as i see the world..................

नेपाल को सन्दर्भ मा संघियता उचित कि अनुचित

Thursday, 10 December 2009

संघीयता चाहिंदैन देश टुक्राउन पाईंदैन

–मोहनविक्रम सिंह
आज एकातिर, कैयौं राजनीतिक शक्तिहरूले देशलाई संघीयता, जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार वा पृथक बन्ने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकारका पक्षमा लैजानका लागि पूरा तयारी गरिरहेका छन् भने, अर्कातिर, देशमा यो आवाज पनि जोडदार प्रकारले उठिरहेको छ : “संघीयता चाहिंदैन, देश टुक्राउन पाइदैन” देशमा त्यो आवाज बढेर जानुका साथै संघीयताका पक्षपातिहरूले संघीयताका विरूद्धको आवाजका विरूद्धको प्रतिकार पनि बढाएर लगेका छन्। त्यसरी आज देशमा दुईवटा धाराहरूको बीचमा कडा संघर्षको स्थिति उत्पन्न भएको छ : एकातिर, संघीयताको नारा र, अर्कातिर, त्यसका विरूद्धको संघर्षको धारा। वाह्य र प्रकटरूपमा हेर्दा पहिलो धारा बढी शक्तिशाली भएजस्तो देखिन्छ। तर वास्तविकता त्योभन्दा बेग्लै छ। देशमा संघीयताका विरूद्धको आवाज बढ्दै गइरहेको छ। त्यसैको परिणाम हो कि संघीयताका पक्षपातिहरूका लागि, जसले चाहेर वा नचाहेर वास्तवमा देशलाई टुक्राउने राजनीतिलाई बोकेर हिंडिरहेका छन्, संघीयताका विरूद्ध संघर्षरत शक्तिहरू माथि प्रतिकारको आवश्यकता बढ्दै गइरहेको छ। त्यसले देशका कैयौं भागहरूमा त्यस प्रकारका घटनाहरू घट्दै गइरहेका छन्।


चितवनमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (छैठौं)को सत्रौं राष्ट्रिय सम्मेलन यही महिनाको २६ गते देखि सुरू हुँदैछ। आफ्नो सम्मेलनको दौरानमा छैठौंका विद्यार्थीहरूले “संघीयता चाहिंदैन, देश टुक्राउन पाइदैन” भन्ने नारालाई देशव्यापीरूपमा र सशक्तरूपले अगाडि बढाईरहेका छन्। त्यससिलसिलामा चितवनमा वाईसिएलले त्यो नारालाई मेटाउने तथा त्यो नारा लेखेका कारणले छैठौंसित सम्बन्धित विद्यार्थीहरूमाथि हिंसात्मक आक्रमण गर्ने काम गरिरहेका छन्। चितवनको रामपुर क्याम्पसमा त्यही नारा लेखेका कारणले उनीहरूले छैठौंका विद्यार्थीहरूलाई गम्भीररूपले घाइते हुनेगरेर कुटपिट गरे। चितवनकै नारायणगढमा उनीहरूले “संघीयता चाहिंदैन, देश टुक्राउन पाइदैन” भन्ने नारालाई मेटेर “वाईसिएल जिन्दावाद” भन्ने नारा लेखे। हालै अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनले पूर्व मेची र पश्चिम महाकालिबाट सद्भावना यात्रा सुरू गरेका थिए। त्यो यात्राका दौरानामा उनीहरूले संघीयता र जातीय राज्य दुवैका विरूद्ध आवाज उठाएका थिए। त्यो यात्राका दौरानमा जातिवादी संगठनका कार्यकर्ताहरूद्वारा झापामा उनीहरूमाथि संघीयताको विरोध गरेको आरोपमा उनीहरूका पर्चा, पोष्टरहरू खोस्ने वा उनीहरूमाथि हातपात गर्ने काम गरिएको थियो। केही समय पहिले नवलपरासीमा मधेशवादी दलहरूले संघीयता वा एक मधेश, एक प्रदेशको विरोध गरेको आरोपमा अखिल छैठौंका विद्यार्थीहरूको ज्योतियात्रामा बाधा हाल्ने प्रयत्न गरेका थिए।

माथि उल्लेखित केही कारवाहीहरू संघीयताका विरूद्धको आन्दोलनमाथि आक्रमण वा प्रतिकारका केही मात्र उदाहरणहरू हुन्। देशका विभिन्न भागहरूमा संघीयताका विरूद्धको आन्दोलनमाथि अरू पनि विभिन्न रूपमा प्रतिकार हुने गरेको छ। तर त्यस प्रकारका प्रतिकारहरूले संघीयताका विरूद्धको आन्दोलनलाई दवाउन सक्ने छैन। वाह्य र प्रकटरूपमा हेर्दा अहिले संघीयताका विरूद्ध संघर्षरत शक्तिहरू कमजोर जस्ता देखिन्छन्। तर तात्कालिक र प्रकटरूपमा हेरेर मात्र कुनै शक्ति वा कुनै आन्दोलन कति शक्तिशाली छ वा कमजोर? त्यो कुरा प्रष्ट हुन्न। त्यसका लागि सम्बन्धित पक्षले अपनाएको राजनीतिक लाइन वा कार्यक्रम कहाँसम्म सही छ? त्यसमाथि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यो कुरा झन् पछि झन् प्रष्ट हुँदै गइरहेको छ कि संघीयता हाम्रो देशको लागि उपयुक्त छैन र त्यसको अन्तिम परिणति राष्ट्रिय विख48डन नै हुनेछ। त्यसले देशमा जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व बढाउने छ। त्योबाहेक नेपालजस्तो सानो, पिछडिएको र आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर देशका लागि संघीयता व्यवहारिक छैन। त्यस सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यो हो कि संघीयता नेपाली जनताको आवश्यकता होइन र नेपाली जनताले कहिल्यैं पनि त्यसका लागि आवाज उठाएका वा आन्दोलन गरेका छैनन्। वास्तवमा भारतीय विस्तारवादले नेपालमा आफ्नो विस्तारवादी उद्देश्यलाई पूरा गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा नै त्यस प्रकारको धारणा नेपालमा फैलाएको हो र देशका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले भारतीय प्रभाव, प्रलोभन, दवाव वा घुसपैठका कारणले संघीयतालाई समर्थन गर्दै गइरहेका छन्। कतिपय पक्षहरूले त्यसद्वारा देश र जनताको वा विभिन्न जाति/जनजाति वा जनसमुदायहरूको हित हुनेछ भन्ने सोचेर आफ्नो स्वविवेक वा इमान्दारितापूर्वक त्यसलाई समर्थन गरेको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। तर कुन नीति सही हो वा गलत? त्यो कुरा नियत होइन, परिणामका आधारमा नै छुटिन्छ। त्यस अनुसार अन्तमा संघीयता देश र जनताको व्यापक हित वा राष्ट्रियताका पक्षमा नहुने कुरा झन् पछि झन् प्रष्ट हुँदै गइरहेको छ। आज जनता वा बुद्धिजीविहरूमा संघीयताका विरूद्ध जनमत ता बढ्दै गइरहेको नै छ। त्यो बाहेक स्वयं संघीयतालाई समर्थन गर्ने कैयौं राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्ताहरूमा पनि संघीयताका विरूद्ध जनमत बढ्दै गइरहेको छ। संघीयतालाई व्यवहारिक रूप दिने क्रममा पृथकतावादी सोंचाईहरू बढ्दै गइरहेका छन् र तिनीहरूको परिणामस्वरूप देशमा राष्ट्रिय विख48डनको स्थिति पैदा हुने कुरा प्रष्ट छ। त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा “संघीयता चाहिंदैन, देश टुक्राउन पाइदैन” भन्ने नाराको ऐतिहासिक महत्व भएको कुरा प्रष्ट छ। बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन त्यो नारामाथि आक्रमणको अर्थ संघीयता, जातीय राज्य वा आत्मनिर्णयको अधिकारको आडमा राष्ट्रिय विख48डनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन प्रयत्न गर्नु नै हो।

तर हामीले अत्यन्त दृढ शब्दमा के स्पष्ट गर्न चाहन्छौं भने कुनै पनि पक्षका प्रतिकारका कारवाहीहरूद्वारा संघीयताको आन्दोलन दब्ने छैन र रोकिने छैन। तत्काल देशमा संघीयताका पक्षपातिहरूको जति ठूलो शक्ति भएता पनि त्यसको राजनीतिक प्रकृति गलत तथा देश र जनताका व्यापक हितहरूका विरूद्ध छ। त्यसकारण त्यसको हार आवश्यक र अवश्यम्भावी दुवै छ। अहिले नै संघीयताका कैयौं घातक असरहरू बढ्दै गइरहेका छन्। त्यो प्रणालीलाई व्यवहारिक रूप दिने क्रममा त्यसका दुष्परिणामहरू अरू गम्भीर र प्रष्ट रूपमा अगाडि आउँदै जानेछन्। त्यो अवस्थामा त्यसबारे जनतामा भएको भ्रम साफ हुँदै जानेछ र जनता व्यापकरूपमा त्यसका विरूद्ध अगाडि आउने छन्। प्रथमतः संघीयताको स्वरूपबारे संघीयताका पक्षपातिहरूका बीचमा भएका तीब्र मतभेदहरूका कारणले उनीहरूको लागि त्यसलाई व्यवहारिक रूप दिनु सजिलो हुने छैन। तैपनि जोरजर्वजस्तीपूर्वक, कृतिम प्रकारले वा भारतीय विस्तारवादको निर्देशनमा त्यसलाई व्यवहारिक रूप दिने काम गरियो भने पनि त्यसका विरूद्ध बढ्दै जाने जनअसन्तोषका कारणले त्यसलाई स्थायित्व प्रदान गर्नु सम्भव हुनेछैन। निश्चय नै त्यस सन्दर्भमा यो सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न : संघीयताका विरूद्ध त्यस प्रकारको चेतना वा आन्दोलन उठेर त्यसलाई खारेज गर्नुभन्दा पहिले देशको विख48डन हुने वा नेपाल पूरै वा किस्तावन्दीका रूपमा भारतीय संघमा सामेल हुने त होइन? तर यी सबैकुरा जेभएता पनि देश र जनताको व्यापक हित र राष्ट्रियताका विरूद्ध हुनेछन् र ती सबै अवस्थाहरूका विरूद्ध हामीले संघर्ष गर्दै जानुपर्नेछ। त्यस प्रकारका तात्कालिक वा दीर्घकालिन राजनीतिक समस्या, सम्भावना वा संघर्षका अठोटसित जोडिएर नै “संघीयता चाहिंदैन, देश टुक्राउन पाइदैन” नारा अगाडि आएको छ र परासिको विद्यार्थीहरूको ज्योति यात्रामा बाधा हालेर, चितवनमा ती नाराहरूलाई मेटेर वा पूर्वमा पर्चा वा पोष्टर च्यातेर त्यो नाराले अगाडि बढाएको राजनीति वा आन्दोलनलाई रोक्न सक्ने छैन।
Read the full post

Monday, 7 December 2009

संघीयताले देशलाई खण्डित पार्छ’

बुटवल । राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव डिलाराम आचार्यले संघीयता र राष्ट्रियता एक सिक्काका दुई पाटा भएको जनाउँदै नेपालको राष्ट्रियतालाई खण्डित पार्नका लागि नेपालमा संघीयता भित्राएको दाबी गर्नुभयो ।




नेकपा एकीकृतद्वारा बुटवलको मिडियो चोकमा आयोजित अन्तकिर््रया कार्यक्रमलाई एकीकृतका महासचिव रामसिहं श्रीष केन्द्रीय पोलिटब्युरो सदस्य युवराज पन्थी केन्द्रीय सदस्यहरु प्रेम सुवेदी डाचाराज वाग्ले चिरन पुन यमुना भूषाल लगायतका नेताहरुले पनि सम्बोधन गर्नुभएको थियो । त्यस्तै कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष दिपक ज्ञवाली एमाले रुपन्देहीका लिला गिरी र नेकाका खेलराज पाण्डे लगायतले पनि मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
Read the full post

Monday, 23 November 2009

भारतीय योजनामा संघीयता नेपालमा


२-भदौ-२०६६,मंगलवार


संघीयताले विस्तारवादको नै सेवा गर्नेछ

बुटवल। राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव डिलाराम आचार्यले संघीयताले नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको हित गर्नुको सट्टा मुलरूपमा सामन्ती व्यवस्था वा भारतीय विस्तारवादको नै सेवा गर्ने दावी गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा रूपन्देहीद्वारा आयोजित “नयाँ संविधान निर्माणका सर्न्दभमा राष्ट्रियता र संघीयताका प्रश्नहरू” विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उहाँले उत्क कुरा बताउनु भएको हो।

नेपालको भु–राजनैतिक स्थितिमा नेपालको राष्ट्रियता सबैभन्दाबढी खतरा भारतीय विस्तारवादबाट छ। प्रथम नेपाल जस्तो सानो पिछडिएको आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर, द्वितिय बहुजाति, बहुभाषी देश, तृतीय भारतीय विस्तारवादद्वारा तीनतिर घेरिएको देशको लागि संघीयता उपयुत्क हुनै सक्दैन।” उहाँको भनाई थियो।

संघीयता आवश्यकताले भन्दा रहर र उस्कावटले ल्याएको बताउँदै आचार्यले भन्नुुभयो– “संघीयताले अन्तत आपसमा लडाई पैदा गरी देश नै सिद्धाउनेछ।” उहाँको थप भनाई थियो–“राष्ट्रियता एक सिकाका दुई पाटा हुन। संघीयताको विरोधमा उत्रिए मात्र राष्ट्रियता बच्दछ।”

बद्रे आलमको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन दल ब. भण्डारी र स्वागत कृष्णबम मल्लले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष मित्रलाल शर्मा, अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनका महासचिव रामबहादुर बुढा, एमालेका नन्दिकिशोर ढकाल, एकीकृतका के.जी. कुमार पौडेल, मजदुर किसान पार्टीका रामचन्द्र श्रेष्ठ, बिनबहादुर कुावर, रूपन्देही व्यापार संघका टंक पोख्रेल, बारका प्रतिनिधी लगायतले अ–आप्ा्क्नो विचार राखेका थिए।





स्याङ्जामा पनि अन्तरक्रिया

स्याङ्जा। “नयाँ संविधान निर्माणको सन्दर्भमा राष्ट्रियता र संघीयताका प्रश्नहरू” विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सदरमुकाम स्याङ्जा बजारस्थित लक्ष्मी पुस्तकालय हलमा श्रावण ३० गते सम्पन्न भयो।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राजमोका के.स. इन्द्रमणि पौडेलले देशमा संघीयता लागु गरिए जातीय र क्षेत्रीय कलह बढ्ने जनाउँदै संघीयताले दलित, आदिवासी, जनजाति कसैको पनि हित नहुने बताउनुभयो। “यो भारतबाट भित्रिएको संघीयता हो। यसले नेपाल र नेपालका जनतालाई हित गर्दैन।”– नेता पौड्यालको भनाई थियो।

अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै अर्का विशिष्ट अतिथि राजमो के.स. चन्द्रबहादुर के.सी.ले देश यतिखेर संक्रमणकालिन अवस्थामा रहेको र नेपाल आमामाथि विस्तारवादले धावा बोलिरहेको बताउँदै भन्नुभयो–“नेपालका ठूला र हात्ती पार्टीहरू कुर्ची र स्वार्थको पछाडि दौडिरहेका छन्, राष्ट्रियताप्रति कुनै चासो छैन। राष्ट्रियता खतरामा परेको बेला आवाज उठाउन त परै जावस राष्ट्रिय जनमोर्चाले आयोजना गरेको राष्ट्रियताप्रति बहस गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन समेत हिम्मत गरेका छैनन्।” नेपाली कांग्रेसका विष्णु गुरूङले राष्ट्रिय जनमोर्चाले गरेको संघीयता विरूद्धको आन्दोलन जायज र उपयुक्त रहेको बताउँदै भन्नुभयो–“कांग्रेसले संघीयताको समर्थन गरेर गएपनि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट संघीयता हाम्रो जस्तो देशमा उपयुक्त छैन। यसले देशलाई विखण्डन गर्छ। त्यसैले राजमोले गरेको आन्दोलनलाई म समर्थन गर्दछु।” कार्यक्रममा जातीय समता समाजका के.स.प्रकाश परियार, जनजाति सम्मेलनका के.स. होमबहादुर राना, अनेमसंघ केस हिरामति शाही लगायतले पनि बोल्नु भएको थियो।

कार्यक्रम राजमो स्याङजाका अध्यक्ष राजेन्द्र गैरेको अध्यक्षता जिल्ला सचिव खुमबहादुर रानाको संचालन र जिल्ला सदस्य ज्ञानबहादुर हमालको स्वागत मन्तव्यमा सम्पन्न भएको थियो।

–खुम राना







'संघीयता जबर्जस्ती लादिएको हो'

दाङ। राजमोका उपाध्यक्ष तथा सभासद् रश्मिराज नेपालीले संघीयताको विषयमा छलफल नै गर्न नपाउनु भनेको निरंकुशतावादी चिन्तन भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङले सदरमुकाम घोराहीमा आयोजना गरेको 'नयाँ संविधान निर्माणको सन्दर्भमा राष्ट्रियता र संघीयताको प्रश्न218 विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेता नेपालीले त्यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो।

'दोस्रो जनआन्दोलनको नारा संघीयता नभएको र मधेस आन्दोलनपछि जबर्जस्ती संघीयता लादिएको हो218,– सभासद् नेपालीले भन्नुभयो, 'अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर संघीयता ल्याइएको हो। संघीयता जनआन्दोलनको म्याण्डेट हुँदै होइन। अन्तरिम संविधानमा लेखिसकिएकोले संघीयता लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा बहस गर्नु हुँदैन भन्नु निरंकुशतावादी चिन्तन हो।218 उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, 'लेखिसकिएको छ भनेर बहस र छलफल नै नगर्ने हो भने संविधानसभाको के काम छ? ६ सय १ जना सभासद्को भार देश र जनतालाई किन बोकाइरहनु पर्यो?218 संघीयताबारे अब कुनै छलफल नहुने हो भने अन्तरिम संविधानलाई नै नयाँ संविधानको रूपमा घोषणा गरिदिए पनि हुने धारणा उहाँको थियो।

नेपालको सन्दर्भमा संघीयता र राष्ट्रियता एकापसमा जोडिएको चर्चा गर्दै सभासद् नेपालीले संघीयताको विषय नसुल्झेसम्म संविधान नै बन्न नसक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, 'पार्टीपिच्छे फरक धारणाहरू छन्। त्यही भएर समितिहरूले संविधानसभामा मस्यौदा बुझाउन सकेका छैनन्। यसले नै संविधान निर्माणमा जटिलता थपेको छ।218 आफ्नो पार्टी दलित, जनजाति, सीमान्तकृत वर्ग र क्षेत्रलाई अधिकार दिने सवालमा कुनै द्विविधामा नरहेको तर आत्मनिर्णयसहितको जातीय राज्य बनाउँदा देश खण्डित हुने र राष्ट्रियता कमजोर हुने दावी उहाँको थियो।

राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङका उपाध्यक्ष लालमणि शर्माको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) दाङका सचिवालय सदस्य शम्भु गौतम, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेका जिल्ला सचिव गणेश केके, नेकपा एकीकृत दाङका अध्यक्ष मेघराज भण्डारी, अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हनुमान चौधरी, दाङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चन्द्रराज पन्त, नेपाल वार एशोसियशन दाङका अध्यक्ष भानुभक्त धिताल, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ दाङका अध्यक्ष सोगतवीर चौधरी, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका सल्लाहकार रामप्रसाद पौडेल, शिक्षक संगठनका जिल्ला अध्यक्ष हुमबहादुर केसी, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका सचिव सविन प्रियाशन, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दाङका भूपेन्द्र सुवेदी, आदिवासी अधिकार मञ्चका उपाध्यक्ष एचबी थापा लगायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव ओमबहादुर केसी र विषय प्रवेश राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सल्लाहकार सुरेश थापाले गराउनु भएको थियो।

यसैबीच राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा सभासद् रश्मिराज नेपालीले संघीयताको विषयमा गरिएको गल्ती सच्याइनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखाले सदरमुकाम घोराहीमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै सभासद् नेपालीले त्यस्तो धारणा राख्नुभएको हो।

'संघीयता देशको आवश्यकता होइन र जनआन्दोलनको माग पनि होइन218, सभासद् नेपालीले भन्नुभयो, 'सात दलले कोठामा गरेको सम्झौताले गर्दा अन्तरिम संविधानमा संघीयता छिरेको हो। कुनै अमुक दलका अमुक नेताहरूको सम्झौता मान्य हुँदैन। यो गल्तीलाई सच्याइनुपर्छ।218 संघीयता स्वीकार नगर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चासँग के विकल्प छ त? उहााले भन्नुभयो, 'हामीले मुलुकलाई सातवटा प्रान्तमा विभाजन गरेका छौं। यो प्रान्त कुनै संघीय राज्य नभई प्रशासनिक इकाई हुनेछन्। उनीहरूलाई अलग हुन पाउने आत्मनिर्णयको अधिकारबाहेक अरू सबै अधिकारहरू प्रत्यायोजन गरिनेछ।218

–उदय जि.एम.







संघीयप्रणाली झनै असमावेशी

दैलेख। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव जनकराज शर्माले संघीय राज्य व्यवस्था समावेशी हुन्छ भन्ने मान्यता श्रम मात्र भएको बताउनु भएको छ। संघीयता र समावेशी विपरीत भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभएको छ– “ संघीयप्रणाली भन्दा बरू एकात्मक प्रणाली अपनाएका देशहरूमा बढी समावेशीता पाइन्छ। विश्वमा जहाँ संघीय प्रणाली त्यहाँ झनै असमावेशी परिपाटी रहेको छ।”

सचिव शर्माले उक्त कुरा राजमो दैलेखद्वारा श्रावण २७ मा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरूलाई सम्बोधन गर्दै बताउनु भएको हो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका नेता शर्माले सो अवसरमा संघीयताको सबैभन्दा खराब पक्ष सार्वभौम सत्ताको विभाजन रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि रहनुभएका राजमोका अर्का सचिव हरि आचार्यले संघीयता सात दलको अधिनायकवादी शैलीको उपज भएको बताउनु भयो। “दिल्लीको बाह्र बुंदे सम्झौता, नागरिकता वितरण, एक मधेश एक प्रदेश हुँदै संघीयताले जरा टेक्न आएको छ। जातीय आधारमा संघीयता लागु गर्नु भएको राजनैतिक रूपमा टाट पल्टिनु हो।” नेता आचार्यको भनाई थियो।

“नयाँ संविधान निर्माणको सन्दर्भमा राष्ट्रियता र संघीयताको प्रश्न” विषयक सो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राजमोका के.स. तथा भेरी–कर्णाली क्षेत्रीय संयोजक जगतप्रसाद रेग्मीले आधारपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रस्तुत आधारपत्र माथि पत्रकार महासंघ दैलेखका अध्यक्ष विष्णु शर्मा, इन्सेक प्रतिनिधि नगन शाही, प्रोपब्लिकका अध्यक्ष निर्मल अधिकारी, घनश्याम भण्डारी, यज्ञराज थापा लगायतका वक्ताहरूले टिप्पणी गर्नुभएको थियो। आफ्नो टिप्पणीमा उहाँहरूले आस्था र विचारमा जो जहाँ भए पनि देश बचाउन सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो।

अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राजमो दैलेखका सहसचिव अमरबहादुर नेपालीको संचालन, कोषाध्यक्ष ओमकुमार रावतको अध्यक्षता र जिल्ला सदस्य कविराज खत्रीको स्वागत मन्तव्यमा सम्पन्न भएको थियो।
बर्दिया। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव हरि आचार्यले संघीयता भारतीय योजनाबाट नेपाल आएको बताउनु भएको छ। राजमो बर्दियाले श्रावण ३० गते सदरमुकाम गुलरीयामा आयोजना गरेको “नयाँ संविधान निर्माणको सन्दर्भमा राष्ट्रियता र संघीयताको प्रश्न” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो।


अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि नेता आचार्यले अगाडि भन्नुभयो –“नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने योजना भारतको छ, सिंगो नेपाललाई एकै चोटी निल्न नसकेपछि उसले टुक्राटुक्रा पारेर खाने योजना मुताविक नेपालमा संघीयता भित्राएको हो।” 'नेपालमा वर्ग संघर्षलाई कमजोर पार्न साम्राज्यवादीहरूको मिलिमतोमा संघीयता नेपाल आएको' पनि उहाँको थप कथन थियो। संबोधनको क्रममा सचिव आचार्यले माओवादीले बोल्दै आएको नागरिक सर्वोच्चता वास्तविक नागरिक सर्वोच्चता नभई त्यो माओवादीको नवअधिनायकवादी सर्वोच्चता भएको पनि स्पष्ट पार्नुभएको थियो।

कार्यक्रममा राजमो बर्दियाका अध्यक्ष बासुदेव पोखरेलले आधापत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उक्त आधारपत्रमाथि नेकपा मालेका जुद्धबहादुर, एमालेका प्रेम पोखरेल, राप्रपाकी शारदा सिंह, बार एसोशिएसनका विरबहादुर रोकाय, सर्लड बर्दियाका प्रशिक्षक उमानाथ ज्ञवाली, अखिल नेपाल बुद्धिजिवी संघका केशवबहादुर जि.सी. र अधिवक्ता लोकनाथ खरेल लगायतले टिप्पणी गर्नुभएको थियो। टिप्पणीमा उठेका विभिन्न प्रश्नहरूको स्पष्टिकरण आधारपत्र प्रस्तोता बासुदेव पोखरेलले दिनुभएको थियो।

अन्तरक्रिया ज्ञानचन्द्र अर्यालको अध्यक्षता, लोकबहादुर रानाको संचालन र खडानन्द पौडेलको स्वागत मन्तव्यबाट सम्पन्न भएको थियो।

बीरगञ्जमा पनि अन्तर्क्रिया

यसैबीच भाद्र २ गते अखिल नेपाल टे्रड युनियन महासंघ (अन्टुक) केन्द्रीय समितिको आयोजनामा “गणतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय अखण्डता र संघीयता” विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि अन्टुकका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले –संघीयताले देशमा जातीय, क्षेत्रीय, भौगोलिक विभाजन ल्याउने बताउनुभएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय सदस्य कर्णबहादुर थापा, अखिल नेपाल जनवादी युवा संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भिमलाल न्यौपाने, नेपाली कांग्रेसका बाबुलाल कुम्हाल, नेकपा संयुक्तका रामराज साह, राप्रपा नेपालका रामदेव महतो, शिक्षक संगठनका अच्छेलाल शाह, मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालका शशिकपुर मियाँ, नेपाल सद्भावना पार्टीका नेजरमुदिन समानी लगायतका वक्ताहरूले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो। सो अन्तर्क्रियाको सभापतित्व धनपति सापकोटाले गर्नुभएको थियो भने स्वागत जीवन भट्टराई र प्रभुप्रसाद यादवले संचालन गर्नु भएको थियो।

राजमोमा प्रवेश

सोही कार्यक्रममा अन्य पार्टीबाट राष्ट्रिय जनमोर्चामा प्रवेश गर्नु हुने तपसी चौधरी, अर्जुन थारू, सुरेश थारू र मुकेश चौधरी लगायत ५० औ जनालाई राजमो केन्द्रीय सदस्य कर्ण थापाले टिका लगाई स्वागत गर्नुभएको थियो।

धरानमा पनि अन्तरक्रिया

'संघीयता र राष्ट्रियता' विषयक अन्तरक्रिया सुनसरीको धरानमा पनि सम्पन्न भएको छ। अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (अन्टुक) सुनसरीको आयोजनामा श्रावण ३० गते सम्पन्न सो अन्तरक्रियामा प्रमुख अतिथि अन्टुकका केन्द्रीय अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

प्रस्तुत अवधारणामाथि राजमोका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र भण्डारी, राजमो सुरसरीका अध्यक्ष अमृत पाण्डे, अखिल नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य कमला खड्का, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता मसाजका योगेन्द्र ढकाल, अन्टुक सुनसरीका सचिव दिनेश खवास सुकुम्बासी पार्टीका प्रतिनिधि गोपाल पोखरेल, दलित जनजाति पार्टीका रमेश गजमेर, जातीय समता समाजका तारा लाम्गादे र सर्वहारा सांस्कृतिक मोर्चाका लम्जेल संघर्षशील लगायतका अतिथिहरूले आ–आफ्नो विचार राख्नुभएको थियो।

धरानस्थित पब्लीक मा.विमा भएको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रमको अध्यक्षता अन्टुक सुनसरीका अध्यक्ष दिप खड्काले गर्नुभएको थियो। राजमो मेची–कोशीमा समितिका सदस्य विशाल दर्लामीको संचालन नाममा अघि बढेको सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णलाई राजमो सुनसरीका उपाध्यक्ष विष्णु खवासले मन्तव्यद्वारा स्वागत गर्नुभएको थियो।


Read the full post

Monday, 9 November 2009

इतिहासमा सच्याउन नसकीने गल्ती

राजनीतिक इतिहासमा गल्तीहरूका चाङ थापिदै गए भने मुलुकले दुःख पाउँछ। राजनीतिक नेतृत्वले विराट गल्ती गर्दा मुलुक नै भीरबाट खसेको करुण तास्विरहरू छन्, हाम्रा अगाडी।
राज्य संचालनको विधिको नेतृत्व गर्नेहरूले जनचाहना, राष्ट्रहित र त्यस अनुरुप परिमार्जन हुदै जाने समयको धड्कनलाई बुझ्न सकेनन भने इतिहासले भयावह चित्र कोर्दो रहेछ। हाम्रो देशको राजनीतिक नेतृत्वतहले अहिलेसम्म राज्य संचालनको विधितय गर्दा जनचाहनाको हेक्का राखेन, राष्ट्रहित सोचेन र समयको धडकनलाई पनि बुझ्न सकेन, नेतृत्वतहको यो भयानक लापरवाही र अदुरदर्शिताको सिकार हुँदै आएको छ, हाम्रो देश।
राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा व्यक्तिगत, पारिवारिक र दलीय स्वार्थका वरिपरि घुम्ने इतिहास बोकेको हाम्रो देशको राजनीतिक निष्ठा र जीवन आदर्श रहेन, व्यावसायिक वा कमाउ धन्दा बन्न पुग्यो, जसले गर्दा आज मुलुकको राजनीति सिंगो राष्ट्रलाई धरौटी थापेर मोज गर्ने तहमा पतन भएको छ। देशभक्त नेपालीका लागि यो कम्ती चिन्ताको प्रश्न होइन।
राजनीतिमा गल्तीहरू हुन्छन् तर, इतिहासको एउटा खण्डहरमा तिनलाई सच्याइन्छ तर केही गल्ती यस्ता पनि हुन्छन् जसलाई सच्याउन एउटा तपस्याको आवश्यकता पर्दछ। १९४७ मा भारत अंग्रेज साम्राज्यवादबाट मुक्त भयो तर धार्मिक नशाले समेत जरा गाड्दा माहात्मा गान्धीको भारत र अलि जिन्नाको पाकिस्तानका रुपमा अखण्ड भारत दुई टुक्रा भयो आज भारतमा भारत र पाकिस्तान मात्र होइन १९७१ मा पाकिस्तानबाट अलग भएको बंगलादेश समेतको विशाल आर्यव्रत भूमि एक हुन पर्दछ भनेर केहीले तपस्या समेत गरेका छन् तर त्यो तपस्याले इतिहासको त्यो भलखाल्डोलाई पुर्ला भनेर कल्पना समेत गर्न सकिदैन। इतिहासका कुनै गल्ती यस्ता हुन्छन् जसलाई सच्याउन सकिदैन। अब भारतले निलेको सिक्किम नयाँ राष्ट्र बनेर उभिन सानो तप र तपस्याले पुग्दैन।
आजको यस घडीमा आउँदा मुलुक र जनताको मुक्ति र सामाजिक रुपान्तरणका लागि हामीले पनि धेरै कुर्वानी गरेका छौ। कैयन राजनीतिक अदुरदर्शिताका कारणले भएका केही गल्तीहरूलाई सच्याएका पनि छौ। देशमा गणतन्त्रको स्थापना भएको छ, संक्रमणकालमा उभिएको मुलुकलाई सकारात्मक दिशामा अगाडी बढाउने अभिभारा पनि मुलुकका अगाडी छ। यो परिस्थितिमा राजनीतिक नेतृत्वको दुरदर्शीता अत्यवाश्यक बन्न गएको छ।
गणतन्त्रको सुदृढिकरण र राष्ट्रियताको रक्षाको प्रश्नलाई प्राथमिकतामा नराखिकन जनमुखि संविधान निर्माण भएर देशले सकारात्मक संक्रमणको दिशा लिन सक्दैन तसर्थ यो पक्षमा एकताबद्ध भएर अगाडी बढ्ने बेलामा सत्तामा रहेका र अन्य ठूला दलले देशलाई संघीयतामा ढाल्ने निर्णय गरेर राष्ट्रिय एकता र सद्भावमा चिरा पार्ने काम गरेका छन्। गणतन्त्रको सुदृढिकरण र राष्ट्रियताको रक्षाको प्राथमिक नाराहरूलाई संघीयताको नाराले पछाडि पारेको छ जसको परिणाम देशको कुरा होइन जात र क्षेत्रका मुद्दाहरू उठ्नुले देशको क्रंमणकालिन अवस्थालाई गलत दिशामा मोड्ने खतरा झनपछि झन गम्भीर हुदै गएको छ।
जातीय र क्षेत्रीय राज्य स्थापनाका खातिर मुलुकमा चर्किरहेको द्वन्द्वले मुलुकका अगाडि एउटा संघीयतारुपी डरलाग्दो तस्वीर खडा गरेको छ। जसले देशलाई सच्याउनै नसकिने गल्तीको उत्कर्षमा पुर्‍याउदैछ। नेपाल जस्तो भू–संवेदनशील अवस्थामा रहेको देशलाई जातीय तथा क्षेत्रीय संघहरूमा बदल्ने हो भने जाती तथा सांस्कृतिक सद्भाव कायम हुँदै आएको हाम्रो देशको ऐतिहासिक सभ्यतामात्र नष्ट हुने छैन राष्ट्र विखण्डन र विघटनको आवस्थामा पतन हुने खतरा छ। जब राष्ट्र नै छुट्टिन वा विघटन हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ त्यति बेला जाती र क्षेत्रका त के कुरा देशकै बारेमा कसैलाई कुरा गर्ने हक हुने छैन। त्यो गम्भीरता अहिले देशमा भइरहेको यदुवंशीय युद्धले पनि संकेत गरिरहेको छ। तर राज्य यसमा पटक्कै गम्भीर छैन यदी देशलाई जातीय संघियतामा लैजाने गल्ती भयो भने हामीले पनि त्यो गल्तीलाई सच्याउन सक्ने छैनौ, खाली तपस्यामात्र गर्र्नुपर्नेछ।
तर, विडम्वना, संसदमा रहेका २४ दल संघीयताको पक्षमा नै उभिएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चामात्र एउटा त्यस्तो राजनीतिक शक्ति भएको छ। जसले गणतन्त्रलाई सुदृढिकरण गरौं, राष्ट्रियताको रक्षा गरौ र संघीयताको विरोध गरौ भन्ने राष्ट्रका प्राथमिक मुद्दा उठाएर गत असोज १२ गते नेपालबन्दसम्मको कार्यक्रम सम्पन्न गरेर प्रथम चरणको आन्दोलन सकेको छ। दोस्रो चरणको आन्दोलन विभिन्न विरोध कार्यक्रमसहित अगाडी बढाउदै अगामी २०६६ वैशाख ५ देखि १५ सम्म काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन गर्दैछ। सो आन्दोलनलाई सबै तह र तप्काबाट सहयोग, समर्थन र एक्यबद्धता जनाउनु नै राष्ट्रिय दायित्व र कर्तव्य हुनेछ। त्यही कार्यलाई नै इतिहासले देशभक्तिको गजले नाप्ने छ।
Read the full post
 

संघियता चाहिँदैन Copyright © to scientific nepal team