ने कतिपय पार्टी एक मधेस एक प्रदेश भन्दै

हिँड्ने जस्ता र अन्य पार्टी कुनै ठोस निती बनाउन नसक्ने र अरुको बिरोधमै

आफ्नो अस्तित्व देख्ने खालका राजनितिक गाइजात्रा मन्चन को मनोरन्जन लिन

सक्ने परिस्थिती छैन किनकी यस्ता राजनितिक उत्पट्याङले देशको भबिष्य

सुनौलो होइन अन्धकार मात्र पार्नेछ। त्यसैले यस्ता महत्वपुर्ण बिषयमा

पर्याप्त बहस थाल्नु आबस्यक छ।

एकथरीको भनाइ छ कि संघीयता संबिधानमा लेखिसकिएको छ त्यसैले अब संघियताको

बिरोध ब्यर्थ छ। यसो भन्नेले बुझुन जब जनचाहनालाइ संबिधानले सम्बोधन गर्न

सक्दैन तब संबिधान संबिधान रहँदैन मात्र कागजको खोष्टो रहन्छ त्यो

च्यातिन्छ जलाइन्छ कबाडीलाइ बेचिन्छ। त्यसैले संबिधानमा लेखिनु मुख्य

कुरा होइन जनचाहना मुख्य कुरा हो। संबिधान का आडमा राणासाषन टिकेन

पन्चायत अडिएन राजतन्त्र रहेन त्यसैले संबिधानमा संघियता लेखिदैमा बिरोध

गर्न नपाउनु भन्नु सत्चालिसको संबिधान अनुसार राजतन्त्र अपरिबर्तनिय

भन्नु जस्तै हो।

अर्को थरिको तर्क छ संघियता ले देशमा बिकास ल्याउँछ बिकेन्द्रिकरण

ल्याउँछ। यो पनि अर्को गलत तर्क हो।

अहिले सम्मको देशको समस्या सामन्ती केन्द्रिकृत ब्यबस्था हो एकात्मक

ब्यबस्था होइन। तर एकात्मक र केन्द्रिकृत राज्य लाइ एकै भनेर ब्याख्या

गर्ने प्रयास भएको छ। बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने एकात्मक राज्य मा

सार्बभौमसत्ता का साथमा केही महत्वपुर्ण र बाँड्न नमिल्ने जस्तै मौद्रीक

निती, पररास्ट्र निती र सुरक्षा निती लाइ केन्द्रमा राखेर अन्य सम्पुर्ण

स्थानमा दिन सकिने ब्यबस्था हो भने केन्द्रिकृत ब्यबस्था चाहिँ सम्पुर्ण

अधिकार सिमीत स्थानमा राखिएको ब्यबस्था हो। त्यसैले केन्द्रिकृत राज्यको

प्रतिस्थापन संघात्मक प्रणाली ले मात्र होइन बिकेन्द्रिकरण सहितको

एकात्मक राज्य प्रणालीले पनि गर्न सक्छ भन्ने बुझ्नु आबस्यक छ।

अर्को प्रस्न जातिय उत्पिडन को छ। र जनजातीले आफ्नो उत्पिडनबाट पार पाउने

उपाय संघियतालाइ नै देखेका छन। र यो कुरा आफुलाइ मार्क्सबाद बाट

उत्प्रेरित र बर्गिय मुक्ती आन्दोलन मा बिश्वास गर्छौँ भन्ने तप्का बाट

जोडतोडले उठेको छ। यस बिषयमा थप प्रष्ट हुनु आबस्यक छ। राज्यको सोषण कुनै

जातिबिशेष भन्दा पनि बर्गिय चरित्रको हुन्छ। आज सोषकको पगरि गुथाइएका

बाहुन क्षेत्री मा पनि सोषित उत्पिडित बर्ग छ जो अझ कुनै अबस्थामा

जनजातीबाटै पनि उत्पिडनमा परेका घटना पनि छन। तसर्थ जातिय राज्य जातिको

सोषकलाइ छोटेराजा बनाउने प्रकृया मात्र हो। अर्को तर्फ नेपालमा कुनै पनि

ठाँउमा कुनै जातिबिशेषको बाहुल्यता छैन। त्यस्तो अबस्थामा त्यहाँ रहने

अन्य जातीलाइ कसरी आश्वस्त पार्न सकिन्छ। यो त नदुखेको टाउको डोरी बाँधेर

दुखाएझैँ झन जातिय बिग्रहमा जाने बाटो भएन र?

अर्को तर्फ राज्यमा सभैभन्दा पिडित दलित लाइ राज्य नचाहिने? अनि कुन

जातिले पाउने कुनले नपाउने खै बिश्वसनिय आधार?

जातिय राजनितीको छिटफुट परिणाम देखिन थालिसकेका छन। आफ्नो जातिय प्रदेशमा

अरु पस्न पनी नपाउने मध्ययुगिन प्रयोग सुरु भएका छन। काठमाँडौमा राजमोको

संघियता बिरोधी बन्दमा नेवार ले नेवा प्रदेशमा आफ्नो अनुमति बिना कसैले

कार्यक्रम गर्न नपाउने र नेवा प्रदेशमा संघीयताको बिरोध गर्न नपाइने

भन्दै प्रदर्सनकारीको नाक काट्ने सम्मको काम भयो। यि त सुरुवात मात्र हो

हेर्दै जाउँ अझै के के देखिने हो।

अर्को तर्फ नेकपा मसाल को बैधानिक मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चा भने

संघियताको बिरोध गरिरहेको छ। राजमोका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी

संबिधानसभा देखी सडकसम्म संघियताको खोइरो खनिरहेका छन। संघियता को निर्णय

ठिक या बेठिक भन्ने कुरा इतिहासले पक्कै देखाउला तर संघियता को बारेमा

पर्याप्त बहसको दिशामा देशलाइ लान सके भने राजमो को आन्दोलन र

चित्रबहादुरको योगदानलाइ राष्ट्रले उच्च महत्वका सात सधै सम्मान गर्ने छ।

नेपालको सन्दर्भमा संघीयता

2010-04-13T21:34:00.001-07:00

नेपालको सन्दर्भमा संघीयता कति आवश्यक छ? संघीय व्यवस्थाबाट देशलाई के कति लाभ प्राप्त हुन्ोछ वा सँसारमा संघीयतामा गएका राष्ट्रहर्कमा के कस्ता परिणामहरू प्राप्त भएका छन, आदि विषयमा गंभीररूपमा छलफल हुनु अत्यावश्यक हुन गएको छ।

पश्चिमी अफ्रिकी देश नाइजेरियामा ३५० जातजातीहरू रहेको पाईन्छ। शुरूमा तीनवटा जातिय राज्यबाट शुरू भएकोे नाइजेरियामा क्रमशः हालसम्म ३६वटा राज्य पुगिसकेका छन्। अझै बढ्ने क्रममा छन्। जातीय दङ्गा बढेका छन्। त्यस्तै ईथियोपियामा राज्यहरू टुक्रिने र टुत्र््कयाउने क्रम चलिरहेकै छ। सोभियत संघबाट अलग भएका राज्यहरू पनि एकपछि अर्को गर्दै विभाजित हुँदैछन्। हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि ११ राज्यबाट शुरूभएका राज्यहरू हालसम्म २८ राज्य बनिसकेका छन्। अझै भारतका विभिन्न्ा स्थानहरूमा अलग राज्यको लागि ठूला–ठूला आन्दोलनहरू, द्वन्दहर्क, भईरहेका छन्। समय–समयमा जातीय द्वन्द, धार्मिक द्वन्द भडकिएर हजारौं मानिसहर्क मर्ने गरेको हामीले देखेेकै छौं। केही वर्ष अगाडि गुजरात राज्यमा भएको हिन्दू–मुस्लिम बीचको द्वन्द, अयोध्याको बाबरी मस्जिद कान्ड बाट भएको द्वन्द आदि अरू थुप्रै संघियता र जातीय संघीयतामा गएका देशहरूको अवस्थाको राम्रोसंग अध्ययन गर्दा निकै विकराल स्थिति देखा पर्दछ।

एकात्मक राज्य प्रगाली र संघीय राज्य प्रणाली भएका मुलुकहरूमा प्रदान गरिएका अधिकारहरू माथि ध्यान दिनेहो भने पनि खासै फरक भएको पाँइदैन। भारतका सबै राज्यहरूमा पनि समान अधिकार छैन। बंगाल र केरलामा दिइएको अधिकार अरू राज्यमा दिइएको छैन। बिहार र उत्तर प्रदेश का गल्लिहरूमा त सडकछाप मान्छेहरू छन् सडकमै जन्मन्छन, सडकमै हुर्कन्छन, सडकमै खान्छन, सडकमै सुत्छन। तिनीहरूको अवस्था २०वर्ष अगाडि र अहिलेे खासै अन्तर देखिन्न। कतिठूलो अधिकार, कति ठूलो उपलब्धी संघीयताको? एकात्मक राज्य प्रणाली भएको विशाल चीन एउटै हान जाती मात्र ९२ प्रतिशत र बाँकी ८ प्रतिशतमा ५५ जाति रहेको देशमा स्थानीय स्तरमा विशेष अधिकार प्रदान गरिएको छ। स्थानिय स्वायत्तता, स्व्ाायत्त क्षेत्रहरू निर्माण गरेर राज्यलाई विकासको उच्च शिखरमा पुर्‍याई सकेका छन्। संघीय व्यवस्था भएका भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको आदि देशको भन्दा एकात्मक व्यवस्था भएको क्रोशिया, केन्या, फिलिपिन्स, जापान, कोलम्बिया आदि देशका स्थानीय सरकार र जनता राजनैतिक, आर्थिक, प्रशासनिक स्वायतताको हिसाबले धेरै अधिकार सम्पन्न छन्। स्थानिय निकायमा राजस्व र कर को क्षेत्रमा न्यायोचित बाँडफाँड को प्रबन्ध गर्ने सवालमा पनि संघीय र एकात्मक व्यवस्थामा खासै फरक नभएको तथ्यहरूले देखाएको छ। विश्वमा झन्डै दुई सय राष्ट्रहरूमा २५–२६ देशले मात्र सघीय व्यवस्था अपनाएकोले पनि यसको लोकप्रियता नभएको पुष्टि हुन्छ। उपरोक्त धेरै तथ्यहरूबाट यो प्रमाणित हुन्छ कि संघीय व्यवस्था अपनाउदैमा देशको विकास निर्माण कार्यमा र आर्थिक रूपमा कायापलट गर्न सकिने अवस्था दखिन्न। बरू धार्मिक द्वन्द, जातजाति–भाषाभाषीहरूको बीचमा द्वन्द फैलिएर कैयौं संघीय मुलुकहरू विभाजन तिर गइरहेका छन्। भारत, पाकिस्तान, नाइजेरिया, इथियोपिया, बोस्निया आदि देशहरू यसका प्रष्ट उदाहरण हुन्।

नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा देशलाई संघीयतामा लैजााने कि नलैजाने भन्ने विषयमा गम्भिर छलफल र अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। वास्तवमा संघीय व्यवस्था नेपाली जनताको माग हैन। २०६२–६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको मुख्य ल73य थियो राजतन्त्रको अन्त्य, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र संविधान सभाको चुनाव। यो आन्दोलनमा संघीयताको उच्चारण सम्म पनि भएको थिएन। संघीयता नेपाली जनताको माग थिएन भने कसरी, कस्को स्वार्थपूर्तिको लागि

भित्राईयो? नेपालमा विदेशीका ठेकेदारहरू को–को हुन? त्यो त भविष्यले नै बताउने छ। जसले संघीयताको भारी बोकेर नेपालमा आफ्ना वास्तविक गतिविधिहरूले विदेशीहरूलाई नै फाइदा पुर्‍याई रहेका छन्। जहाँसम्म मधेश आन्दोलनको सवाल छ, के तिनीहरूले उठाएका मागहरू सबै सही थिए? जन्मको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने। त्यसैलाई आधार मानेर क्षेत्रसंख्या बढाइनु, पहाडियाहरूलाई खेद्नु, अपहरण गर्नु, लूटपाट मच्चाउनु, एक मधेश एक प्रदेश, आत्मनिर्णयको अधिकार माग्नु, सेना जस्तो सवालमा समूहगत प्रवेश माग्नु यी सब विखन्डनकारी, आत्मघाती मागहरू हुुन्। यी मागहरू तराईका गरीब किसानहरू का लागि पनि हितकर छैनन्। के पश्चिम महेन्द्र नगर र पूर्व झापाका मानिसहरू तराईको सदरमुकाम जनकपुरमा जानु पर्दा सुगम हुन्छ? “कहीं नभएको जात्रा हाडीगाऊँमा” भने जस्तो मधेशका सामन्तहरूले आफ्नो जमिन्दारी जोगाउन, तराईका शोषित, पीडित जनतालाई सधैभरी गुलाम बनाउन अन्याय, अत्याचारमा फसाई राख्न गुमराह पार्ने षडयन्त्र हो यो। बिहारी लालहरू नेपाल घुम्न आऊँदा नागरिकता लिएर जाने, उनै असली मधेसी हुने तर पहाडको व्यक्ति ७ पुस्तासम्म मधेसमा बसोबास गर्दा पनि पहाडिया भैरहने? यो कस्तो अन्याय हो? यो कस्तो षडयन्त्र

हो? अब नेपाली जनताले सबै षड्यन्त्रकारीहरूको वास्तविक पहिचान गर्नैपर्ने भएको छ।

पौडी खेल्न जान्नेले पौडेर नदी पार गर्दछ, तर त्यही नदिमा नजान्ने मान्छे पौडिए, पौडिए डुबेर मर्दछ। नेपालको परिस्थितिमा संघीयता पनि ठीक त्यही हो। नेपाल का लेन्डुपे दोर्जेहरू नेपाललाई सिंगापुर र स्वीटजरलैंड गराउने सपना त बाँडदछन् तर व्यवहारमा त्यसको ठीक उल्टो गर्दछन्। देशलाई ठूलै खाडलतिर धकेल्दै छन्। स्वीटजरलैंडमा संघीय व्यवस्था कसरी सफल भयो? त्यसको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति विशिष्ट स्थितिमा भर परेर लागू गरिएको थियो। तर नेपाल जस्तो गरीब मुलुक जसलाई तिनैतिरबाट विस्तारवादद्वारा घेरिएको छ, जस्ाले एक नेपाल पनि धान्न सकेको छैन। अब यसले १, १५ राज्य कसरी धान्न सक्ला त? एउटा सामान्य मानिसले पनि बुझ्न सक्ने कुरा हो। “जानी–जानी विषफल खाई” भने जस्तो संघीयाता नेपालको लागि विषफल साबित हुने छ। राष्ट्रको विकास गर्न संघीयतानै चाहिने भन्ने छैन। चीनमा राजतन्त्र छैन। तर एकात्मक राज्य प्रणाली छ। बेलायत, जापान, चीन आदि राष्ट्रहरूमा एकात्मक राज्य प्रणाली भएर पनि विकासको चरम शिखरमा चुमिसकेका छन्। संसारलाई चुनौती दिन सफल भइसकेका छन्।

एउटा बगैंचामा धेरै थरिका फूलहरूको वास्ना कति मीठो हुन्छ ,कति राम्रो सुगन्ध हुन्छ। हातका औंलाहरू सानाठूला भएपनि आ–आफ्नै महत्व छ। पा“चै औंलाको मुठी झन कति कसिलो हुन्छ। कति बलियो हुन्छ। सग्लो देश, अग्लो हिमाल, उच्च विचार यही हो नेपालीको पहिचान, नेपालका वीर शहीदहरूको महान बलिदानीबाट जोगिएको देश हो। हिमाल शिर हो, पहाड छाती र तराई खुट्टा। नदीनाला यसका रक्तसंचार हुन। एउटा बिना अर्को बाँच्न सक्ने स्थितिनै छैन। नेपाल आमा का केही अवैध संतानहरू आमाको सग्लो शरीरको अंग–प्रत्यंगहरू छुट्याउँदै छन्। आफूलाई जन्म दिने आमा मर्दै गरको देख्न खोज्दैछन्। नेपालआमाका सही पहरेदारहरू, सपूतहरू अब रमिते बनेर बस्नु हुँदैन। उपचार प्राण छदै गर्नुपर्छ। त्यसैले नेपाल आमाको रक्षाको लागि आउनुहोस् सबै देशभक्तहरू संघीयता विरोधी आन्दोलनमा लामबद्ध बनौं

जातीय राज्यको भूकम्प कति रेक्टरको होला?

2010-04-13T21:33:00.000-07:00

–मोदनाथ प्रश्रित

नेपालमा जनजाति, जाति, राष्ट्र र राज्यको स्वरूप र चरित्रबारे भ्रमको शृङ्खला तयार गरिएको छ। त्यसमाथि कतिपय नेताहरू आफ्नो सङ्कीर्ण स्वार्थवश नयाँनयाँ भ्रमका जाली पर्दा थप्दैछन्। नेपाली जनतालाई परस्परमा जुधाएर आफ्ना विभिन्न स्वार्थ पूरा गर्ने नवउपनिवेशवादी र धार्मिक मिसनरी तत्वहरू यसका मूल सूत्राधार हरू हुन्। आफूलाई ठूला दलका दिग्गज नेता भन्नेहरू देशको समाज विकास क्रम, वर्तमान यथार्थ र भावी जटिल र खतरातिर ध्यान नदिई भेडाको बथान झैं हिँडिरहेका छन्। रातको कुहिरोमा नागबेली बाटोमा गुड्ने गाडीको स्थितिमा पुगेको छ अहिलेको देश।

एक डेढ दशकदेखि आदिवासी र जनजाति शब्द जुम्लीया सन्तानजस्तै गरी प्रचारमा ल्याइएका छन्। मानौं यी दुई शब्द पर्यावाची या समानार्थी हुन्। तीन चार हजार वर्ष या त्यसभन्दा अघिदेखि यस देशमा बस्दै आएका जनसमुदायले आफुलाई आदिवासी भन्ने उचित हुन्थ्यो। तर दुई चार सय वर्ष यता बाहिरवाट भित्रिएकाहरूले समेत आफूलाई आदिवासीको पगेडीले सजाउने होड चलेको छ। विकसित, पश्चिमी मुुलुकमा कुनै पनि देशबाट गएको मानिसले त्यहाँका नियम पूरा गरेपछि केहीवर्षभित्रैमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँछ र त्यहाँका सबै नागरिक सरह अधिकारको उपभोग गर्न पाउँछ। तर, नेपालमा यस्तो भ्रम फिंजाइएको छ, मानौं आदिवासी र जनजातिमा दर्ता भएपछि अरूले भन्दा बढी सुविधा र अग्राधिकारसमेत पाइन्छ। त्यतिमात्रै हैन, जनजाति हुनुको नाताले आत्मनिर्णयको अधिकारसहित छुट्टिएर स्वतन्त्र राज्य घोषणा गर्न पनि पाइन्छ। खुलारूपमा यस्ता कुरा प्रचार गरिंदा पनि पार्टी र राज्यका माथिल्लो तहमा बसेका नेताहरू केही नबोली मौन तमासे जस्तै चुप लाग्दैछन्।

समाजशास्त्र र इतिहासका अध्येयताहरूले स्पष्ट बुझेको कुरा हो–जनजाति भनेको वन, पशुपालन र सामान्य खेतीमा निर्भर,शिक्षा र आधुनिक विकासमा पछि परेको, राज्यसत्तामा प्रभाव पुग्न नसकेको, आफ्नै पुर्ख्यौली संस्कारमा बाँधिएको समुदाय हो। त्यसलाई जन (कविला) र अंग्रेजीमा “ट्राइब” या “ट्राइबल पिपुल” (जनजाति भनिन्छ। नेपालमा त्य स्तमा रहेका राउटे, मुसहर, वनकरिया, कुमाल, चेपाङ आदि समुदाय छन्। तर, आश्चर्यको कुरा नेवार, लिम्बु, राई जस्ता विकसित जातिहरूले समेत आफूलाई जनजातिको पंक्तिमा दर्ता गराए घ्

के नेवार जनजाति हो?

नेवार कुनै एक वंश वा जनबाट फैलिएर बनेको कविला या जाति हैन। यो बागमति उपत्यकामा कम्तीमा तीन हजार वर्षदेखि नाग, गोपाल र महिषपालवंशी यादव, विभिन्न कुलका किराँत, शाक्य, कोलीय, विदेह, लिच्छवी, मल्ल, ब्राम्हण, बौद्ध, द्रबिड, तिब्बती, आस्ट्रिक आदि दर्जनौं कुल, नश्ल मिसिएर बनेको जातीय समुदाय हो। कर्णाटवंी हिन्दु राजपपरिवार यहाँ भित्रिएपछि जयस्थिति मल्लको समयमा हिन्दु संस्कृतिअनुसार यस समुदायलाई चार वर्ढा ६४ जातमा वर्गीकृत गरियो। त्यो दक्षिण एसियाको सामन्ती व्यवस्थाको उत्कर्ष अवस्था हो। नेपालमा सबभन्दा पहिले बजारको स्थापना गर्ने, देश विदेशमा व्यापारको आदान प्रदान गर्ने, तिब्बतको बजारमा प्रभुत्व जमाउने र नेपालबाट मुद्राको व्यवस्थापन गरिदिने, नेपालभरी फैलिएर साहुमहाजनको रूपमा नाम कमाउने, नेपालमा बस्तु र धातुकलाको विकास गर्ने, शिक्षादिशक्षामा अघि बढी मध्यकालदेखि नै सैकडौं विद्वान, लेखक, कलाकारको परम्परा कायम गर्ने, सबभन्दा पहिले आधुनिक क्रान्तिकारी राजनीतिको थालनी गर्ने, आधुनिक शिक्षामा अगाडि बढी प्राध्यापन, प्रशासन, चिकित्सा, बैंकिङ, विदेशसम्बन्ध आदिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र नेपालमा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने नेवार समुदाय नै हो। यसै समुदायमा मल्ल राजाहरूको सामन्ती राज्य व्यवस्था एघारौं शताब्दीदेखि सात सय वर्ष चल्यो। यस रूपमा नेपालमा सबै जाति र जातीय समुदायभन्दा विकसित र अग्रगामी समुदायलाई अहिले जनजाति भनेर विश्वको कुनै समाजशास्त्रीले भन्न सक्छ? तर, नेवार समुदायका “नेता”, “विद्वान्”, “बुद्धिजीवी” मिलेर आफूलाई जनजातिको पंक्तिमा दर्ता गराए। यो कुरा समाज विकासको इतिहासमा सामन्तवादभन्दा पनि पछि फर्कने उल्टो प्रवृत्ति हो। आश्चर्य छ, यस्तोउल्टो बुद्धिको बाटोतिर नेवारलाई कसले फर्कायो? र, सरकारले कसरी नेवारलाई जनजातिको पंक्तिमा दर्ता गर्‍यो? आफूलाई ऐतिहासिक भौतिकवादी भन्ने नेताहरूले कसरी त्यसमा ताली ठोके?

किराँत जातिले ईसापूर्व आठ सय वर्षसम्म बागमती उपत्यकामा राजधानी बनाएर राज्य चलाएको थियो। त्यो राज्य पूर्व आसामदेखि पश्चिम पंजाबसम्म फैलिएको संकेत अथर्व परिशिष्टले दिन्छ। किराँत राज्यमा प्रशासन, न्याय, कर, व्यापार आदिका नियम कानुन प्रचलित थिए। त्यका प्रमाण लिच्छवीकालका अभिलेखहरूमा देखिएका किराँती शब्दहरू हुन्। नेपालको पहाडी क्षेत्रमा त्यति प्राचीन समयमा विशाल राज्य संचालन गर्ने किराँतहरूका धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, दार्शनिक प्रणालीको साक्षी बक्ने अनेक मुन्धुम छन्। राज्यसत्तामा लिच्छवीहरूबाट पराजित भएपछि पनि किराँत संस्कृति र सामाजिक परम्परा नेपालमा कायमै छ। आधुनिक युगमा किराँत वा मंगोल समुदायका राई, लिम्बु, मगर, गुरूङहरू अंग्रेज र भारतका सैनिक सेवामा विश्वका अनेका मुलुकमा पुगे। नेपालमा आधुनिक पश्चिमी सभ्यता र संस्कृति भित्र्याउनमा उनीहरूकोठूलो हात छ। ती समुदायहरूमा उच्च शिक्षितहरूको संख्या बढ्दैछ। राज्यका अनेकौं सेवामा उनीहरू क्रियाशील छन्। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार उद्योगमा समेत धेरैलागेका छन्। नेपालका धरान, पोखरा, काठमाडौं र भारतका अनेक सहर, हङकङ, बेलायत आदिमा उनीहरूको बसोबास र व्यवसाय बढ्दो छ। यत्रो परिवर्तनपछि पनि उनीहरूलाई जनजाति अर्थात् कविला पंक्तिमा राखन मिल्छ? उनीहरू सभ्य जातिका रूपमा विश्वमा विख्यात भइसके। अब पनि उनीहरूलाई जनजातिको पगरी गुथाउनु एमबीबीएस डाक्टरलाई ढ्याङग्रो ठोकेर टुनामुना गर्ने झाँक्री भन्नु जस्तै हो। तर, आश्चर्य छ। यी समुदायक ानेता र बुद्धिजीवीहरू आफूलाई जनजाति (कविला) सावित गर्न घुंडा धसेर लागि पर्दैछन्।

के नेपाल बहुराष्ट्रिय देश हो?

नेपाली जनताको शैक्षिक चेतना क्रमशः बढ्दै छ। पहिलेका नेताहरूको तुलनामा अहिलेका राजनीतिक नेताहरूले शिक्षाका अग्लाअग्ला उपाधि लिएका छन्। तर, राजनीतिक र समाजशास्त्रीय विवेचनामा केवल एसएलसी गरेका पुष्पलाल भन्दा अहिलेका “एमए, पीएचडी” धारी कम्युनिष्ट नेता पनि फितला देखिंदैछन्। पुष्पलालको नेतृत्वमा भएका कतिपय सैद्धान्तिक निर्णयभन्दा अहिलेका निर्णय उट्पट्याङ देखा पर्नु यसको प्रमाण हो।

हालको हाउडे–हचुवा चिन्तन र प्रवृत्तिले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झन् विकराल बनाएका उल्लेखनीय केही बान्की हेरौं –

“नेपाल बहुजातीय देश हो,” यो सरल मान्यता हो। यसले निकै पछाडि परेका जनजाति, विकासोन्मुख र विकसित जाति सबैलाई समेट्छ। पुष्पलालले पछाडि परेका जातिका निम्ति “कविला जाति” शब्द प्रयोग गर्नु हुन्थ्यो। अहिले “जनजाति” शब्दले त्यो ठाउँ लिएको छ। पपछिका “सुशिक्षित” राजनीतिक र जातीय नेताहरूले विकसित नेवार आदिजस्ता जातिलाई पनि जनजाति (कविला जाति)मा ओरालेर “ऐतिहासिक भौतिकवादी दर्शन”मा आफ्नो चरम अज्ञान प्रदर्शन गरेका छन्।

नेकपा (माओवादी)का दिमागमा जब जाति, जनजातिका नाममा राज्यको बाँडफाँड गर्ने धुन चढ्यो, त्यसबेला “जनजातीय राज्य” शब्द अमिल्दो जस्तो लाग्यो उनीहरूलाई। त्यसपछि उनीहरूले पहिले ठूलो कसरत गरी दर्ता गरेका जनजातिहरूलाई “जाति” को दर्जामा उकाले। अनि “जातीय आधारमा राज्यको बाँडफाँड गर्ने” घोषणा गरे। त्यसपछि माओवादी नेताहरूको दिमागमा एउटा “अत्याचारी, दुश्चरित्र सामन्ती बाबु” गजधम्म आड लगाएर बस्न पुग्यो। जसरी विवाहित र ल्याइते धेरै स्वास्नी राख्ने सामन्तले विवाहित (धर्मपत्नी) तिरका छोरालाई सम्पत्तिमा अंश दिन्छ र ल्याइते तिरकालाई ठगठाग गर्छ, माओवादी दिमागले त्यही काम गर्‍यो। उसका निम्ति नेवार, राई, लिम्बु, मगर, गुरूङ आदि आठ दश जाति धर्मपत्नीतिरका सम्पत्तिका हकदार ठहरे घ् बाहुन, क्षेत्री, दलित, यादव, मुसलमान आदि ल्याइते, रखौटी (पापपत्नी) तिरका राज्यमा हक नलाग्ने बेवारिसेमा परे। सबै जनतालाई समान न्याय दिने साम्यवादी दलको चिन्तन र नैतिकता यसरी निर्वस् भयो।

जब जनता र अरू राजनीतिक दलहरूबाट प्रतिगामी र घोर पक्षपाती जातीय राज्यको विरोध शुरू भयो, वर्गीय सिद्धान्त छोडी जातिवादमा ओर्लेको आरोप माओवादीलाई लाग्यो, डा. बाबुराम भट्टराई (विद्यावारिधि) को दिमागमा बिजुली चक्केझैं एकाएक नयाँ ज्ञान फुर्‍यो र घोषणा गरे, “हामीले त जातीयताका आधारमा हैन, राष्ट्रियताका आधारमा राज्य बाँड्न खोजेको हो। किनभने नेपाल बहुराष्ट्रिय देश हो।” यो षडयन्त्रपूर्ण घोषणाबाट उनले नेपाल र नेपालीमाथि अन्तहीन संघर्षको झन् महाविपत्ति थोपर्ने दुस्साहस गरे। भट्टराईका अनुसार अब नेपालभित्र एउटा राष्ट्र हैन, सयौं राष्ट्र छन्। जातिको नामा भन्दा राष्ट्र राष्ट्रको नाममा नेपालीलाई जुधाएर देश विखन्डन गर्न चाहने तत्वहरूलाई कस्तो सुनौलो राजमार्ग मिल्यो। बोल ए नेपाली हो घ् के नेपाल बहुराष्ट्रिय देश हो?

जातीय राज्य : इतिहासलाई उल्टो हिंडाउने दुःश्वप्न

अहिलेसम्मका अध्ययन र खोजले नेपालको वर्तमान भूभागको सेरोफेरोभित्र प्राचीन गणराज्य स्थापनाको इतिहास ई.पू. २००० को आसपाससम्म पुर्‍याएका छन्। वैदिक शास्त्रीय प्रमाणको आधारमा अहिलेसम्म नेपालको पहिलो जातीय गा48तन्त्र मिथिलामा मिथि र गौतम रहुगणले ई.पू. २००० तिर स्थापना गरेका थिए। तर ई.पू. १६०० तिर आउँदा त्यहाँ दासप्रथा विकसित भई त्यसले वर्गीय राज्यको रूप लिन थालेको थियो। ई.पू. १२०० तिर वागमती उपत्यकामा देखापर्ने गोपालवंशी समाज र त्यसपछिको महिषपालवंशी समाजको स्वरूप जातीय गणतन्त्रको थियो।

बागमति उपत्यकामा राजधानी भएको किराँत राज्य दुई चरित्रको थियो। केन्द्रमा कृषि र व्यापारको प्रणाली चलेकाले वर्गीय स्वरूप लिन थालेको थियो। प्रान्तीय व्यवस्था प्रायश जातीय स्वशासनमा अधारित थियो।

ईसाको दोस्रो शताब्दीमा स्थापित लिच्छवी राज्य पाँचौं शताब्दीमा कोशीदेखि कर्णालीसम्म फैलिएको थियो। त्यसका मातहत थुप्रै जनजातिहरू भए पनि लिच्छवी राज्यको शासन व्यवस्था पूर्णरूपले सामन्ती थियो। त्यहाँ दास प्रथा पनि थियो घरेलु उद्योग र व्यापार चलेको थियो। ब्राम्हणदेखि चान्डालसम्मका अठार जात देखापरेका थिए।

त्यसपछि उपत्यकाको मल्ल राज्यमा श्रम विभाजन बढ्दै गई वर्गीय समाज प्रस्टिँदै गयो। जयस्थिति मल्लको समयमा चार वर्ण ६४ जात बनाइए। राज्य कहिले सानोर कहिले ठूलो हुँदै रह्यो।

एघारौं शताब्दीदेखि जुम्ला, सिंजा (कर्णाली)बाट पूर्व त्रिशुली नदी र पश्चिम केदारसम्म पुगेको खस मल्ल राज्यमा सामन्ती व्यवस्था चलेको स्पष्ट प्रमाण अनेकौं शीलालेख र अभिलेख छन्। पूर्वी तराईमा ११ औं देखि १३ औं शताब्दीसम्म चलेको कर्णाटवंशी राज्य पनि वर्णव्यवस्थामा आधारित सामन्ती राज्य थियो। जयस्थिति मल्लले उपत्यकामा गरेको श्रम विभाजनको आधार कर्णाटवंशी राज्यप्रणाली नै थियो। १६ औंदेखि १८ औं शताब्दीसम्म पाल्पादेखि पूर्व मेचीसम्म फैलिएको सेन राज्यमा वर्णवादी सामन्ती व्यवस्था थियो। सेन राज्यहरू आफूलाई “हिन्दुपति” भन्दथे। पूर्वी पहाडका राई लिम्बुहरूका क्षेत्र सेन राज्य अन्तर्गत थिए। १५ औं शताब्दीपछि पश्चिममा फैलिएका बाइस चौबीसे रजौटामा क्षेत्री–ठकुरीहरूले सामन्ती व्यवस्था चलाएका थिए।

ती सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा राज्य विस्तार गर्ने क्रममा पृथ्वीनारायणबाट शुरू भएको राज्यव्यवस्था पनि सामन्तवादी थियो र त्यसको अन्त्य २०६३ को जनआन्दोलनले गर्‍यो। यसप्रकार यो चार हजार वर्षको अनेकौं राज्यहरूको गठन, विघटन र पुनःगठनको विस्तारको प्रक्रियाले नेपाली समाजलाई आदिम जातीय गणराज्य र गणराज्यको युगबाट दासप्रथासमेतको विकासका साथै सामन्तवादी वर्गीय समाजको अन्तिम विन्दुसम्म पुर्‍यायो। नेपालका बाहुन, क्षेत्री, नेवार, ठकुरी, राई, लिम्बु, मगर, गुरूङ, थारू, यादव, राजपुत, कायस्थजस्ता प्रमुख जातीय समुदायमा दासप्रथाका साथै बहुपत्नी प्रथा देखियो। यी सबै जातजातिमा ठूल्ठूला सामन्ती घराना पनि देखियो। तराईमा सामन्तवाद चरम शिखरमा पुग्यो।

यो लामो इतिहासमा नेपालका विभिन्न जातिहरू एक ठाउँमा केन्द्रित नभई देशभरी छरिंदै गए। नपालका अधिकांश जिल्लामा बाहुन, क्षेत्री, नेवार र दलित समुदायका मानिस छरिएका छन्। २५–३० जिल्लामा राजपुत, यादव, थारू, मगर र गुरूङ फैलिएका छन्। १५–२० जिल्लामा राई, लिम्बुहरू फेला पर्छन्। पहाड र तराईका १०–१२ जिल्लामा मुसलमानका बस्ती छन्। देशका सबै जिल्ला र ८० प्रतिशत गाउँहरूमा अनेकौं जातजातिका जनता छ्यासमिस भएर बसेका छन्। यी सबै क्षेत्रका जनता लामो सामन्ती व्यवस्था र राणाकालयताको अर्धउपनिवेशी व्यवस्थाबाट समेत पीडित हुँदै आएका हुन्।

वि.सं. १९८८, १९९३ र २००७ देखि यताका पूंजीवाद, जनवादी, समाजवादी राजनीतिक दलहरूमा नेपालका सबैजातजातिका जनता ठूलो मात्रामा संगठित भएका छन्। सबै प्रमुख आन्दोलनहरूमा कतै आ–आफ्ना पार्टीको नेतृत्वमा र २००७, ०३६, ०४६ र ०६३ का विशाल देशव्यापी आन्दोलनहरूमा संयुक्त रूपमा सबै जातजातिका जनता सामन्ती व्यवस्था र राजतन्त्रविरूद्ध संघर्षमा उत्रँदै आएका छन्। संघर्षमा सबै जातजातिका जनता घाइते भएका छन्, जेेल परेका छन् र विजयको बेला संयुक्त जुलुस र सभाहरूमा उत्रेका छन्।

यस रूपमा नेपालका सबै जातजातिहरूमा लोकतान्त्रिक र समाजवादी चेतना फैलिएको छ। देशभरका सबै विद्यालयहरूमा सबै जातजातिका जनतासँगै पढ्दैछन्। विद्यार्थी, युवा, महिला, शिक्षक, बुद्धिजीवी, प्रहरी आदि संगठनहरूमा सबै जातजातिका मानिस संगठित भएका छन्। सबै वयस्क नेपालीहरूले कुनै न कुनै राजनीतिक दललाई चुनावमा मतदान गरेका छन्। यी सब कुराबाट स्पष्ट हुन्छ, नेपाली जनताको ९५ प्रतिशतको आस्था लोकतन्त्र वा समाजवादी व्यवस्थासित प्रतिबद्ध छ। विगत ७० वर्षको दलीय राजनीतिक अभ्यासले विद्यालयहरूमा पढिरहेका नयाँ पुस्ताका दशौं लाख विद्यार्थी र जनवर्गीय संगठनहरूमा संगठित पचासौं लाख जनताको समूहले लोकतन्त्र र समाजवादको ल73य अंगालिसकेको छ।

अहिले एक करोडभन्दा बढी नेपाल (जसमा सबै जातजाति र क्षेत्रका मान्छे पर्छन्) विश्वका अनेकौं पूंजीवादी र समाजवादी मुलुकहरूमा पुगेका छन्। त्यहाँ उनीहरू अनेकौं आधुनिक कारखानामा काम गर्छन्, व्यापार, व्यवसाय गर्छन्, पढ्छन्, सैनिक सेवा गर्छन्। यसरी नेपाली जातिले अन्तर्राष्ट्रिय रूप लिएको छ। विश्वका विभिन्न राज्य प्रणाली देखेका जनताको राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक, प्राविधिक, व्यावसायिक चेतनाको विस्तार भएको छ। यस रूपमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, संस्कृति शिक्षा, प्रविधि र आर्थिक उत्पादनको एक प्रकारले अभिन्न अंग जस्तो बनिसकेको छ।

नेपालभित्रकै राजनीतिक तस्बिर हेर्ने हो भने अहिले संसद संविधानसभामा ६२ प्रतिशत कम्युनिष्टको प्रतिनिधित्व छ। यसको अर्थ नेपाली जनताको वयस्क मतको ६२ प्रतिशत मार्क्सवाद र समाजवादको पक्षधर छ। लोकतन्त्रको पक्षधर मत पनि प्रबल छ। इतिहासको यो चरणमा आइपुगेका नेपाली जनता र तिनको चेतना अब मध्य युगभन्दा पनि पुरानो जातीय राज्यतिर फर्कनु सम्भव छ? के इटितहास र समाज वकासको यस विराट प्रवाहलाई मध्ययुगभन्दा पुरानेा कविलातन्त्री समाजतिर फर्काउनु सम्भव छ? इतिहासलाई उल्टो दिशातिर फर्काउने यस्तो बांगो बुद्धि कहाँबाट पलायो? कसकसको छुद्र स्वार्थका कारणले जातीय राज्यको हौवा फिंजाइएको हो? कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू यस्ता हावाको पछि कुद्नु जस्तो मूर्खता र बहुलीपन अरू के हुनसक्छ?

जबजका नेताहरू किन लाचार छायाँ बनेका?

दुई दर्जन कम्युनिष्ट समूह मिलेर नेकपा (एमाले) बनेपछि, यसले जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त र कार्यक्रम अघि सारेपछि र एमालेले निर्वाचित कम्युनिष्ट सरकार बनाएर थालेका कामले ज्यादै लोकप्रियता हासिल गरेपछि अर्को पक्षमा रहेका कम्युनिष्टहरू तिल्मिलाए। गिरिजा र देउवा नेतृत्वका सरकारले वाम शक्तिमाथि प्रहार केन्द्रित गर्न थालेपछि नेकपा मसालको वंशमा नेकपा (माओवादी)जम्यो। ठन्डा दिमागले सोचेर विवेचना गरौं– त्यस दलले गणतन्त्रका हिरी दाँत देखाउँदै राजा वीरेन्द्रसँग गठबन्धन गरी एमाले र कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता, मार्ने, लुट्ने, लखेट्ने अभियान चलायो। त्यसको प्रतिरोध गर्दा धेरै प्रहरी मारिंदै गए। प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्दा दरबारले रोक्यो र माओवादीलाई सुरक्षा दियो। वीरेन्द्रको वंशविनास हुँदा शोकसभा र काजक्रिया गर्ने माओवादीका गणतन्त्रका नाराको के अर्थ थियो? एमाले र कांग्रेस पंक्तिको सफाया गर्ने, देशका उद्योगधन्दा, सार्वजनिक भवन, विश्वविद्यालय, सदरमुकाम आदि ध्वस्त गर्ने, लाखौं निर्दोष जनतालाई मागेजति चन्दा नदिंदा विस्थापित गर्ने जस्ता कामलाई जनयुद्ध भन्न सकिन्छ?

भारतको काखमा बसेर देश र जनताको संहारकारी युद्ध मच्चाउँदा विजयको कुनै सम्भावना नदेखेपछि चुनवाङ बैठकले आफ्नो हारको घोषणा गर्‍यो। त्यसपछिका दिनमा शान्ति सम्झौतामा आएपछि ०६३ को संयुक्त जनआन्दोलनको बलले मात्र राजतन्त्र समाप्त भयो। अहिले आफ्नो बलले गणतन्त्र आएको कुरा गर्ने माओवादीसित तथ्यपूर्ण टड्कारो कुरा गर्ने हिम्मत किन देखाउँदैनन् एमाले र कांग्रेसका

नेताहरू? किन आयो जातीय राज्यको नारा?

०३१ सालमा पुष्पलाल नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीमा “जातीय राज्य दिने भए सबै जनजाति कम्युनिष्ट समर्थक बन्नेछन्” भन्ने खगेन्द्रजंग गुरूङको प्रस्तावमाथि केन्द्रीय समितिमा तीन दिन छलफल भएको थियो। निष्कर्ष निस्केको थियो। यसले कम्युनिष्ट पार्टी र आन्दोलन त दिशाहीन हुन्छ नै, नेपाल राष्ट्र नै छिन्नभिन्न हुने खतरा हुनाले प्रस्ताव कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।

यसरी कम्युनिष्ट आन्दोलनले तीन दशकपहिले पूरा छलफल सहित अस्वीकार गरेको कुरा नेकपा

(माओवादी)ले फेरि किन यसरी अगाडि सार्‍यो? यसका पछाडि माओवादी नेतृत्वको क्षुद्रस्वार्थ सिद्धान्तहीनता र अदुरदर्शीता प्रमुख कारण हो। कम्युनिष्टको पक्षमा ६२ प्रतिशत मत दिने जनचेतनाको अवहेलना गर्ने निरिहता माओवादीमा यसरी किन आयो? यसका पछाडि तीन–चारथरी कारण रहेका छन्। पहिलो हो, बाम विचार प्रभावित नेपाली जनताको चेतना र संगठनलाई ध्वस्त पार्न चाहने अमेरिकी साम्राज्यवादको सीआर्ईए योजना। अफगानिस्तानलाई प्रयोग गरी सोभियत संघ भत्काउने रणनीति, चीनलाई अस्तव्यस्त पार्ने बाटो खोल्न नेपालमा प्रयोग गर्ने योजनासित सम्बन्धित छ। नेपालमा बढेको बामपन्थी चेतनालाई जातीय द्वन्द्व मच्चाएर मात्र अस्तव्यस्त पार्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको सोच छ। दोस्रो, माओवादीभित्र इसाई मिसनरीहरूको पर्याप्त घुसपैठ छ। नेपालका जाति, जनजातिको धर्मसंस्कृति बचाउने नारा दिने माओवादीले हिन्दु मन्दिर भत्काउने र ब्राम्हण पुरोहितलाई गाईको मासु र रक्सी ख्याउने अभियान किन चलायो? एउटा धर्म मासेर अर्को धर्म लाद्ने माओवादी प्रवृत्ति के धर्मनिरपेक्षताको द्योतक हो? यसमा सिद्धान्तबेचुवा अर्बौं डलरको लोभले काम गरेको छ। तेस्रो कुरा, नेपालमा अस्तव्यस्तता ल्याएर आफ्नो बजार सुरक्षित राख्ने आदिमा धार्मिक, भाषिक र जातीय द्वन्द्व मच्चाएर आफ्नो स्वार्थ साँधेको कुरा विश्वविदित छ। चौथो, जातीय गणराज्यको नाराले आफ्नो पार्टी भोटको थैलो चुलिन्छ भन्ने माओवादीको अन्धो लोभ हो। यस्तो प्रतिगामी साम्प्रदायिक नाराले कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त र संगठन तहसनहस हुन्छ भनी बुझ्न नसक्नुजस्तो मुढता अरू केही हुन सक्दैन।

जातीय राज्यका नाराको परिणाम के हुन्छ त?

० कम्युिनष्ट सिद्धान्त र पार्टीप्रतिको जनआस्था खस्कँदै जान्छ।

० खासगरी आर्यमूल र मंगोल मूलका जनतामा हजारौंवर्षदेखि रहेको सद्भाव र एकता खल्बलिंदै जान्छ।

(अहिले नै जनताको बीचमा र पार्टीभित्रै पनि यी दुई समूहमा मैत्रीभाव घट्नेछ। अविश्वास र दुरी बढेको देखिँदैछ)

० नेपालका जातिहरू देशभरी यसरी छरिएका छन्, कथित जातीय राज्यभन्दा बाहिर पनि तिनै जातिका मान्छेसमेत सहमत हुँदैनन् र यो षडयन्त्रकारी योजना टिक्न सक्दैन।

० यस षडयन्त्रको कांग्रेस, एमाले जस्ता पार्टीलाई नोक्सान पुर्‍याउँछ नै, सबभन्दा बढी ठूलो धक्का नेकपा (माओवादी) लाई दिन्छ।

० यस द्वन्द्वले धेरै निर्दाेष मानिस मारिन्छन् र परिवारहरू पुर्खौंदेखि बसेको थलो छाडेर विस्थापित हुन बाध्य हुन्छन्। मधेश आन्दोलनले त्यसको नजिर देखाइसकेको छ।

० नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता युगौंदेखि मिलेर बस्न सक्नुको कारण सयौं जातिबीचको सद्भाव र पारस्परिक मैत्री हो। त्यो खल्बलिनु भनेको मानव सभ्यताको इतिहासमाथि ठूलो पहिरो जानु हो। संसारभरी दक्षिण एसियामा जस्तो जातीय विविधता अन्त्र कहीं छैन। यो भत्कनु भनेको विश्वको अनुपम संस्कृतिमा कहिल्यै नपुरिने ठूलो घाउ लाग्नु हो। यो “यदुवंशी संग्राम” बाट हुने क्षतिको अनुमानै गर्न सकिंदैन।

यस्ता अनेकौं दुष्परिणामका पक्षहरूतिर हाम्रा नेताहरूमा कुनै गम्भीर चिन्ता र चिन्तन देखा पर्दैन। नेकपा

(एमाले) को नेतृत्वले समेत यस्तेा निरिह भएर माओवादी सनकको पछि लागि जातीय राज्यको पक्षमा संविधानसभामा अभिमत पठाउनु कम्युनिष्ट आन्दोलनले मात्र हैन, नेपाल निर्माणको सिंगो इतिहासले कहिल्यै क्षमा गर्न नसक्ने हिमालभन्दा ठूलो भूल हो। नेपाली कांग्रेसका नेताजत्तिको पनि दुरदर्शी हुन नसक्ने एमाले नेतृत्व अझै पनि गम्भीर भएर काम थाले धेरै गल्ती सच्याउन सक्ने समय बाँकी छ। के यस ऐतिहासिक विभ्रमबाट नेताहरूका आँखा खुल्लान्?

जातीय राज्यविरूद्ध एमालेभित्र पनि तीब्र असन्तोष बढ्दै गएको प्रष्टै छ। नेपालको अखन्डता र नेपाली जनताको एकताको महाअभियान समयको आव्हान हो। देशभक्त नेपालीहरू 164 बौलाहा आँधीका पछि नलागी इतिहासको सुल्टो बाटोमा निर्भिकताका साथ अघि बढौं

संघीयता प्रायोजित नारा हो

2010-04-13T21:31:00.000-07:00

– हिमलाल पराजुली, सचिवालय सदस्य, संघीयता विरूद्ध राष्ट्रिय अभियान केन्द्रीय समिति

(एकीकृत माओवादी शान्ति प्रक्रियामा झरेपछि त्यसमा प्रवेश गर्नेहरूको ओइरोनै लाग्ने गरेको छ। माओवादी प्रवेश गर्नेहरूमा कुन्डले मन्डले देखि लिएर शहरिया बौद्धिक व्यापारीहरूको लामो लर्को छ। प्रवेशको लहर सँगै माओवादी दरबारिया देखि घरबारियासम्मले भरी भराउ हुन थाल्यो। वैचारिक क्षमता भन्दा माओवादीमा बाहुबल र हतियार दम्मले प्रश्रय पाउँदै जान थाले। वर्गसंघर्ष, समाजवाद र साम्यवाद जस्ता शब्द माओवादी भित्र “सपनाको फल” हुँदै जान थालेपछि सच्चा क्रान्तिकारीहरू त्यहाँ भित्र रहनुको अर्थ पनि हराउँदैजान थाल्यो। अनि शुरू भयो कम्युनिष्ट आन्दोलन र क्रान्तिप्रति आस्थावान योद्दाहरूको बर्हिगमन यात्रा। त्यही यात्री मध्येको एक हुनुुहुन्छ –अधिवक्ता तथा प्राध्यापक हिमलाल पराजुली।

पराजुली माओवादीभित्र बुद्धिजीवी संगठनमा कार्यरत रहनु भएको थियो। शहीद परिवारका सदस्य समेत रहेका उहाँ द्वन्द्वकाल कठिन दिनहरूमा खासगरी सैद्धान्तिक, राजनैतिक प्रशिक्षणहरूमा प्रशिक्षक भएर भूमिका निभाउनु भयो। वर्गसंघर्षलाई तिलाञ्जली दिंदै जातीय राज्यको अवधारणा बोकेर कुद्न थालेपछि पराजुलीले आफू एकीकृत माओवादीमा रहनुको अर्थ देख्नु भएन र २०६५ सालमा त्यहाँबाट विद्रोह गर्नु गर्नुभयो। आफू माओवादीमा प्रवेश गर्नु अगावै खोलेको “जातीयता उन्मूलन केन्द्र (जाउके नेपाल) लाई उहाँले फेरि सक्रिय पार्न थाल्नु भयो। संघीयताकेा विरूद्धमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले चलाइरहेको चरणबद्ध आन्दोलनले प्राध्यापक पराजुलीको मन खिचिरहेको थियो। राजमोको पहलमा भएको संघीयता विरूद्धको राष्ट्रिय अधिवेशनमा पोखराबाट सहभागी रहनुभएका पराजुली अधिवेशनद्वारा गठित संघीयता विरूद्ध राष्ट्रिय अभियान केन्द्रीय समितिको सदस्यमा चयन हुनुभयो।

अधिवक्ता तथा प्राध्यापक हिमलाल पराजुलीको जन्म वि.सं. २०२७ साल पौष ३ गते कास्कीको चापाकोटमा दिवगत पिता शिवलाल पराजुली र माता मनरूपा पराजुलीको कोखबाट भएको हो। मध्यम किसान परिवारमा जन्मनु भएका पराजुली सानै उमेर देखिनै राजनीति प्रति आकर्षित हुनु भएको थियो। ०४३ सालमा उहाँ अखिल प्यानलबाट पिएन क्याम्पस पोखरामा स्ववियु सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो भने ०४८ सालको स्ववियु निर्वाचनमा पनि पिएनमै अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार रहनुभएको थियो। प्रष्ट वक्ता र मिलनसार स्वभावका प्राध्यापक पराजुली संघीयताविरूद्ध राष्ट्रिय अभियान केन्द्रीय समितिको बैठकमा भागलिन काठमाडौं आएका बेला हामीले कुराकानी गरेका थियौं। प्रस्तुत छ सोही कुराकानीका महत्वपूर्ण अंशहरू)

० नेपाल संघीय मुलुक हुनेछ भनेर अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भैसकेको अवस्थामा संघीयताका विरूद्धमा मञ्चनै बनाएर अगाडि बढ्नु भएको छ। यो मञ्चको आवश्यकता किन देख्नुभयो?

–संघीयतामा मुलुक जाने कि नजाने भन्ने कुरा नेपाली जनताले निर्क्योल गर्ने कुरा हो। यहाँ केही व्यक्ति र पार्टीहरू मिलेर, विदेशीको इशारामा, सनकका भरमा मुलुक संघीयतामै जानुपर्छ, संघीयतामा नजाँदा देश बन्दै बन्दैन, विकासै हुँदैन भन्ने कुरा बताइयो। यो गलत हो। हामीले राजनैतिक रूपमा स्पष्ट भएरनै , यो वा त्यो पार्टी नभनिकन देशलाई बचाउनका लागि चित्रबहादुर के.सी.को नेतृत्वमा यो मञ्चको गठन गरेका हौं।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले फेरि अहिले यो संघीयता विरूद्धको आन्दोलनलाई आफ्नो मात्र बनाएन, हाम्रो बनाइदियो। त्यसैले यसमा म अटे, मोदनाथ प्रश्रितजी अट्नुभयो, रत्नसंसार जी अट्नु भो। हजार माइलको यात्रा एक माइलबाट शुरू भएको छ र हामीले यो मंच गठन गरेर अहिलेसम्म सय माइल पार गरिसकेका छौं।

०तपाईहरूको यो मञ्चले संघीयता विरूद्धको आन्दोलनलाई अब कुन रूपमा अगाडि बढाएर लैजान्छ?

– हामीले संघीयताका विरूद्धमा चैत्र४ मा राष्ट्रिय अधिवेशन गर्‍यौं। त्यहाँ देशभरीबाट प्राध्यापकहरू, डाक्टरहरू, वकिलहरू, राजनैतिककर्मीहरू, स्वतन्त्र व्यक्तिहरू र भूतपूर्व शिक्षामन्त्रीहरू लगायतका मान्छेहरू राष्ट्रिय जनमोर्चाले उठाएको विषयवस्तु सही छ भनेर आउनुभो र हामीले अधिवेशन सम्पन्न गर्‍र्यौं। त्यसले एउटा कार्यसमिति पनि बनायो। चैत्र १९ गते त्यो समितिको बैठक बसी केही निर्णयहरू गरेका छौं। अब हामीले अञ्चल–अञ्चलमा, जिल्ला–जिल्लामा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चाहने तर संघीयतामा जान हुँदैन भन्ने विचारका मान्छेहरूलाई संगठित गछर्ौं र प्रशिक्षण गर्छौं। त्यही अनुसार अगाडि बढ्दै जाने हामीले निर्णय गरेका छौं।

०नेपाल विभिन्न जातजातिहरूको आफ्नै राष्ट्रियता भएको बहुराष्ट्रिय देश भएकाले जातीय राज्य सहितको संघीय प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ नि 164 यसप्रति तपाईको भनाई के छ?

–यहीनेर नै म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने मैले माओवादीमा यही कुरा उठाएको थिएँकि– जातलाई राष्ट्र भन्नु हुँदैन। जनजातिहरू जातमा विकसित हुन पनि एउटा निश्चित समय हुन्छ। उनीहरूको अविकसितपन र सभ्यतालाई मापदन्ड गरेर नै हामीले जाति र जनजातिमा परिभाषित गर्ने गछर्ौं। कुनै पनि जातलाई राष्ट्रको रूपमा परिभाषित गर्न मिल्दैन। त्यो काष्ट हो। जस्तो दार्जिलिङमा दमाई, कामी, सार्की, गुरूङ, मगर सबै मिलेर बसेका छन् र त्यहाँ नेपाली राष्ट्रियता बनेको छ। हाम्रो यही पोखरा, काठमाडौं वा अन्य ठाउँहरूमा भन्नुस् सबै जाति मिलेर बसेका छन्। जाति र जनजातिको संयोगबाट राष्ट्रियता विकास हुने हो। एक्लै जातलाई राष्ट्र मान्न पनि सकिंदैन र मान्नु पनि हुँदैन। जातलाई राष्ट्र मान्ने र आफै मनगढन्ते परिभाषा दिई नेपाल बहुराष्ट्र हो भनेर परिभाषित गर्ने, यसले के देखिन्छ भने कुनै जमानामा नेपालमा थुप्रै जातीय राष्ट्र थिए कुनै एउटा शासक आयो र तिनीहरू सबैलाई सिध्यायो अब हामीले उनीहरूलाई अधिकार दिने नाउँमा पुराना राष्ट्रहरूलाई राज्य बनाई देशलाई कविला युगतर्फ फर्काउँदैछौं। जस्ले यो कुरा उठाउनु भएको छ उहाँहरू पनि राजनैतिक विश्लेषण गरेरै अगाडि बढ्नु पर्छ। कुन ठाउँमा गएर के बोल्दा फाइदा हुन्छ, कुन जाति र भेषभुषाका मान्छेहरूलाई कुन तरिकाले बोल्दाखेरी भड्काव उत्पन्न हुन्छ भन्ने तरिकाले बोल्नु हुँदैन। देशमा जातीय राज्य बन्यो भने मुलुक नाइजेरिया जस्तो हुन्छ। त्यहाँ पहिला ३ वटा राज्य दिइयो। त्यसपछि त्यहाँ एउटा अर्को जातकोले हतियार बोक्यो र राज्य माग्यो अनि ४ वटा राज्य बने। त्यसपछि नौवटा बन्यो, थप्दै जाँदा १४, २९ हुँदै अहिले त्यहाँ ३६ वटा राज्य बन्या छ। इथोपियामा पनि त्यही थियो। इथोपियामा पहिला नौवटा जातीय राज्य र दुईवटा छुट्टै राज्य बनाइएको थियो। हाम्रा माओवादी साथीहरूको राज्य निर्धारण गर्ने अवधारणा ठ्याक्कै त्यही इथोपियाको नक्कल छ। त्यसो भएको हुँदा जातलाई राष्ट्र मान्न सकिंदैन र नेपाल बहुराष्ट्र भएको देश हो भन्ने आफ्नो मान्यतामा माओवादीले पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

० आत्मनिर्णयको अधिकार सहित जातीय राज्यको अवधारणा ल्याउनेहरूले त रूसमा लेनिनले पनि त्यसै गरेको दावा गर्छन् नि 164 के लेनिनको व्याख्या पनि यही थियो?

– लेनिनले दिएको जातीय राज्य भनेको कस्तो अवस्थामा हो भने पहिलानै स्वतन्त्र देशको रूपमा रहेका, राष्ट्रको रूपमा रहेका १८ वटा मुलुकहरू त्यसमध्ये पनि एक दुईवटा मुलुकहरू त लेनिनको त्यो कदममा पनि आएनन्। त्यहाँ उहाँले किन आत्मनिर्णयको अधिकार सहित दिनुभएको थियो भने एकीकरणका लागि। त्यहाँ पृथक पृथक राज्य थिए, तिनलाई एक बनाउनको लागि, लेनिनले “आउनुहोस् अहिले हामी सँगैबसौं पछि यदी हामीबाट थिचोमिचो भएको महशुस भयो भने तपाईहरूले आफ्नो स्वतन्त्र छुट्टै राज्य बनाउनु होला” भनेर एकीकरणको लागि दिइएको थियो त्यो आत्मनिर्णयको अधिकार। तर यहाँ देश एकीकरण पहिल्यै छ, एकात्मक राज्य पहिल्यै छ र यो देशमा पहिले कहिल्यै पनि जातीय राज्यहरू कही पनि थिएनन्। के कपिलवस्तुमा पहिल्यै रहेको “कोली” गणराज्यलाई जातीय राज्य भन्न मिल्छ? परिभाषा, व्याख्या र ऐतिहासिकतालाई बंग्याउने र आफ्नो पक्षमा परिभाषित गर्ने यो बडो गलत शैली चलाइएको छ। आत्मनिर्णयको अधिकार त्यो पनि जातलाई दिने जुन कुरा आएको छ त्यो अत्यन्तै घातक छ। राजनीतिमा यस्तो प्रकारको अस्त्र प्रयोग गर्नु हुँदैन।

० नेपालमा आफूलाई खाँटी कम्युनिष्ट पार्टी भनेर दावी गर्ने पार्टीले नै यस्ता जातीय मुद्दा उछाल्नुको अर्थ के होला?

– सस्तो लोकप्रियताका लागि। वर्गसंघर्षलाई पन्छाएरजातीय राज्यको अवधारणा जुन माओवादीेले बोकेको छ यो मात्र लोकप्रियताको स्वार्थले हो। जातीय रूपमा नेपालमा जनतालाई उत्पीडन गरिएको साँचो हो। हिजो युद्धको बेलामा ती उत्पीडनमा परेका जातिहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन माओवादीले जातीय मुद्दा पनि उठायो। युद्ध र प्रेममा सबै कुरा जायज हुन्छ भन्छन्। हिजो माओवादीले जातहरूलाई प्रयोग गर्‍यो भने अहिले जातहरूले माओवादीलाई प्रयोग गरिरहेको अवस्था हो भन्ने मेरो ठम्याई छ। माओवादी साथीहरू अहिले कम्युनिष्ट विचारमा हुनुहुन्न्।

जानेर वा नजानेर नेपालमा जातीय राज्य बन्यो भने यहाँ जातीय चक्रवाद आउँछ। त्यसले के गर्छ भने यहाँ जातीय मोर्चाहरू होइन जातीय पार्टी खुल्छन्। त्यसपछि जस्तो नेपाल तमु पार्टी खुलेपछि पृथ्वी सुब्बा, गुरूङलाई किन एमालेमा रहनु पर्‍यो? देव गुरूङलाई किन माओवादीमा रहनु पर्‍यो? उनीहरूले आफ्नो राज्य पाइसकेका हुन्छन् र त्यो राज्यमा उनीहरूले शासन चलाउनुपर्ने हुन्छ। कांग्रेस, एमाले, माओवादी यी अहिलेका कुनै पनि पार्टीहरूको त्यहाँ आवश्यकतानै रहेन। तिनको पछाडि मान्छे लाग्नै परेन। सबै मान्छेहरू जातीय पार्टीमा लाग्छन्। देशमा जातीय युद्ध हुन्छ र देश दीर्घकालीन जातीय द्वन्द्वमा फसिन्छ।

० यहाँ त एकीकृत माओवादीबाट विद्रोह गरेर निस्कनु भएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, तपाईको बुझाईमा एकीकृत माओवादीमा रहेका सैद्धान्तिक विचलनहरू केके हुन्? सटिकमा बताइदिनोस् न?

– सबैभन्दा ठूलो कुरा त्यहाँ जनवादी केन्द्रीयताको नाममा विचारहरूलाई फुल्न दिइदैन। सही विचारका मानिसहरू तल देखि माथिसम्म हुन्छन् र उनीहरूका विचारहरूलाई राम्रोसँग संस्थागत गरिनु पर्दछ र अल्पमतमा परून्जेल संरक्षण गरिनुपर्दछ भन्ने माओको सिद्धान्तलाई उहाँहरूले अंगीकार गर्न सक्नुभा“छैन। उहाँहरू अरू के पार्टी हो त्यो मलाई थाहा छैन तर माओवादी चाहिं उहाँहरू होइन। पछाडि लेख्दैमा माओवादी भइदैन। प्रकाशजीले माओवाद स्वीकार गर्नु हुन्न तर उहाँहरूसँग एकीकृत गर्दा पथप्रदर्शक सिद्धान्तमा माओवादी/ विचारधारा बनाइएको छ। एउटै व्यक्तिको विचार एकैचोटी वाद र विचारधारा हुने हुन्छ? उहाँहरू बैचारिक रूपमा क्लियर हुनुहुन्न, विचारमा निखारपन हुनुपर्‍यो। एकताको नाममा सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर हात्ती पार्टी बनाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन राजनीतिमा। हामी विचारको आधारमा लाग्ने मान्छे हौं। राजावादीहरू, कांग्रेस, एमालेबाट माओवादीमा प्रवेश गरिरहेका छन् तर हामी त्यतातिर लाग्ने होइन। उहाँहरूले माओको विचारहरूलाई अनुशरण गर्नु भएन, कम्युनिष्ट चरित्रका जति पनि कुराहरू हुन त्यसलाई उहाँहरूले अंगीकार गर्नु भएन भन्ने हामीलाई लाग्यो र हामी वैचारिक रूपमा बाहिर आयौं। राजनैतिक चक्रवादको लहर अहिले माओवादीमा खुब फैलिएको छ। मलाई लाग्छ माओवादी बढेर ठूलो भएको होइन सुन्निएर ठूलो भएको हो।

० एकीकृत माओवादीले भिन्न विचार र आस्था राख्नेहरू माथिको आक्रमण, निरन्तर जारी राखेको छ, उसले जे जति क्रियाकलाप गरिरहेको छ, त्यसबाट कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै घाटा परिरहेको छ। अब माओवादीलाई सुधार्नको निम्ति के छन् तपाईका सुझावहरू?

–वास्तवमा भन्नैपर्ने कुरा तपाईले उठाउनु भयो। म चाहिं सकभर धेरै नबोलुँ भन्ने विचारमा थिए तर पनि केही कुरा भन्नै पर्ने हुँदो रहेछ। बाबुराम जी कुनै बेला मसाल वा भनौं जनमोर्चामै हुनुहुन्थ्यो, झलनाथ खनाललाई पनि त चित्रबहादुर के.सी.जीहरूले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लगाउनु भा हो नि, बाग्लुङ मा लगेर जागिर लगाइदिनु भा पनि हो। कम्युनिष्ट आन्दोलनको पुरानो रूट त जहाँ हो त्यही छ नि। मसाल भन्ने पार्टी सत्ताभोगी नभइदिएको हुनाले उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो र पार्टी छोड्दै नयाँ–नयाँ पार्टी बनाउँदै हिड्नु भयो। जनतालाई मारेर हुन्छ कि, केही मान्छेलाई उचालेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ सत्तामा जाने खेल न हो उहाँहरूको। एकीकृत माओवादीभित्र अझै पनि कम्युनिष्ट शक्ति छ तर त्यसलाई प्रयोग गरेर केही मानिसहरूले आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ पूरा गर्दैछन्। अब प्राडो र कारमा चढेर क्रान्ति त हुँदैन नि त। त्यसो हुँदा शैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्‍यो भन्ने हाम्रो कुरा हो। हामीले माओवादीलाई सिध्याउनकै लागि यसरी बाहिर बसेर बोलेको होइन। हामीले के सोचिरहेका छौं भने देशमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सही मुमेन्टमा लाने हो भने एमाले र माओवादीले निर्विवादरूपमा कम्युनिष्टको जग हाल्ने मान्छे, कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई यो उचाईमा ल्याउने मान्छे, आजसम्म सत्ता र सुविधामा जान नचाहने मान्छे मोहनविक्रम सिंहलाई कम्युनिष्ट एकताकेन्द्रको संयोजन गर्ने एकता गर्ने जिम्मा दिएर अगाडि बढ्यो भने देशमा नयाँ कम्युनिष्ट धार निस्कन्छ। हामीले बाहिर बसेर भन्ने कुरा यही हो।

० फेरि अघिकै प्रसंगमा जाऔं, देशमा अहिले संघीयताको विरोध गर्नेहरू गणतन्त्रका विरोधी र पुरानै राजतन्त्रका पक्षपाती हुन भनेर एक थरीले हल्ला फैजाइरहेका छन्। यो आरोपलाई कसरी खन्डन गर्नुहुन्छ?

– गणतन्त्रसँग संघीयता जोडेर ल्याउनुनै घातक कुरा हो। गणतन्त्र र संघीयता एक आपसमा छुट्टिएर बस्न सक्दैनन् भन्ने उनीहरूको जुन विचार छ नि, अझ माओवादीले त जातीयता पनि जोड्छ त्यसैमा, त्यो गलत छ। के हाम्रो देशमा संघीय प्रणाली नभएकै कारण विकास नभएको हो त? होइन। खासगरी गाँठी कुरा कहाँनेर छ भने– हाम्रो देश संघीयतामा नजाँदा गणतन्त्रको विकास हुन सक्दैन भन्नेहरूनै बरू हलो अड्काएर पुरानो राजतन्त्रलाई विकास गर्न चाहन्छन्। हामी यसबारेमा क्लियर छौं। यो देशमा संघीयताको नारा न हिमाली मुटुले, न पहाडी मुटुले, न तराईको मुटुले मागेको हो, कुनै नेपालीजनले मागेकोे होइन। संघीयता कसैबाट प्रायोजित नारा हो। त्यसैले संघीयतालाई गणतन्त्रसँग जोड्नु सर्वाधिक गलत कुरा हो। हामी गणतन्त्रवादी हौं, हामीले गणतन्त्रको विकास अझ नयाँ उचाईमा गर्न चाहन्छौं। त्यसका लागि संघीयताको हामी खारेज गर्न चाहन्छौं। युग र समयले सधैभरी एउटै नेताको विचारलाई स्वीकार गर्दैन, समय र युग अनुसार नेताहरूको जन्म हुन्छ। शायद देशले अहिले यही प्रकारको नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता महशुस गरिरहेको छ र हामी त्यसैको खोजीमा छौं।

० यहाँहरूले संघीय प्रणालीको विरोध गरिरहनु भएको छ, त्यसको विकल्पमा के गर्नु पर्ला त? संघीय प्रणालीको विकल्पमा के?

– संघीयताको प्रणालीलाई खारेज गरेर विकल्पहरू थुप्रै छन्। हामीले भारत र अमेरिकाको मात्र सिको गर्नुपर्छ भन्ने छैन। के संसारका अरू देशमा शासकीय स्वरूपका अरू विकल्पहरू छैनन्? छन् नि त 164 जस्तै जर्मनमा एकीकरण भैसकेपछि त्यहाँ राष्ट्रपति रहेन प्रधानमन्त्री रहेन। त्यहाँ चान्सलर सिस्टम छ। हामीले राष्ट्रपति सिस्टम र प्रधानमन्त्री सिस्टम वा कसैले प्रायोजित गरिदिएको संघीय प्रणाली बाहेक के हामी नयाँ धारमा जान सक्दैनांै? हाम्रो मौलिकता अरू हुन

सक्दैन? हामी चान्सलर सिस्टममा जान सक्छौं नि त 164 जनप्रतिनिधिबाट चान्सलर निर्वाचित गराउन सक्छौं। हामी वैचारिक रूपमा स्पष्ट छौं। यो सानो देशलाई संघीयतामा लगेर मात्र विकास हुन्छ भन्ने कुरा कुनै वैज्ञानिक कुरा पनि होइन र यस कुरामा कुनै तुक पनि छैन।

० संघीयता विरोधी तपाईहरूको आन्दोलनकै कारण निर्धारित समयमा नयाँ संविधान बन्न नसक्ने त होइन?

–हाम्रो कारणबाट संविधान बन्न नसक्ने भन्ने प्रश्नै छैन। संविधान त कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता आफूलाई हात्ती पार्टी बताउनेहरूका कारणले बन्न नसक्ने भएको हो। यिनीहरूले संविधान बनाउन नसक्ने जनताले बुझ सकेपपछिको अवस्थामा संघीयता विरूद्धमा चैत्र ४ गते हाम्रो राष्ट्रिय अधिवेशन भएको छ। हामी देशलाई निकास दिन र नयाँ शिराबाट विकास गर्नको लागि पनि यो आन्दोलनको विकास गरिरहेका छौं। यो आन्दोलन नेतृत्व कस्ले गर्ने भन्ने सवाल होइन। नेपाली जनताको समयको चाहनालाई परिपूर्ति गर्ने कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि पार्टीको नेता यो अभियानको नेता हुन सक्छ। हिजो राजमोले यो विचार लिएर हिंड्दा एक्लो बृहस्पति झुा भनिन्थ्यो। तर होइन रहेछ त्यो कुरा। हामी छौं त्यस्का पछाडि देश छ, जनता छन्, भन्ने कुरा अब प्रष्ट भैसकेको छ। हाम्रो कारणबाट संविधान नबन्ने यदि कसैले भन्छ भने त्यो हाँस्यास्पद कुरा हो र यसमा नेपाली जनता सतर्क हुनुपर्छ।

० समयमै संविधान निर्माणमा अहिले मुख्य बाधक को बनेर आइरहेको देख्नु हुन्छ।

–संविधान निर्माणमा सबैभन्दा मुख्य बाधक भनेको कांग्रेस, एमाले र माओवादीको संयुक्त अर्कम48यता हो। उहाँहरू काम गर्न जान्नुहुन्न, समय रहुन्जेलसम्म सुतिरहनु हुन्छ, आफ्नो कुर्सी भन्दा वरिपरि उहाँहरू केही सोच्नु हुन्न जब समय घर्कियो त्यसपछि “हेर यिनीहरूले यो अभियान नचलाई दिएको भए त यो संविधान बन्थ्यो नि” भनेर उहाँहरू दोष दिनुहुन्छ। मार्क्सवादीकोणबाट हेर्ने हो भने पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीनै संविधान बन्न नसक्नुका मुख्य कारक हुन्। राजमोले त बरू समाधानको बाटो देखाएको छ।

संघीयता ः भ्रम

2010-03-25T02:11:00.001-07:00

संघीयताको सबैभन्दा नराम्रो पक्ष भनेको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रिय शक्तिको विभाजन हो । नेपालमा दलितहरुको जनसंख्या कूल जनसंख्याको करीव १४%रहेको छ । यदि नेपाललाई १४ वटा राज्यमा विभाजन गर्ने हो भने उनीहरुको संगठित शक्ति विभाजन भएर १ % मा झर्न पुग्छ । यहि कुरा अन्य आदिवासी र जनजातीको हकमा पनि लागु हुन्छ । यसरी देशको संगठित राष्ट्रिय शक्तिमा विभाजन हुँदा राष्ट्र कमजोर हुन्छ र विखण्डनको खतरा बढेर जान्छ ।
संघीयता भनेको आधिकारिक रुपमा सत्ता र पदको सिर्जना गर्नु हो । जसले मानिसलाई अरु महत्वाकांक्षी बनाउँछ । यसले गर्दा आर्थिक खर्चपनि बढेर जान्छ । नेपाल जस्तो आर्थिक रुपमा कमजोर मुलुकमा आर्थिक रुपमा प्रदेशहरु सञ्चालन हुने सम्भावना पनि निकै कम रहेको छ ।
प्राकृतिक श्रोत्रका बाँडफाँडको हिसावले पनि संघीयता नेपालको लागि अभिशाप हुने देखिन्छ । जलश्रोत र जडिबुटि नेपालको अत्यन्त सम्भावना भएका प्राकृतिक श्रोतहरु हुन् । अहिले सम्म राम्रोसंग दोहन हुन नसकेता पनि भविष्यमा यीनको दोहनबाट देशको मुहार फेर्न सकिने अवस्था रहेको छ । व्यापक दोहन हुनु पुर्व नै यीनिहरुको वाँडफाँड गर्दा देशको लागि अहितकर नै हुने देखिन्छ । यस प्रकारका श्रोतहरुको समानरुपमा वितरण नभएको हुदाँ विवाद सिर्जना हुन पनि सक्छ । यस बाहेक दोहन भएको अवस्थामा कुनै क्षेत्र धनी र कुनै क्षेत्र गरीव हुने स्थिति आउन सक्छ । तराईका जनताका जमिन बाँझो बस्ने, पहाडमा पानी खेर जाने स्थितिपनि आउन सक्छ । प्राकृतिक श्रोतको विभाजनले संसारमा ठुला ठुला विवाद कायमै छन् ।
भारतमा हरियाणा र पञ्जाव प्रान्तको विवाद, कावेरी र नर्मदाको विवाद, पाकिस्तानमा कालावाग विषयमा त्यहाँको पञ्जाव र सिन्ध प्रान्तवीच विवाद कायमै छ ।
संघीयताबाट राष्ट्र विखण्डनको खतरा महसुस गरी, राज्यहरुको आयश्रोतको कमी, केन्द्रप्रति निर्भर रहनु पर्ने कारणले गर्दा कतिपय मुलुकहरु केन्द्रिकरण तर्फ उन्मुख रहेका छन् । भारतको केन्द्रिय सरकारले त्यहाँको राज्य सरकारको मन्त्रिमण्डल विघटन र फेरवदल सम्म गर्ने गरेको छ ।
संघीयताले मात्रै समानुपातिक विकास सम्भव भएको भए विहार र उत्तर प्रदेशका कतिपय ठाँउमा त्यहाँका जनताले नर्क समान जिन्दगी जीउनु पर्ने थिएन होला ।
यस वाहेक विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले के पनि देखाएको छ भने संघीयताले सामाजिक असमानतालाई बढाँउछ, क्षेत्रिय सामन्तहरुको उदय गराउँछ, भूमि सुधार र प्राकृतिक स्रोतको वाँडफाँडमा अवरोध पु¥याउदछ, वसाईसराई, यूवा श्रम र पुँजी विदेशिने क्रम तीव्र हुन जान्छ । वित्त परिचालन र वजार विकासमा नकरात्मक असर पु¥याउदछ, नीजिकरणलाई वढावा दिन्छ, भौतिक पुर्वाधारहरुका वीचमा वैमनस्यता सीर्जना गर्दछ । आर्थिक अस्थिरता र चर्को मुद्रास्फीतिको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।
आज हाम्रो देशमा विकेन्द्रिकरण र समावेशीकरणका लागि संघीयतामा जाने भनिएको छ तर विश्वको अनुभवबाट यो कुरा ठीक उल्टो सावित भएको छ ।

खबरदार देशद्रोही

2010-01-11T01:39:00.001-08:00

कसैँको नाक काटेर गएको 240 बर्षको बदला फेरी 240 बर्ष आफ्नो जातिय राज्य चलाउने दिवासपना देख्नेहरु खबरदार तिमीहरु जस्तो भाडाको टट्टु होइनौ हामी र त्यती कायर पनि छैनौ। देश बचाउन कफन बाधेर उत्रेका बिर सिपाही देशको लागी मर्न पनि तयार छन खुकुरी र पेस्तोल ले तर्साउने मुर्खता नगर

सुजाता संघीय राज्यको विपक्षमा

2010-01-03T01:06:00.000-08:00

बनाउने/नबनाउने विषयमा जनमत संग्रह गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छन् । विगतमा राजनीतिक दलहरूले आफूखुसी संघीयतामा जाने निर्ण्र्ाागरेर ठूलो गल्ती गरेको बताउँदै कांग्रेसनेतृ सुजाताले यसको छिनोफानो गर्ने जिम्मा जनतालाई दिन जनमत संग्रह गरिनुपर्ने जनाइन् । शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भनिन्, 'माओवादीको दबाबमा विगतमा ठूलो गल्ती गरियो, अझै केही बिग्रिसकेको छैन, जनमत संग्रह गरेर त्यो गल्ती सच्याउन सकिन्छ ।' संघीयतामा जाँदा देश टुक्रिने खतरा रहेको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री सुजाताले भनिन्, 'हामीले देश टुक्रयाउन संविधान बनाउने होइन, एकताबद्ध गर्न बनाउने हो ।'देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउन अगुवाइ भूमिका खेलेका कांग्रेस सभापति एवं पर्ूवप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालापुत्री सुजाताले संघीयतामा नगएर देशलाई विकेन्द्रीकरणको ढाँचामा लग्नु उचित भएको बताइन् । उनले सभापति कोइराला पनि संघीयताको पक्षमा नरहेको उल्लेख गर्दै भनिन्, 'गिरिजाबाबुले उही बेला संघीयताभन्दा विकेन्द्रीकरणमा जानुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो, तर दबाबमा आएर नगर्नुपर्ने गल्ती भयो ।' यद्यपि, यसलाई पिता कोइराला र आफ्नो पार्टर्ीीे आधिकारिक धारणा नभई व्यक्तिगत भएको उल्लेख गर्न उपप्रधानमन्त्री सुजाता चुकिनन् । सुजाताले आफ्नो पार्टर्ीीे राज्य पुनःसंरचना सुझाव समितिले संविधानसभामा बुझाउन तयार पारेको १६ प्रदेशको प्रस्तावको पनि आलोचना गरिन् । समितिले तयार पारेको सुझाव प्रतिवेदनमा पार्टर्ीीत्रै एकमत हुन नसकेपछि कांग्रेसले संघीयताबारे राज्य पुनःसंरचना आयोगले निर्धारण गर्नुपर्ने भन्दै संघीयताबारेको नीतिगत सुझावमात्रै संविधानसभामा पेस गरेको छ । कांग्रेस नेतृ सुजाताले देशलाई संघीयतामा नलगी नहुने हो भने तीनदेखि चारवटा प्रदेशमा विभाजन गर्न सकिने, त्यसो पनि नहुने भए हाल कायम रहेको पाँच विकास क्षेत्रलाई नै संघीय प्रदेश घोषणा गर्नु उपयुक्त हुने पनि बताइन् । 'अहिले जुन हिसाबमा दलहरूले जातीय प्रदेशहरूको कुरा गरेका छन्, त्यसबाट देश टुक्रिन सक्ने डर लागेर जनमत संग्रहमा जानुपर्ने कुरो गरेकी हुँ, अहिले माथिका केही व्यक्तिले संघीयताको निर्ण्र्ाागरेर हुँदैन, यसले गर्दा जनता पूरै निराश भइसकेका छन्,' उनले भनिन्, 'जातीयताको नारा लागिरहेको बेला छ, आवेशमा आएर निर्ण्र्ाागरेर हुँदैन, जनताको चाहना के हो त्यसलाई बुझ्न जरुरी छ ।'

राज्य संरचनाको सन्दर्भमा जातीय राज्यको सन्दर्भ - पुष्पराज कँडेल

2009-12-21T22:28:00.000-08:00

नेकपा माओवादी पार्टीले नेपालको पुनःसंरचना गर्दा जातीय आधारमा ७ र क्षेत्रीय आधारमा २ गरी जम्मा ९ भागमा नेपाललाई विभाजन गर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि यसले विस्तारै आम जनताको ध्यानाकर्षण गर्दै लगेको थियो भने हाल यसको वातावरण अझै बढेको छ । माओवादीको उक्त प्रस्तावले लिम्बु राई गुरुङ मगर थारु तामाङ नेवार जातिलाई अलग राज्य दिने प्रस्ताव गरेपछि देशका केही समुदायहरु विस्तारै जातीयताका नारामा रङ्गिदै गएको देखिन्छ । सत्ताको तीब्र चाहना भएका तर पार्टी निर्माण गर्न नसकेका निर्वाचनमा भाग लिई जित्न नसकेका पार्टीले अनुशासनात्मक कार्वाही गरेका भ्रष्टाचारमा परेका आदि व्यक्तिहरुले यो नारालाई अत्यन्त जोडदाररुपमा उठाएको देखिन्छ । माओवादीको यो सिद्धान्तअनुसार यी ७ वटा प्रदेशहरुमा तत्तत् जाति सबैभन्दा धेरै भएको र खस जातिले पहिलेदेखि यी जातिहरुलाई दमन गर्दै आएकाले त्यसको क्षतिपुर्तिको लागि यस्ता राज्यहरु खडा गर्नुपर्ने भन्ने रहेको छ अर्थात् जुन क्षेत्रमा जुन जातिका बढी जनसङ्ख्या छन् । त्यस क्षेत्रमा त्यसै जातिको राज्य बनाउँने र त्यहाँ त्यस जातिलाई ५१ प्रतिशत प्रतिनिधित्वसहितको विशेष अधिकार पनि दिने कुरा गरिएको देखिन्छ । यो ५१ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको कुरो चीनका अल्पसङ्ख्यक बसोबास गर्ने स्वायत्त राज्यहरुमा दिइएको प्रावधानबाट लिएको देखिन्छ । ५१ प्रतिशतको प्रतिनिधित्वको कुरा विगतमा यी जातिहरुउपर भएको अन्यायको क्षतिपुर्तिको लागि पनि माग भएको छ तर जातीय सङ्घीय राज्यको यो सिद्धान्तलाई धेरैले विरोध पनि गरेका छन् । यसलाई अझै खण्डन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । खण्डन गर्ने विभिन्न आधारहरु छन् । जस्तो†पहिलो चीनमा हान जातिको एकल बहुमत करिब ९३ प्रतिशत भएकाले त्यहाँ यो प्रस्ताव उपयुक्त होला तर नेपालमा त्यो सम्भव छैन किनभने नेपालमा चीनमा जस्तो कुनै पनि जातिको एकल बहुमत कहीँ पनि छैन । नेपालका कुनै पनि क्षेत्रमा सुदुर र मध्य पश्चिमबाहेक जहाँ क्षेत्रीहरुको बहुमत छ कसैको बहुमत छैन । बहुमत जनता पनि नभएको ठाउँमा विशेष अधिकार दिने कुरा कति सम्भव होला चीनको ६० प्रतिशत भू-भागमा बस्ने तर ८ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगट्ने जनजातिको लागि यो सम्भव होला तर नेपालको लागि सम्भव देखिँदैन । फेरी यो मोडल पूर्व सोवियत सङ्घमा पनि प्रयोग गरिएको हो जुन सफल हुन सकेन भन्ने कुरा त्यस देशको विखण्डनबाट सिक्न सकिन्छ । के कुरा पनि बुझ्न उपयुक्त हुन्छ भने नेपालमा जातिको हिसाबमा बढी फाइदा लिने र शोषितहरु छन् तर बहुमत र अल्पमत छैन । त्यसैगरी जुन देशमा बहुलवादी राजनीतिक व्यवस्था छ त्यहाँ आम जनताको सहमतिबेगर कुनै व्यवस्था पनि टिक्न सक्दैन र कसैलाई विशेषाधिकार दिने कुरामा आम जनताको सहमति हुन पनि सक्दैन ।
स्मरण रहोस् माओवादीले जातीय राज्यअन्तर्गत अघि सारेका क्षेत्रहरुमध्ये कुनै पनि त्यस जातिको पूर्ण बहुमत छैन । बहुमत नभएको ठाउँमा कसैलाई विशेषाधिकार दिइएमा केही समयपछि त्यही नै मुद्दा भएर आउँनेछ र खारेज गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । जहाँसम्म विगतमा केही समूहउपर अन्याय भएको कुरा छ त्यो साँचो हो र त्यसको क्षतिपुर्ति चाहिन्छ । त्यसको क्षतिपुर्तिका लागि केही समयको लागि राज्यका प्रशासन न्याय र राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा शिक्षाको क्षेत्रमा विशेष संरक्षण दिने जबसम्म मानव विकास सूचाङ्कमा सबै समान हुँदैनन् तबसम्म यस्तो व्यवस्थालाई कायम राख्ने नीति लिने र केही वर्ष राज्यको साधन र स्रोतलाई यही क्षेत्रमा केन्द्रीत गर्ने काम गर्नुपर्छ । यसो नगरी ँतेरो पूर्खाले हामीलाई अन्याय गरेको हँुनाले हामी अहिले तँलाई अन्याय गर्छौं’ भन्ने निषेधको निषेधवाला नियम लागु गरी अरु कसैको विशेषाधिकार लागु गरिएमा त्यसले अर्को किमिसको विकृति र विद्रोह जन्माउँछ ।
दोस्रो प्रष्ट छ कि नेपालको अहिलेको जातीय संरचनानुसार क्षेत्री १५।८ बाहुन १२।७४ मगर ७।१४ थारु ६।७५ गुरुङ २।३९ राई २।७९ लिम्बू १।५८ तामाङ ५।६४ नेवार ५।४८ छन् । यहाँ यदि विभिन्न क्षेत्रहरुमा बाहुल्यताको हिसाबले जातीय राज्य स्थापना गर्न दिने हो भने पूरै नेपालमा चाहिँ क्षेत्रीको बाहुल्यता मान्नुपर्ने हुन्छ र केन्द्रीय राज्यको बहुमत क्षेत्रीलाई दिनुपर्ने हुन्छ किनभने पूरै नेपालमा १५।८ प्रतिशत देखिन्छ जुन जातिगत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी हो । यसमा ठकुरी १।४७ लाई पनि जोड्ने हो भने यो प्रतिशत १७।२७ हुन आउँछ । अझ बाहुन र क्षेत्री दुबैलाई जोडी खस समुदाय बनाउँने व्यवहारमा यसै गर्ने गरिन्छ हो भने यो प्रतिशत ३०।०१ पुग्दछ । यो समुदाय पूरै नेपालमा छरिएको छ र मानव विकास सूचकाड्ढको हिसाबले नेवार थकाली आदि जनजातिभन्दा पछि परेको पनि देखिन्छ । भौगोलिक हिसाबले लिने हो भने त यो समुदायको ठूलो वसोवास भएको मध्य र सुदुर-पश्चिमााचल क्षेत्र मानव विकास सूचकाड्ढको हिसाबले सबैभन्दा पछाडि परेको पनि देखिन्छ ।जातीय राज्यको हिसाबमा जाने हो भने मुश्लिम बहुलवाला क्षेत्रमा मुश्लिमहरुको पनि राज्य बनाउँनुपर्दछ भने अन्य अतिपय जनजातिहरुको बसोबास भएको ठाउँमा उनीहरुको पनि राज्य निर्माण हुनुपर्दछ । ७ वटा जाति राज्य हुन सक्छ भने अरुको किन हुन सक्दैन लेनिनको राष्ट्रको रुपमा विकास भइसकेकाहरुलाई मात्र आत्मनिर्णयको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त मान्ने हो भने क्षेत्री जातिलाई यो राष्ट्र सुम्पनुपर्छ किनभने यसको जस्तो भाषा संस्कृति आदिको विकास अरुको भएको छैन तर के यसो हुन सक्छ अहँ सक्दैन किनभने लोकतान्त्रिक नेपालमा कसैलाई पनि विशेषाधिकार दिन सिकंदैन । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रले सबै मानिसलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिएको छ के यो कुरालाई बिसर्िएर कसैलाई राज्य दिने र कसैलाई नदिने गर्न मिल्छ अहँ मिल्दैन । एउटा जातिलाई अलग राज्य दिने हो भने अर्कोलाई पनि दिनुपर्छ ।
तेस्रो नेपालमा जातीय सङ्घात्मक संरचनाले सबै जात÷जाति र भाषाभाषीलाई ठाउँ दिने देिखंदैन । चेपाङ राउटे कुमाल धिमाल थामी राजवंशी सम्पूर्ण दलितहरु महिला आदि सबैको अलग-अलग राज्य बनाउन सिकंदैन बरु महिलालाई जुन सिद्धान्तको आधारमा संसद्ले ३३ प्रतिशतको अधिकार दिइएको छ । त्यही सिद्धान्तको आधारमा अन्य पीडित समुदायलाई पनि व्यवहार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । दलित जनजाति तराईवासी आदिलाई यसै हिसाबले समेट्न सकिन्छ ।
चौथो प्रचण्डपथको आत्मनिर्णयको अधिकारले कहिल्यै पनि व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरालाई स्वीकार गरेको छैन् कागजमा बाहेक प्रचण्डको पार्टीले कहिल्यै पनि मानवअधिकारको कुरालाई स्वीकार गरेन । यसैकारण उनको पार्टीभित्र र बाहिरका हजारौँ निर्दोष जनताले ज्यान गुमाउँने पर् यो र परिरहेको छ । अहिले व्यक्तिका आत्मनिर्णयका अधिकारहरु कुण्ठित छन् तर माओवादीले जातहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गरेका छन् । सोझा-साझा जनजातिहरुलाई प्रयोग गरी जसरी सामन्ती शाह राणाहरुले आफ्नो राज चलाए त्यही कुरा राम्रोसँग बुझेका प्रचण्डले नेपालका केही लडाकु जनजातिलाई आफ्नो पक्षमा तान्न र शासनको केन्द्रमा पुग्न जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गरेका छन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । होइन भने व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकार नहँुने तर जातिहरुको चाहिँ कसरी आत्मनिर्णयको अधिकार हँुने यी सबै कुराहरु महाविपत्ति धक्का क्रमभ· र छला· तथा एकलाई दुई बनाउँने दुईमध्ये एकलाई आफ्नो पक्षमा लिने र अर्कोलाई हान्ने सिद्धान्तअनुरुप भइरहेका छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । द्वन्द्वसम्बन्धी एउटा ूचाहना र मुद्दाू को सिद्धान्त छ जुन सिद्धान्तले भन्दछ विद्रोहीहरुलाई सत्ताको चाहना पहिले हुन्छ त्यसपछि त्यसलाई पूरा गर्नको लागि खोजी-खोजी मुद्दाहरु तयार गरिन्छ । जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार पनि त्यस्तै हो । आफूलाई सत्तामा पुर् याउनको लागि बनाइएको भर् याङ हो तर प्रचण्डपथको यो बाटो गलत छ भन्ने कुरा पुष्पलालको ूजातिहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई हाम्रो पार्टी स्वीकार गर्दैछ तर हाम्रो पार्टी सङ्कीर्णवादी जातीयताको विरुद्ध छ । एउटा जातिलाई अर्को जातिको विरुद्ध उचाली सबै जनताको संयुक्त विरोध कमजोर पार्ने साम्राज्यवादी तथा सामन्तवादीहरुको कामलाई खत्तम गर्नमा हाम्रो पार्टीको दृढ सड्ढल्प छू भन्ने भनाईबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । स्मरण रहोस् यहाँ जाति भनेको ँराष्ट्र’ हो कुनै विशेष जाति होइन ।
पाँचौँ साँच्चै जातीय हिसाबको सङ्घात्मक व्यवस्था भएमा नेपालबाट अहिलेको अवस्थाबाट पुँजी र ज्ञान अझै बढी पलायन हँुने सम्भावना देखिन्छ किनभने अहिले देशका आर्थिक हर्ताकर्ता मारवाडी समुदाय र बौद्धिक हर्ताकर्ता बाहुन क्षेत्रीको धेरै भाग विभिन्न वस्तिहरु वा नेपालबाट नै पलायन हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यसैगरी जातीय राज्य खडा गरी तिनीहरुलाई विशेष अधिकार दिइएको अवस्थामा नेपालमा सम्मिलनको अवस्था रहँदैन । त्यसपछि जसरी चेकोस्लोभाकियाबाट केही भाग जर्मनीमा गाभिँदा ३० लाख मानिसहरुको साटासाट भएको थियो जसरी अहिले पूर्व युगोस्लावियाका राज्यहरुमा एउटा जाति अर्को राज्यमा जाने काम हुँदैछ जसरी इजरायलीहरु संसारबाट एक ठाउँमा एकत्रित भए जसरी भारत र पाकिस्तान विभाजन हुँदा एक करोड हिन्दुहरु पाकिस्तानबाट भारत र ७५ लाख मुश्लिमहरु भारतबाट पाकिस्तान सर्ने स्थिति आयो । त्यसैगरी नेपालमा पनि बसाईसराईको तीब्रता सुरु हँुनेछ । खासगरी बाहुन क्षेत्री जाति जो अहिलेसम्म यो देशमा अगुवाको रुपमा रहेको छ त्यसको विस्थापन सबैभन्दा बढी हँुनेछ । बसाई सराईमा सबैभन्दा अग्रगामी तत्व नै लाग्ने भएकोले ब्रेन ड्रेनको समस्या विभिन्न भू-भागहरुमा र पूरै नेपालमा नै सुरु हँुनेछ । विभिन्न जातिहरुका विभिन्न क्लस्टरहरु बन्नेछन् । समुदाय सुरक्षाको लागि पनि यस्ता कल्स्टरहरु बन्नु आवश्यक हँुनेछ । नेपालको अर्थव्यवस्थामा अहिलेसम्म महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने मारवाडी समुदायलाई पनि यो स्थितिले छुनेछ जसले गर्दा पुँजी पलायनको सम्भावना पनि त्यतिनै आउँनेछ । अहिले नै नेपालबाट बाहिर जाने सङ्ख्या करिब एक लाख वार्षिक देखिन्छ । यस्तो विभाजन भएमा यो सङ्ख्या बढ्नेछ र मानिसमात्र होइन पुँजी पनि त्यति नै पलायन हँुने सम्भावना रहन्छ । पुँजी अगुवा समुदाय पलायन हुन थाल्यो भने त्यसले ल्याउँने नैराश्यता अझ बढी खतरनाक हुन्छ । पुँजी पलायनको घाउ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा युगाण्डाको इतिहास हेरेमा थाहा हुन्छ । जहाँ साठीको दशकमा निकालिएका एसियन मूलका मानिसहरुलाई अहिले रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्न थालिएको छ ।
छैटौँ यो सिद्धान्तले जातीय लडाईको सम्भावना निम्त्याउँछ । हरेक जातले आ-आफ्नो राज्य र स्थानीय निकाय माग गर्ने सन्दर्भमा एक जाति र अर्को जातिको बीचमा विवाद बढ्ने र त्यसैले युद्ध निम्त्याउँने निश्चित छ । पूर्व सोवियत सङ्घको अजर्वैजान र आर्मेनियाको जस्तो कुनै भूभागमा दोहोरो दावी हँुने र त्यसैले विवाद सिर्जना गर्ने पनि स्थिति देखिन्छ । जस्तो अहिले नै तथाकथित लिम्बुवान र किराँत प्रदेशको बीचमा विवाद छ र थारुवान तथा मधेसीहरुको बीचमा त्यस्तै भएको छ । हिजो लिम्बुवानअन्तर्गत रहेका पूर्वी-तराईका जिल्लाहरुको सन्दर्भमा पनि यो विवाद उठ्न सक्छ । देशका हजारौँ ठाउँहरुमा यी विवादहरु आउन सक्छन् र विस्तारै जातीय युद्धको रुप लिन सक्छ । जातीय लडाइँको रुप कस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्नका लागि युगोस्लाभिया इराक सङ्घीय व्यवस्था भएको नाइजेरिया भारत र पाकिस्तान आदिलाई हेरे पुग्छ । भारत पाकिस्तान विभाजन हुँदा ५ लाखभन्दा बढी मानिस मारिएका श्रीलङ्कामा तामिल र िसंहलीबीचको लडाईले करिब ७५ हजार मानिसको ज्यान खाइसकेको तर युद्ध टुङ्गिने कुनै छाँट नदेखिएको स्थितिबाट प्रष्ट हुन्छ । जातीय लडाईको कस्तो प्रभाव रहन्छ भन्ने हेर्नका लागि २०१७ सालमा धादिङ जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र र नुवाकोटमा भएको जातीय द·ा जसलाई खनायोवास काण्ड भनिन्छ लाई पनि हेर्न सकिन्छ । भित्रीरुपमा जे भएपनि आवरणमा विशेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारलाई राजा महेन्द्रले विघटन गर्नुको एउटा कारण यो काण्ड रहेको थियो । श्रुतीअनुसार त्यसबेला राजावादीहरुको उक्साहटमा धादिङको खनायोबासमा एउटा जातिउपर चर्को शोषणको बहानामा पिट्ने उनीहरुको सम्पत्ति लुट्ने पशुहरु लुट्ने वा मार्ने काम भयो र त्यहाँबाट तिनीहरु खेदिए । उनीहरुको जग्गा जमिन पनि हडपमा परे । त्यहाँबाट भाग्नेहरु कि काठमाडौँ कि चितवन पलायन भए । अहिले परिणाम के छ भने त्यो ठाउँ हाल धादिङको सत्यदेवी गाविस विकासको हिसाबले अत्यन्त पछाडि छ । बि्रटिस आर्मीमा गएकाबाहेक त्यहाँका स्थानीय जनताको स्थिति अहिले पनि दयनीय छ । त्यहाँका मानिसहरुले अहिलेसम्म स्वतन्त्ररुपमा मत हाल्न पाएका छैनन् तर खेदिएकाहरु काठमाडौँ वा चितवनमा सम्पन्न अवस्थामा छन् । शोषक हटाऊ अभियानको नाउँमा निरङ्कुशतावादीहरुद्वारा चालिएको जातीय द्वन्द्वले त्यस ठाउँको कुनै उन्नति गर्न सकेन । सम्भवतः ती मानिसहरु नखेदिएका भए त्यहाँको उन्नति हुन्थ्यो कि?
सातौँ संसारको इतिहास के रहेको छ भने जुन जाति वा व्यक्ति वा समूह बसाई सर्दै आएको छ त्यो जाति समूह वा व्यक्ति परम्परागत स्थलमा बसोबास गर्दै आएको जाति समूह वा व्यक्तिभन्दा चेतनास्तरमा उन्नत हुन्छ । सामान्य व्यवहारमा र अनुसन्धानबाट यो कुरा देखिएको छ र प्रमाणित पनि भएको छ । अमेरिका अस्टे्रलिया ब्राजिल अर्जेन्टिना आदि देशहरुमा त्यहाँका आदिवासीहरुभन्दा बाहिरबाट गएका जाति वा समूहहरु बढी विकसित देखिन्छन् । कार्ल माक्स्रले पनि भारतको विकासमा बेलायतको भुमिका महत्वपूर्ण हँुने कुरा उल्लेख गरेका छन् । नेपालमा पनि जुन वस्ति वा ठाउँ बसाईसराईबाट आएकाहरुको रहेको छ त्यो ठाउँ वा वस्ति त्यस्तैखालको अन्य ठाउँ वा वस्तिको तुलनामा बढी विकसित देखिन्छ । काठमाडौँ उपत्यका चितवन नवलपरासी झापा सुनसरी मोरङ रुपन्देही काचनपुर आदि जिल्लाका कतिपय वस्ति र िस·ै जिल्ला विकसित देखिनुमा यही बसाईसराईको प्रभाव देखिन्छ । तराईका सीमा नजिकका क्षेत्र अविकसित हुनु तर महेन्द्र राजमार्ग आसपास क्षेत्र विकसित रहनुमा यसैको कारण देखिन्छ । यस्तो विकासमा त्यहाँका आदिवासी र बसाई सरेर आउँनेहरु दुबैको उन्नति भएको छ वा आदिवासीहरुको लागतमा बसाई आउँनेहरुको मात्र उन्नति भएको छ भन्ने कुराको बारेमा भने अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ । जे होस् जुन ठाउँमा दुई वा सोभन्दा बढी जात÷जाति वा समुदायको सम्मिलन भएको छ त्यो ठाउँ तुलनात्मकरुपले बढी उन्नतिशील देखिन्छ । जीवनशास्त्रमा पनि क्रस जीवहरु बढी उन्नतिशील हँुने कुरा प्रमाणित छ तर बसाईसराईलाई यस्तोखालको राज्य संरचनाले पूरै निषेध गर्दछ ।
आठौँ यसले देशको विभाजनलाई सजिलो बनाउँछ किनभने जातीय राज्य बनाउँनु भनेको एउटा देशमा विभिन्न राष्ट्रहरु निर्माण गर्नु हो र ऋभलतचष्उभतबि ँयचअभ केन्द्रतर जान चाहँने लाई केन्द्र केन्द्रबाट बाहिर गई अलग ऋभलतचषगनबि ँयचअभ केन्द्रभन्दा बाहिर जान चाहँने निर्माण गर्ने अधिकार दिनु हो जसले बिस्तारै एउटै देशभित्र विभिन्न राष्ट्रहरुको निर्माण गर्छ र विभिन्न इकाईहरुको बीचमा अलगाव सिर्जना गर्छ । बिस्तारै-बिस्तारै जतिवटा जातीय राज्यहरु छन् त्यति नै वटा राष्ट्रहरु विकास हुँदै जान्छन् । अविकिसत जातिहरुमा पनि विस्तारै विकास हुँदै जाँदा यो भावना आउँछ । यसले गर्दा कुनै विवाद आएको अवस्थामा राज्य विभाजनको लागि सजिलो पनि हुन्छ किनभने भौगोलिक सीमा प्रष्ट छुट्टिइसकेको हुन्छ र पृथक् इकाईभित्रको एकताको भावना बढ्ने र समग्र राष्ट्रसँगको एकात्मक संरचनाको भावना कमजोर हँुने स्थिति आउँछ । सोभियत सङ्घ र युगोस्लाभियाको विभाजन यसैगरी भएको हो । चीनमा पनि जहाँ जातीय हिसाबले स्वशासन दिइएका छन् त्यहाँ स्वतन्त्रताको माग अहिले पनि नसकिएको कुरा हामीले सुनेका र पत्रपत्रिकाहरुमा देखेका छौँ ।
नवौँ जातीय विभाजन अत्यन्त भयड्ढर हुन्छ । त्यहाँ कुनै पनि जातिको कि जीत कि हारको स्थिति आउँछ अर्थात् जित्ने जातिले आफ्नो एकाधिकार कायम गर्न र अर्को जातिउपर जातीय आधारमा हैकम थुपार्न थाल्छ भने बाँकी जातिको लागि कि आत्मसमर्पण कि पलायन वा कि युद्धको परिस्थिति आउँछ । प्रष्ट छ यी तीनवटै परिस्थितिले देशलाई माथि लैजाँदैन ।
दशौँ माक्स्रवादी हिसाबले पनि जातीय राज्यको कुरा बिल्कुल गलत छ । यसले वर्गीय युद्धलाई पूर्णतया तिलााजली दिन्छ र जाति-जातिको बीचको युद्ध चर्काउँछ । आर्थिक कुरा ओझेलमा पर्दछ । यसको अर्थ जुनसुकै जातिको राज्य भएतापनि त्यहाँका ठालुहरुको रजाई चल्ने स्थिति आउँछ । त्यसले वर्गीय समस्या समाधानमा कुनै सहयोग गर्दैन बरु वर्गीय असमानता अझ बढाउँछ किनभने त्यतिबेला केन्द्रीय सत्ताले त्यहाँ हस्तक्षेप पनि गर्न सक्दैन । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव विकास सूचाड्ढको आधारमा गर्ने विभाजनलाई पनि यसले मान्दैन किनभने यसमा शिक्षा स्वास्थ्य र आयको कुनै हिसाब हुँदैन बरु जातको ।
एघारौँ अहिलेको युग लोकतन्त्रको युग हो । अहिले हरेक व्यक्ति सार्वभौम छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायत मानव अधिकारसम्बन्धी हरेक दस्तावेजले यही कुरालाई समर्थन गर्छ । लोकतन्त्रको एउटा सामान्य विशेषता के हो भने हरेक व्यक्ति कानुनको आँखामा समान हुन्छ । देशको प्रमुख शासकदेखि तल्लो तहको मानिस हरेकसँग एक मत रहन्छ । हरेक कुरा यही मतको आधारमा निर्णय हुन्छ । हरेकमा प्रतिस्पर्धा यसको अर्को विशेषता हो । प्रतिस्पर्धाको लागि भुमि भने समान बनाउँनुपर्दछ । लोकतन्त्रमा कसैको पनि विशेषाधिकार हुँदैन । विशेष संरक्षण भने हुन सक्छ । चीनभन्दा पनि धेरै खुल्ला लोकतान्त्रिक राजनीतिमा नेपाल गइसकेकोले चिनियाँ मोडल पनि नेपालमा लागु हुन सक्दैन । त्यसैले कसैलाई पनि विशेषाधिकार दिने कुरा लोकतन्त्रको चरित्रले दिँदै दिँदैन ।
बाह्रौँ कुनै पनि देशको राज्य विभाजन त्यस देशको विशिष्ट परिस्थितिअनुसार हँुने गर्दछ । नेपालको पनि आफ्नो विशिष्ट परिस्थिति भएकोले चिनियाँ वा सोभियत सङ्घको मोडल यहाँ लागु हुन सक्दैन । जसरी चिनियाँहरुले सोभियतसङ्घको सङ्घीय ढाँचालाई अस्वीकार गरे । त्यसैगरी नेपालको लागि पनि अन्यत्रको मोडल जस्ताको त्यस्तै कपी गर्न सिकंदैन । चिनियाँहरुले प्रयोग गरेको जातीय राज्यको मुद्दा यहाँ प्रयोग हुन सक्दैन ।अन्त्यमा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के छ भने कम्युनिष्टहरुको आगमनपछि विशाल रुसी साम्राज्य सङ्घात्मक संरचनामा बदलिँदै गएर अन्त्यमा पूरा टुक्रा-टुक्रा हुन पुग्यो युगोस्लाविया र चेकोस्लाभाकियामा पनि त्यस्तै भयो । नेपालमा पनि एकीकृत राज्यलाई विभाजित बनाउँने कामको सुरुआत कमरेड प्रचण्डको पथले गर्ने हो कि भन्ने भय देखिन थालेको छ । जसरी रुस युगोस्लाविया र चेकोस्लोवाकियाको विभाजनको लागि वातावरण बनाउँने श्रेय कम्युनिष्टहरुलाई जान्छ त्यसैगरी नेपालको विभाजनको बिउ रोप्ने श्रेय पनि कम्युनिष्टहरुलाई नै जाने भएको छ । छिटो परिवर्तनको उग्र कुरा गर्ने र परिवर्तन नभएमा सहन नसक्ने प्रवृत्तिले तीनवटा पूर्व कम्युनिष्ट देशहरुलाई विखण्डित बनायो । ती देशहरुमा मात्र होइन जातीय सङ्घात्मकता अपनाउँने इथियोपिया र नाइजेरियाको हालत पनि हामी हेर्न सक्छौँ । एकात्मक इथियोपियाले सन् १९९१ पछि जातीय सङ्घात्मकता अपनाएको छ तर त्यहाँको जातीय िहंसा झन बढ्ने क्रममा छ । अहिले सत्तासीन पार्टीको निरङ्कुश शासनको कारणले मात्र त्यो देश र त्यहाँको जातीय सङ्घात्मकता टिकेको छ । त्यहाँ सबै विपक्षी दलहरु जातीय सङ्घात्मकताको विपक्षमा छन् र लेखकहरुले जातीय सङ्घात्मकताले इथियोपियाको उन्नति गर्न नसकेको निश्कर्ष निकालेका छन् । जातीय सङ्घात्मकताको अभ्यास गर्ने नाइजेरियाको पनि इतिहास हेर्न सकिन्छ ।
सुरुमा ३ वटा जातीय राज्यबाट सङ्घात्मकतामा गएको नाइजेरियामा १९ २२ हुँदै अहिले ३६ वटा राज्य बनाइएको छ तर पनि केही वर्ष अघिमात्र त्यहाँ १० हजारभन्दा बढी मानिस जातीय द्वन्द्वबाट मारिएका छन् । स्मरण रहोस् मानव विकास प्रतिवेदन २००६ अनुसार १७६ मध्ये इथियोपिया १७० औँ स्थानमा र नाइजेरिया १५९ औँ स्थानमा रहेका छन् । व्यवहारबाट के देखिन्छ भने जातीय सङ्घात्मकता त्यस्तो देशमा टिक्न सक्छ जहाँ एक दलीय निरङ्कुश शासन व्यवस्था रहन्छ । सोवियत सङ्घमा एक दलियता रहुन्जेल यो टिक्यो र एक दलियता ढलेपछि राज्य पनि ढल्यो युगोस्लिाभियामा टिटो छउन्जेल टिक्यो र टिटोको अवसानपछि टुट्यो । इथियोपियामा अहिले पनि एक दलीय शासन व्यवस्था छ । त्यसैले टिकिरहेको छ र नाइजेरियामा पनि शैनिक शासनको कारणले यस्तो राज्यसत्ता टिकेको छ ।जातीय राज्यको सवाल उठाउँदा-उठाउँदै पनि माओवादी अहिलेसम्म यसबारेमा पूर्ण विश्वस्त छैनन् । भर्खरमात्र उनीहरुले यही विषयको लागि अध्ययन कार्यदल बनाएका छन् भट्टराई २०६३ । जातीय राज्यको मुद्दा उठाउन जति सजिलो हुन्छ बैठान गर्न त्यति नै गाह्रो हँुने रहेछ भन्ने कुराको महसुस पनि गरेका छन् भन्ने कुरा त्यस पार्टीका एक जना नेताको भर्खर प्रकाशित लेखमा किराँती २०६३ त्यस पार्टीले लोकतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा र लिम्बुवान मुक्ति मोर्चासँग जुध्नुपर्दा बेहोरेको समस्या देखाएबाट प्रष्ट भएको छ । त्यसमा उनले माओवादी पार्टी जातीय नाराबाट वर्गीय नारातर्फ उन्मूख भएको कुरा स्वीकारेका छन् । उनी भन्छन् कि जातिवादीहरु अहिले सर्वहारा वर्गविरोधी अन्ध-जातिवादी अवशेषमा पतन हुन पुगेका छन् र स्थानीय जातिवाद मूल दुश्मन भएको छ …। अहिले खस अहड्ढारवाद होइन दक्षिणको मधेश र किराँतको सुदुर पूर्वमा स्थानीय जातीय अहड्ढारवाद प्रथम शत्रु देखिएको छ र थारुवान र कोचिलामाथि नव-विस्तारवाद थोपर्ने काम हुँदैछ ।वास्तवमा कुनै पनि देशको समस्या जातीय विभाजनले कहिल्यै पनि समाधान हुन सक्दैन । यसले समस्यालाई झन् चर्काउँछ । त्यसैले जातीय द्वन्द्व समाधान गर्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय जातीय मागहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र त्यसलाई गैर-जातीय हिसाबले समाधान गर्ने नै हो । प्रदिप कुमार राईद्वारा भर्खरै मात्र राष्ट्रिय गानको लागि छानिएको ूसयौँ थुङ्गा फूलका हामी एउटै माला नेपालीू भन्ने गीतको भावनासँग जातीय राज्यको सिद्धान्त पटक्कै मिल्दैन । यसले नेपाल राष्ट्र नभएर जतिवटा जातीय राज्यहरु छन् त्यति वटा नै राष्ट्रहरुको कल्पना गर्दछ ।

जनतालाई झुक्याउने हतियार भो संघियता

2009-12-21T22:26:00.002-08:00

जनतालाई झुक्याउने हतियार भो संघियता
दिल्ली र वािसंटनको मतियार भो संघियता ।।
स्वीटजरल्याण्डको सपना बाँड्न प्रेरणा भो संघियता
दलगत स्वार्थसिद्ध गर्ने साधना भो संघियता ।।

िसंगो देशलाई बिभक्त पारी शोषणको
नयाँ तरिका अपनाउनलाई बाहाना भो संघियता ।।
जनतालाई झुक्याउने हतियार भो संघियता
दिल्ली र वािसंटनको मतियार भो संघियता ।।

मजबुत हुँदै गएको शक्ति जनजातीलाई फुटाउने राम्रो खेल भो संघियता
आपसमा लडाउन तयार गरेको सुनियोजित झेल भो संघियता ।।
अतिबादलाई जोगाउन जनजातिलाई तह लगाउने
बलियो एउटा नेल भो संघियता ।।

जनतालाई झुक्याउने हतियार भो संघियता
दिल्ली र वािसंटनको मतियार भो संघियता ।।
राज्यपुर्नसंरचनाको नाममा जबरजस्ती थोपारियको बोझ भो संघियता
सत्ताको पारखीहरुलाई कुसर्ीमा पुग्ने होड भो संघियता ।।

यथार्थमा जनतालाई देखाउने दात भो संघियता
बिदेशीको तालमा नाच्ने बेढङगको नाच भो संघियता ।।
जनतालाई झुक्याउने हतियार भो संघियता
दिल्ली र वािसंटनको मतियार भो संघियता ।। By हेमन्त वाईबा

नेपालमा संघियता र संभाबित खतरा हेमन्त वाईबा, कत्तार

2009-12-21T22:26:00.000-08:00

१। निकट भबिश्य मै निर्माण हुने संबिधानले राज्यलाई पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने छ । अन्तरिम संबिधानानुसार राज्यको पुर्नसंरचनासंघिय स्वरुपको हुने भनिएको छ । तर संघिय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट खाका भने कसैसंग छैन । संघियतालाई दलहरुले आ आफ्नै किसिमले ब्याख्या गरिरहेका छन् । प्रमुख तीन दल काग्रेस, एमाले र माओबादीले बेग्ला बेग्लै अबधारणा अगाडी सारिरहेका छन् । काग्रेसले जातीय आधारमा संघियता हुनसक्दैन भनिरहेको छ । एमाले जातीय, क्षेत्रिय, भाषिक र सांस्कृतिक आधारमा संघियता हुनुपर्दछ भनिरहेको छ भने माओबादी क्षेत्रिय र जातीय आत्मनिर्णय सहितको संघियता हुनुपर्दछ भनिरहेको छ। अर्कोतीर मदेशबादी दलहरु एक मदेश एक प्रदेश भनिरहेका छन् । दलहरुको यो रबैयालाई हेर्दासंबिधान निर्माणको प्रकृया यो बिषयले अबरुद्घ हुनसक्ने संभाबना देखिन्छ । यदि सहमती बनेको खण्डमा पनि नेपालमा संघियता बस्तुगत आबश्यक्ता र आम नेपाली जनताको मागको कारणले नभइ बिदेशी दबाबको कारणले आएको हुनाले यसले नेपाललाई नभइ बिदेशी शक्ती खासगरी भारतीय बिस्तारबादलाई सेवा पुर्‍याउने निश्चित छ । तर्सथ आम नेपाली जनताले इतिहासको यो बिशेष घडीमा संघियतालाई गम्भिररुपमा लिइ अत्यन्तै सुजबुझकासाथ बिबेक पूर्णमत र्सार्बजनिक गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
२। संघियताको इतिहासलाइ हेर्दा बिश्वमा यो ब्यबस्था जहाँ लागु भएका थिए र छन त्याहाँ बिशेष त तीनवटा कारणले आबश्यक भएको देखिन्छ । १ अलग अलग राज्यहरुलाई एकठाउँमा ल्याइ शक्तीशाली राष्ट्र निर्माण गर्न । २ अलग हुन लागेको राष्ट्रलाई अलग हुनबाट बचाउन । ३ उपनिबेशबाट मुक्त हुन । तर नेपाल यी तीनैवटा कारणबाट अछुतो छ । हाम्रो इतिहास र बर्तमान साक्षि छ नेपाल छरिएर रहेको राज्य होइन । नेपाल अलग हुन लागेको राज्य पनि होइन र उपनिबेशबाट मुक्त हुनु पर्ने पनि होइन । तथ्यनुसार बरु पृथ्बीनारायण शाहाले नेपाल एकिकरण गर्ने बेलामा यो प्रणाली अपनाएको भए उपयुक्त हुनसक्दथ्यो । तर अहिलेको अबस्थामा कुनै पनि कोणबाट संघियता नेपालको आबश्यक्ता होइन भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।
३। बिश्वको संघिय ब्यबस्था लागु भएको मुलुकहरुलाई हेर्दा अर्थतन्त्र बलियो नभएको मुलुकमा यो ब्यबस्था उपयुक्त हुदैन भन्ने देखाउछ । यो ब्यबस्था अत्यन्त खर्चालु ब्यबस्था भयकोले नेपालले यसको खर्च धान्न नसकिने कुरा प्रस्ट छ । एकात्मक राज्यलाइ बिबिन्न संघहरुमा बिभाजन गर्दा ती प्रत्येक संघमा छुट्टा छुट्टै राज्यसंयन्त्र खडा गर्नुपर्नेहुन्छ । जहाँ बिद्यमान राज्यसंयन्त्र जस्तै ब्यबस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका आबश्यक पर्नेछ । प्रत्येक संघमा राज्यसंयन्त्र निर्माण गर्दा नेपालको साधारण खर्च आजको भन्दा दशौगुणा बढेर जानेछ। त्यसले आज बिकार्सखर्चमा छुटयाउने गरेको बजेटलाई समेत साधारण खर्चमा लगाउनुपर्ने अबस्था सिर्जना हुनेछ । जसले गर्दा देशको बिकासनिर्माण अझ पछाडी धकेलिने निश्चित छ । फलस्वरुप देशमा आर्थीक संकट उत्पन्न हुनसक्दछ ।
४। संघहरु जबर्जस्ती निर्माण गर्दैमा स्व स्फूर्त सञ्चालन हुन्छ भन्ने होइन । एउटा संघ संचालन हुनको लागि सम्बन्धित क्षेत्र राज्यकोरुपमा बिकास भएको हुनुपर्दछ । राज्य संचालनको लागि आबश्यक योग्यता र क्षमता उसँग हुन जरुरी छ । तर नेपालको बस्तुस्थिति त्यस किसिमको छैन । सिमित शहरी क्षेत्र बाहेक अधिकांश क्षेत्र पिछडिएको अबस्थामा छ । कसैलाइ डाक्टरको प्रमाणपत्र थमाउदैमा उसले बरामीको अचुक उपचार गर्छ भन्ने होइन उसमा रोग पत्ता लगाउने योग्यता र उपचार गर्न आबश्यक सामग्री हुन जरुरी छ अन्यथा बिरामी बचाउने होइन मार्ने काम मात्र हुन्छ भने झै बिना सक्षमता अन्धा धुन्ध संगहरु खडा गर्दा त्याहाँ अभाब र अन्योल सिर्जना हुनसक्दछ फलस्वरुप अरुको चाकडी गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तत बिलय वा बिघठन अनिबार्य हुन्छ ।
५। नेपाल भौगोलिकरुपमा तीन बिशेष्ता बोकेको मुलुक हो । याहाँ हिमाल पहाड र तराइ गरि तीन प्रदेश छन । यी तीन प्रदेश एकअर्कामा अन्तर सम्बन्धित रहेको छ । नेपाललाई भौगोलिकरुपमा संघिय बनाएमा पनि यसले यी अन्तरसम्बन्धलाई तोडने काम गर्नेछ । बहुजाती, बहुभाषा , बहुधार्मीक बहुसांस्कृतिक जस्ता नेपालको बिबिधतालाई यसबाट आघात पुर्‍याउने काम हुनेछ । जसले गर्दा एकातीर आपसमा घृणा र द्वन्द बढेर जानेछ भने अर्कोतिर नेपालको आपर्ुर्ती नाका तराइबेल्ट सँग मात्र सम्बन्धित रहेकोले आयातित दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु बिबिन्न संघहरुलाई राजस्व बुझाउदै पहाड र हिमाल सम्म जाँदा बस्तुको मुल्य आकासिन गइ आम जनतालाई जीबनयापनमा कठीनाइ उत्पन्न हुनेछ । अझ माओबादीले भनेझै आत्मानिर्नयको अधिकार सहितको जातीय संघियता लागु गर्ने हो भने नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुने प्रबल संभाबना देखिन्छ । यसकारण की नेपाल बहुजाती, बहुधर्म बहुभाषा र बहुसस्कृती भएको मुलुक हो । तर याहाँ कुनै पनि क्षेत्रमा एक जातीको मात्र बसोबास छैन । सबैजसो ठाँउमा मिश्रीत बसोबास रहेको छ । यो अबस्थामा जातीय राज्य निर्माण गर्दा कुनै पनि जातीय राज्यमा सबै जातीहरुको बसोबास हुनेछ । सबै जातीहरुलाई आ आफ्नो राज्यमा स्थानान्तरण गर्न संभब हुनेछैन । यसो हुँदा सम्बन्धित जातीको राज्यमा अन्य जातीहरु अन्यायमा पर्नेछन । उनिहरुको भाषीक, धार्मीक तथा सांस्कृतिक अधिकार माथि बिस्तारै हस्तक्षेप बढेर जानेछ । अन्य जातीहरुबाट त्यसको प्रतिकार गर्दा त्याहाँ जातीय दँगाको उदय हुनेछ । फलस्वरुप ती श्रृखला बढ्दै जँदा अन्तत सिंगो देश नै कम्बोडिया वा सुडान बन्ने र बिकल्पमा सिक्कीकरणको प्रस्ताव स्वीकार्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिती आउन सक्दछ ।
६। भारतले नेपालमाथि बिगतदेखि नै बिस्तारबादी नजर लगाउदै आएको छ । नेपालको राजनितिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै सिमाक्षेत्रमा अतिक्रमणदेखि लिएर राजनितिक रुपमा समेत लगातार हृस्तक्षेप बढाउदै आइरहेको छ । अझ बिगतको सरकारले जन्मको आधारमा नागरीक्ता बितरण गरेपछि उल्लेख्य संख्यामा भारतीयहरु बैधानीकरुपमा नै नेपाली बनेर नेपाल बिरुद्ध लागि परेकाछन ।जो भारतको सशक्त हतीयार भएको छ । संघीयताले यी हतीयारलाई अरु बल पुर्‍याउने कुरा स्पष्ट छ ।
७। नेपाल भारत बिच सुगौली सन्धि देखि बिभिन्न कालखण्डमा अनेकौ असमान सन्धिहरु भयको हुनाले नेपाल भारत प्रति आश्रीत हुनै पर्ने बाध्यात्मक अबस्था रहदै आएको छ । यस्तो अबस्थामा नेपाल सरकारले उक्त सन्धिलाइ समयसापेक्ष दुइ पक्षिय हितमा हुने गरि पर्ुनआवलोकन वा खारेज गराउनु पर्दथ्यो । तर अहिले सम्मको कुनै सरकारले यो बिषयमा गम्भिर चासो देखाएको पाएन । बरु कुन कुरा गर्दा वा कुन चिज दिंदा भारतलाइ खुशी पार्न सकिन्छ अनि र्समर्थन प्राप्त गरि सत्तामा जान सकिन्छ वा सत्तामा टिकिरहन सकिन्छ भन्ने मनोदशालेे ग्रस्त भइ आपसमा तीब्र प्रतीस्पर्धा गर्दै आइरहेको देखिन्छ । दलहरुको यसकिसिमको दलाली शैली वा चरित्रले संघीयतालाई नेपालको हितमा संचालन गर्न संभब हुदैन । अन्तत बिस्तारबादलाई नै मद्दत पुग्ने कुरा पनि स्वत्तसिद्ध छ ।
८। नेपालको तीनतीर भारत र एकतीर चीन जस्तो बिशाल देशहरु छिमेकी छन । जो बिश्व उदयमान शक्तिहरु हुन्। नेपाल दुइ देशको सुरक्षा कबचको रुपमा रहेको छ । संघियताको कारण भारतको नेपाल प्रति बढदो हस्तक्षेपले चीनको सुरक्षामा पनि असर पर्ने छ । त्यसकारण भारतको नेपालमाथिको बढदो हस्तक्षेप चीनलाइ सहय हुनसक्दैन । जसले गर्दा दुइ छिमेकी राष्ट्रबिच टकराव हुनसक्ने कुरालाइ पनि नकार्न मिल्दैन । त्यसो भएमा नेपाल रणभुमीको रुपमा परिणत हुनेछ ।
९। अन्तमा प्रमुख दलहरुको सत्ता स्वार्थ, अबसरबादी सोच,जनबिरोधी कृयाकलाप र दलाली आचरणको कारणले आज राष्ट्रियता अत्यन्त संकटमा परेको छ,जनतन्त्र बिलाएको छ र गणतन्त्र बिचलित भएको छ । समग्रमा नेपाल असफल राष्ट्र तीर दिशाउन्मुख भएको छ । तर्सथ बिभिन्न कालखण्डमा इतीहासलाई बदल्दै आएको अजय शक्ति नेपाली जनता पुन राष्ट्रियताको रक्षा र गणतन्त्र संस्थागतको निम्ति संघीयता बिरुद्धको संर्घषमा जुटनु पर्ने ऐतिहासिक आबश्यक्ता खडकेको छ ।

उठौ देश भक्तहरु।।

2009-12-21T22:25:00.001-08:00

नेपाल आमा रोइरहेको छ
आफ्नै नालायक सन्तानबाट
लीलाम बिक्री भइरहेको छ
यत्ती र उत्ती मोल मोलाइ गर्दै
दुष्टको ताँती लाइरहेको छ
यो अप्ठयारो घडिमा
आमाको इज्जत जोगाउन
दुष्टलाई नौ डाँडा कटाउन
स्थिति सहज बनाउन
सघीयताको बिरुद्ध
उठांै देश भक्तहरु।।

न्ायाँ नेपाल भन्नेहरु
प्ुारानो नेपाल खोज्दैछन
जातजातीहरु सबैलाई
एकअर्कामा झोस्दैछन
अधिकार दिने बाहानामा
भएको पनि खोस्दैछन
यो भयाबय घडिमा
राष्ट्रिय भाबना जगाउन
फुलबारी झै सजाउन
संघीयताको बिरुद्ध
उठौ देश भक्तहरु।।

भएको सिंगो नेपाल हाम्रो
खण्ड खण्ड पार्दैछन
छेतबिक्षेत पारेपछि
अधिकार पाउँछ भन्दैछन
२१औं शत्ताब्दीको जनतालाई
प्ाशु सरह ठान्दैछन
ज्ाालसाँजीको यो घडीमा
राष्ट्रियता जोगाउन
समाबेशी नेपाल बनाउन
संघीयताको बिरुद्ध
उठांै देश भक्तहरु।।

सर्बहारा बादी भन्नेहरु
जातीय नारा घन्काउदैछन
साम्प्रदायिक दंगा भडकाउन
एक अर्कालाई सन्काउदैछन
असमान्ाता लाई मेटाउने
बगर्ाीय नारा थन्काउदैछन
आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न
बिदेशीलाई भन्काउदैछन
यो अनिश्ठताको घडिमा
जनतालाई सचेत बनाउन
ढोंगीलाई तह लगाउन
बर्गीय युद्ध चर्काउन
संघीयताको बिरुद्ध
उठंौ देश भक्तहरु।।
उठांै देश भक्तहरु।। By Hemanta Waiba

आर्थिक दृष्टिमा संघीय व्यवस्था – सुरेश थापा

2009-12-21T22:24:00.001-08:00

पुनर्संरचना भनेको के हो? वास्तवमा यसको अर्थबारे पनि बहस हुनु जरूरी छ। जनआन्दोलन २०६३/६४ यता यो शब्द प्रायः सबैको थेगोजस्तै बनेको छ। पुनर्संरचनाले जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्छ। आर्थिक पक्षमा सुधार, सामाजिक क्षेत्रमा सुधार, साँस्कृतिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउनुपर्छ। देशको समानुपातिक आर्थिक विकासमा पुनर्संरचनाको भूमिका रहनुपर्दछ। पुनर्संरचना जनताका गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारजस्ता आधारभूत समस्याहरूसाग युगौंदेखि पीडित हुँदै आएका नेपाली जनताका समस्याहरूसाग जोडिनुपर्दछ। देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाको प्रश्नसँग जोडिनुपर्दछ। अन्यथा पुनर्संरचनाको कोरा शब्दले राष्ट्र र देशको लागि कुनै अर्थ र महत्व राख्दैन।
राज्य पुनर्संरचनाको नाममा देशलाई संघीयतामा लैजाने निर्णयमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र ने.क.पा. (मसाल) बाहेकका सबै दलहरू लागिपरेका छन्। संविधानसभाको पहिलो बैठकले पनि संघीय व्यवस्थाको पक्षमा निर्णय गरिसकेको छ। तर अहिलेसम्म आउँदा कैयन बुद्धिजीवीहरू, राष्ट्रवादी शक्तिहरू तथा सर्वसाधारण जनता त्यसको विपक्षमा रहेको स्पष्ट हुादै गएको छ। विज्ञहरूले संघीय व्यवस्थालाई 'आउट डेटेड' व्यवस्थाको रूपमा चित्रण गरेका छन्। त्यसले हाम्रो जस्तो देशको विविधतामा, यहाँको आर्थिक, सामाजिक उन्नति गर्नुको साटो राष्ट्रलाई बिखण्डन गर्नेतर्फ गरिरहेको छ जुन अत्यन्त सही र तथ्यपरक छ। संघीय व्यवस्था नेपालको भू–राजनीति र विशिष्टतामा ठीक छैन। ठीक मात्र छैन कि यो खतरनाक पनि छ। आर्थिक, राजनीतिक तथा जातीय सद्भाव कुनै पनि दृष्टिमा संघीय व्यवस्था नेपालको लागि उपयुक्त छैन। संघीय व्यवस्थाका सैद्धान्तिक, राजनीतिक, सामाजिक पक्षका बारेमा व्याख्या गरेको पाइन्छ। तर नेपाल जस्तो आर्थिकरूपमा पिछडिएको राष्ट्रका लागि संघीय व्यवस्था आत्मघाती हुने विषयको बारेमा कमैको ध्यान जाने गरेको छ। वास्तवमा नेपालको आर्थिक अवस्थाले संघीयतालाई अनुमति दिंदैन। राजनीति राज्यको उपरी संरचना हो भने आर्थिक पक्ष त्यसको आधार हो। आर्थिक पक्षले नै राजनीतिको निर्धारण गर्दछ। अर्थात् राजनीति घर हो भने आर्थिक पक्ष त्यसको जग हो। त्यसैले घर बलियो हुनका लागि जग बलियो हुन जरूरी छ। तर यहाँ घरको बारेमा धेरै र जगको बारेमा थोरै चर्चा हुने गरेको छ वा चर्चा नै हुने गरेको छैन। जुन दूरदृष्टिले सही होइन। संघीय व्यवस्थाका पक्षधरहरूले पनि यसबारेमा कुनै चर्चा गरेको पाइादैन। संघीय व्यवस्था धान्नको लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक पूर्वाधारबारे उनीहरूसँग कुनै योजना देखिन्न। मात्रै हावाको तालमा संघीयताको कुरा गर्दैछन्। यो लेखमा थोरैले चर्चा गरेको वा चर्चा नै हुन नसकेको विषय आर्थिक पक्षमा यहाँ केही छलफल चलाउन खोजिएको छ।
संघीय व्यवस्था भएमा नेपालमा आर्थिक विकास हुने धेरैको सोच रहेको देखिन्छ। तर इतिहास हेर्दा संघीय व्यवस्था र आर्थिक विकासको खासै सम्बन्ध देखिदैन। बरू संघीय संरचनाले द्वन्द्व सिर्जना गर्ने र द्वन्द्वको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्षरूपमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले त्यसले विकासलाई पछाडि धकेल्नेछ। आर्थिक विकासका लागि बलियो राज्यको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले केन्द्रीय सरकार बलियो भएको संघीय राज्यमा मात्र आर्थिक उन्नति भएको देखिन्छ। जहाा कमजोर सरकार रह्यो ती देशहरू बिखण्डनमा गएका छन्। त्यसैले संसारमा बलियो राष्ट्र निर्माणको लागि देशहरू संघीयतामा गएका छन्। आर्थिकरूपमा सम्पन्न संघीय राज्यहरू यसरी नै संघीयतामा गएका हुन्। तर विडम्वना हामी बलियो राष्ट्रलाई बिभाजन गरेर संघतिर जाँदैछौं। एकीकृत राष्ट्र विभाजन गरी संघीयतामा गएका बेल्जियम, स्पेन र इथियोपिया मात्र हुन्। तर यी देशहरूको आर्थिक विकासको सुखद अनुभव छैन। यी देश पनि विभाजनको डिलमा पुगेको अवस्थामा यसलाई रोक्न सकिन्छ कि भनी संघीयतामा गएका हुन्।
आर्थिक विकासका लागि बजार विस्तार महत्वपूर्ण शर्त हो। बजार विस्तारले उपभोक्ता र उत्पादकलाई जोड्ने भएकोले नै आर्थिक विकासको मेरूदण्ड बन्न गएको हो। नेपाल एउटा सानो मुलुक हो। आर्थिक रूपमा अत्यन्तै पछाडि छ। नेपालको लागि विदेशी बजारको हैसियत छैन भन्दा पनि हुन्छ। विदेशी बजारमा हस्तक्षेपको हैसियत नेपालले राख्दैन। त्यसैले नेपाललाई नै एउटै बजारको रूपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। यातायातको विकास पूर्णरूपमा नभएकाले नेपाल एकीकृत बजारको रूपमा विकास भइसकेको छैन। यो अवस्थामा सिङ्गो नेपाललाई एकीकृत बजारको रूपमा विकास गरी आर्थिकरूपमा कायापलट गर्नु यहााको आवश्यकता हो। तर संघीय प्रणालीले एकीकृत बजारको विस्तारको उद्देश्यमा बाधा उत्पन्न गर्दछ। संघीयताले देशमा जति राज्यहरू बन्दै जानेछन् बजार खण्डित र साँघुरिंदै जानेछन्। त्यसैले संघीयताले आर्थिक विकासमा बाधा उत्पन्न गर्छ।
अहिलेका संघीय देशहरू अलगअलग स्वतन्त्र देशहरू एकीकृत भएर बनेका छन्। अर्थात् उनीहरू एकीकृत हुनेक्रममा संघीयतामा गएका हुन्। त्यसैले यो एकताले उनीहरूलाई बजारको विस्तारमा सहयोग पुर्याकयो। संसारका धेरै देशहरू बजार विस्तारका लागि संघीयतामा गएका छन्। स्वीट्जरल्याण्ड, अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया आदि यसका उदाहरणहरू हुन्। युरोपियन युनियन यसको पछिल्लो उदाहरण हो। दक्षिण अमेरिकाले पनि महासंघ बनाउने र मुद्रा र अर्थव्यवस्थाका हिसाबले एकीकरणतर्फ वाने प्रस्ताव भर्खरै पास गरेका छन्। तर हामी त्यसको ठीक उल्टो भएको देशलाई खण्डित गर्ने दिशामा जाादैछौं।
नेपालमा राजस्व संकलनको पाटो निराशाजनक छ। राजस्वको वार्षिक बृद्धिदर १५ प्रतिशत छ भने खर्च बृद्धिदर १८ प्रतिशत रहेको छ। बजेटको अधिकांश भाग साधारण खर्चमा जाने गरेको छ। जसमा कर्मचारी तलबभत्ता, सुरक्षा खर्च, विदेशी ऋण र ब्याज पर्दछन्। भनिन्छ देशमा ७५ जिल्लामध्ये ११ वटा जिल्ला मात्र राजस्वका हिसाबले सक्षम छन्। यसकारणले गर्दा देशको अर्थव्यवस्था विदेशी ऋण र अनुदानमा निर्भर रहनुपरेको छ। अहिले पनि डा. भट्टराईले प्रस्तुत गरेको बजेट विदेशी ऋणमै भर परेको तथ्य हाम्रो अगाडि छ। यो संघीय व्यवस्थाको लागि अनुपयुक्त अवस्था हो। संघीय राज्यको लागि हरेक राज्यमा बन्ने पुलिस, सेना, संसद, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षणको कार्यालय, हरेक राज्यमा हुने सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्री आदि तमाम कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने दोहोरो, तेहोरो खर्च राज्यले कसरी जुटाउने? विदेशी मित्रसाग मागी ल्याएको रकमले देश कति दिन चल्न सक्छ? यसतर्फ ध्यान किन नजाने?
संघीय व्यवस्था अत्यन्त महंगो राज्य प्रणाली हो। नेपालजस्तो आर्थिकरूपमा पिछडिएको देशको लागि त यो अभिसाप हो। संघीय व्यवस्थामा केन्द्र, राज्य र स्थानीय गरी तेहोरो राज्यको राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना हुने गर्दछ। अझ यहाा उपराज्यको कुरा पनि उठेको छ। त्यो भएमा अझ थप हुनेछ। जसले गर्दा देशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक खर्च तेब्बर बृद्धि हुने पक्का छ। एउटा राज्य धान्न धौधौ परेको नेपालीहरूको लागि दर्जनौं राज्य चलाउन निश्चितरूपमा सम्भव हुने छैन। एउटा साधारण उदाहरण लेउा्क– मानौं २० वटा राज्यहरू बनेमा एउटा राज्यमा २०० का दरले सांसदरहरूको व्यवस्था भए पनि ४००० त सांसदहरू मात्र हुनेछन्। २० का दरले मन्त्री बनाएमा पनि ४०० त मन्त्रीहरू मात्र हुनेछन्। केन्द्रको त कुरा छुट्टै छ। अहिले पनि केन्द्रमा ६०० सांसदहरू छन्। भोलि त्यो पक्कै घट्ने अवश्य छैन। यसरी झण्डै ५००० त मन्त्री र सांसदहरू मात्र हुनेछन्। तलबभत्ता र सुविधाप्रतिको मोह नेपाली सांसद, मन्त्रीहरूको संस्कृति बनेको छ। त्यसैले अहिलेको सुविधा र तलबभत्ता भोलि बढ्ने छ तर घट्ने देखिदैन। स्थानीय निकायको संरचनाको खर्चको हिसाव त छुट्टै छ। यसरी सरसर्ती हिसाब गर्दा पनि बजेटको ठूलो हिस्सा सांसद, मन्त्रीहरू र दलका प्रतिनिधिहरूको तलबभत्ता र सुविधामा नै सकिने देखिन्छ। पुलिस, सेना, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षण कार्यालय र अन्य राज्यका लागि चाहिने प्रशासनिक इकाइहरू र कर्मचारीहरूको खर्च त्यतिकै बढ्नेछ। यो अवस्थामा नपालको कमजोर अर्थव्यवस्थाले संघीय प्रणाली धान्न नसक्ने पक्का देखिन्छ। यसरी संघीय प्रणाली नेपाली जनताको आर्थिक उन्नतिको आधार होइन, बरू थप बोझ बन्ने पक्का छ।
नेपालको केन्द्रीय राजस्व र खर्चको अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेजस्तै स्थानीय राजस्वको अवस्था पनि अत्यन्तै दयनीय देखिन्छ। माओवादीले चन्दा असुली गरेर पैसा जम्मा गरेझैं राजस्व संकलन त्यति सजिलो विषय होइन। त्यसको लागि पर्याप्त आधारहरू हुनुपर्दछ। नेपालमा प्रथमतः राजस्वका आधारहरू अत्यन्त कम छन्, दोस्रो– कर नतिर्ने र चोरी गर्ने बानी छ, तेस्रो– कमिसन र भ्रष्टाचारका राजनीतिक तहको संरक्षण रहेको छ। उद्योगधन्दा, कलकारखाना र सामन्ती पिछडिएको आर्थिक प्रणालीको कारण राजस्वका आधार अत्यन्तै कम छ। ठूला उद्योगपति, स्वयं नेता र सरकारमा बसेका हर्ताकर्ताहरू भन्नेहरू नै कर नतिर्ने वा कर चोरीको लिष्टमा पर्दछन्। कमिसनखोर, भ्रष्टाचार, कालोबजारी वा कर ठगी आदि नै राजनीतिक संरक्षणमा हुने गरेको छ। यो अवस्थामा न त केन्द्रमा राजस्व पर्याप्त उठ्नेछ, न त स्थानीय निकायहरूमा उठ्नेछ। राज्य संघीय संरचनामा गए पनि यो संस्कृतिमा खासै सुधार हुने देखिदैन। यो अवस्था संघीय राज्यको राजस्वको अवस्था पनि केन्द्रको भन्दा बेग्लै वा राम्रो हुने देखिदैन। कमजोर आर्थिक अवस्था र प्रणालीले न त केन्द्रलाई राजस्व दिन सक्दछ, न त स्थानीय तहलाई नै दिन सक्दछ। यस अर्थमा पनि संघीय प्रणाली नेपाली जनताको लागि अभिसाप नै सिद्ध हुनेछ। स्थानीय तहमा उठेको राजस्वको प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने पनि साधारण खर्च नै धान्न नसकिरहेको अवस्था देखिन्छ। स्थानीय तहको राजस्वको स्रोतको रूपमा रहेको नगरपालिकाका अवस्था पनि नाजुक रहेको देखिन्छ। पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चलले मात्र साधारण खर्च धौधौले धानेको देखिन्छ। तर मध्यपश्चिमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चलले साधारण खर्चसमेत धान्न नसकिरहेको देखिन्छ। सामान्यतया कुल राजस्वले साधारण खर्च धान्न पुग्नुपर्ने मानिन्छ। तर यहाा साधारण खर्च नै घाटामा गएपछि विकास खर्च कसरी हुन सक्छ? यसले विकास खर्च पूरै केन्द्रमा भर पर्नुपर्ने देखाउादछ। भोलि संघीय व्यवस्था भएमा जुन क्षेत्रको राजव हो त्यो त्यही क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था हुनेछ। जसले गर्दा केन्द्रले पनि केही गर्न पाउने अवस्था रहने छैन। यसले “हुँदाले खाने, नहुँदाले हेर्ने” हुनेछ। हुने र नहुने क्षेत्रहरूको बीचमा असमानता र असन्तुलन झन बढ्ने देखिन्छ।
आर्थिक विकासको लागि पूर्वाधारको महत्वपूर्ण स्थान रहेको हुन्छ। पूर्वाधार भन्नाले सडक, बिजुली, सञ्चार, सिंचाई, कृषि अनुसन्धान आदि पर्दछन्। नेपालमा यी सबै पूर्वाधारहरूको अत्यन्त कमी छ। देशको ठूलो भागका जनताहरू अहिले पनि यी आधारभूत विकासका पूर्वाधारहरूबाट बञ्चित छन्। अध्ययनले के देखाएको छ भने पूर्वाधारको विकास भएमा आर्थिक विकास पनि हुन्छ। जो नेपालमा भइरहेको छैन। यो अवस्थामा संघीयतामा गएमा बनेका राज्यहरूलाई राज्य चलाउन अत्यन्त कठिन हुने देखिन्छ किनभने जहाँ विकासका पूर्वाधारहरू नै तयार छैनन् त्यस्तो राज्यले विकासमा होइन कि राज्यको ठूलो बजेट पूर्वाधार निर्माणमा नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जो उसको क्षमताभन्दा बाहिर हुनेछ। माथि नै भनियो, साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने राज्यहरूले पूर्वाधार निर्माणको लागि त्यति धेरै खर्च गर्न कसरी सम्भव होला? अर्को कुरा, विगतमा राज्यले पूर्वाधारको लागि धेरै खर्च गरिसकेको छ। जो नयाा संरचनामा जाादा काम नलाग्ने हुनेछन्। सदरमुकामहरू बदलिनेछन्, जसले गर्दा कतिपय व्यापारिक केन्द्रहरू, बस्तीहरू उठ्नेछन् वा उजाड हुनेछन्। कतिपय सडकहरू काम नलाग्ने हुनेछन् र नयाा विकास केन्द्रहरू स्थापना हुनेछन्। जसमा राज्यले ठूलो व्ययभार थेग्नुपर्नेछ। जसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक विकासमा हुनेछ। त्यतिमात्र होइन, यसले जनतामा वैमनस्यता वा कटुता बढाउनेछ। कतिपयं जिल्लामा सदरमुकाम बदल्ने विवादले कैयौं विवाद वा समस्याहरू खडा गरेको हाम्रासामु उदाहरण छन्।
अहिले माओवादीले ८०० जिल्ला बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। यसो भएमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक खर्च झनै बढ्नेछ। तीन गाविस ओगटेर बसेको जिल्लाले पनि एउटा जिल्ला बन्नका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक तथा प्रशासनिक संरचना बनाउनु नै पर्नेछ। जसले गर्दा आज धेरै गाविस मिली बनेको जिल्ला र भोलि थोरै गाविसहरू मिली बनेको जिल्लाको साधारण खर्चमा खासै अन्तर आउन्न तर राजस्वको स्रोतमा भने ठूलो अन्तर हुनेछ। त्यो अवस्थामा जिल्ला चलाउन करको दायरामा बृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। उद्योगधन्दा, व्यवसाय नहुादा किसानका सामान्य उत्पादनजस्ता बाख्रा, कुखुरा वा सामान्य घरेलु उत्पादनमा समेत कर लगाउनुपर्ने हुन जान्छ। यसले एकातर्फ जनतामा बोझ थप्नेछ भने अर्कोतर्फ महंगी बढाउनेछ। साथै अहिलेको ५ जिल्ला मिलेर एउटा राज्य बनेको छ भने उक्त राज्यका झण्डै ७० वटा जिल्ला बन्नेछन्। जसले गर्दा ७० वटा नयाँ जिल्ला सदरमुकाम, कार्यालय तथा प्रशासनिक संरचनाहरू बनाउनु पर्नेछ। यसरी उक्त राज्यको दश वर्षको बजेट त्यहीं खर्च हुने देखिन्छ।
त्यसैले माओवादीले जिल्लाले विदेशबाट स्वतन्त्रढंगबाट ऋण लिन सक्ने प्रस्ताव गरेको छ। यदि यस्तो भयो भने एकातर्फ ऋण नलिए जिल्ला चल्ने छैन। यदि ऋण लिने अधिकार दिने हो भने क्रमशः त्यो जिल्ला होइन स्वतन्त्र राज्यको रूपमा विकास हुनेछ। यसरी देशलाई विदेशी शक्तिहरूले टुक्राटुक्रा पारेर लिनेछन्। त्यसैले यस्तो प्रस्ताव आफैमा खतरनाक छ।
धेरैलाई के लागिरहेको छ भने कैयौं दुर्गम वा पिछडिएका क्षेत्र वा जिल्लाहरूको विकास नहुनुमा देश संघीयतामा नगएर हो भन्ने सोंचाइ विकास भएको छ। संघीयतामा गएमा सबै ग्ोत्रको समान ढंगले विकास हुन्छ भन्ने सोंच रहेको पाइन्छ। यो नितान्त भ्रम मात्र हो। देशमा धेरै समस्याहरू छन्। तर ती समस्या पैदा भएको संघीयता नभएको कारण अवश्य होइन। यो त सामन्ती राज्य प्रणालीका कारणले हो। एकात्मक राज्य हुनु दोष होइन। संसारका २०० भन्दा बढी देशहरूमध्ये २६ वटा देश बाहेक सबै देशहरूले एकात्मक राज्यअन्तर्गत नै आर्थिक उन्नति गरेका उदाहरण छन्। जस्तो– चीन, जापान, फ्रान्स, डेनमार्क आदि। त्यसैले हामले अन्त्य गर्नुपर्ने हो सामन्ती केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको तर हामी अन्त्य गर्दैछौं एकात्मक राज्यको। जुन एक अर्कासाग सम्बन्ध नै छैन। सामन्ती केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको विकल्प संघीयता होइन र हुन सक्दैन। त्यसो हुन्थ्यो भने भारत संघीय राज्य हो तर त्यहाा सामन्तवाद कायम छ। भारत अर्धसामन्ती मूलक हो। मलेसिया संघीय देश हो तर त्यहाा राजतन्त्र कायम छ। पाकिस्तान संघीय राज्य हो तर त्यहाा एकदशकभन्दा बढी समय सैनिक शासन कायम भयो। संघीय शासन प्रणाली कायम भएमा जुन क्षेत्र, जाति वा समुदायले उन्नति हुने चिन्तन राख्दछन् या त त्यहा भ्रमले काम गरेको छ वा त्यहाा देशलाई बिखण्डन गर्ने नियोजित सोंचले काम गरेको छ। त्यो भविष्यमा प्रष्ट हुादै जानेछ। विभिन्न पिछडिएका क्षेत्रका जनताले संघीय व्यवस्था भएमा आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकास हुने विश्वास राख्दछन्। हाम्रो देशका गाउा र सहर, पहाड र तराई, दलित र गैरदलित, महिला र पुरूष आदि कैयौं विषयहरूमा व्यापक असमानता र भिन्नता पाइन्छ। संघीय व्यवस्थाले त्यस प्रकारका असमानताहरूको खाडल पुर्ने विश्वास धेरैले राखे तापनि तथ्यहरू र अनुभवले संघीय व्यवस्थाले त्यो खाडललाई झनै गहिरो र गम्भीर बनाउने देखिन्छ।
देशको विभिन्न क्षेत्रमा गरिब र धनी, विकास, उद्योगधन्दा र पूर्वाधारका सन्दर्भमा असमानता व्यापक रहेको स्थिति छ। संघीय व्यवस्थामा स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग सम्बन्धी राज्यले नै गर्न पाउने व्यवस्था हुनाले 145हुनेले विकास गर्ने, नहुनेले टुलुटुलु हेर्ने' अवस्था झनै बढ्नेछ। क्षेत्रको साधान सोतमा केन्द्रको पहुँच नुहने हुँदा केन्द्रले पनि केही गर्न नसक्ने अवस्था रहँदैन। एक क्षेत्रसँग अर्को क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध रहने हुँदा एकले अर्कोलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। यस्तो अवस्थामा पिछडिएका क्षेत्र वा राज्यहरू गरिब हुँदै जाने र साधन स्रोत सम्पन्न क्षेत्र वा राज्यहरू झन धनी हुँदै जाने अवस्था रहन्छ। त्यसैले संघीय व्यवस्थामा क्षेत्रीय असमानता समाप्त हुने जुन विश्वास गरिएको छ, त्यो भ्रम मात्र हो। बरू त्यसले क्षेत्रीय असन्तुलनलाई झन बढाउनेछ।
अर्को कुरा, जातजातिहरू बढिरहेको देशमा संघीय व्यवस्था उपयुक्त देखिदैन। अनुभवले जातजातिहरूको संख्या बढी भएको देशमा संघीय व्यवस्था सफल भएको देखिंदैन। बरू जहाँ एक जाति, एक भाषा, एक धर्मको बाहुल्यता भएको देशमा संघीयता केही सफल देखिन्छ। जस्तो– अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, अष्ट्रिया, जर्मन आदि। जातीय आधारमा संघीयता झन आत्मघाती सावित भएको छ। यसले जातीय एकता र सद्भाव कायम राख्ने होइन, जातीय द्वेष र विग्रह बढाउने काम मात्र गरेको देखिन्छ। अन्ततः देश बिखण्डन हुनपुगेका कैयौं उदाहरणहरू छन्। जब जातीय सद्भाव र एकता खल्बलिन पुग्छ त्यस्तो देशमा आर्थिक उन्नति हुने सम्भावना रहँदैन। जातीय विभाजन वा द्वन्द्वमा परेका राष्ट्रहरूको आर्थिक उन्नति हुन नसकेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ। विज्ञहरूको भनाइ के पनि रहेको छ भने जातीय विभाजन भएका देशहरूमा बलियो सरकारको आवश्यकता पर्दछ। त्यसले मात्र जातीय द्वन्द्व वा साम्प्रदायिकतालाई कम गर्न सक्छ। जुन कुरा संघीय प्रणालीको विपरीत छ किनभने संघीय व्यवस्थाले केन्द्रलाई कमजोर बनाएको हुन्छ।
अतः संघीय व्यवस्थामा न त राज्य सरकार बलियो हुनेछ, न त केन्द्र नै बलियो हुनेछ। यसले आर्थिक विकासतर्फ नेपाललाई लैजाने देखिदैन। जसरी राजनीतिक, साँस्कृतिक, जातीय दृष्टिमा संघीय व्यवस्था नेपालको लागि उपयुक्त देखिदैन, त्यसरी नै आर्थिकरूपमा पनि संघीय व्यवस्था अनुपयुउक्त देखिन्छ। राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सबैको सहमति छ। तर त्यो संघीयताबाट होइन, देशलाई बिखण्डन नगरिकन, मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका विभिन्न जातजाति, भाषा–भाषी, धर्म समुदायलाई एउटै मालामा उनेर राख्न सक्ने, जातीय भेदभाव होइन, सद्भाव कायम राख्नसक्ने, आर्थिक, सामाजिक विकास गर्न सक्ने, नेपालीको राष्ट्रिय अखण्डतालाई कायम राख्नसक्ने पुनर्संरचना चाहिएको छ। त्यो भनेको सामन्ती केन्द्रीकृत राज्य संरचनाको अन्त्य र प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमा आधारित एकात्मक राज्य प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय स्वशासन हो। जहाा जातीय स्वशासनको अधिकारको ग्यारेन्टी हुन्छ। अन्तमा, हामी राज्यको व्यापक पुनर्संरचनाको पक्ष छौं। तर अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थाअन्तर्गत हुने कुनै पनि पुनर्संरचनाले जनताका आधारभूत समस्या हल गर्न सक्दैन र राष्ट्रियताको सही मानेमा रक्षा गर्न सक्दैन। त्यसका लागि नयाा जनवादी व्यवस्था स्थापना हुनुपर्दछ। तैपनि त्यो व्यवस्था स्थापना नहुादासम्म जनताको पक्षमा हुने कुनै पनि प्रकारको पुनर्संरचनाको हामी समर्थन गर्दछौं। तर संघीय व्यवस्थाको समर्थन गर्न सकिन्न।

संघीयता र साम्प्रदायिकता एक सिक्काका दुई पाटा – रामबहादुर बुढा

2009-12-21T22:23:00.000-08:00

संघीयताको बहससँगसँगै नेपालमा साम्प्रदायिकतावादी प्रवृत्ति झ्याँगिदै गइरहेको छ । अन्तरिम संविधान र संविधानसभाबाट नेपाललाई संघीय मुलुक भनेर घोषणा मात्र गरिएको वर्तमान स्थितीमा नै साम्प्रदायिक कलह र द्वन्द्वका दुःखान्त घटनाहरु सुन्नु परिरहेको छ । भने साँच्चै नै व्यवहारमै संघीय प्रणाली लागू भयो भने झन् साम्प्रदायिक द्वन्द्वले कुन रुप लिने हो हामी सबैको लागि यो अत्यन्त चिन्ताको विषय हो । साम्प्रदायिकवाद संकीर्ण चिन्तनको अभिव्यक्ति हो । यसले आफ्नो समुदायलाई मात्र माया गर्ने आफू र आफ्नो समुदायलाई मात्र गतिलो र महान् ठान्ने तर आफ्नो समुदायबाहेकका अन्य समुदायलाई तुच्छ नीच ठान्ने र घृणा गर्ने गर्दछ । त्यो प्रवृत्तिले जातीय क्षेत्रीय साम्प्रदायिक शोषणदमनलाई उत्प्रेरित गर्दछ । वर्गीयएकता र वर्गसंघर्षलाई कमजोर पार्दछ र अन्ततः साम्प्रदायिकतावादले शोषकवर्गको शोषण र लुटलाई निरन्तरता दिन मद्दत गर्दछ ।
साम्प्रदायिकतावा कै मिल्दोजुल्दो भाव दिने अर्को शब्द अन्धराष्ट्रवादलाई लिन सकिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धका मुख्य खलपात्र हिटलर चर्को अन्धजातिवादी थिए । उनले कार्ल माक्स्रको ूमानवजातिको इतिहास वर्गसंघर्षको इतिहास होू भन्ने सिद्धान्तलाई अस्वीकार गर्दै ूमानवजातिको इतिहास जातीय संघर्षको इतिहास होू भनेका थिए । उनले आफ्नो त्यही अन्धजातिवादी चिन्तनबाट निर्देशित भएर सारा यहुदीहरुमाथि बर्बर दमनचक्र र कत्लेआमको नीति अपनाएका थिए । विडम्बनाको कुरा घ् दोस्रो विश्वयुद्धमा तितरवितर भएका यहुदीहरु समयको गतिसँगै स्वयं अन्ध जातिवादी बन्न पुगे ।
थिओडर हर्जले सन् १८९५मा ूयहुदी राज्यू नाम पुस्तक लेखेका थिए । त्यसमा उनले धार्मिक तर्कहरु पनि दिएका थिए । यहुदीहरु भगवानका ूसबै भन्दा प्याराू र ूसर्वश्रेष्ठू मानिसहरु हुन् उनीहरुले ूअरु अरबीहरुलाई दास बनाएर राख्नुपर्दछू ूभगवानको इच्छा यस्तै छूजस्ता धार्मिक तर्कहरु उनले दिएका थिए । उक्त पुस्तकमा लेखक थिओडर हर्ज भियनाबाट प्रकाशित हुने एक अखबारका सम्पाकीय कर्मचारी थिए । भानिन्छ- कि उनी न त यहुदी इतिहासकै ज्ञाता थिए न त हिब्रु भाषा नै जान्दथे । विडम्बना यस्तो भयो कि उनको पुस्तक नै यहुदी राज्यको सैद्धान्तिक आधार बन्न पुग्यो ।
हर्जको पुस्तक ूयहुदी राज्यू प्रकाशित भएपछि सन् १८९७ मा विश्व यहुदी संगठनको स्थापना भयो । त्यसले विश्वव्यापी रुपमा संगठन विस्तार गर्ने र यहुदी राज्यूको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्नेतिर जोड दियो । यहुदीहरु वास्तवमा संसारभर छरिएर रहे तापनि धूर्त व्यापारी तथा उद्योगी थिए । यिनीहरुले बेग्लै यहुदीराज्यको निम्ती अमेरिका र बेलायतलाई पनि मनाउन सफल भए र दोस्रो विश्वयुद्धमा तितरवितर भएका यहुदीहरुलाई एकै ठाउँमा राख्छौं भन्ने आश्वासन दिने स्थिति यहुदीहरुले अमेरिका र बेलायतलाई बनाए । बेलायतले संयुक्त राष्ट्रसंघमा सन् १९४५ मा यहुदीहरुको बारेमा प्रस्ताव राखेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघमा त्यसबारे छलफल चल्दै थियो । सन् १९४८ मा यहुदीहरुले यहुदीहरुको राज्य इजरायल निर्माण भएको घोषणा गरेर तत्कालै बेलायत र अमेरिकाले इजरायल राज्यलाई समर्थन जनाए । प्यालेस्टानीहरुको भूमि खोसियो । आधा शताब्दीभन्दा पहिलेदेखि प्यालेस्टानीहरु आफ्नो भूमिको निम्ति लडिरहेकै छन् । त्यसयता मध्यपूर्वमा कहिल्यै शान्ति आउन सकेको छैन । त्यसलाई साम्प्रदायिकतावाद अन्धजातिवादले कसरी मानिस-मानिसबीच िहंसात्मक द्वन्द्व निम्त्याउँछ भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । सन्दर्भ-प्यालेस्टानी समस्या र यासेर अराफात ः अक्षलोक प्रकाशन श्रीलंकामा आजभन्दा झण्डै ३५ वर्ष पहिलेदेखि चलेको िसंहाली र तमिलबीचको द्वन्द्वले झण्डै एकलाख मानिसहरुको ज्यान लियो । गत शताब्दीको अन्त्यतिर मध्यअपि्रुकी मुलुक रुवान्डामा हप्तादिन भित्रै हुतु र तुत्सी जातिहरुबीच फैलिएको साम्प्रदायिक द्वन्द्वले झण्डै आठलाख मानिसहरुको मृत्यु भयो । युगाण्डामा निलोथिक र वान्तु समुदायबीच साम्प्रदायिक द्वन्द्व भएको थियो । सुडानको डार्फर क्षेत्रमा अहिले पनि जातीय द्वन्द्व जारी छ । भर्खरैमात्र चीनको सिन्च्याङ प्रान्तमा हान र युगुर जातिबीचको साम्प्रदायिक द्वन्द्वमा १ सय ५६ भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । साम्प्रदायिक झगडा विकसित हुँदै जाँदा युगोस्लाभिया देश नै टुकि्रएर समाप्त भयो । भारतमै हिन्दू र मुस्लिमको झगडाले पटक-पटक ठूला-ठूला नरसंहारहरु निम्त्याउने गरेको छ । साम्प्रदायिकतावदी सोच र प्रवृत्तिले कसैलाई पनि हित गर्दैन । यसले सबैलाई क्षति पुर् याउनेबाहेक केही गर्दैन भन्ने कुराको उल्लेखित केही उदाहरणले प्रष्ट गर्दछ ।
दुर्भाग्यको कुरा नेपालजस्तो जातिय सहिष्णुता र मेलमिलापमा बाँधिएको सुन्दर नेपाली समाजलाई संघीयताको नाराले साम्प्रदायिकतावादी द्वन्द्वको आहालमा घचेट्दै गइरहेको छ । कतिपय मुलुकको निम्ति संघीयप्रणाली आवश्यक र व्यवहारिक हुन सक्दछ । नेपालजस्तो युगौंदेखि एकात्मक राज्य रहँदै आएको सामाजिकरुपले बहुजातीय बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक मुलुक रहेको आर्थिकरुपले विपन्न रहँदै आएको र भूराजनीतिक हिसावले भारतजस्तो विस्तारवादी प्रवृत्ति बोकेको छिमेकी देश भएको नेपालको निम्ति संघीयप्रणाली कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सान्दर्भिक छैन । नेपालको निम्ति संघीयता र साम्प्रदायिकता एक सिक्काका दुई पाटा नै भइरहेको देखिन्छ ।
नेपालमा साम्प्रदायिकतावाद भुसको आगोजस्तै भित्रभित्रै सल्किंदै गइरहेको छ । काठमाडौंको एक अन्तरकि्रया कार्यक्रममा एकजना कानुन व्यवसायीले सुनाएका थिए पूर्वको बाहुन हुँ । मैले राई साथीसित संयुक्त ल फर्म चलाएको थिएँ । नेपालमा संघीयताको आवाज उठ्न थालेपछि अति नै हार्दिकता भएको मेरो राईसाथीले मलाई अविश्वासको दृष्टिकोणले हेर्न थाल्यो । अहिले उसले बाहुनसँगसँगै बस्न सकिन्न भनेर ल फर्म बाट छुट्टियो र उसले मलाई अर्कै भूउपग्रहबाट आएको जन्तुजस्तो गरी व्यवहार गर्दछ ।ू ती कानुन व्यवसायीको कुराले आज देशमा बढ्दै गइरहेको साम्प्रदायिकतावादी प्रवृत्तिलाई इंगित गर्दछ । साम्प्रदायिकतावादले एक समुदायप्रति अर्को समुदायको अविश्वास र घृणालाई मात्र प्रोत्साहित गर्दछ । आज देशमा जातीय संघीयराज्य निर्माणको निम्ति भनेर सशस्त्र समूहरु गठन गर्ने होड चलिरहेको छ । लिम्बु राई तामाङ थारु मधेसी समुदायको बीचबाट सशस्त्र समूहको गठनको घोषणा भइरहेका छन् । तराई र पूर्वी नेपालमा कतिपय समूहले अलग राज्यको घोषणासमेत गरेका छन् । अर्कोतिर नेपालमा शासकजातिको रुप रहँदै आएका क्षेत्री बाहुनहरुको बीचबाट ूहामी पनि कमजोर छैनौू भन्ने मनसायका साथ जातिय संगठन निर्माण गर्ने अभियान चलाईएको छ।
वास्तवमा यो देशका विभिन्न दलित मधेसी र पिछडिएका क्षेत्रका जनतालाई राज्यले विभेदकारी नीति अपनाउँदै आएको सबैको अगाडि स्पष्ट छ । तामाङहरुलाई युगौंदेखि अहिलेसम्म सेनामा भर्ती हुन प्रतिबन्ध लगाईयो । हतियार नदिने र खाना पकाउने मान्छे र भारी बोक्ने पीपाको रुपमा मात्र तामाङहरुलाई सेनामा स्वीकार गरियो । गत श्रावण महिनामात्र तामाङहरुको पीपा गोश्वारा अंग खारेज गरी तामाङहरुलाई हतियार बोक्ने सेनाको रुपमा राज्यले स्वीकार गरेको छ । के यो युगौदेखिको विभेद हैन राजनीतिक प्रशासनिक भाषिक सांस्कृतिक आर्थिक हरेक कोणबाट यहाँका विभिन्न समुदायहरुमाथि शोषण र विभेद छ । ती विभेदहरुको अन्त्यतर्फ सबै जातिहरुले सोचिनुपर्दछ ।
साम्प्रदायिकतावादलाई निरुत्साहित गरेर संघीयताको निर्णण खारेज गरेर पिछडिएका समुदायहरुमाथिको विभेद हटाउँदै विभिन्न जातजातिबीचको एकतालाई बलियो बनाएर मात्र हाम्रो राष्ट्रियता जोगिने छ र हामी सबैको हित हुने छ ।

संघीयताको विकल्प – गिरिप्रसाद बुढामगर

2009-12-21T22:22:00.001-08:00

नेपाल र नेपालीको भविष्यलाई कसरी उज्यालो दिशामा अगाडि बढाउने र नयाँ नेपालको निर्माण कसरी गर्ने, भन्ने विषयमा हामी सबैको गम्भीर चिन्ता र चासो रहँदै आएको छ। तैपनि हाम्रो देशमा निर्धारित समयमा नै नयाँ संविधान बन्ने कुराको सुनिश्चित अझै हुन सकेको छैन। हाम्रो देशको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने मूल विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्यााउने कुरा नेपाली जनताको लागि अझै पनि आकाशको फल बनेको छ। विकासको क्रममा बाइसे र चौविसेको रूपमा छरिएर रहेको राज्यहरू एकीकृत हुने ऐतिहासिक चरण उहिल्यै नै पूर्ण भइसकेको हो। यसरी अनेक राज्यहरू विलोप भएर एउटै नेपाल राष्ट्रको निर्माण भएको पनि कैयौं कालखण्ड बितिसकेको छ। वास्तवमा अनेक राज्यहरू विलोप भएर एउटै नेपाल बन्ने कुरा र एउटै नेपाललाई टुक्राएर कैयौं राज्यहरू निर्माण गर्ने भन्ने यी दुवै कुरालाई आपसमा तुलना गरेर हेर्ने हो भने निश्चित रूपमा पनि अनेक राज्यहरू विलोप भएर एउटै नेपाल बन्ने कुरा नै बढी प्रगतिशील र क्रान्तिकारी कुरा हुन सक्दछ। तैपनि हाल हाम्रो देशमा एउटा सिंगो राष्ट्रभित्र अनेक राज्यहरूको निर्माण गरेर संघीयता लागु गर्ने भन्ने कुराले व्यापक स्थान लिइरहेको छ। जुन हाम्रो देशको सन्दर्भमा अत्यन्तै हानीकारक एवं खतरनाक रहेको छ।
आज हाम्रो देशका संघीयता पक्षधरहरूले संघीय व्यवस्थालाई प्रगतिशील, क्रान्तिकारी र जनपक्ष्ीय रूपमा र एकात्मक व्यवस्थालाई प्रतिक्रियावादी रूपमा बुझ्दै र व्याख्या गर्दै आएको पाइन्छ। वास्तवमा यसप्रकारको बुझाई र व्याख्यामा द्वन्द्वात्मकताको ठूलो अभाव रहेको छ। जसको परिणामस्वरूप ठोस स्थ्िितको ठोस विश्लेषण बिना नै संघीयताको विषयवस्तुले केवल एकोहोरो सुगारटाईको रूपधारणा गरिरहेको छ। वास्तवमा कुनै पनि व्यवस्था (चाहे त्यो संघीयता होस्, चाहे त्यो एकात्मक होस्) लाई सही वा गलत भनी फैसला गर्ने मूल आधार भनेको उक्त व्यवस्थालाई संचालन गर्ने राजनैतिक प्रणाली नै हो। आज हाम्रो देशको राजनैतिक प्रणाली अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक घेराबाट स्वतन्त्र छैन। वास्तवमा अर्ध सामन्ती र अर्ध औप्निवेशिक अवस्था संघीयताको लागि कुनै पनि हालतमा अनुकूल अवस्थान हुन सक्दैन। यसप्रकारको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको देशलाई संघीयतामा लैजानु भनेको देश र जनतालाई ठूलो समस्यामा पार्नु नै हो। यसले एकातिर राज्य पिच्छे नै सामन्तीहरूको शक्ति विस्तार गर्नलाई ठूलो मद्दत पुग्नेछ भने अर्कोतिर छरिएर रहेका प्रत्येक राज्यहरूलाई हस्तक्षेप गर्दै आफ्नो उपनिवेश वा अधिनमा पार्न विस्तारवादी शक्तिलाई सजिलो वातावरण तयार हुनेछ। यसरी देश र जनतालाई जटिल समस्यामा पार्ने गरी सिंगो राष्ट्रभित्र अनेक राज्यहरूको निर्माण गरेर संघीयता लागु गर्ने भन्ने कुराले नेपालको सन्दर्भमा प्रतिगामी सोचाईलाई नै सहयोग पुर्याजउने निश्चित छ।
आज नेपालको सन्दर्भमा एकोहोरो सुगारटाईको रूपमा संघीयताको वकालत गरिरहेका संघीय पक्षधरहरू मध्ये कसैले यो देशलाई जाति, भाषा र क्षेत्रको आधारमा संघीयतामा लैजाने विचार व्यक्त गरिरहेका छन् भने कसैले भौगोलिक तथा आञ्चलीक (अञ्चलहरू) को आधारमा संघीयतामा लैजाने विचार व्यक्त गरिरहेका छन्। यसरी भिन्ना भिन्नै तर्कहरको आधारमा संघीयता बनाउने विषयले कसैलाई उचाल्ने र कसैलाई खसाल्ने गरेर हामी नेपाली बीचको आपसी सद्भावना खलल पुर्यांउने कार्य भइरहेको छ। वास्तवमा यो भन्न सकिन्छ कि संघीयताको अनावश्यक विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर फुटाउ र राज गरेको सपना बोकेका सामन्ती शोषकहरूको साथै विस्तारवादी र साम्राज्यवादीहरूको सपना साकार पारिदिने खेल खेलिरहेका छन्। हैन भने संघीयता पक्षधरहरूले यो प्रश्नको जवाफ दिनु पर्योा कि आज नेपालमा कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि संघीयता लागु गर्ने कुरा गरिंदैछ? हामीलाई यो कुरा थाहा छ कि विश्वमा केवल तीन वटा उद्देश्यपूर्ति गर्नको लागि मात्रै संघीयता लागु गरिएको देखिन्छ पहिलो छरिएरहेका राज्यहरूलाई एक ठाउँमा ल्याई बलियो राष्ट्रको निर्माण गर्ने संघीयता लागु गरिन्छ। दोस्रो छुट्टिन लागेका राज्यहरूलाई छुट्टिनु नदिन वा उनीहरूलाई एकगठको अवस्थामा राखि राख्न संघीयता लागु गरिन्छ। तेस्रो कसैको उपनिवेशबाट मुक्त हुने वा स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्व कायम राख्ने अवस्था देखिएमा संघीयता लागु गरिन्छ। तर नेपालमा न कुनै छरिएर रहेका राज्यहरू नै छन्, न नेपालमा अलग हुन खोज्ने कुनै राज्यहरूको अस्तित्व नै छ। बरू हाम्रो देश एकीकृत र संगठित राज्यको रूपमा रहेको छ। र, विश्वको सामु एक स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्व समेत बोकेर खडा भएको छ। यस प्रकारको एकीकृत, संगठित र स्वतन्त्र राज्यलाई संघीयताको नाम टुक्राएर किन कमजोर पार्न खोजिंदै छ? यो रहस्यको विषय बनेको छ।
अर्को कुरा संघीय पक्षधरहरूले प्रायः के तर्क गरिरहेको पाइन्छ भने संघीयताले नै सबै जाति, भाषा, धर्म, वर्ग, लिंग, क्षेत्र संस्कृति आदिको न्यायोचित प्रतिनिधित्व, पहुँच र पहिचान सनिश्चित गर्न सकिन्छ। संघीयतामा नै समावेशी राज्य प्रणाली लागु गर्न सकिन्छ। संघीयतामा नै अधिकारको विकेन्द्रिकरण हुन सक्छ। संघीयताले नै सबै जनजाति, जाति, भाषा, वर्ग, धर्म र क्षेत्र आदिलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान सकिन्छ संघीयताले नै जातीय, भाषिक, लैंगिक र क्षेत्रीय जस्ता तमाम समस्याहरू हल गर्न सक्दछ र देशलाई सुसम्पन्न पार्न सकिन्छ आदि।
यसरी संघीयताको पक्षमा वकालत गर्ने बेलामा संघीयताको पक्षधरहरूले बारम्बार हाम्रो देशमा विगतमा चलेको एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अवगुणहरूलाई नै आधार बनाउने गरेको पाइन्छ। तर उहाँहरूले त्यसप्रकारको अवगुण बनेको एकात्मक व्यवस्था सामन्तवादमा आधारित थियो र त्यो प्रजातान्त्रिक वा जनवादमा आधारित एकात्मक व्यवस्था थिएन भन्ने कुरालाई राम्ररी मूल्यांकन गरेको पाइँदैन। एकचोटि हामी सबैले सामन्तवादको घेराबाट मुक्त भएर जनवादमा आधारित एकात्मक राज्य व्यवस्थाको कल्पना गरौं त घ् अधिकारको विकेन्द्रिकरण गर्ने कुरालाई एकात्मक राज्यव्यवस्थाले कहाँनेर अवरोध पुर्याकउँछ? एकात्मक राज्य व्यवस्था भित्र जातीय, क्षेत्रीय,भाषिक, लैंगिक जस्ता समस्याहरू हल हुनै नसक्ने भन्ने कुरा कुन नीति र सिद्धान्तमा लेखिएको छ। अनि एकात्मक व्यवस्थामा सबै जाति, भाषा, लिंग, धर्म, क्षेत्र संस्कृति आदिको न्यायोचित प्रतिनिधित्व र पहुँच सुनिश्चित हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई कुन मार्क्सवादले सिद्ध गरेको छ?
वास्तवमा हामी सामन्तवादको घेराबाट पूर्णरूपमा मुक्त भएर र महान् इच्छाशक्ति बोकेर काम गर्ने हो भने एकात्मक राज्य व्यवस्था भित्रै रहेर पनि यो देशलाई हामी विश्वको सामु नमुना देश बनाएर चिनाउन सक्ने छौं। होइन भने हाम्रो जस्तो अर्ध सामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको अल्पविकसित राष्ट्रलाई जवरजस्तीरूपमा संघीयतामा लगियो भने हाम्रो देशले झन् ठूलो गरिबीको मार भोग्नु पर्नेछ। किनकि एकात्मक राज्य व्यवस्थाको तुलनामा संघात्मक व्यवस्था कैयौं गुणा खर्चालु हुन्छ र यसप्रकारको खर्चालु व्यवस्था हाम्रो जस्तो गरिब र विकासोन्मुख देशले थेग्न सक्ने कुरा गाह्रो र असभ्व रहेको छ। हामीले बुझ्न पर्ने कुुरा यो हो कि संघीयताको नाममा जतिवटा राज्यहरूको निर्माण गरिने छ। त्यत्तिकै मात्रामा सत्ता र भत्ता वितरण केन्द्रहरू पनि खोलिने छन्। वास्तवमा सत्ता र भत्ता भनेपछि मरे तुल्य हुने संस्कृति बोकेका लोभि पापी सत्तासीन मान्छेहरूका स्वार्थपूर्ति हुने गरी संघीयताको नाममा सत्ता र भत्ताका थप केन्द्रहरू किन बिस्तार गर्न खोजिंदै छ? हाम्रो सामु यो एउटा गम्भीर र सोचनीय प्रश्न बनेर खडा भएको छ।
यसरी नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक आदि जुनसुकै पक्षबाट पनि संघीयता लागु गर्ने कुरा सही देखिंदैन। यसले बरू जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्काउने, राष्ट्रियता टुक्राउने र कमजोर पार्ने, वर्गीय संघर्षको विषयलाई ओझेल पार्ने, राज्यपिच्छ सामन्तीहरूको विस्तार हुने र नेपाली जनतालाई सामन्ती शोषणको झन् व्यापक मार सहनु पर्ने जस्ता कैयौं खराबीहरू र जटिलताहरू पैदा गरिदिने छ। तसर्थ हामी सबै नेपाली हौं र नेपाल हाम्रो देश हो भन्ने राष्ट्रिय भावनालाई रक्षा गर्न र माथि उल्लेख गरिएका कैयौं खरावीहरूबाट यो देशलाई बचाउन सामन्तवादमा आधारित एकात्मक व्यवस्थाको स्थानमा संघीयता होइन प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता र स्थानीय स्वायत्त शासन सहितको एकात्मक गणराज्यलाई नै लागु गर्ने कुरा नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन सक्दछ। यसप्रकारको एकात्मक शासन व्यवस्थाले नै सबै जातिजाति, धर्म, लिंग, भाषा, संस्कृतिको समान अधिकार र पहुँचको ग्यारेन्टी हुन सक्नेछ र यसैले नै जातीय तथा क्षेत्रीय एकताको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्दै अखण्ड नेपालको गौरवलाई कायम राख्नेछ। र यसरी नेपाल र नेपालीको भविष्य उज्यालो दिशामा निरन्तर अगाडि बढिरहनेछ।

नेपाली राजनीतिका अचम्म लाग्दा पक्षहरु –पुष्पराज कंडेल

2009-12-21T22:21:00.001-08:00

नेपाल गजबको देश भएको छ। नेपालको राजनीतिक यस्तै हुन्छ भनेर कसैले भन्न नसक्ने भएको छ। २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःप्राप्तिपछि नेपालको राजनीतिमा भविष्यवाणी गर्न नसकिने उतारचढावहरू आएका छन्। नेपालको राजनीतिमा पहिले १० वर्षमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने गरिन्थ्यो। १९९७ साल, २००७ साल, २०१७ साल, २०२७/२८ साल, २०३६ साल र २०४६ सालका परिवर्तनहरू यसका उदाहरणहरू हुन्। तर २०४६ सालपछि नेपालको राजनीतिमा आउने परिवर्तन १० वर्षे घेराबाट घटेर वर्ष, महिना वा दिनको सीमाभित्र आइपुगेको देखिन्छ। नेपालमा तत्काल के राजनीतिक परिवर्तन हुँदैछ र त्यसमा कसको अडान के हुन्छ भन्ने कुरा कसैले अनुमान गर्न सक्दैन। संघीयता र खासगरी जातीय संघीयताको सन्दर्भमा विभिन्न पक्षहरूबाट आएका विचारहरूलाई केलाउँदा पनि कुन पक्षले, कुन कुरा किन वकालत गरिरहेछ भन्ने अनुमान गर्न धेरै अप्ठेरो पर्ने अवस्था छ। कुनै पक्षले आफ्नो अडानभन्दा बिल्कुल फरक खालको कुनै मत ल्याएको अवस्थामा त्यो किन आयो बुझ्न अप्ठेरो पर्नु स्वभाविक हुन आउँछ। यस्ता कुराहरूलाई पहलु पनि भन्न सकिन्छ। नेपालमा संघीय शासन र त्यसमा जातीय संघीय शासनको सन्दर्भमा विभिन्न पक्षहरूबाट आएका विचारहरूलाई यस्तै पहलुको रूपमा लिन सकिन्छ। केही यस्ता पहलुहरू यसप्रकार देखिन्छन्:

नेकपा माओवादीले जातीय संघीयताको माग गर्नु

चिनियाँ नेता कमरेड माओको विचारलाई मूल आधार बनाएर गाउँबाट शहर घेर्ने नीति अन्तर्गत संचालित पार्टी नेकपा(माओवादी) हो। एक त कम्युनिष्ट पार्टी त्यो पनि युद्धमा रहेको हुनाले त्यस पार्टींले निभाउने भूमिकाको सन्दर्भमा निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार कमरेड प्रचण्डमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। यो पार्टी जनवादी केन्द्रिीयता अन्तर्गत चल्ने पार्टी हो। जनवादी केन्द्रीयता भन्नाले तल्ला संगठनहरू माथिल्ला संगठन अन्तर्गत रहन्छन्, अल्पमत बहुमत अन्तर्गत रहन्छ, व्यक्ति संगठनको अन्तर्गत रहन्छ र सम्पूर्ण पार्टी महाधिवेशन अन्तर्गत रहने गर्दछ। जनवादी केन्द्रियता अन्तर्गत मूलतः केन्द्र नै बलियो भएर रहेको हुन्छ। त्यहाँ सबै अधिकार केन्द्रमा रहेको देखिन्छ। यसरी सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रमा रहेका र केन्द्रले नै नीति निर्माण गरी भूमिसुधार लगायतका क्रान्तिकारी कदम चाल्ने नीति लिएको पार्टीले नेपालका लागि संघीता र त्यो पनि जातीय आधारमा भन्ने माग गरिरहेको छ। बारम्बार स्विट्जरल्याण्डको उदाहरण दिने त्यस पार्टीका नेता प्रचण्डले स्वट्जरल्याण्ड जातीय हिसाबमा मूलतः तीनवटा जाति रहेको र ती जातिहरू आ–आफ्नो क्षेत्रमा सघन रूपमा बसेको हुँदाहुँदै पनि जातीय राज्य नबनेको कुरालाई याद नगरी नेपाल जहाँ कुनै पनि क्षेत्रमा खास जातिको सघन बसोबास छैन, त्यहाँ जातीय राज्य आवश्यक छ भनिरहेका छन्। नेपालमा सबै जातजातिलाई राज्य दिन सकिंदैन तर यस मेसोमा गएपछि हरेक जातिमा यो भावना आउने र अनन्त संघर्षमा पसिन्छ भन्ने पनि त्यसलाई थाहा छ। अर्को तर्फबाट हेर्दा नेपालभन्दा झण्डै ६६ गुना ठूलो चीनले अस्वीकार गरेको संघीयतालाई नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा लागु गर्न खोज्नु कुन माओवाद हो त्यो पनि देखिंदैन। संघीय देश भारतले पनि आफ्नो बाटो तय गर्दा एक त जातीय आधारमा नगरेर केही राज्यमा भाषिक अधारमा र त्यो पनि धेरै अधिकारहरू केन्द्रमा रहने गरी गरेको छ भन्ने कुरा पनि त्यस पार्टीलाई थाहा छ। त्यस्तै समाजवादी व्यवस्थाका लागि केही न केही केन्द्रीय हस्तक्षेप हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई बिर्सेर केन्द्रका अधिकारहरू निक्षेपणको नाउँमा पूरै अराजकता तर्फ जाने कुरा कति सान्दर्भिक छ? यी सबै कुराहरूको आधारमा हेर्दा माओवादीको नीति नेपाली जनताका लागि पहलु नै भएको देखिन्छ।
हुंकारको हिसाबले हेर्दा नेपालमा अब्बल दर्जाको कम्युनिष्ट आफू मात्र रहेको कुरा म ाओवादीले घोषणा गरेको छ। तर यसले लिएको विचार भने कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सखाप पार्ने खालको देखिन्छ। यसले बोकेको जातीय रुाज्यको सिद्धान्त नै पश्चिमा देशहरू र नेपालमै पनि बाम आन्दोलनबाट पलायन भएकाहरूले उठाएको इतिहासलाई हेर्दा माओवादी पार्टी पनि विस्तारै त्यतैतिर जाँदैछ भन्ने देखिन्छ। जातीय राजनीतिको अनिवार्य परिणाम जातीय पार्टी भएकाले नेकपा माओवादी पनि वर्तमान मूलधारका पार्टीहरूलाई विघटन गराई जातीय मोर्चा फार्त् शासन गर्न चाहन्छ भन्ने प्रष्ट हुन आउँछ। साम्राज्यवादको उग्र विरोध गर्ने माओवादी र वामपन्थी आन्दोलनलाई खतम बनाउन जातीय आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन चाहने साम्राज्यवादीहरूको बीचमा ठ्याक्कै लक्ष्य मिल्नु चाहिं अर्को अचम्म देखिन्छ। त्यसैगरी इथियोपियाको बाटो हिंडेर स्वीट्जरल्याण्ड पुगिने त्यस पार्टीको गफ पनि सुन्न मजै लाग्ने खालकेा देखिन्छ।

नेकपा एमालेले संघीयताको माग गर्नु

नेकपा एमाले त्यस्तो पार्टी हो जुन संगठनभित्र जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तलाई पालना गर्छ र पार्टीको मूल नीति निर्माण गर्ने केन्द्रीय कमिटि छ। पाँचौं महाधिवेशनभन्दा अघि यस पार्टीको महाधिवेशन नभएको बेलामा सार्वभौमिकता रहने केन्द्र राष्ट्रिय परिषद्मा थियो तर त्यस अधिवेशनपछि पार्टीको सामान्य जीवनमा सार्वभौम केन्द्र केन्द्रीय कमिटि रहँदै आएको छ। एमाले पार्टी त्यस्तो पार्टी पनि हो। जसले बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आफूलाई समावेश गरेदेखि नै पूर्ण विकेन्द्रीकरण (निक्षेपण) को पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दै आएको छ। बहुदलीय जनवाद लगायत यसका समग्र नीतिगत दस्तावेजले पूर्ण विकेन्द्रीकरणको पक्षमा वकालत गरेका छन्। विभिन्न समुदायहरूको उन्नति का लागि धर्म निरपेक्षता, स्वशासन, भाषिक स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक उन्नति आदि समस्याहरूलाई यस पार्टीले निक्षेपणकै अधीनमा रहेर समाधान गर्ने नीति लिएको हो। खास भन्ने हो भने नेपालको विकेन्द्रीकरणको सन्दर्भमा प्रवक्ताको भूमिक ा निर्वाह गर्दै आएको पार्टी यही नै हो। २०५१ सालमा बनेको यस पार्टीको अल्पमतको सरकारले ल्याएको आफ्नो गाउँ आफै ब नाउँ भन्ने कार्यक्रमको प्रभावकारिताले नै नेपालमा केन्द्रीय तहबाट भन्दा तल्ला निकायहरूबाट प्रभावकारी रूपमा काम हुन सक्तछन् भन्ने प्रमाणित भएको हो। आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं कार्यक्रमलाई कनिका छर्ने कार्यक्रम भन्ने नेपाली कांग्रेसले पनि गाउँको अधिकार गाउँलाई नै भन्ने नारा लगाउनु पर्ने स्थितिमा यही पार्टीको नीतिले पुर्यानएको हो। निवर्तमान स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूलाई पुनर्वहाली गर्नुपर्ने कुरा अहिले पनि यस पार्टीको एउटा एजेन्डा ब न्दै आएको छ। तर यही पार्टीले आफ्नो समाजवादी सिद्धान्तको विपरीत र आ्कपूले बसाएको विकेन्द्रीकरणको वस्ती अरूलाई जिम्मा लगाएर संघीयताको अपरिचित गाउँतिर किन जानु पर्यो त्यो पनि बुझि नसक्नुको कुरो देखिन्छ। किन आफ्नो भूमिलाई छोडेर विदेशतिर लाग्नु परेको हो।त्यसको उचित जवाफ नेकपा एमालेका कार्यकर्ता, समर्थक र नेपाली जनताहरूले अहिलेसम्म प्रष्ट रूपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यी सबै विषयहरू नेपाली जनता र यस पार्टीका कार्यकर्ताहरूका लागि पहलु नै भएको देखिन्छ।

जनजातिले संघीयताको माग गर्नु

नेपालमा अनेक जनजातिहरू दुर्गम पहाडी इलाकामा बस्छन्। अधिकांश जनजातिहरूको औसत जीवनस्तर नेपालको औसत स्तरभन्दा तल रहेको छ। नेपालमा पहाडी जनजातिहरू पहाडका दुरदराजमा बस्छन् र उनीहरूको ठाउँमा यातायात, संचार र आधुनिक विकासको चेतना पुग्न सकेको छैन। जीवनयापनका उपायहरूको खोजीमा जनजातिकै मानिसहरू विदेशी भूमिमा पलायन भएका छन्। पहाडी जनजातिहरू बस्ने अधिकांश ठाउँहरूमा आधुनिक अर्थव्यवस्थाले आफ्नो पहिचान कायम गर्न सकेको छैन। स्थानीय आर्थिक गतिविधि कम भउकाले त्यहाँ स्थानीय राजस्व पनि कम उठ्ने गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी तराईका जनजातिहरू नेपालका सबैभन्दा बढी शोषित मानिसहरू हुन्। जनजातिहरलाई मात्र हिसाब गर्ने हो भने पहाडमा भन्दा तराईमा झन् बढी शोषण र चेतनाको अभाव छ। हिजोका खासगरी सामन्ती सरकारहरूले विभाजन गर र शासन गर भन्ने नीति अन्तर्गत तराई पहाड, खस जनजाति, दलित उच्चवर्ग, महिला पुरूष, दुर्गम सुगम आदिको विभेद सिर्जना गरेकोमा अबको लोकतान्त्रिक नेपालमा यस्ता विभेदहरूलाई खतम गरी सम्पूर्ण जातजातिको उचित प्रतिनिधित्वको हिसाबमा न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्नुपर्ने स्थिति छ। तर यस्तो स्थितिमा जनजातिहरू नै जातीय आधारमा नेपाललाई विभाजन गरी अनावश्यक द्वन्द्व निम्त्याउने र साधन र स्रोत सम्पन्न ठाउँमा केन्द्रित गरी दुर्गम ठाउँहरूलाई अझै दुर्गम बनाउने नीतिको माग गरिरहेका छन्। मधेशकाहरू मधेसको साधन र स्रोत समधेसमै राख्न चाहन्छन् तर जनजातिहरू मधेसमा उठेको राजस्व जनजातिको ठाउँमा खर्च नपाइने नीतिको समर्थन गरिरहेका छन्। के देखिन्छ भने अहिलेको अवस्थामा यदि उपत्यका र मधेसमा उठेको राजस्व जनजातिहरू बस्ने ठाउँमा खर्च नगर्ने हो भने त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको सरकार चल्न सक्दैन। यसरी आफू खस्ने खाडल आफै किन खनिरहेका छन् प्रष्ट बुझ्न सकिएको छैन। साथै नेपालमा भ एका १०० भन्दा बढी जनजातिहरूको राज्य बन्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि बिर्सिएर जातीय राज्यको माग गरिरहेका छन्। यो मागमा राज्य पाउने आशामा रहेका र नरहेकाहरू पनि उत्तिकै लागि परेका छन्। संसारमा कतै पनि जातीय आधारमा राज्य विभाजन भएका देशहरू सफल भएका छैनन्। सोभियत संघ, युगोस्लाभिया र चेकोस्लोभाकिया विभाजन नै भइसक्यो भने नाइजेरिया जातीयताबाट गैर जातीयतातर्फ लागेको छ। इथियोपिया अहिले जातीय आधारमा विभाजित छ, तर यो देश पनि अहिले बाटो थाहा नभएको दोबाटोमा उभिएको बटुवा जस्तो भएको छ। बेल्जियम, स्पेन आदि देशहरू पनि धेरै मात्रामा अस्थिरताको शिकार हुँदैछन्। त्यहाँ पनि कुनै पनि दिन राज्य विभाजन हुने थरहरी कायम नै छ। यदि जातीयताको मुद्दालाई उचाल्दै लगिएमा नेपालमा पनि त्यो स्थिति नआउला भन्न सकिंदैन। यसरी जातीय आन्दोलनको अन्तिम परिणाम देशको विभाजन हो भ न्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङग हुँदाहुँदै पनि त्यही समुदायको त्यतातिर ध्यान नजानु अर्को अचम्म लाग्दो विषय देखिन्छ।
नेपालमा लोकतन्त्रका लागि लडेका तमाम नेताहरू नेपाल जनजाति महासंघमा रहेका देखिन्छन्। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने त्यो संगठन लोकतान्त्रिक छ। तर त्यसका कतिपय नेताहरूले प्रतिगमनलाई पुग्ने अभिव्यक्ति दिनु, लोकतान्त्रिक मान्यताविरूद्ध जातीय अग्राधिकार खोज्नु, प्रतिगमनका नाइके र जनआन्दोलनमा कहिल्यै नलागेकाहरू त्यस संगठनका अगुवा बन्नु, त्यसको विचार र प्रतिगमनकारीहरूको विचार ठ्याक्कै मिल्नु आदि पनि नेपाली राजनीतिका पहलुहरू हुन् भन्न सकिन्छ।

दलितहरू नबोल्नु

नेपालका विभिन्न जातीय समुदायहरूमध्ये दलितहरू सबैभन्दा पिछडिएका समुदाय हुन्। दलितहरू पहाडमा भन्दा पनि मधेशमा बढी शोषित, पीडित देखिन्छन्। पहाडमा नै पनि दलितहरूको आर्थिक स्थिति अत्यन्त क मजोर छ। यस्तो अवस्थामा राज्यको पुनःसंरचना गर्दा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता यही दलित समुदायलाई नै दिनुपर्ने हो। तर विभिन्न पार्टी तथा समुदायहरूको पुनःसंरचना सम्बन्धी दस्तावेजहरूले दलितको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक चर्चा गरेका छैनन्। साँच्चै भन्ने हो भने यस सम्बन्धमा कसैको पनि प्रष्ट धारणा आएको छैन। अहिले केन्द्रीय सरकार र उच्च जातिहरूको थिचोमिचामा परेको दलितहरूको बारेमा कसैले प्रष्ट कुरा गरेका छनन्। जुन मुल समस्या हो त्यसको बारेमा प्रष्ट कुरा नगरी आ–आफ्ना लागि मात्र बोल्नुबाट आजका नेपाली कति नेपालीवादी छन् भन्ने देखिन्छ। साथै आफुलाई यसरी अन्यायमा पारेको कुरा थाहा पाउँदा पनि त्यस समुदायबाट जुझारू कार्यक्रम नआउनु अर्को चाखलाग्दो विषय भएको छ।

राप्रपा जनशक्ति पार्टी लगायत केही राजनीतिक पार्टीहरूले संघात्मकताको समर्थन गर्नु

राप्रपा लागयतका हिजोका राजावादी पार्टीहरू पनि अहिले संघीयताको वकालत गरिरहेका छन्। राप्रपा र जनशक्ति पार्टी अहिले सबैभन्दा बढी संघीयता र मधेसमाथि भएको अन्यायको विरोधी भएको छन्। यी दुई पार्टीले मधेसमा भएको विभेदको बारेमा बोल्नु भनेको हजार मुसा खाएर बिरालो धर्म गर्न काशी गए जस्तै हो। यस्तो किन हो भने हिजो मधेस र पहाडको बीचमा विभेद सिर्जना गर्ने राजतन्त्रको मूल् मतियार यी दुवै पार्टीहरू नै हुन्। निरंकुश तन्त्रले नै पहाड र मधेसको बीचमा विभाजन ल्ार्य शासन सत्ता चलाएको हो। त्यसैले राप्रपा र जनशक्तिले यसको समर्थन गर्नु नयाँ जोगीले बढी खरानी घसे जस्तै देखिन्छ। नेपाली जनताका लागि यो पनि हेर्न लायक अचम्मको जादु भएको छ।

सिंगो तराईलाई एउटै बनाउन खोज्नु

नेपालमा हिजो निरंकुश राजतन्त्रले मधेसलाई आम्दानीको स्रोतको रूपमा अघि बढायो। नेपालको एकीकरणपछि मधेसी जनता कहिल्यै पनि नेपालको मूलधारमा आउने स्थितिमा पुगेनन्। तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। लोकतन्त्रको प्राप्ति र खासगरी मधेशीहरूको जनसंख्याको आधारमा संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने सहमतिपछि मधेस राजनीतिको केन्द्र बन्न पुगेको छ। झण्डै आधा प्रतिनिधि मधेसबाट आउने निश्चित छ। भविष्यमा मधेस नेपालको राजनीतिको मूल केन्द्र हुने निश्चित छ। अबको नेपाल मधेसको नेपाल हो। अब यो देशलाई एकीकृत राख्ने नराख्ने, यसको उन्नति गर्ने नगर्ने आदि कुराहरूको सम्पूर्ण जिम्मा मधेसीहरूको हो। अबको राजनीतिमा मधेस नै मूल प्रवाह हो। मधेश देशको आर्थिक केन्द्रविन्दु त पहिलेदेखि नै थियो नै अब राजनीतिक केन्द्रविन्दु पनि रहनेछ। पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्व र मूलतः पहाडीहरूको सहभागितामा निर्माण भएको नेपालको आवश्यकता छ–छैन निर्क्योल गर्ने जिम्मा पनि मधेसको काँधमा आएको छ। मधेसले हिजोदेखि नेपालको मूल प्रवाहमा समावेश हुनका लागि गरेको संघर्षको चरण पनि समाप्त भएको छ। यस्तो स्थितिमा मधेसीले आफूभित्र रहेका विभाजनका खाडलहरूलाई निमिट्यान्न पादै समग्र नेपालको नेतृत्व गर्न अघि बढ्नुपर्ने स्थितिमा मधेस दुइ राष्ट्रको नाउँमा अलग हुने कुरा गर्दैछ। कताक ता अभागीलाई खाने बेलामा रिस उठ्छ भने जस्तै मधेसीहरूलाई पनि खाने बेलामा बुद्धि बिग्रन थालेको त होइन? यो पनि एउटा पहलु नै रहेको देखिन्छ। साथै आफ्नो अधिकार माग गर्नेले अरूको अधिकारलाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने हो। मधेसले आफ्नो अधिकार माग गर्ने सन्दर्भमा अरूमाथि आफ्ना आग्रहहरूलाई बलजफ्ती लाद्ने काम पनि गरिरहेको छ। संघीयताको सवाल त्यस्तै सवाल हो। सकेसम्म जनमत संग्रह र नसकेपनि संविधानसभाद्वारा निर्क्योल हुनुपर्ने देशलाई संघीयतामा लैजाने सवालाई बजलफ्ती संविधानमा राख्न लगाइएको छ। देशको संरचना छान्ने नेपाली जनताको अधिकारलाई खोसिएको छ। अब यो प्रावधान २०४७ सालको संविधानमा राखिएको राजतन्त्रको सवाल जस्तै भएको छ। जसको बारेमा कुनै बहस गर्न पाइँदैन। लोकतन्त्रप्रेमी मधेसीहरूले किन यसरी आफ्ना मान्यताहरूर्ला बलजफ्ती अरूमाथि लाद्न काम गरे यो पनि बुझ्न नसकिने कुरा देखिएको छ। साथै मधेसलामई लागेको छ, पहाडमा कुनै साधन र स्रोत छैन, त्यसैले पहाडले हामीलाई शोषण गरिरहेको छ। तर कुरा त्यति मात्र होइन। पहाडमा थुप्रै साधन र स्रोतहरू छन् जसको सोध र दोहन हुन बाँकी छ र अथाह जल प्रवाहको प्रयोग पनि हुन सकिरहेको छैन। यदि कुनै दिन यी साधन र स्रोतको उचित प्रयोग हुन सकेमा मधेसभन्दा पहाड धेरै गुना प्रगतिमा जाने सम्भावना छ। भुटान जत्तिकोले पनि यो कुरा बुझिसकेको छ। पहाडमा केही छैन, पहाडियाहरू मधेसको शोषणा गर्नका लागि आएका छन् त्यसैले उनीहरूले मधेसको आदेश मान्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि अनौठो छ। अर्को कुरा मधेस एउटा मात्र छैन भन्ने कुरा पनि त्यहाँका नेताहरूले बुझ्नु आवश्यक छ। यदि पहाडविरूद्ध मधेस एउटै बनाउने हो भने पहाडबाट छुट्टिएको भोलिपल्ट त्यहाँ पनि विभाजनका श्रृंखला शुरू हुनेछन्। किनभने मधेस नेपालको सबैभन्दा बढी सामाजिक आन्तरिक विभेद भएको क्षेत्र हो। साथै राजवंशी, थारू आदिले सिंगो मधेस सिद्धान्तको विरोध गरिरहेका छन्। नेपाली राजनीतिको तर मारेर पाखा लागेका, क्रान्तिकारी भूमिसुधारले आफ्नो शोषणको अन्त्य होलाा भन्ने डर बोकेकाहरूले हाँकेको यो राजनीतिमा सम्पूर्ण मधेस सधै एकाकार हुन सक्दैन भन्ने पनि प्रष्ट छ।

देशको परिस्थितिको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले कानमा तेल हाल्नु

नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा अर्को अचम्म लाग्दो विषय नेपाली कांग्रेसको व्यवहार देखिन्छ। यो पार्टी नेपालको पुरानो र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त पार्टी हो। बुढापाका नेताहरू र प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तको कारणले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा ७ पार्टीमध्ये एउटा प्रमुख पार्टीको रूपमा रहेको थियो। आन्दोलनमा नेतृत्व गरेकै र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन भएकै कारणले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि यस पार्टीले पाएको छ। तर सत्तामा गएपछि यस पार्टीको भूमिका सधै अत्यन्त यथास्थितिवादी रहने गरेको छ। जसले गर्दा यस पार्टीको स्थिति पनि बिस्तारै खस्कँदै गएको छ। यही यथास्थितिवादिताकै कारणले आन्तरिक बिग्रह बढेर त्यस पार्टीमा विभाजन पनि आएको हो। यस पार्टीले सहकारिताको संस्कृतिलाई पनि कहिल्यै अगाडि बढाउन सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको आडमा हैकम चलाउनु यसको प्रवृत्ति हुँदै आएको छ। देशको अहिलेको अराजकताको स्थितिमा पनि कतिपय मामिलाहरूमा निर्णय दिन नसक्नु र कतिपय अवस्थामा साझेदारहरूको भावनालाई नबुझी सधै आफ्नो सत्ता स्वार्थमा लिप्त हुनु यसको विशेषता भएको छ। यथास्थितिवादकै कारणले आफू निरन्तर खस्कँदै गइरहेको र आफूसँ नेपाल पनि भासमा गईरहेको अवस्थामा पनि आफूलाई मूल्यांकन गर्नतर्फ नलाग्ने यस पार्टीको प्रवृत्ति पनि अनौठो खालको रहेको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस विगतमा अत्यन्त यथास्थितिवादी पार्टीको भएको छ। विकेन्द्रीकरणको सम्बन्धमा यसले थोरै मात्र पनि अग्रगमनको नीति लिएको भए र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउने तर्फ गएको भए अहिले देशले संघीयतामा जानुपर्ने अवस्था आउने थिएन। स्थानीय निकायलाई पुनर्वहाली गरेको भए तापनि त्यस्तो स्थिति आउँदैन थियो होला। नेपाली कांग्रेस पार्टीले यो महशुस नगर्नु पनि अचम्म छ।

संघीयता र संविधानसभा – भिमार्जुन आचार्य

2009-12-21T22:20:00.001-08:00

के संविधानसभा निर्वाचन तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन सक्छ वा निर्वाचनको अवस्थामा नेपालीको भविष्य कस्तो हुन्छ? राजनीतिक दलहरूको पुरानै प्रवृत्ति र संस्कार पुनरावृत्तिले यस्तो शंकाउपशंकालाई बल पुर्याोउँदै गएको छ। निर्वाचन संघारमा संविधान, कानुन र निर्वाचनसम्बन्धी आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै दलहरूले प्रदर्शन गरेको व्यवहार र संविधानसभाको विषयलाई झन् अनिश्चित बनाउँदै जाने उनीहरूको क्रियाकलापले नागरिकलाई झनै निराश बनाएको छ।

त्यसो त संविधानसभाको प्रसंग नेपालका लागि नौलो होइन। श्री ३ पद्म शम्शेरले २००३ मा वैधानिक सुधारका लागि वैधानिक सुधार समिति (एक प्रकारको संविधानसभा)को प्रस्ताव सारेका थिए। जम्मा २८ जना सभासद रहने संविधानसभामा १४ निर्वाचित र १४ मनोनित रहने प्रस्ताव गरिएको थियो। प्रस्तावबमोजिम २००४ जेठ ३ गते वैधानिक सुधार समितिको घोषणा गरियो। समितिले दुईजना भारतीय विशेषज्ञको सहयोगमा निर्दलीय स्वरुपको नेपाल सरकार वैधानिक कानुनको मस्यौदा १० महिना लगाएर तयार गर्योो। २००५ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी २००४ माघ १३ गते जारी गरिएको वैधानिक कानुन राणाकै आन्तरिक कलह र बाह्य परिस्थितिका कारण सम्पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन।

संविधानसभाको अर्को प्रसंग राजा त्रिभुवनसँग जोडिन्छ। २००७ सालमा राजा त्रिभुवन भारत निर्वासन भएपछि उनी र भारतसँग सम्झौता गर्न पठाइएको राणा सरकारको प्रतिनिधि मण्डललाई भारत सरकारद्वारा पाँच सुत्रीय प्रस्ताव राखिएको थियो। ती प्रस्तावमा: १. बालिग मतका आधारमा निर्वाचित संविधानसभाले नेपालका लागि संविधान निर्माण गर्ने, २. राणा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जनताका प्रतिनिधि समेत रहेको नयाँ सरकार गठन गर्ने, ३. श्री ५ त्रिभुवनलाई नै नेपालको राजा मान्ने। ४. सबै राजबन्दीलाई रिहा गर्ने र ५. जनतालाई संगठन बनाउन पाउने अधिकार प्रदान गर्ने। दिल्ली सम्झौताको रुपमा चिनिने यी प्रस्तावमा भारत सरकारले उठाएको संविधानसभाको प्रसंगलाई कतिपय मानिस आज पनि संविधानसभाको माग नेपालीको नभएर भारतको भएको तर्क गर्छन्। भारतको यो प्रस्तावलाई पछि राजा त्रिभुवन र राणाले स्वागत गरे र तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशम्शेरद्वारा भारतदारीसभा र राजसभा बोलाई त्रिभुवनलाई राजा मान्ने प्रस्ताव पारित गरियो। यसै सभाद्वारा वैधानिक सभा (संविधानसभा)ले तर्जुमा गर्न नयाँ विधान चालु नभएसम्म नेपाल सरकार वैधानिक कानुन जारी रहने घोषणा गरियो।

यता राजा त्रिभुवनका तर्फबाट २००७ फागुन ७ गते जनताद्वारा निर्वाचित वैधानिकसभाले तर्जुमा गरेको 145गणतान्त्रिक संविधान146 अनुसार शासन संचालन हुने घोषणा गरियो र नयाँ मन्त्रिमण्डलको गठनसँगेै २००७ चैत्र २९ गतेदेखि लागु हुने गरी जनताले रोजेको वैधानिकसभाले तर्जुमा गर्ने संविधान नबनेसम्म अन्तरिम विधान घोषणा गरियो। अन्तरिम विधानसँगसँगै संविधानसभा निर्वाचन गराउन प्रतिनिधित्व ऐन २००८ निर्माण भयो। नेपाल सरकार निर्वाचन कमिसनको गठन गरियो तर राजनीतिक खिचातानी बढ्दै गएपछि यही बहानामा २०१४ माघ १९ गते राजा महेन्द्रद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिको संविधानसभाको सट्टा 145संविधान मस्यौदा कमिसन146द्वारा नयाँ संविधानको मस्यौदा हुने कुरा प्रकाशमा आयो।

यसरी २००४ साल (केही अस्पष्ट) र प्रमुख रुपमा २००७ सालदेखि उठ्दै आएको संविधानसभाका नाममा यो मुलुकमा थुप्रै घटना भएका छन्। थुप्रै नागरिकको इहलीला समाप्त भएको छ। कतिपय समूह वा शक्तिकेन्द्रलाई राजनीतिका नाउँमा मुलुकको अस्मिता र अखण्डतासँग खेलवाड गर्ने गतिलो बहाना भएको छ। यी सबै हुँदाहुँदै २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेकपा(माओवादी) ले शुरु गरेको सशस्त्र विद्रोह अन्त्य गर्न र दिगो शान्तिसहितको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना गर्न नेपालीले संविधानसभाको एजेण्डामा सहमति जाहेर गरेका हुन्। तथापि नागरिक इच्छाविपरित संविधानसभा निर्वाचनलाई एकपछि अर्को अनिश्चिततामा धकेल्दै मुलुकलाई अस्थिरताको बन्दी बनाउने कार्य बन्द हुन सकेन।

हुन त संविधानसभा वा राज्यको पुनः संरचनाअन्तर्गत सतहमा आएका कतिपय एजेन्डा राष्ट्र तथा नागरिक हितका दृष्टिकोणले प्रतिकुल छन्। जातीय तथा प्रादेशिक स्वायत्ततासहितको संघीय राज्य र आत्मनिर्णयको अधिकारको अवधारणा यसका केही उदाहरण हुन्। संघीय राज्यका कुनै पनि पूर्वसर्त नेपालमा मिलेका छैनन्। संसारमा संघीय राज्य निर्माण र संघीय शासन व्यवस्थाले सफलता पाएका देशहरूको सफलताको एउटा प्रमुख सर्त ती देशमा संघीय संरचनाको उपस्थिति हो। संसारमा संघीय राज्यको अवधारणा अवलम्बन गर्ने पहिलो राष्ट्र अमेरिकादेखि स्वीट्जरल्याण्ड, क्यानडा, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, मेक्सीको, अस्टे्रलिया, भारत सबै राष्ट्रमा संघीय राज्य निर्माण हुनु पूर्व संघीय संरचनाका आधार विद्यमान थिए। उदाहरणका लागि अमेरिकी संघीय राज्य १३ वटा राज्यको युनियन निर्माण गर्ने उद्देश्यका लागि अभिप्रेरित थियो। अस्टे्रलियाको संघीय राज्य ६ वटा औपनिवेशिक राज्यको 145सीमित संघ146 निर्माण गर्ने चाहनाको प्रतिफल थियो। भारतको संघीय राज्य तत्कालीन समयका दर्जनौं टुक्रे राज्यलाई एकतामा बाँध्ने उद्देश्यका लागि थियो।

छरिएर रहेका राज्यलाई एकीकृत गरी बलियो राज्य वा संघको स्थापना संघीय राज्यको अभिष्ट हो तर एकीकृत र संगठित राज्यलाई कृत्रिम रुपमा विभाजन गरी सस्तो लोकप्रियता र राजनीतिका लागि पुनः एकीकरणका नाउँमा संघीय राज्य निर्माण गर्न खोज्नु सरासर मूर्खतापूर्ण कार्य हो। बेलायती विधिशास्त्री डायसीले संघीय राज्य निर्माण गर्नुपूर्व राज्यका नागरिकले विविधताभित्रको 145युनियन146(संघ) खोजेका हुन् वा विविधताभित्रको 145युनिटी146(एकता) स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार नागरिकले 145विविधताभित्र संघ146 इच्छाएका हुन् भने त्यसका लागि उनीहरूले संघीय राज्यको छनोट गर्नुपर्छ, होइन 145विविधताभित्र एकता146 चाहेका हुन् भने एकात्म राज्य छनोट गर्नुपर्छ भन्ने हो। एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य भनेका दुई फरक अवधारणा हुन्। त्यसैगरी संघात्क र विकेन्द्रीकृत राज्य भनेका पनि एउटै कुरा होइनन्।

संसारमा संघीय राज्य अवलम्वन गरेका देशको पछिल्लो अवस्थाको अध्ययन गर्दा सबै संघीय राज्यको प्रयोग र उपयोगितामा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। उनीहरूको यात्रा सम्पूर्णतामा युनियनबाट युनिटीतिर उन्मूख छ। उदाहरणका लागि सय वर्षभन्दा बढी समयको संघीय राज्यको प्रयोगपश्चात् नागरिक अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणका लागि एकीकृत र बलियो सरकारका लागि संविधानमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने छलफल अस्टे्रलियामा प्रारम्भ भएका छन्। नब्बेको दशकपछाडि प्रमुख रुपमा फ्रेन्चभाषी र डचभाषीबीच देखिएको भाषिक र जातीय तनावलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले एकात्मक राज्यलाई विभाजन गरी संघात्मक राज्यमा प्रवेश गरेको बेल्जियमको अनुभव सुखद् रहन सकेन। सांस्कृतिक र भाषिक तनाव र मतभेद सम्बोधन गर्न निर्माण गरिएको क्यानेडियन संघीय राज्यले सय वर्ष पार गर्दा पनि समुदायबीचको जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक तनावलाई सम्बोधन गर्नु त कता हो कता झन्झन् चर्काएर लाने अवस्थामा पुग्यो। सहअस्तित्वको संघवादको सुरुवातकर्ता जर्मनीमा समेत आज आएर यसको औचित्य र उपयोगितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। सुडान, इथियोपिया, नाइजेरिया आदि देशको संघीय शासन व्यवस्थाको अनुभव सबैले अनुभूति गरेको कुरा हो। यसरी संसारका हरेक संघीय राज्य अवलम्बन गरेका देशमा संघीयताको औचित्यबारे प्रश्न उठिरहेको समयमा बिनाचिन्तन र अध्ययन नेपाललाई संघीय राज्यमा लान खोज्नु अविवेकीपनाको पराकाष्ठा हो।

निराशाजनक अवस्था हुँदाहुँदै एउटा यथार्थ के हो भने समयको गतिमा अघि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन। नेपाली राजनीतिमा संविधानसभालाई पछिल्ला पचास वर्षदेखि एउटा गजबको 145रहस्य146को विषय बनाइएको छ। कतिपय राजनीतिक समूह वा शक्ति केन्द्रलाई संविधानसभाको पक्षविपक्षमा नागरिकलाई विभाजित गरी आफ्ना राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने अवसर यसले प्रदान गर्दै आएको छ। संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भए त्यस्तो रहस्य उद्घाटन हुने भयले कतिपय शक्ति वा गुटले भविष्यको आफ्नो राजनीतिक सुनिश्चितताका लागि संविधानसभालाई 145रहस्य146मै राख्न चाहेका हुन सक्छन्। यो सिंगो मुलुक र नागरिकका लागि मान्य हुन सक्दैन। निश्चय नै संविधानसभापछिको नेपाल केही समयका लागि अन्धकारमय छ। विधिवतरुपमै राष्ट्रिय अखण्डतालाई खण्डित गर्ने अवसरका रुपमा संविधानसभाको प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यस्तो कार्यको सशक्त प्रतिरोध हुनुपर्छ तर संविधानसभाका नाउँमा सधै मुलुकलाई भजाई खानेहरूको आधारशीला भत्काउन नसकेमा संविधानसभाको प्रसंग कहिल्यै अन्त्य हुनेछैन। यसो हुनु भनेको फेरि अर्को समूह वा शक्तिलाई नयाँ ढंगले राजनीति गर्ने अवसरदिनु हो र मुलुकलाई अर्को पचास वर्ष पुनः संविधानसभाको कार्यसूचिमा रुमल्याउनु हो।

एउटा नेपालीको औसत आयु पचास/साठी वर्ष छ। राज्यका सुखसुविधा वा हकअधिकारको उपभोग त कता हो कता पूरै जिन्दगी केवल अधिकार लेखाउनमै मात्र बित्ने हो भने कस्तो जीवन हामी जिउँदै छौं, सोच्नुपर्छ। अतः एउटा संविधान निर्माण प्रक्रियामा मुलुकलाई सधैं बन्धक बनाई नागरिकलाई राज्यका सबै सुखसुविधाबाट बञ्चित गर्ने शृंखला बन्द गर्नुपर्छ। यसका लागि संविधानसभामार्फत् संविधान निर्माण गर्ने संकल्प हामीले चैत्र २८ मै पूरा गर्नुपर्छ। यसो भएमात्र देशले एउटा कोर्स पूरा गर्छ र तत्पश्चात् शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास, सुरक्षाजस्ता नागरिक अधिकारका महत्वपूर्ण विषयको उपभोगतर्फ हामी अग्रसर हुन सक्छौं।

मैले प्रस्ताव गरेको संघीयता र प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरण उस्तै–उस्तै हुन

2009-12-10T02:43:00.000-08:00

–ढुण्डिराज शास्त्री

बरिष्ठ नेता, नेपाली कांग्रेस

अर्घाखाँची जिल्लाको निहुरी डाँडाँमा आजभन्दा ७३ वर्ष अगाडि पं.खेमराज पौडेल र सावित्रा पौडेलको कोखमा एक माध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मनु भएका ढुण्डिराज शास्त्री नेपालको राजनीतिमा अपरिचित नाउँ होइन। शुरूमा घरमा त्यसपछि वाङ्लाको पाठशालामा र पछि खिदिमको हरिहर संस्कृत पाठशाला हुँदै आफ्नो अध्ययनलाई संस्कृतमा आचार्य, इतिहास र राजनीतिशास्त्रमा स्नाकोत्तरसम्म उठाउनु भएका शास्त्री नेपाली कांग्रेसभित्रका पुराना पुस्ताको बौद्धिक व्यक्तित्व तथा नेपाली कांग्रेसको आदर्श प्रजातान्त्रिक समाजवादका एक चिन्तकका रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ। “अब नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवादको आदर्शको बाटोमा छैन” भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु भएका शास्त्री २०११ सालमा दिव्यदेव ज्ञवालीको हातबाट पार्टी सदस्यता लिए यता निरन्तर राजनीतिक आन्दोलनमा हुनुहुन्छ।

सनातन संस्कृत महाविद्यालय हाँसपुर गोरखपुरमा प्रध्यापन ुशुरू गरे पश्चात् गोरखपुरमा समेत एक रुाजनीतिक चिन्तकको परिचय स्थापित गराउनु भएका ढुण्डिराज शास्त्री १३ वर्षको प्रध्यापन पेशामा रहँदा पश्चिम नेपालमा पंचायती व्यवस्था विरूद्ध काम गर्ने प्रशस्त समय र अवसर पाउनुभयो। जम्मा रू २०० मा प्रध्यापन थाल्नु हुँदा रू २०० ले पनि धेरै काम हुने बताउनु हुने शास्त्रीलाई नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनप्रति सहानुभूति भएका प्रध्यापक साथीहरूले जति पनि समय दिए। नेपाली कांगेे्रसले पौष १ को राजा महेन्द्रको फौजी कदमका विरूद्ध २०१८ सालमा हतियार उठाउँदा अर्घाखाँची गुल्मी क्षेत्रको राजनीतिक कमा48ड समाल्नु भएका शास्त्री पटकपटक गरेर ६ वर्ष जेल जीवन र पटकपटक हिरासतमा पर्नु भएका व्यक्तित्व पूर्व उद्योग मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। ०४८सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत हासिल गरेपछि नेपाली कांग्रेसको एकलौटी सरकार बन्यो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा। त्यतिबेलै नेपाली कांग्रेसभित्र जनतालाई स्थानीय स्वशासन दिनुपर्ने, कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सम्पन्नताका हिसाबले कर असुली गरी सरकारलाई सम्पन्न बनाउनुपर्ने र तल्लो वर्गलाई माथि उठाउने र माथि जानेलाई नियन्त्रण गर्ने आर्थिक प्रणाली लागु हुनुपर्ने विचार राखेको तर सुनुवाई नहुँदा दुःखी भएको बताउनु हुने शास्त्री नेपालको राजनीति विचारका आधारमा होइन शक्ति, सत्ता र पैसा केन्द्रित भएकोमा आफु चिन्तित भएको बताउनु हुन्छ। जातीय संघीयता र त्यसमा पनि आत्मनिर्णयको अधिकारको दिशामा मुलुकलाई घचेट्ने हो भने देशमा के हुन्छ? हामी कहाँ जान्छौं भन्न नसकिने ठहर शास्त्रीको छ। नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा एक इतिहास बोकेका ढुण्डिराज शास्त्री मुलुक यसरी गम्भीर मोडमा फसेको अवस्थामा पनि मौन र निरास किन? हाँकले यसपटक यिनै राजनीतिकर्मीसँग उत्तरआधुनिक प्रकारको भलाकुसारी गर्‍यो।

० मुलुक राजनीतिको एउटा गम्भीर मोडमा उभिएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसभित्र विशिष्ट भनौं या विशेष पहिचान राख्ने ढुण्डिराज शास्त्री, मौन, निरासा वा कस्तो–कस्तो अवस्थामा देखिनु हुन्छ। किन होला सुहाएन कि?

– चुप लागेको छु। लामो समय नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागियो। त्यतिबेला हामीमा महान् आदर्शहरू थिए। राजनीति गर्ने सत्ता भोग र पैसाका निम्ति होइन। विचारका निम्ति हो,भन्ने मान्यता थियो। विचारलाई नै आधार मानेर हिंडेे। पैसा कमाउने ठाउँ नदेखेर, नजानेर होइन, हामी जस्ता पढे लेखेका मान्छेले खान त जसरी पनि सकिन्छ, अरू पेशा गरे पनि हुन्छ तर देश र जनताको उत्थान, मुक्तिका निम्ति काम गर्न पर्दछ भन्ने लाग्यो। त्यस आस्थाका निम्ति मैले राजनीतिक जीवन गुजारें। अहिले नेता भएकाहरूको चाकडी, चाप्लुसी, सत्ता, शक्ति र पैसामोह देख्दा बेचैन पैदा हुन्छ। लगातार यस्ता विकृतिविरूद्ध आवाज उठाएँ तर सबै साथीहरू एकातिर म एकातिर भइने, एक्लै के गरूँ 164 हैरान भइयो। प्रच48डजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। एउटा विवाहमा गिरिजाबाबु र मेरो भेट भयो। उहाँले मलाई यही तपाईले गरेको प्रश्न गर्नुभयो। मैले “गिरिजाबाबु देश र जनतालाई बनाउने भनेर संघर्ष गरें, कमाई, घरमा भएको सम्पत्ति समेत आस्थाका निम्ति समर्पण गरियो तर देश यता उल्टो दिशामा गयो। अहिले देश र जनतालाई माथि उठाउने बाटो नै छैन। तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? प्रच48डले के गर्न सक्नुहुन्छ? अब तपाईहरूको हातमा छैन। गिरिजाबाबु तपाईको हातमा थियो। २०४६ को आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसलाई बृहत समर्थन थियो। प्रच48ड त बन्दुकका बलले शक्तिशाली भएका हुन्, तपाईलाई समयले नेतृत्व गर्ने अवसर दिएको थियो। तपाईले त्यतिबेला सही बाटो ल्याएको भए बुझ्नु भएको भए, देशलाई आमूल परिवर्तनको दिशामा लैजान सक्नुहुन्थ्यो। देशको असल नेता बन्न सक्नुहुन्थ्यो तर तपाईले ठीक बाटो लिन सक्नुभएन मैले जे बोलें उल्टो सम्झनु भयो” भने।

“राज्यको संघीय संरचनाका विषयमा मैले २०५० पछि कार्य समितिमा प्रस्ताव लगेको थिएँ। तपाईहरूले बुझ्नु भएन, ५ विकास क्षेत्रलाई आधार बनाएर क्षेत्रीय स्वाशासन प्रदान गरौं भनेको थिएँ, त्यतिबेलै मैले पछि यो कुरामा ध्यान नदिने हो भने यो प्रश्न गलत रूपले उठ्छ परिस्थितिले गम्भीर रूप लिन्छ भनेको

होइन? ” भनेको थिए।

० देशको वर्तमान जटिल परिस्थितिलाई २०४८ पछि नेपाली कांग्रेसले लिएको गलत नीतिको 145बाई प्रोडक्ट146 भन्न मिल्छ?

धेरै हदसम्म, मैले त बारम्बार भन्ने गरेको छु। यो देशमा पूंजीवादी अर्थतन्त्रले हुँदैन। राजनीति त एउटा माध्यम हो। यसलाई पैसा कमाउने उद्देश्य बनाउने समस्या सत्तामा गएका हर पार्टीमा छ। २०४६ सालपछि नेता बनेकाहरूलाई हेर्नुस, २०४६ पछाडिका चप्पल पुरूषहरू पंजेरो पुरूष भएको, तिनको सान, सौकात, पैसा र अथाह द्रव्य हेर्ने हो भने तिनको पोजिसन पन्ध्रौं, सोह्रौं सताब्दीका सामन्तहरू, राजा महाराजा र नेपालका राणाहरूलाई मात गर्ने खालका छन्। यसरी पनि देश बन्छ? पूंजीवादी अर्थतन्त्र पनि ठीक छैन। प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई मान्ने नेपाली कांग्रेसले पूंजीवादी अर्थतन्त्रमा हिंड्ने बाटो लिनै हुुँदैनथ्यो। हामीले त प्रजातान्त्रिक समाजवादको आदर्शका निम्ति आस्थाको राजनीति गर्दै आएका हौं।

म उद्योग मन्त्री पनि भएँ, त्यसबेला पनि केही अनुभव गरें, मेरो सोचाईमा हातखुट्टा, मन र मस्तिष्क, व्यक्तित्व लाभ र सम्पत्ति नभई चल्दो रहेनछ भन्ने कुरा सोभियत समाजवादको परिणामले पनि सिकायो म व्यक्तिगत सम्पत्ति मेट्न पर्दछ भन्ने विचारमा छैन। तर ९० प्रतिशतलाई कंगाल र १० प्रतिशतलाई सम्पन्न बनाउने पूंजीवादी अर्थतन्त्रको काम छैन। यो अर्थतन्त्रमा कमाएको पैसामा नियन्त्रण छैन, राज्यको कानुनले व्यक्तिगत सम्पत्ति छुन नपाइने भन्दछ। चोरी गरेर, डकैती गरेर, भ्रष्टाचार गरेर ल्याएको सम्पत्ति पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति मानिन्छ भने त छट्टु मान्छेले कमाइ हाल्ने भयो। हामी जस्ता सिद्धान्त, विचार भन्नेले नचोरौंला। २०४६ पछि सत्तामा आएका सबैले चोरेनन्? जनतालाई ठग्ने काम भएन? मलाई त अलिअलि आशा प्रच48ड–बाबुरामको लाग्या थियो झन भएन। मैले मोहन वैद्य र अस्ति भर्खर टोपबहादुरलाई पनि भनेको थिएँ। सरकारमा गएपछि अजय शक्ति जनता हुन् भन्ने पार्टीले जनताको हित गर्ने 145पपुलर146 कार्यक्रम पो ल्याउनु पर्दछ, त्यो दुई महिनापछि जाने सेनापतिलाई भकुरेर जनताले के राहत पाउँछ? सत्तै छोड्न पर्‍यो। बिना कानुन, बिना विधि जे पायो त्यही गरेर पनि राज्य चलाउन हुन्छ? रिस उठ्यो भने दुई विघा सम्पत्ति भएको व्यक्तिलाई लुटेर पनि राज्यको परिवर्तन गर्न सकिन्छ? जसरी हुन्छ जनमुखि अर्थतन्त्र, जनतालाई माथि उठाउने अर्थतन्त्र, धनी र गरिब बीचको खाडल घटाउने आर्थिक कार्यक्रम ल्याउनु पर्दथ्यो।

० हजुर उद्योगमन्त्री हुँदा ....?

मैले पहल गरें, नीजिकरणको विरोध गरिन तर सामुदायिक उद्योग र राष्ट्रिय पूंजीपतिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन जोड गरें। मैले कराएर के गर्ने? अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो। नगरेपछि मेरो केही लागेन। म उद्योग मन्त्री भएको अवस्थामा शुक्ला फाँट गएँ। त्यहाँ १० वटा कागज कम्पनी चलाउने कच्चा पदार्थ छ। यसको प्रयोजनको कुरा गरें। मेरो केही लागेन। यहाँ त जो अर्थतन्त्री हुन्छ, उसले आफ्नो सम्पत्ति जाने जस्तो ठान्छ। देश र जनता हेर्दैन। आफूलाई कहाँबाट आउँछ त्यता ध्यान हुन्छ। चिन्तन नै छैन।

०राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र भन्न खोज्नु भएको कि?

जनता नियन्त्रित, यो पूंजीवादी नाउँको तर सामन्तवादी संस्कार बोकेको अर्थतन्त्र होइन, तत्काल कमसेकम उदार समन्वयवादी सन्तुलनको अर्थतन्त्र जरूरी छ भनेर मैले लेखेको पनि छु। जग्गा बाँड्ने भूमिसुधार वैज्ञानिक भूमि सुधार हुँदैन, राष्ट्रमा चल अचल सम्पत्ति कति छ? त्यसको मूल्यांकन गर्ने, देशको जनरल आर्थिक आधार एउटा मान्छे वा परिवारलाई कति पर्दछ? त्यो निर्क्योल गरेपछि त्यति पूंजीसम्मलाई साधारण करमा वा कर बिहिन राखिदिने, बाँकी पूंजीपतिहरूलाई क्रमबद्ध टेक्स शुरू गरेर ७०/८० प्रतिशत पुर्‍याइदिउँ त? किन भूमि सुधार गर्न पर्‍यो? त्यता ध्यान छैन, यहाँको नागरिक समाज, पार्टी, संघसंस्था सबैमा सामन्तीहरूको नेतृत्व र वर्चश्व छ। त्यो गर्न चाहँदैनन्। यो त सामन्ती अर्थतन्त्र हो तर पूंजीवादी नाम राखिएको छ। यस्तो ठाउँमा जनता विचरा अज्ञान छन्, कुनै ठाउँ बलले, कुनै करले, कुनै ठाउँ के ले सोझा जनतालाई ठगहरूले पछि हिंडाल्न सफल भएका छन्।

०ढुण्डिराज शास्त्री जसले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा राष्ट्रिय महत्व राख्दछ, त्यो व्यक्तिले यति निरासावादी अभिव्यक्ति दिनु उपयुक्त हुन्छ?

होइन, मैले पनि बाटो खोजिरहेको छु। एउटा चिन्तन राख्नु र निरासा एउटै कुरा होइनन्। अप्ठ्यारो के भइृदियो भने २०३६ सालमा आन्दोलन तताउन पर्दछ भनेर जोड गर्ने गिरिजाबाबुलाई लगातार भन्ने म नै हुँ। मसित लागेका साथीहरू भनेर भर पर्‍यो, साँझ किसुनजी कहाँ विहान गिरिजाबाबु कहाँ धाउँछन्, देश, जनताबारे केही सोच छैन। कसरी सत्ता प्राप्त हुन्छ र पैसा कमाउन पाइन्छ भन्ने मात्रै ध्यान छ। कसैको विश्वासै छैन। कुन नेताको पैताला चाटेर सत्ता आउँछ र पैसा कमाइन्छ। ध्यान यत्ति छ।

अस्ति भर्खर गिरिजाबाबुले छोरीलाई उपप्रधानमन्त्री बनाए भनेर चन्द्र भ48डारी लगायत १० जनाले विरोध गरे भन्ने सुने, केटाहरू बोलेछन् कि भनेर त्यो म्याटर ल्याउन पठाएको त केही पनि छैन। चन्द्रले एकदिन गाडीमा बसेको थिएँ, पछाडि बसेको रहेछ दाइदाई कस्तो लाग्यो हाम्रो वक्तव्य भन्थे, मैले रामचन्द्रहरू गिरिजाको चाकडी गरेरमाथि गएका हुन्, सत्य यिनीहरू कहिल्यै बोलेनन्, गिरिजाबाुबले यो भन्दा ठूलो नराम्रा काम गर्दाखेर्री हामीले विरोध गर्दा कहिल्यै साथ दिएनन् भने। मैले गगन थापालाई पनि भनि दिएको थिएँ। हतियार उठाएका विद्रोही माओवादीहरूले त झन केही नभएर जातीय राज्यको कुरा पो लिएर आए। जातीय राज्यको कुरा त मलाई के लाग्छ भने यो सामन्ती र विदेशी तत्वहरूको षडयन्त्र हो। जातको नाममा थोरै जनतालाई तताउने अनि छोटे राजा बनेर सत्तामा जाने र लुट्ने षडयन्त्र मात्र हो अब बाबुरामहरूले यस्ता कुरा लिएर हिंड्न हुन्छ?

कुन जातमा दलित, जनजाति छैन? बाहुनमा छैन कि? क्षेत्रीमा छैन कि? सबैमा छन् नि। मार्क्सवादी अर्थतन्त्र पढेकाले त यो बुझ्न पर्ने हो। मान्छेलाई दलित, शोषित उचनीच त अर्थतन्त्रले न बनाउँछ। यो षडयन्त्रमा जनता फसेका छन्। जातीय नाराले मुलुकलाई बर्बाद पार्ने भो।

०जातीय संघीयता मुलुकका अगाडिको ठूलो हाँक पो भो हगि?

नेपाली कांग्रेसमा सबभन्दा पहिले संघीयताको कुरा उठाएको मैले हो पछि नरहरी र प्रदीप गिरीले त्यसको व्याख्या गरे। राज्य पुनर्संरचना समितिले मेरो नाम उल्लेख गरेको थियो। म जनता र स्थानीय निकायहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सन्दर्भमा मैले ५ विकास क्षेत्रलाई आधार बनाउने कुरा बोलेको थिएँ। यस्तो जातको संघीयता होइन र यो हुने कुरा पनि होइन।

माओवादीले मान्छे मारे, मराए तर यिनीहरूबाट पनि आशा गर्ने आधार बाँकी रहेनन्। जे मा पनि जवरजस्ती छ सुझबुझ छैन।

०माओवादीले ल्याएको आर्थिक नीति पनि पपुलर देख्नुभएन?

देखिएन, माओवादीले पनि कुनै नयाँ आर्थिक कार्यक्रम ल्याएन, त्यही पूंजीवादी कार्यक्रम हो। जुन कार्यक्रमले भनि हालें। ९० प्रतिशतलाई कंगाल र १० प्रतिशतलाई सम्पन्न बनाउने नै हो। सत्तामा गएपछि माओवादीले आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र आफ्ना जनता ठान्यो। त्यो गलत तरिका हो। माओवादीले भूमि सुधारका कुरा गर्दछ। मैले पहिले भने जस्तो कर प्रणाली व्यवस्थित गर्ने हो भने त्यो भूमि सुधारै चाहिन्न ठूला जमिन्दारलाई १० मुरी धानमा ८ मुरी कर लगाइ दिउँत। के सुधार हुँदैन? जग्गा खोस्नै पर्दैन।

देशभरीको सम्पूर्ण सम्पत्ति भन्दा काठमाडौंमा जम्मा भएको सम्पत्ति धेरै हुन थाल्यो। ग्रामिण बस्तीबाट जनता विस्थापित हुने क्रम तीब्र छ। गाउँमा विकासका पुर्वाधार खडा गरेर जनता रहने वातावरण बनाउने दायित्व सरकारको हो। त्यहाँ पनि त प्राकृतिक स्रोत, साधन त छन्? शिक्षकहरू त पेशा हुनाले गाउँमा बसेका छन्। अ न्य जनतालाई पनि उत्पादनमुखि कामको योजना तर्जुमा गरिदिने काम सरकारले गर्नुपर्दछ। तर विडम्बना त्यता कुनै ध्यान छैन।

० प्रसंग थोरै मोडौं, मुलुक एक असफल राष्ट्रको दिशामा गइरहेको चिन्ताजनक अवस्था छ, संविधान बन्ने सम्भावना पनि क्षिण भइरहेको छ?

–संविधान त यिनीहरूले बनाउँदै बनाउँदैनन्। नेताहरूको दिमाग फेरिएन। लडेर आएका बाबुरामहरूले पनि नगर्ने भए सत्तामा गएको अवस्थामा नचाहिंदा झन्झट मात्र निकाल्दछन्। केवल जवरजस्ती मात्र गर्दछन्।

०यहाँ नेपाली कांग्रेसमा सर्वप्रथम संघीयताको कुरा उठाउने व्यक्ति हुनुभो, यहाँका सपना के थिए, तर संघीयता हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि त भयानक घातक पो सिद्ध भएको देखिन्छ नि?

अहिलेसम्म नेपालमा सामन्ती केन्द्रिकृत शासन चल्दै आयो। २०४६ पछाडि पनि हामीले त्यही नै समात्न हुँदैन। सिंहदरबारले सुदुरपश्चिमको विकास हेर्न सक्दैन। क्षेत्रीय सत्ता स्थापना गर्न पर्दछ। सत्ता भएको ठाउँमा विकास पनि भएको देखिन्छ। केही विदेशका अनुभवका आधारमा पनि मैले यो ढंगले यो विचार राखेको थिएँ। सुदुरपश्चिमको पियन सिंहदरबारको मन्त्रीले नियुक्त गरेर काम चल्दैन। शान्ति, सुरक्षा र विकास नजिक पार्न अर्ध शक्ति सम्पन्न संघीयता भनेको थिए। केन्द्रलाई कमजोर पार्ने होइन। अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मोडेल हो।

०हजुरले भने जस्तो मोडेल त प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणको बाटोबाट जाँदा पनि त निर्माण गर्न सकिन्छ नि?

मैले अगाडि सारेको संघीयता र प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण उस्तै–उस्तै हुन्।

०क्षेत्रहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सहितको हुन्छन् कि रहित?

सहित, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सहित नै हो।

०हाम्रो जस्तो देशले खर्चको मार थाम्न सक्दछ?

अहिले १८ वटा राज्य बनाउने कुरा आएको छ, मैले त जम्मा ५ वटा भनेको थिएँ। त्यति थेग्न सकिन्थ्यो। अञ्चल र जिल्ला सक्रिय बनाउँ, गाउँ र वडालाई आर्थिक, राजनीतिक शक्तिका स्रोत बनाउनुपर्दछ भन्ने मेरो धारणा हो। यो जातीय संघीयता अनि आत्मनिर्णयको अधिकार भनेर आएका कुराहरू बिल्कूल गलत छन्। क्षेत्रीय र स्थानीय निकायहरूलाई अधिकार दिन होइन, खण्डित गर्न यस्ता कुराहरू आएका छन्। जनताको भावनालाई गलत दिशामा मोल्टीभेट गरेर उत्तेजित पार्ने काम भएका छन्। यी गलत छन्

०जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने अरू विधि प्रक्रियालाई अवलम्बन गरेर जाने बाटाहरू छन्, त्यसरी जाँदा हुँदैन संघीयतै किन चाहियो र?

संघीयता विरूद्धको प्रसंग ल्याई हाल्नु भो, केही दिन पहिले प. दधिराम स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा हामीले चित्रबहादुरजीलाई पनि बोलाएका थियौं। म कार्यक्रमको अध्यक्ष थिएँ। वामदेवजीले संघीयताको वकालत गर्नुभयो। केसीजीले राम्रो तरिकाले जातीय संघीयता तथा आत्मनिर्णयको अधिकारको चिरफार गर्नुभयो। त्यहाँ ठूला–ठूला विद्वानहरूको जमघट थियो। मसालको विचार, उहाँले प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरण र एकात्मकमा जोड दिनुभयो। राम्ररी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, तालि पनि खानुभयो।

मैले बुझेको पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको कोरा विरोध गरेको पक्कै होइन, संघीयता वा एकात्मक भन्ने त प्रणालीको कुरा हो। विकास त संघीयतामा गएका मुलुकमा पनि भएको छ, एकात्मकमा पनि भएको छ। दुवै प्रणाली बिग्रेका पनि छन् , नेपालको सन्दर्भमा र अहिले जुन विकृत तरिकाले यो नारा आएको छ। त्यसैको विरोध होला। मैले त्यसकारणले विकृत तरिकाले आएको संघीयताको नारा ठीक ठाउँमा आओस्, उहाँको विरोध फलिफूल होस् भनेको थिएँ। अर्को कार्यक्रममा सन्तबहादुर नेपाली आउनु भएको थियो। उहाँ त झन् मेरो जिल्लाको हुनुहुँदोरहेछ। विद्वान हुनुहुँदो रहेछ उहाँको पनि प्रिजेन्टेसन राम्रो थियो। हामी सबैको चिन्ता जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने, अधिकार सम्पन्न बनाउने र राष्ट्रको शिर ठाडो पार्ने दिशामा हुनुपर्दछ। नेताहरूको दिमागले देश र जनताबारे नसोच्ने हो भने संरचनाले मात्र केही हुँदैन। सबभन्दा पहिले त राजनीति कमाइखाने भाँडो बनाउने जुन प्रवृत्ति छ यो घीनलाग्दो प्रवृत्ति बदल्न जरूरी छ।

आपसमा फुट भएपछि हाम्रो जस्तो देशमा विदेश हावी हुन्छ। यहाँ दिल्लीको पैसा खाएर राजनीति गर्ने नेताहरू धेरै छन्। नेपालको प्रधानमन्त्री हुन कि राजाको कि भारतको एजेन्ट हुनैपर्ने स्थिति थियो। अहिले भारतको हुन पर्दछ। पंचायतकालमा चीनको सीमा इलाकामा चीनको रिपोर्ट गर्ने नेपाली शिक्षकहरू पठाउन मासिक करोडसम्म हामी खर्च गर्दछौं भन्थे, इण्डियनहरूले। तर मैले सक्दिन र चाहन्न भनिदिएँ। के त्यति काम गर्न सकिन्थ्यो र 164 तर हाम्रो स्वाभीमानले त्यो गर्न दिएन। मैले तुरून्तै रिजेक्ट गरें। मलाई यस्ता अफर धेरै आए। यी सत्ताधारी पार्टीका अधिकांश मात्र होइन, ९५ प्रतिशत नेताहरूले इण्डियन पैसा खान्छन्। म इण्डियाकै पेपरमै बोलेको थिएँ। आफ्नो विचार, स्वाभीमान, चिन्तन सब बेचेर राजनेताले पैसा खान थालेपछि कसरी देश बन्छ? अहिले नै गिरिजाबाबुले २ करोड लिए भन्ने सुनिन्छ। लिनेले पनि लाज मान्न पर्ने हो। दिनेले पनि लाज मान्न पर्ने हो। गरिब जनताले सिटामोल खान पाएका छैनन्। म ३ पटक मन्त्री भएको र गिरिजाबाबु बराबर संघर्षमा होमिदैं आएको मान्छे, १०–२० हजारमा रोकिन्छु। उहाँले २–२ करोड लिनु हुन्छ। राजनेताहरूले कमसेकम अलिकति सर्म मान्नुुपर्दछ। नेताहरूले यस्ता लाजलाग्दा प्रवृत्तिहरू छोड्न पर्‍यो। अर्थतन्त्रलाई बदल्नु पर्‍यो। यो कुरा मैले पार्टीमा जीवनभरी राख्दै आएँ तर सुनुवाई भएन।

मैले अहिले उत्तराञ्चलको भ्रमण गरें। त्यति ठूला पहाडमा त्यस्तो प्रगति, त्यस्तो हरियाली, त्यस्तो विकास, त्यति सस्तो खानबस्नको व्यवस्था म त्यो विकास देखेर चकित भएँ। त्यहाँ पनि नेपालीहरू पुगेका रहेछन्। एकजना नेपाली त गाई पालेर बसेका रहेछन्। सस्तो र मिठो दुध खान दिए, खुशी लाग्यो। त्यहाँ पुगेर त्यति व्यवस्था गर्ने नेपालीले यहाँ गर्न सक्दैन र घ् सर्वप्रथम त राज्यको नीति सही हुन पर्‍यो। यहाँ त जातको राज्य रे, यस्तायस्ता नचाहिने कुरा पो छन्।

०जातीय राज्य सबभन्दा गलत नारा होइन त?

धार्मिक राज्य समेत स्थापना गर्न हुँदैन भन्ने मार्क्सवादी हुँ भन्नेहरूबाटै जातको राज्यका कुरा उठ्नु आश्चर्यको कुरा हो। जातीय राज्य निर्माण गर्ने अनि पूंजीवादी अर्थतन्त्र कायम गरेर समतामूलक समाजको निर्माण कसरी होला? जातीय राज्यको नाराले आफैलाई खान्छ भन्ने वास्तविकता माओवादीले बल्ल बुझ्न थालेको देखिन्छ। माओवादी भित्रै यो नारा भालुको कम्पट भइसक्यो। भित्रै कुरा मिलिरहेको छैन। अस्तिदेखि अब राष्ट्रिय राज्य भन्ने जातीय राज्य नभन्ने भनेर आए नि त बुद्धि पलाएछ कि 164

०राजनीतिक विडम्बनाको मूल हो त नेपाल?

हो त, हेर्नुस न, ६ महिना मन्त्री भएको व्यक्तिले २/३ करोडको महल बनाउँछ। आस्थाको राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू सडकमै भौतारिएको देख्छु। जुनसुकै पार्टीमा यस्तो छ। सामन्ती संस्कारका कारणले चाकडीबाजले स्थान पाउने गरेको छ। क्षमता र योग्यताको कुनै कदर छैन। योग्य मान्छे पार्टीमा पनि तलै हुन्छ। राजनीतिमा लागेको ३ वर्षपछि उपराष्ट्रिपति हुने देश, हाम्रो हो। रामवरण पक्का राष्ट्रपति हुन्छन् भन्ने निश्चित भएको भए गिरिजाबाबुले दिनुहुने थिएन। कहाँ रामवरणको नम्बर आउनु 164

० थप केही छ कि?

तपाईले किन निरासा, भनेर पहिलो प्रश्न गर्नुभयो। म राजनीतिक प्राणी हुँ। निरास त किन हुने, सम्भावना खोजिरहेको छु। तपाई हामी सबै मिलेर देशलाई इराक, अफगानिस्तान हुनबाट जोगाउनु पर्दछ। यस विषयमा लेखेको पनि छु। तपाईले समर्थन गर्ने पार्टीलाई पनि भन्नुस्, राजनीतिले मात्र आम जनतालाई हुँदैन, आर्थिक योजना र कार्यक्रम ल्याउँ, मसाल सानो भएपनि एउटा ठोस भिजन र स्पीरिट बोकेको पार्टी हो। खारिएको समर्पित नेता मोहनविक्रमको नेतृत्व पनि छ। प्राथमिक हस्तक्षेप अर्थतन्त्र परिवर्तनमा गर्नुपर्दछ। भोका जनतालाई अधिकार र सम्प्रभुत्वको कुनै अर्थ हुँदैन। सामन्ती, पूंजीवादी शासनबाट तल्लोवर्ग माथि उठ्न कदापी सक्दैन। सन्तुलित अधिकारका लागि सन्तुुलित अर्थतन्त्र आवश्यक हुन्छ। एउटा खाल्डामा अर्को चुलीमा हुन्छ भने अधिकार र सम्प्रभुको कुरा गरेर मात्र हुँदैन।

खुशी लाग्यो, घरमा आउनुभो, विचार राख्ने अवसर दिनुभो। धन्यवाद

अन्तरबार्ता हाँक साप्ताहिक बाट साभार्

संघीयता चाहिंदैन देश टुक्राउन पाईंदैन

2009-12-10T02:36:00.001-08:00

–मोहनविक्रम सिंह

आज एकातिर, कैयौं राजनीतिक शक्तिहरूले देशलाई संघीयता, जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार वा पृथक बन्ने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकारका पक्षमा लैजानका लागि पूरा तयारी गरिरहेका छन् भने, अर्कातिर, देशमा यो आवाज पनि जोडदार प्रकारले उठिरहेको छ : “संघीयता चाहिंदैन, देश टुक्राउन पाइदैन” देशमा त्यो आवाज बढेर जानुका साथै संघीयताका पक्षपातिहरूले संघीयताका विरूद्धको आवाजका विरूद्धको प्रतिकार पनि बढाएर लगेका छन्। त्यसरी आज देशमा दुईवटा धाराहरूको बीचमा कडा संघर्षको स्थिति उत्पन्न भएको छ : एकातिर, संघीयताको नारा र, अर्कातिर, त्यसका विरूद्धको संघर्षको धारा। वाह्य र प्रकटरूपमा हेर्दा पहिलो धारा बढी शक्तिशाली भएजस्तो देखिन्छ। तर वास्तविकता त्योभन्दा बेग्लै छ। देशमा संघीयताका विरूद्धको आवाज बढ्दै गइरहेको छ। त्यसैको परिणाम हो कि संघीयताका पक्षपातिहरूका लागि, जसले चाहेर वा नचाहेर वास्तवमा देशलाई टुक्राउने राजनीतिलाई बोकेर हिंडिरहेका छन्, संघीयताका विरूद्ध संघर्षरत शक्तिहरू माथि प्रतिकारको आवश्यकता बढ्दै गइरहेको छ। त्यसले देशका कैयौं भागहरूमा त्यस प्रकारका घटनाहरू घट्दै गइरहेका छन्।

चितवनमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (छैठौं)को सत्रौं राष्ट्रिय सम्मेलन यही महिनाको २६ गते देखि सुरू हुँदैछ। आफ्नो सम्मेलनको दौरानमा छैठौंका विद्यार्थीहरूले “संघीयता चाहिंदैन, देश टुक्राउन पाइदैन” भन्ने नारालाई देशव्यापीरूपमा र सशक्तरूपले अगाडि बढाईरहेका छन्। त्यससिलसिलामा चितवनमा वाईसिएलले त्यो नारालाई मेटाउने तथा त्यो नारा लेखेका कारणले छैठौंसित सम्बन्धित विद्यार्थीहरूमाथि हिंसात्मक आक्रमण गर्ने काम गरिरहेका छन्। चितवनको रामपुर क्याम्पसमा त्यही नारा लेखेका कारणले उनीहरूले छैठौंका विद्यार्थीहरूलाई गम्भीररूपले घाइते हुनेगरेर कुटपिट गरे। चितवनकै नारायणगढमा उनीहरूले “संघीयता चाहिंदैन, देश टुक्राउन पाइदैन” भन्ने नारालाई मेटेर “वाईसिएल जिन्दावाद” भन्ने नारा लेखे। हालै अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनले पूर्व मेची र पश्चिम महाकालिबाट सद्भावना यात्रा सुरू गरेका थिए। त्यो यात्राका दौरानामा उनीहरूले संघीयता र जातीय राज्य दुवैका विरूद्ध आवाज उठाएका थिए। त्यो यात्राका दौरानमा जातिवादी संगठनका कार्यकर्ताहरूद्वारा झापामा उनीहरूमाथि संघीयताको विरोध गरेको आरोपमा उनीहरूका पर्चा, पोष्टरहरू खोस्ने वा उनीहरूमाथि हातपात गर्ने काम गरिएको थियो। केही समय पहिले नवलपरासीमा मधेशवादी दलहरूले संघीयता वा एक मधेश, एक प्रदेशको विरोध गरेको आरोपमा अखिल छैठौंका विद्यार्थीहरूको ज्योतियात्रामा बाधा हाल्ने प्रयत्न गरेका थिए।

माथि उल्लेखित केही कारवाहीहरू संघीयताका विरूद्धको आन्दोलनमाथि आक्रमण वा प्रतिकारका केही मात्र उदाहरणहरू हुन्। देशका विभिन्न भागहरूमा संघीयताका विरूद्धको आन्दोलनमाथि अरू पनि विभिन्न रूपमा प्रतिकार हुने गरेको छ। तर त्यस प्रकारका प्रतिकारहरूले संघीयताका विरूद्धको आन्दोलनलाई दवाउन सक्ने छैन। वाह्य र प्रकटरूपमा हेर्दा अहिले संघीयताका विरूद्ध संघर्षरत शक्तिहरू कमजोर जस्ता देखिन्छन्। तर तात्कालिक र प्रकटरूपमा हेरेर मात्र कुनै शक्ति वा कुनै आन्दोलन कति शक्तिशाली छ वा कमजोर? त्यो कुरा प्रष्ट हुन्न। त्यसका लागि सम्बन्धित पक्षले अपनाएको राजनीतिक लाइन वा कार्यक्रम कहाँसम्म सही छ? त्यसमाथि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यो कुरा झन् पछि झन् प्रष्ट हुँदै गइरहेको छ कि संघीयता हाम्रो देशको लागि उपयुक्त छैन र त्यसको अन्तिम परिणति राष्ट्रिय विख48डन नै हुनेछ। त्यसले देशमा जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व बढाउने छ। त्योबाहेक नेपालजस्तो सानो, पिछडिएको र आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर देशका लागि संघीयता व्यवहारिक छैन। त्यस सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यो हो कि संघीयता नेपाली जनताको आवश्यकता होइन र नेपाली जनताले कहिल्यैं पनि त्यसका लागि आवाज उठाएका वा आन्दोलन गरेका छैनन्। वास्तवमा भारतीय विस्तारवादले नेपालमा आफ्नो विस्तारवादी उद्देश्यलाई पूरा गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा नै त्यस प्रकारको धारणा नेपालमा फैलाएको हो र देशका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले भारतीय प्रभाव, प्रलोभन, दवाव वा घुसपैठका कारणले संघीयतालाई समर्थन गर्दै गइरहेका छन्। कतिपय पक्षहरूले त्यसद्वारा देश र जनताको वा विभिन्न जाति/जनजाति वा जनसमुदायहरूको हित हुनेछ भन्ने सोचेर आफ्नो स्वविवेक वा इमान्दारितापूर्वक त्यसलाई समर्थन गरेको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। तर कुन नीति सही हो वा गलत? त्यो कुरा नियत होइन, परिणामका आधारमा नै छुटिन्छ। त्यस अनुसार अन्तमा संघीयता देश र जनताको व्यापक हित वा राष्ट्रियताका पक्षमा नहुने कुरा झन् पछि झन् प्रष्ट हुँदै गइरहेको छ। आज जनता वा बुद्धिजीविहरूमा संघीयताका विरूद्ध जनमत ता बढ्दै गइरहेको नै छ। त्यो बाहेक स्वयं संघीयतालाई समर्थन गर्ने कैयौं राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्ताहरूमा पनि संघीयताका विरूद्ध जनमत बढ्दै गइरहेको छ। संघीयतालाई व्यवहारिक रूप दिने क्रममा पृथकतावादी सोंचाईहरू बढ्दै गइरहेका छन् र तिनीहरूको परिणामस्वरूप देशमा राष्ट्रिय विख48डनको स्थिति पैदा हुने कुरा प्रष्ट छ। त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा “संघीयता चाहिंदैन, देश टुक्राउन पाइदैन” भन्ने नाराको ऐतिहासिक महत्व भएको कुरा प्रष्ट छ। बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन त्यो नारामाथि आक्रमणको अर्थ संघीयता, जातीय राज्य वा आत्मनिर्णयको अधिकारको आडमा राष्ट्रिय विख48डनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन प्रयत्न गर्नु नै हो।

तर हामीले अत्यन्त दृढ शब्दमा के स्पष्ट गर्न चाहन्छौं भने कुनै पनि पक्षका प्रतिकारका कारवाहीहरूद्वारा संघीयताको आन्दोलन दब्ने छैन र रोकिने छैन। तत्काल देशमा संघीयताका पक्षपातिहरूको जति ठूलो शक्ति भएता पनि त्यसको राजनीतिक प्रकृति गलत तथा देश र जनताका व्यापक हितहरूका विरूद्ध छ। त्यसकारण त्यसको हार आवश्यक र अवश्यम्भावी दुवै छ। अहिले नै संघीयताका कैयौं घातक असरहरू बढ्दै गइरहेका छन्। त्यो प्रणालीलाई व्यवहारिक रूप दिने क्रममा त्यसका दुष्परिणामहरू अरू गम्भीर र प्रष्ट रूपमा अगाडि आउँदै जानेछन्। त्यो अवस्थामा त्यसबारे जनतामा भएको भ्रम साफ हुँदै जानेछ र जनता व्यापकरूपमा त्यसका विरूद्ध अगाडि आउने छन्। प्रथमतः संघीयताको स्वरूपबारे संघीयताका पक्षपातिहरूका बीचमा भएका तीब्र मतभेदहरूका कारणले उनीहरूको लागि त्यसलाई व्यवहारिक रूप दिनु सजिलो हुने छैन। तैपनि जोरजर्वजस्तीपूर्वक, कृतिम प्रकारले वा भारतीय विस्तारवादको निर्देशनमा त्यसलाई व्यवहारिक रूप दिने काम गरियो भने पनि त्यसका विरूद्ध बढ्दै जाने जनअसन्तोषका कारणले त्यसलाई स्थायित्व प्रदान गर्नु सम्भव हुनेछैन। निश्चय नै त्यस सन्दर्भमा यो सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न : संघीयताका विरूद्ध त्यस प्रकारको चेतना वा आन्दोलन उठेर त्यसलाई खारेज गर्नुभन्दा पहिले देशको विख48डन हुने वा नेपाल पूरै वा किस्तावन्दीका रूपमा भारतीय संघमा सामेल हुने त होइन? तर यी सबैकुरा जेभएता पनि देश र जनताको व्यापक हित र राष्ट्रियताका विरूद्ध हुनेछन् र ती सबै अवस्थाहरूका विरूद्ध हामीले संघर्ष गर्दै जानुपर्नेछ। त्यस प्रकारका तात्कालिक वा दीर्घकालिन राजनीतिक समस्या, सम्भावना वा संघर्षका अठोटसित जोडिएर नै “संघीयता चाहिंदैन, देश टुक्राउन पाइदैन” नारा अगाडि आएको छ र परासिको विद्यार्थीहरूको ज्योति यात्रामा बाधा हालेर, चितवनमा ती नाराहरूलाई मेटेर वा पूर्वमा पर्चा वा पोष्टर च्यातेर त्यो नाराले अगाडि बढाएको राजनीति वा आन्दोलनलाई रोक्न सक्ने छैन।

संघीयताले देशलाई खण्डित पार्छ’

2009-12-07T21:23:00.001-08:00

बुटवल । राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव डिलाराम आचार्यले संघीयता र राष्ट्रियता एक सिक्काका दुई पाटा भएको जनाउँदै नेपालको राष्ट्रियतालाई खण्डित पार्नका लागि नेपालमा संघीयता भित्राएको दाबी गर्नुभयो ।

नेकपा एकीकृतद्वारा बुटवलको मिडियो चोकमा आयोजित अन्तकिर््रया कार्यक्रमलाई एकीकृतका महासचिव रामसिहं श्रीष केन्द्रीय पोलिटब्युरो सदस्य युवराज पन्थी केन्द्रीय सदस्यहरु प्रेम सुवेदी डाचाराज वाग्ले चिरन पुन यमुना भूषाल लगायतका नेताहरुले पनि सम्बोधन गर्नुभएको थियो । त्यस्तै कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष दिपक ज्ञवाली एमाले रुपन्देहीका लिला गिरी र नेकाका खेलराज पाण्डे लगायतले पनि मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।

भारतीय योजनामा संघीयता नेपालमा

2009-11-23T00:54:00.000-08:00

२-भदौ-२०६६,मंगलवार

संघीयताले विस्तारवादको नै सेवा गर्नेछ

बुटवल। राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव डिलाराम आचार्यले संघीयताले नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको हित गर्नुको सट्टा मुलरूपमा सामन्ती व्यवस्था वा भारतीय विस्तारवादको नै सेवा गर्ने दावी गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा रूपन्देहीद्वारा आयोजित “नयाँ संविधान निर्माणका सर्न्दभमा राष्ट्रियता र संघीयताका प्रश्नहरू” विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उहाँले उत्क कुरा बताउनु भएको हो।

नेपालको भु–राजनैतिक स्थितिमा नेपालको राष्ट्रियता सबैभन्दाबढी खतरा भारतीय विस्तारवादबाट छ। प्रथम नेपाल जस्तो सानो पिछडिएको आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर, द्वितिय बहुजाति, बहुभाषी देश, तृतीय भारतीय विस्तारवादद्वारा तीनतिर घेरिएको देशको लागि संघीयता उपयुत्क हुनै सक्दैन।” उहाँको भनाई थियो।

संघीयता आवश्यकताले भन्दा रहर र उस्कावटले ल्याएको बताउँदै आचार्यले भन्नुुभयो– “संघीयताले अन्तत आपसमा लडाई पैदा गरी देश नै सिद्धाउनेछ।” उहाँको थप भनाई थियो–“राष्ट्रियता एक सिकाका दुई पाटा हुन। संघीयताको विरोधमा उत्रिए मात्र राष्ट्रियता बच्दछ।”

बद्रे आलमको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन दल ब. भण्डारी र स्वागत कृष्णबम मल्लले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष मित्रलाल शर्मा, अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनका महासचिव रामबहादुर बुढा, एमालेका नन्दिकिशोर ढकाल, एकीकृतका के.जी. कुमार पौडेल, मजदुर किसान पार्टीका रामचन्द्र श्रेष्ठ, बिनबहादुर कुावर, रूपन्देही व्यापार संघका टंक पोख्रेल, बारका प्रतिनिधी लगायतले अ–आप्ा्क्नो विचार राखेका थिए।

स्याङ्जामा पनि अन्तरक्रिया

स्याङ्जा। “नयाँ संविधान निर्माणको सन्दर्भमा राष्ट्रियता र संघीयताका प्रश्नहरू” विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सदरमुकाम स्याङ्जा बजारस्थित लक्ष्मी पुस्तकालय हलमा श्रावण ३० गते सम्पन्न भयो।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राजमोका के.स. इन्द्रमणि पौडेलले देशमा संघीयता लागु गरिए जातीय र क्षेत्रीय कलह बढ्ने जनाउँदै संघीयताले दलित, आदिवासी, जनजाति कसैको पनि हित नहुने बताउनुभयो। “यो भारतबाट भित्रिएको संघीयता हो। यसले नेपाल र नेपालका जनतालाई हित गर्दैन।”– नेता पौड्यालको भनाई थियो।

अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै अर्का विशिष्ट अतिथि राजमो के.स. चन्द्रबहादुर के.सी.ले देश यतिखेर संक्रमणकालिन अवस्थामा रहेको र नेपाल आमामाथि विस्तारवादले धावा बोलिरहेको बताउँदै भन्नुभयो–“नेपालका ठूला र हात्ती पार्टीहरू कुर्ची र स्वार्थको पछाडि दौडिरहेका छन्, राष्ट्रियताप्रति कुनै चासो छैन। राष्ट्रियता खतरामा परेको बेला आवाज उठाउन त परै जावस राष्ट्रिय जनमोर्चाले आयोजना गरेको राष्ट्रियताप्रति बहस गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन समेत हिम्मत गरेका छैनन्।” नेपाली कांग्रेसका विष्णु गुरूङले राष्ट्रिय जनमोर्चाले गरेको संघीयता विरूद्धको आन्दोलन जायज र उपयुक्त रहेको बताउँदै भन्नुभयो–“कांग्रेसले संघीयताको समर्थन गरेर गएपनि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट संघीयता हाम्रो जस्तो देशमा उपयुक्त छैन। यसले देशलाई विखण्डन गर्छ। त्यसैले राजमोले गरेको आन्दोलनलाई म समर्थन गर्दछु।” कार्यक्रममा जातीय समता समाजका के.स.प्रकाश परियार, जनजाति सम्मेलनका के.स. होमबहादुर राना, अनेमसंघ केस हिरामति शाही लगायतले पनि बोल्नु भएको थियो।

कार्यक्रम राजमो स्याङजाका अध्यक्ष राजेन्द्र गैरेको अध्यक्षता जिल्ला सचिव खुमबहादुर रानाको संचालन र जिल्ला सदस्य ज्ञानबहादुर हमालको स्वागत मन्तव्यमा सम्पन्न भएको थियो।

–खुम राना

'संघीयता जबर्जस्ती लादिएको हो'

दाङ। राजमोका उपाध्यक्ष तथा सभासद् रश्मिराज नेपालीले संघीयताको विषयमा छलफल नै गर्न नपाउनु भनेको निरंकुशतावादी चिन्तन भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङले सदरमुकाम घोराहीमा आयोजना गरेको 'नयाँ संविधान निर्माणको सन्दर्भमा राष्ट्रियता र संघीयताको प्रश्न218 विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेता नेपालीले त्यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो।

'दोस्रो जनआन्दोलनको नारा संघीयता नभएको र मधेस आन्दोलनपछि जबर्जस्ती संघीयता लादिएको हो218,– सभासद् नेपालीले भन्नुभयो, 'अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर संघीयता ल्याइएको हो। संघीयता जनआन्दोलनको म्याण्डेट हुँदै होइन। अन्तरिम संविधानमा लेखिसकिएकोले संघीयता लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा बहस गर्नु हुँदैन भन्नु निरंकुशतावादी चिन्तन हो।218 उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, 'लेखिसकिएको छ भनेर बहस र छलफल नै नगर्ने हो भने संविधानसभाको के काम छ? ६ सय १ जना सभासद्को भार देश र जनतालाई किन बोकाइरहनु पर्यो?218 संघीयताबारे अब कुनै छलफल नहुने हो भने अन्तरिम संविधानलाई नै नयाँ संविधानको रूपमा घोषणा गरिदिए पनि हुने धारणा उहाँको थियो।

नेपालको सन्दर्भमा संघीयता र राष्ट्रियता एकापसमा जोडिएको चर्चा गर्दै सभासद् नेपालीले संघीयताको विषय नसुल्झेसम्म संविधान नै बन्न नसक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, 'पार्टीपिच्छे फरक धारणाहरू छन्। त्यही भएर समितिहरूले संविधानसभामा मस्यौदा बुझाउन सकेका छैनन्। यसले नै संविधान निर्माणमा जटिलता थपेको छ।218 आफ्नो पार्टी दलित, जनजाति, सीमान्तकृत वर्ग र क्षेत्रलाई अधिकार दिने सवालमा कुनै द्विविधामा नरहेको तर आत्मनिर्णयसहितको जातीय राज्य बनाउँदा देश खण्डित हुने र राष्ट्रियता कमजोर हुने दावी उहाँको थियो।

राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङका उपाध्यक्ष लालमणि शर्माको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) दाङका सचिवालय सदस्य शम्भु गौतम, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेका जिल्ला सचिव गणेश केके, नेकपा एकीकृत दाङका अध्यक्ष मेघराज भण्डारी, अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हनुमान चौधरी, दाङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चन्द्रराज पन्त, नेपाल वार एशोसियशन दाङका अध्यक्ष भानुभक्त धिताल, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ दाङका अध्यक्ष सोगतवीर चौधरी, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका सल्लाहकार रामप्रसाद पौडेल, शिक्षक संगठनका जिल्ला अध्यक्ष हुमबहादुर केसी, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका सचिव सविन प्रियाशन, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दाङका भूपेन्द्र सुवेदी, आदिवासी अधिकार मञ्चका उपाध्यक्ष एचबी थापा लगायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव ओमबहादुर केसी र विषय प्रवेश राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सल्लाहकार सुरेश थापाले गराउनु भएको थियो।

यसैबीच राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा सभासद् रश्मिराज नेपालीले संघीयताको विषयमा गरिएको गल्ती सच्याइनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखाले सदरमुकाम घोराहीमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै सभासद् नेपालीले त्यस्तो धारणा राख्नुभएको हो।

'संघीयता देशको आवश्यकता होइन र जनआन्दोलनको माग पनि होइन218, सभासद् नेपालीले भन्नुभयो, 'सात दलले कोठामा गरेको सम्झौताले गर्दा अन्तरिम संविधानमा संघीयता छिरेको हो। कुनै अमुक दलका अमुक नेताहरूको सम्झौता मान्य हुँदैन। यो गल्तीलाई सच्याइनुपर्छ।218 संघीयता स्वीकार नगर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चासँग के विकल्प छ त? उहााले भन्नुभयो, 'हामीले मुलुकलाई सातवटा प्रान्तमा विभाजन गरेका छौं। यो प्रान्त कुनै संघीय राज्य नभई प्रशासनिक इकाई हुनेछन्। उनीहरूलाई अलग हुन पाउने आत्मनिर्णयको अधिकारबाहेक अरू सबै अधिकारहरू प्रत्यायोजन गरिनेछ।218

–उदय जि.एम.

संघीयप्रणाली झनै असमावेशी

दैलेख। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव जनकराज शर्माले संघीय राज्य व्यवस्था समावेशी हुन्छ भन्ने मान्यता श्रम मात्र भएको बताउनु भएको छ। संघीयता र समावेशी विपरीत भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभएको छ– “ संघीयप्रणाली भन्दा बरू एकात्मक प्रणाली अपनाएका देशहरूमा बढी समावेशीता पाइन्छ। विश्वमा जहाँ संघीय प्रणाली त्यहाँ झनै असमावेशी परिपाटी रहेको छ।”

सचिव शर्माले उक्त कुरा राजमो दैलेखद्वारा श्रावण २७ मा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरूलाई सम्बोधन गर्दै बताउनु भएको हो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका नेता शर्माले सो अवसरमा संघीयताको सबैभन्दा खराब पक्ष सार्वभौम सत्ताको विभाजन रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि रहनुभएका राजमोका अर्का सचिव हरि आचार्यले संघीयता सात दलको अधिनायकवादी शैलीको उपज भएको बताउनु भयो। “दिल्लीको बाह्र बुंदे सम्झौता, नागरिकता वितरण, एक मधेश एक प्रदेश हुँदै संघीयताले जरा टेक्न आएको छ। जातीय आधारमा संघीयता लागु गर्नु भएको राजनैतिक रूपमा टाट पल्टिनु हो।” नेता आचार्यको भनाई थियो।

“नयाँ संविधान निर्माणको सन्दर्भमा राष्ट्रियता र संघीयताको प्रश्न” विषयक सो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राजमोका के.स. तथा भेरी–कर्णाली क्षेत्रीय संयोजक जगतप्रसाद रेग्मीले आधारपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रस्तुत आधारपत्र माथि पत्रकार महासंघ दैलेखका अध्यक्ष विष्णु शर्मा, इन्सेक प्रतिनिधि नगन शाही, प्रोपब्लिकका अध्यक्ष निर्मल अधिकारी, घनश्याम भण्डारी, यज्ञराज थापा लगायतका वक्ताहरूले टिप्पणी गर्नुभएको थियो। आफ्नो टिप्पणीमा उहाँहरूले आस्था र विचारमा जो जहाँ भए पनि देश बचाउन सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो।

अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राजमो दैलेखका सहसचिव अमरबहादुर नेपालीको संचालन, कोषाध्यक्ष ओमकुमार रावतको अध्यक्षता र जिल्ला सदस्य कविराज खत्रीको स्वागत मन्तव्यमा सम्पन्न भएको थियो।

बर्दिया। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव हरि आचार्यले संघीयता भारतीय योजनाबाट नेपाल आएको बताउनु भएको छ। राजमो बर्दियाले श्रावण ३० गते सदरमुकाम गुलरीयामा आयोजना गरेको “नयाँ संविधान निर्माणको सन्दर्भमा राष्ट्रियता र संघीयताको प्रश्न” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो।

अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि नेता आचार्यले अगाडि भन्नुभयो –“नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने योजना भारतको छ, सिंगो नेपाललाई एकै चोटी निल्न नसकेपछि उसले टुक्राटुक्रा पारेर खाने योजना मुताविक नेपालमा संघीयता भित्राएको हो।” 'नेपालमा वर्ग संघर्षलाई कमजोर पार्न साम्राज्यवादीहरूको मिलिमतोमा संघीयता नेपाल आएको' पनि उहाँको थप कथन थियो। संबोधनको क्रममा सचिव आचार्यले माओवादीले बोल्दै आएको नागरिक सर्वोच्चता वास्तविक नागरिक सर्वोच्चता नभई त्यो माओवादीको नवअधिनायकवादी सर्वोच्चता भएको पनि स्पष्ट पार्नुभएको थियो।

कार्यक्रममा राजमो बर्दियाका अध्यक्ष बासुदेव पोखरेलले आधापत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उक्त आधारपत्रमाथि नेकपा मालेका जुद्धबहादुर, एमालेका प्रेम पोखरेल, राप्रपाकी शारदा सिंह, बार एसोशिएसनका विरबहादुर रोकाय, सर्लड बर्दियाका प्रशिक्षक उमानाथ ज्ञवाली, अखिल नेपाल बुद्धिजिवी संघका केशवबहादुर जि.सी. र अधिवक्ता लोकनाथ खरेल लगायतले टिप्पणी गर्नुभएको थियो। टिप्पणीमा उठेका विभिन्न प्रश्नहरूको स्पष्टिकरण आधारपत्र प्रस्तोता बासुदेव पोखरेलले दिनुभएको थियो।

अन्तरक्रिया ज्ञानचन्द्र अर्यालको अध्यक्षता, लोकबहादुर रानाको संचालन र खडानन्द पौडेलको स्वागत मन्तव्यबाट सम्पन्न भएको थियो।

बीरगञ्जमा पनि अन्तर्क्रिया

यसैबीच भाद्र २ गते अखिल नेपाल टे्रड युनियन महासंघ (अन्टुक) केन्द्रीय समितिको आयोजनामा “गणतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय अखण्डता र संघीयता” विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि अन्टुकका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले –संघीयताले देशमा जातीय, क्षेत्रीय, भौगोलिक विभाजन ल्याउने बताउनुभएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय सदस्य कर्णबहादुर थापा, अखिल नेपाल जनवादी युवा संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भिमलाल न्यौपाने, नेपाली कांग्रेसका बाबुलाल कुम्हाल, नेकपा संयुक्तका रामराज साह, राप्रपा नेपालका रामदेव महतो, शिक्षक संगठनका अच्छेलाल शाह, मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालका शशिकपुर मियाँ, नेपाल सद्भावना पार्टीका नेजरमुदिन समानी लगायतका वक्ताहरूले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो। सो अन्तर्क्रियाको सभापतित्व धनपति सापकोटाले गर्नुभएको थियो भने स्वागत जीवन भट्टराई र प्रभुप्रसाद यादवले संचालन गर्नु भएको थियो।

राजमोमा प्रवेश

सोही कार्यक्रममा अन्य पार्टीबाट राष्ट्रिय जनमोर्चामा प्रवेश गर्नु हुने तपसी चौधरी, अर्जुन थारू, सुरेश थारू र मुकेश चौधरी लगायत ५० औ जनालाई राजमो केन्द्रीय सदस्य कर्ण थापाले टिका लगाई स्वागत गर्नुभएको थियो।

धरानमा पनि अन्तरक्रिया

'संघीयता र राष्ट्रियता' विषयक अन्तरक्रिया सुनसरीको धरानमा पनि सम्पन्न भएको छ। अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (अन्टुक) सुनसरीको आयोजनामा श्रावण ३० गते सम्पन्न सो अन्तरक्रियामा प्रमुख अतिथि अन्टुकका केन्द्रीय अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

प्रस्तुत अवधारणामाथि राजमोका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र भण्डारी, राजमो सुरसरीका अध्यक्ष अमृत पाण्डे, अखिल नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य कमला खड्का, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता मसाजका योगेन्द्र ढकाल, अन्टुक सुनसरीका सचिव दिनेश खवास सुकुम्बासी पार्टीका प्रतिनिधि गोपाल पोखरेल, दलित जनजाति पार्टीका रमेश गजमेर, जातीय समता समाजका तारा लाम्गादे र सर्वहारा सांस्कृतिक मोर्चाका लम्जेल संघर्षशील लगायतका अतिथिहरूले आ–आफ्नो विचार राख्नुभएको थियो।

धरानस्थित पब्लीक मा.विमा भएको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रमको अध्यक्षता अन्टुक सुनसरीका अध्यक्ष दिप खड्काले गर्नुभएको थियो। राजमो मेची–कोशीमा समितिका सदस्य विशाल दर्लामीको संचालन नाममा अघि बढेको सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णलाई राजमो सुनसरीका उपाध्यक्ष विष्णु खवासले मन्तव्यद्वारा स्वागत गर्नुभएको थियो।