as i see the world..................

नेपाल को सन्दर्भ मा संघियता उचित कि अनुचित

Tuesday, 13 April 2010

संघीयता प्रायोजित नारा हो

– हिमलाल पराजुली, सचिवालय सदस्य, संघीयता विरूद्ध राष्ट्रिय अभियान केन्द्रीय समिति


(एकीकृत माओवादी शान्ति प्रक्रियामा झरेपछि त्यसमा प्रवेश गर्नेहरूको ओइरोनै लाग्ने गरेको छ। माओवादी प्रवेश गर्नेहरूमा कुन्डले मन्डले देखि लिएर शहरिया बौद्धिक व्यापारीहरूको लामो लर्को छ। प्रवेशको लहर सँगै माओवादी दरबारिया देखि घरबारियासम्मले भरी भराउ हुन थाल्यो। वैचारिक क्षमता भन्दा माओवादीमा बाहुबल र हतियार दम्मले प्रश्रय पाउँदै जान थाले। वर्गसंघर्ष, समाजवाद र साम्यवाद जस्ता शब्द माओवादी भित्र “सपनाको फल” हुँदै जान थालेपछि सच्चा क्रान्तिकारीहरू त्यहाँ भित्र रहनुको अर्थ पनि हराउँदैजान थाल्यो। अनि शुरू भयो कम्युनिष्ट आन्दोलन र क्रान्तिप्रति आस्थावान योद्दाहरूको बर्हिगमन यात्रा। त्यही यात्री मध्येको एक हुनुुहुन्छ –अधिवक्ता तथा प्राध्यापक हिमलाल पराजुली।

पराजुली माओवादीभित्र बुद्धिजीवी संगठनमा कार्यरत रहनु भएको थियो। शहीद परिवारका सदस्य समेत रहेका उहाँ द्वन्द्वकाल कठिन दिनहरूमा खासगरी सैद्धान्तिक, राजनैतिक प्रशिक्षणहरूमा प्रशिक्षक भएर भूमिका निभाउनु भयो। वर्गसंघर्षलाई तिलाञ्जली दिंदै जातीय राज्यको अवधारणा बोकेर कुद्न थालेपछि पराजुलीले आफू एकीकृत माओवादीमा रहनुको अर्थ देख्नु भएन र २०६५ सालमा त्यहाँबाट विद्रोह गर्नु गर्नुभयो। आफू माओवादीमा प्रवेश गर्नु अगावै खोलेको “जातीयता उन्मूलन केन्द्र (जाउके नेपाल) लाई उहाँले फेरि सक्रिय पार्न थाल्नु भयो। संघीयताकेा विरूद्धमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले चलाइरहेको चरणबद्ध आन्दोलनले प्राध्यापक पराजुलीको मन खिचिरहेको थियो। राजमोको पहलमा भएको संघीयता विरूद्धको राष्ट्रिय अधिवेशनमा पोखराबाट सहभागी रहनुभएका पराजुली अधिवेशनद्वारा गठित संघीयता विरूद्ध राष्ट्रिय अभियान केन्द्रीय समितिको सदस्यमा चयन हुनुभयो।

अधिवक्ता तथा प्राध्यापक हिमलाल पराजुलीको जन्म वि.सं. २०२७ साल पौष ३ गते कास्कीको चापाकोटमा दिवगत पिता शिवलाल पराजुली र माता मनरूपा पराजुलीको कोखबाट भएको हो। मध्यम किसान परिवारमा जन्मनु भएका पराजुली सानै उमेर देखिनै राजनीति प्रति आकर्षित हुनु भएको थियो। ०४३ सालमा उहाँ अखिल प्यानलबाट पिएन क्याम्पस पोखरामा स्ववियु सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो भने ०४८ सालको स्ववियु निर्वाचनमा पनि पिएनमै अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार रहनुभएको थियो। प्रष्ट वक्ता र मिलनसार स्वभावका प्राध्यापक पराजुली संघीयताविरूद्ध राष्ट्रिय अभियान केन्द्रीय समितिको बैठकमा भागलिन काठमाडौं आएका बेला हामीले कुराकानी गरेका थियौं। प्रस्तुत छ सोही कुराकानीका महत्वपूर्ण अंशहरू)

० नेपाल संघीय मुलुक हुनेछ भनेर अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भैसकेको अवस्थामा संघीयताका विरूद्धमा मञ्चनै बनाएर अगाडि बढ्नु भएको छ। यो मञ्चको आवश्यकता किन देख्नुभयो?

–संघीयतामा मुलुक जाने कि नजाने भन्ने कुरा नेपाली जनताले निर्क्योल गर्ने कुरा हो। यहाँ केही व्यक्ति र पार्टीहरू मिलेर, विदेशीको इशारामा, सनकका भरमा मुलुक संघीयतामै जानुपर्छ, संघीयतामा नजाँदा देश बन्दै बन्दैन, विकासै हुँदैन भन्ने कुरा बताइयो। यो गलत हो। हामीले राजनैतिक रूपमा स्पष्ट भएरनै , यो वा त्यो पार्टी नभनिकन देशलाई बचाउनका लागि चित्रबहादुर के.सी.को नेतृत्वमा यो मञ्चको गठन गरेका हौं।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले फेरि अहिले यो संघीयता विरूद्धको आन्दोलनलाई आफ्नो मात्र बनाएन, हाम्रो बनाइदियो। त्यसैले यसमा म अटे, मोदनाथ प्रश्रितजी अट्नुभयो, रत्नसंसार जी अट्नु भो। हजार माइलको यात्रा एक माइलबाट शुरू भएको छ र हामीले यो मंच गठन गरेर अहिलेसम्म सय माइल पार गरिसकेका छौं।

०तपाईहरूको यो मञ्चले संघीयता विरूद्धको आन्दोलनलाई अब कुन रूपमा अगाडि बढाएर लैजान्छ?

– हामीले संघीयताका विरूद्धमा चैत्र४ मा राष्ट्रिय अधिवेशन गर्‍यौं। त्यहाँ देशभरीबाट प्राध्यापकहरू, डाक्टरहरू, वकिलहरू, राजनैतिककर्मीहरू, स्वतन्त्र व्यक्तिहरू र भूतपूर्व शिक्षामन्त्रीहरू लगायतका मान्छेहरू राष्ट्रिय जनमोर्चाले उठाएको विषयवस्तु सही छ भनेर आउनुभो र हामीले अधिवेशन सम्पन्न गर्‍र्यौं। त्यसले एउटा कार्यसमिति पनि बनायो। चैत्र १९ गते त्यो समितिको बैठक बसी केही निर्णयहरू गरेका छौं। अब हामीले अञ्चल–अञ्चलमा, जिल्ला–जिल्लामा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चाहने तर संघीयतामा जान हुँदैन भन्ने विचारका मान्छेहरूलाई संगठित गछर्ौं र प्रशिक्षण गर्छौं। त्यही अनुसार अगाडि बढ्दै जाने हामीले निर्णय गरेका छौं।

०नेपाल विभिन्न जातजातिहरूको आफ्नै राष्ट्रियता भएको बहुराष्ट्रिय देश भएकाले जातीय राज्य सहितको संघीय प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ नि 164 यसप्रति तपाईको भनाई के छ?

–यहीनेर नै म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने मैले माओवादीमा यही कुरा उठाएको थिएँकि– जातलाई राष्ट्र भन्नु हुँदैन। जनजातिहरू जातमा विकसित हुन पनि एउटा निश्चित समय हुन्छ। उनीहरूको अविकसितपन र सभ्यतालाई मापदन्ड गरेर नै हामीले जाति र जनजातिमा परिभाषित गर्ने गछर्ौं। कुनै पनि जातलाई राष्ट्रको रूपमा परिभाषित गर्न मिल्दैन। त्यो काष्ट हो। जस्तो दार्जिलिङमा दमाई, कामी, सार्की, गुरूङ, मगर सबै मिलेर बसेका छन् र त्यहाँ नेपाली राष्ट्रियता बनेको छ। हाम्रो यही पोखरा, काठमाडौं वा अन्य ठाउँहरूमा भन्नुस् सबै जाति मिलेर बसेका छन्। जाति र जनजातिको संयोगबाट राष्ट्रियता विकास हुने हो। एक्लै जातलाई राष्ट्र मान्न पनि सकिंदैन र मान्नु पनि हुँदैन। जातलाई राष्ट्र मान्ने र आफै मनगढन्ते परिभाषा दिई नेपाल बहुराष्ट्र हो भनेर परिभाषित गर्ने, यसले के देखिन्छ भने कुनै जमानामा नेपालमा थुप्रै जातीय राष्ट्र थिए कुनै एउटा शासक आयो र तिनीहरू सबैलाई सिध्यायो अब हामीले उनीहरूलाई अधिकार दिने नाउँमा पुराना राष्ट्रहरूलाई राज्य बनाई देशलाई कविला युगतर्फ फर्काउँदैछौं। जस्ले यो कुरा उठाउनु भएको छ उहाँहरू पनि राजनैतिक विश्लेषण गरेरै अगाडि बढ्नु पर्छ। कुन ठाउँमा गएर के बोल्दा फाइदा हुन्छ, कुन जाति र भेषभुषाका मान्छेहरूलाई कुन तरिकाले बोल्दाखेरी भड्काव उत्पन्न हुन्छ भन्ने तरिकाले बोल्नु हुँदैन। देशमा जातीय राज्य बन्यो भने मुलुक नाइजेरिया जस्तो हुन्छ। त्यहाँ पहिला ३ वटा राज्य दिइयो। त्यसपछि त्यहाँ एउटा अर्को जातकोले हतियार बोक्यो र राज्य माग्यो अनि ४ वटा राज्य बने। त्यसपछि नौवटा बन्यो, थप्दै जाँदा १४, २९ हुँदै अहिले त्यहाँ ३६ वटा राज्य बन्या छ। इथोपियामा पनि त्यही थियो। इथोपियामा पहिला नौवटा जातीय राज्य र दुईवटा छुट्टै राज्य बनाइएको थियो। हाम्रा माओवादी साथीहरूको राज्य निर्धारण गर्ने अवधारणा ठ्याक्कै त्यही इथोपियाको नक्कल छ। त्यसो भएको हुँदा जातलाई राष्ट्र मान्न सकिंदैन र नेपाल बहुराष्ट्र भएको देश हो भन्ने आफ्नो मान्यतामा माओवादीले पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

० आत्मनिर्णयको अधिकार सहित जातीय राज्यको अवधारणा ल्याउनेहरूले त रूसमा लेनिनले पनि त्यसै गरेको दावा गर्छन् नि 164 के लेनिनको व्याख्या पनि यही थियो?

– लेनिनले दिएको जातीय राज्य भनेको कस्तो अवस्थामा हो भने पहिलानै स्वतन्त्र देशको रूपमा रहेका, राष्ट्रको रूपमा रहेका १८ वटा मुलुकहरू त्यसमध्ये पनि एक दुईवटा मुलुकहरू त लेनिनको त्यो कदममा पनि आएनन्। त्यहाँ उहाँले किन आत्मनिर्णयको अधिकार सहित दिनुभएको थियो भने एकीकरणका लागि। त्यहाँ पृथक पृथक राज्य थिए, तिनलाई एक बनाउनको लागि, लेनिनले “आउनुहोस् अहिले हामी सँगैबसौं पछि यदी हामीबाट थिचोमिचो भएको महशुस भयो भने तपाईहरूले आफ्नो स्वतन्त्र छुट्टै राज्य बनाउनु होला” भनेर एकीकरणको लागि दिइएको थियो त्यो आत्मनिर्णयको अधिकार। तर यहाँ देश एकीकरण पहिल्यै छ, एकात्मक राज्य पहिल्यै छ र यो देशमा पहिले कहिल्यै पनि जातीय राज्यहरू कही पनि थिएनन्। के कपिलवस्तुमा पहिल्यै रहेको “कोली” गणराज्यलाई जातीय राज्य भन्न मिल्छ? परिभाषा, व्याख्या र ऐतिहासिकतालाई बंग्याउने र आफ्नो पक्षमा परिभाषित गर्ने यो बडो गलत शैली चलाइएको छ। आत्मनिर्णयको अधिकार त्यो पनि जातलाई दिने जुन कुरा आएको छ त्यो अत्यन्तै घातक छ। राजनीतिमा यस्तो प्रकारको अस्त्र प्रयोग गर्नु हुँदैन।

० नेपालमा आफूलाई खाँटी कम्युनिष्ट पार्टी भनेर दावी गर्ने पार्टीले नै यस्ता जातीय मुद्दा उछाल्नुको अर्थ के होला?

– सस्तो लोकप्रियताका लागि। वर्गसंघर्षलाई पन्छाएरजातीय राज्यको अवधारणा जुन माओवादीेले बोकेको छ यो मात्र लोकप्रियताको स्वार्थले हो। जातीय रूपमा नेपालमा जनतालाई उत्पीडन गरिएको साँचो हो। हिजो युद्धको बेलामा ती उत्पीडनमा परेका जातिहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन माओवादीले जातीय मुद्दा पनि उठायो। युद्ध र प्रेममा सबै कुरा जायज हुन्छ भन्छन्। हिजो माओवादीले जातहरूलाई प्रयोग गर्‍यो भने अहिले जातहरूले माओवादीलाई प्रयोग गरिरहेको अवस्था हो भन्ने मेरो ठम्याई छ। माओवादी साथीहरू अहिले कम्युनिष्ट विचारमा हुनुहुन्न्।

जानेर वा नजानेर नेपालमा जातीय राज्य बन्यो भने यहाँ जातीय चक्रवाद आउँछ। त्यसले के गर्छ भने यहाँ जातीय मोर्चाहरू होइन जातीय पार्टी खुल्छन्। त्यसपछि जस्तो नेपाल तमु पार्टी खुलेपछि पृथ्वी सुब्बा, गुरूङलाई किन एमालेमा रहनु पर्‍यो? देव गुरूङलाई किन माओवादीमा रहनु पर्‍यो? उनीहरूले आफ्नो राज्य पाइसकेका हुन्छन् र त्यो राज्यमा उनीहरूले शासन चलाउनुपर्ने हुन्छ। कांग्रेस, एमाले, माओवादी यी अहिलेका कुनै पनि पार्टीहरूको त्यहाँ आवश्यकतानै रहेन। तिनको पछाडि मान्छे लाग्नै परेन। सबै मान्छेहरू जातीय पार्टीमा लाग्छन्। देशमा जातीय युद्ध हुन्छ र देश दीर्घकालीन जातीय द्वन्द्वमा फसिन्छ।

० यहाँ त एकीकृत माओवादीबाट विद्रोह गरेर निस्कनु भएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, तपाईको बुझाईमा एकीकृत माओवादीमा रहेका सैद्धान्तिक विचलनहरू केके हुन्? सटिकमा बताइदिनोस् न?

– सबैभन्दा ठूलो कुरा त्यहाँ जनवादी केन्द्रीयताको नाममा विचारहरूलाई फुल्न दिइदैन। सही विचारका मानिसहरू तल देखि माथिसम्म हुन्छन् र उनीहरूका विचारहरूलाई राम्रोसँग संस्थागत गरिनु पर्दछ र अल्पमतमा परून्जेल संरक्षण गरिनुपर्दछ भन्ने माओको सिद्धान्तलाई उहाँहरूले अंगीकार गर्न सक्नुभा“छैन। उहाँहरू अरू के पार्टी हो त्यो मलाई थाहा छैन तर माओवादी चाहिं उहाँहरू होइन। पछाडि लेख्दैमा माओवादी भइदैन। प्रकाशजीले माओवाद स्वीकार गर्नु हुन्न तर उहाँहरूसँग एकीकृत गर्दा पथप्रदर्शक सिद्धान्तमा माओवादी/ विचारधारा बनाइएको छ। एउटै व्यक्तिको विचार एकैचोटी वाद र विचारधारा हुने हुन्छ? उहाँहरू बैचारिक रूपमा क्लियर हुनुहुन्न, विचारमा निखारपन हुनुपर्‍यो। एकताको नाममा सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर हात्ती पार्टी बनाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन राजनीतिमा। हामी विचारको आधारमा लाग्ने मान्छे हौं। राजावादीहरू, कांग्रेस, एमालेबाट माओवादीमा प्रवेश गरिरहेका छन् तर हामी त्यतातिर लाग्ने होइन। उहाँहरूले माओको विचारहरूलाई अनुशरण गर्नु भएन, कम्युनिष्ट चरित्रका जति पनि कुराहरू हुन त्यसलाई उहाँहरूले अंगीकार गर्नु भएन भन्ने हामीलाई लाग्यो र हामी वैचारिक रूपमा बाहिर आयौं। राजनैतिक चक्रवादको लहर अहिले माओवादीमा खुब फैलिएको छ। मलाई लाग्छ माओवादी बढेर ठूलो भएको होइन सुन्निएर ठूलो भएको हो।

० एकीकृत माओवादीले भिन्न विचार र आस्था राख्नेहरू माथिको आक्रमण, निरन्तर जारी राखेको छ, उसले जे जति क्रियाकलाप गरिरहेको छ, त्यसबाट कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै घाटा परिरहेको छ। अब माओवादीलाई सुधार्नको निम्ति के छन् तपाईका सुझावहरू?

–वास्तवमा भन्नैपर्ने कुरा तपाईले उठाउनु भयो। म चाहिं सकभर धेरै नबोलुँ भन्ने विचारमा थिए तर पनि केही कुरा भन्नै पर्ने हुँदो रहेछ। बाबुराम जी कुनै बेला मसाल वा भनौं जनमोर्चामै हुनुहुन्थ्यो, झलनाथ खनाललाई पनि त चित्रबहादुर के.सी.जीहरूले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लगाउनु भा हो नि, बाग्लुङ मा लगेर जागिर लगाइदिनु भा पनि हो। कम्युनिष्ट आन्दोलनको पुरानो रूट त जहाँ हो त्यही छ नि। मसाल भन्ने पार्टी सत्ताभोगी नभइदिएको हुनाले उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो र पार्टी छोड्दै नयाँ–नयाँ पार्टी बनाउँदै हिड्नु भयो। जनतालाई मारेर हुन्छ कि, केही मान्छेलाई उचालेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ सत्तामा जाने खेल न हो उहाँहरूको। एकीकृत माओवादीभित्र अझै पनि कम्युनिष्ट शक्ति छ तर त्यसलाई प्रयोग गरेर केही मानिसहरूले आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ पूरा गर्दैछन्। अब प्राडो र कारमा चढेर क्रान्ति त हुँदैन नि त। त्यसो हुँदा शैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्‍यो भन्ने हाम्रो कुरा हो। हामीले माओवादीलाई सिध्याउनकै लागि यसरी बाहिर बसेर बोलेको होइन। हामीले के सोचिरहेका छौं भने देशमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सही मुमेन्टमा लाने हो भने एमाले र माओवादीले निर्विवादरूपमा कम्युनिष्टको जग हाल्ने मान्छे, कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई यो उचाईमा ल्याउने मान्छे, आजसम्म सत्ता र सुविधामा जान नचाहने मान्छे मोहनविक्रम सिंहलाई कम्युनिष्ट एकताकेन्द्रको संयोजन गर्ने एकता गर्ने जिम्मा दिएर अगाडि बढ्यो भने देशमा नयाँ कम्युनिष्ट धार निस्कन्छ। हामीले बाहिर बसेर भन्ने कुरा यही हो।

० फेरि अघिकै प्रसंगमा जाऔं, देशमा अहिले संघीयताको विरोध गर्नेहरू गणतन्त्रका विरोधी र पुरानै राजतन्त्रका पक्षपाती हुन भनेर एक थरीले हल्ला फैजाइरहेका छन्। यो आरोपलाई कसरी खन्डन गर्नुहुन्छ?

– गणतन्त्रसँग संघीयता जोडेर ल्याउनुनै घातक कुरा हो। गणतन्त्र र संघीयता एक आपसमा छुट्टिएर बस्न सक्दैनन् भन्ने उनीहरूको जुन विचार छ नि, अझ माओवादीले त जातीयता पनि जोड्छ त्यसैमा, त्यो गलत छ। के हाम्रो देशमा संघीय प्रणाली नभएकै कारण विकास नभएको हो त? होइन। खासगरी गाँठी कुरा कहाँनेर छ भने– हाम्रो देश संघीयतामा नजाँदा गणतन्त्रको विकास हुन सक्दैन भन्नेहरूनै बरू हलो अड्काएर पुरानो राजतन्त्रलाई विकास गर्न चाहन्छन्। हामी यसबारेमा क्लियर छौं। यो देशमा संघीयताको नारा न हिमाली मुटुले, न पहाडी मुटुले, न तराईको मुटुले मागेको हो, कुनै नेपालीजनले मागेकोे होइन। संघीयता कसैबाट प्रायोजित नारा हो। त्यसैले संघीयतालाई गणतन्त्रसँग जोड्नु सर्वाधिक गलत कुरा हो। हामी गणतन्त्रवादी हौं, हामीले गणतन्त्रको विकास अझ नयाँ उचाईमा गर्न चाहन्छौं। त्यसका लागि संघीयताको हामी खारेज गर्न चाहन्छौं। युग र समयले सधैभरी एउटै नेताको विचारलाई स्वीकार गर्दैन, समय र युग अनुसार नेताहरूको जन्म हुन्छ। शायद देशले अहिले यही प्रकारको नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता महशुस गरिरहेको छ र हामी त्यसैको खोजीमा छौं।

० यहाँहरूले संघीय प्रणालीको विरोध गरिरहनु भएको छ, त्यसको विकल्पमा के गर्नु पर्ला त? संघीय प्रणालीको विकल्पमा के?

– संघीयताको प्रणालीलाई खारेज गरेर विकल्पहरू थुप्रै छन्। हामीले भारत र अमेरिकाको मात्र सिको गर्नुपर्छ भन्ने छैन। के संसारका अरू देशमा शासकीय स्वरूपका अरू विकल्पहरू छैनन्? छन् नि त 164 जस्तै जर्मनमा एकीकरण भैसकेपछि त्यहाँ राष्ट्रपति रहेन प्रधानमन्त्री रहेन। त्यहाँ चान्सलर सिस्टम छ। हामीले राष्ट्रपति सिस्टम र प्रधानमन्त्री सिस्टम वा कसैले प्रायोजित गरिदिएको संघीय प्रणाली बाहेक के हामी नयाँ धारमा जान सक्दैनांै? हाम्रो मौलिकता अरू हुन

सक्दैन? हामी चान्सलर सिस्टममा जान सक्छौं नि त 164 जनप्रतिनिधिबाट चान्सलर निर्वाचित गराउन सक्छौं। हामी वैचारिक रूपमा स्पष्ट छौं। यो सानो देशलाई संघीयतामा लगेर मात्र विकास हुन्छ भन्ने कुरा कुनै वैज्ञानिक कुरा पनि होइन र यस कुरामा कुनै तुक पनि छैन।

० संघीयता विरोधी तपाईहरूको आन्दोलनकै कारण निर्धारित समयमा नयाँ संविधान बन्न नसक्ने त होइन?

–हाम्रो कारणबाट संविधान बन्न नसक्ने भन्ने प्रश्नै छैन। संविधान त कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता आफूलाई हात्ती पार्टी बताउनेहरूका कारणले बन्न नसक्ने भएको हो। यिनीहरूले संविधान बनाउन नसक्ने जनताले बुझ सकेपपछिको अवस्थामा संघीयता विरूद्धमा चैत्र ४ गते हाम्रो राष्ट्रिय अधिवेशन भएको छ। हामी देशलाई निकास दिन र नयाँ शिराबाट विकास गर्नको लागि पनि यो आन्दोलनको विकास गरिरहेका छौं। यो आन्दोलन नेतृत्व कस्ले गर्ने भन्ने सवाल होइन। नेपाली जनताको समयको चाहनालाई परिपूर्ति गर्ने कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि पार्टीको नेता यो अभियानको नेता हुन सक्छ। हिजो राजमोले यो विचार लिएर हिंड्दा एक्लो बृहस्पति झुा भनिन्थ्यो। तर होइन रहेछ त्यो कुरा। हामी छौं त्यस्का पछाडि देश छ, जनता छन्, भन्ने कुरा अब प्रष्ट भैसकेको छ। हाम्रो कारणबाट संविधान नबन्ने यदि कसैले भन्छ भने त्यो हाँस्यास्पद कुरा हो र यसमा नेपाली जनता सतर्क हुनुपर्छ।

० समयमै संविधान निर्माणमा अहिले मुख्य बाधक को बनेर आइरहेको देख्नु हुन्छ।

–संविधान निर्माणमा सबैभन्दा मुख्य बाधक भनेको कांग्रेस, एमाले र माओवादीको संयुक्त अर्कम48यता हो। उहाँहरू काम गर्न जान्नुहुन्न, समय रहुन्जेलसम्म सुतिरहनु हुन्छ, आफ्नो कुर्सी भन्दा वरिपरि उहाँहरू केही सोच्नु हुन्न जब समय घर्कियो त्यसपछि “हेर यिनीहरूले यो अभियान नचलाई दिएको भए त यो संविधान बन्थ्यो नि” भनेर उहाँहरू दोष दिनुहुन्छ। मार्क्सवादीकोणबाट हेर्ने हो भने पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीनै संविधान बन्न नसक्नुका मुख्य कारक हुन्। राजमोले त बरू समाधानको बाटो देखाएको छ।
Read the full post

Thursday, 25 March 2010

संघीयता ः भ्रम


संघीयताको सबैभन्दा नराम्रो पक्ष भनेको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रिय शक्तिको विभाजन हो । नेपालमा दलितहरुको जनसंख्या कूल जनसंख्याको करीव १४%रहेको छ । यदि नेपाललाई १४ वटा राज्यमा विभाजन गर्ने हो भने उनीहरुको संगठित शक्ति विभाजन भएर १ % मा झर्न पुग्छ । यहि कुरा अन्य आदिवासी र जनजातीको हकमा पनि लागु हुन्छ । यसरी देशको संगठित राष्ट्रिय शक्तिमा विभाजन हुँदा राष्ट्र कमजोर हुन्छ र विखण्डनको खतरा बढेर जान्छ ।
संघीयता भनेको आधिकारिक रुपमा सत्ता र पदको सिर्जना गर्नु हो । जसले मानिसलाई अरु महत्वाकांक्षी बनाउँछ । यसले गर्दा आर्थिक खर्चपनि बढेर जान्छ । नेपाल जस्तो आर्थिक रुपमा कमजोर मुलुकमा आर्थिक रुपमा प्रदेशहरु सञ्चालन हुने सम्भावना पनि निकै कम रहेको छ ।
प्राकृतिक श्रोत्रका बाँडफाँडको हिसावले पनि संघीयता नेपालको लागि अभिशाप हुने देखिन्छ । जलश्रोत र जडिबुटि नेपालको अत्यन्त सम्भावना भएका प्राकृतिक श्रोतहरु हुन् । अहिले सम्म राम्रोसंग दोहन हुन नसकेता पनि भविष्यमा यीनको दोहनबाट देशको मुहार फेर्न सकिने अवस्था रहेको छ । व्यापक दोहन हुनु पुर्व नै यीनिहरुको वाँडफाँड गर्दा देशको लागि अहितकर नै हुने देखिन्छ । यस प्रकारका श्रोतहरुको समानरुपमा वितरण नभएको हुदाँ विवाद सिर्जना हुन पनि सक्छ । यस बाहेक दोहन भएको अवस्थामा कुनै क्षेत्र धनी र कुनै क्षेत्र गरीव हुने स्थिति आउन सक्छ । तराईका जनताका जमिन बाँझो बस्ने, पहाडमा पानी खेर जाने स्थितिपनि आउन सक्छ । प्राकृतिक श्रोतको विभाजनले संसारमा ठुला ठुला विवाद कायमै छन् ।
भारतमा हरियाणा र पञ्जाव प्रान्तको विवाद, कावेरी र नर्मदाको विवाद, पाकिस्तानमा कालावाग विषयमा त्यहाँको पञ्जाव र सिन्ध प्रान्तवीच विवाद कायमै छ ।
संघीयताबाट राष्ट्र विखण्डनको खतरा महसुस गरी, राज्यहरुको आयश्रोतको कमी, केन्द्रप्रति निर्भर रहनु पर्ने कारणले गर्दा कतिपय मुलुकहरु केन्द्रिकरण तर्फ उन्मुख रहेका छन् । भारतको केन्द्रिय सरकारले त्यहाँको राज्य सरकारको मन्त्रिमण्डल विघटन र फेरवदल सम्म गर्ने गरेको छ ।
संघीयताले मात्रै समानुपातिक विकास सम्भव भएको भए विहार र उत्तर प्रदेशका कतिपय ठाँउमा त्यहाँका जनताले नर्क समान जिन्दगी जीउनु पर्ने थिएन होला ।
यस वाहेक विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले के पनि देखाएको छ भने संघीयताले सामाजिक असमानतालाई बढाँउछ, क्षेत्रिय सामन्तहरुको उदय गराउँछ, भूमि सुधार र प्राकृतिक स्रोतको वाँडफाँडमा अवरोध पु¥याउदछ, वसाईसराई, यूवा श्रम र पुँजी विदेशिने क्रम तीव्र हुन जान्छ । वित्त परिचालन र वजार विकासमा नकरात्मक असर पु¥याउदछ, नीजिकरणलाई वढावा दिन्छ, भौतिक पुर्वाधारहरुका वीचमा वैमनस्यता सीर्जना गर्दछ । आर्थिक अस्थिरता र चर्को मुद्रास्फीतिको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।
आज हाम्रो देशमा विकेन्द्रिकरण र समावेशीकरणका लागि संघीयतामा जाने भनिएको छ तर विश्वको अनुभवबाट यो कुरा ठीक उल्टो सावित भएको छ ।
Read the full post

Monday, 11 January 2010

खबरदार देशद्रोही

कसैँको नाक काटेर गएको 240 बर्षको बदला फेरी 240 बर्ष आफ्नो जातिय राज्य चलाउने दिवासपना देख्नेहरु खबरदार तिमीहरु जस्तो भाडाको टट्टु होइनौ हामी र त्यती कायर पनि छैनौ। देश बचाउन कफन बाधेर उत्रेका बिर सिपाही देशको लागी मर्न पनि तयार छन खुकुरी र पेस्तोल ले तर्साउने मुर्खता नगर
Read the full post

Sunday, 3 January 2010

सुजाता संघीय राज्यको विपक्षमा

बनाउने/नबनाउने विषयमा जनमत संग्रह गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छन् । विगतमा राजनीतिक दलहरूले आफूखुसी संघीयतामा जाने निर्ण्र्ाागरेर ठूलो गल्ती गरेको बताउँदै कांग्रेसनेतृ सुजाताले यसको छिनोफानो गर्ने जिम्मा जनतालाई दिन जनमत संग्रह गरिनुपर्ने जनाइन् । शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भनिन्, 'माओवादीको दबाबमा विगतमा ठूलो गल्ती गरियो, अझै केही बिग्रिसकेको छैन, जनमत संग्रह गरेर त्यो गल्ती सच्याउन सकिन्छ ।' संघीयतामा जाँदा देश टुक्रिने खतरा रहेको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री सुजाताले भनिन्, 'हामीले देश टुक्रयाउन संविधान बनाउने होइन, एकताबद्ध गर्न बनाउने हो ।'देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउन अगुवाइ भूमिका खेलेका कांग्रेस सभापति एवं पर्ूवप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालापुत्री सुजाताले संघीयतामा नगएर देशलाई विकेन्द्रीकरणको ढाँचामा लग्नु उचित भएको बताइन् । उनले सभापति कोइराला पनि संघीयताको पक्षमा नरहेको उल्लेख गर्दै भनिन्, 'गिरिजाबाबुले उही बेला संघीयताभन्दा विकेन्द्रीकरणमा जानुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो, तर दबाबमा आएर नगर्नुपर्ने गल्ती भयो ।' यद्यपि, यसलाई पिता कोइराला र आफ्नो पार्टर्ीीे आधिकारिक धारणा नभई व्यक्तिगत भएको उल्लेख गर्न उपप्रधानमन्त्री सुजाता चुकिनन् । सुजाताले आफ्नो पार्टर्ीीे राज्य पुनःसंरचना सुझाव समितिले संविधानसभामा बुझाउन तयार पारेको १६ प्रदेशको प्रस्तावको पनि आलोचना गरिन् । समितिले तयार पारेको सुझाव प्रतिवेदनमा पार्टर्ीीत्रै एकमत हुन नसकेपछि कांग्रेसले संघीयताबारे राज्य पुनःसंरचना आयोगले निर्धारण गर्नुपर्ने भन्दै संघीयताबारेको नीतिगत सुझावमात्रै संविधानसभामा पेस गरेको छ । कांग्रेस नेतृ सुजाताले देशलाई संघीयतामा नलगी नहुने हो भने तीनदेखि चारवटा प्रदेशमा विभाजन गर्न सकिने, त्यसो पनि नहुने भए हाल कायम रहेको पाँच विकास क्षेत्रलाई नै संघीय प्रदेश घोषणा गर्नु उपयुक्त हुने पनि बताइन् । 'अहिले जुन हिसाबमा दलहरूले जातीय प्रदेशहरूको कुरा गरेका छन्, त्यसबाट देश टुक्रिन सक्ने डर लागेर जनमत संग्रहमा जानुपर्ने कुरो गरेकी हुँ, अहिले माथिका केही व्यक्तिले संघीयताको निर्ण्र्ाागरेर हुँदैन, यसले गर्दा जनता पूरै निराश भइसकेका छन्,' उनले भनिन्, 'जातीयताको नारा लागिरहेको बेला छ, आवेशमा आएर निर्ण्र्ाागरेर हुँदैन, जनताको चाहना के हो त्यसलाई बुझ्न जरुरी छ ।'

Read the full post
 

संघियता चाहिँदैन Copyright © to scientific nepal team