नेपाल को सन्दर्भ मा संघियता उचित कि अनुचित

Tuesday, 27 April 2010

संघीयताले देशलाई अन्तत विखण्डन गर्नेछ

नेपाल प्राचीनकाल देखि नै छुट्टै स्वतन्त्र अस्थित्वमा रहेको एकात्मक मुलुक हो जहाँ बहुजातीय, बहुभाषिक बहुधार्मिक र बहसास्कृतिक संरचना रहिआएको छ। २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनको सफलता पछि नेपाल अब संघीय राज्यमा जानुपर्छ भनि अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भैसकेको छ र संविधानसभाको पहिलो बैठकको पूर्णबहुमतले त्यसलाई अनुमोदन पनि गरिसकेको छ भने अर्कोतिर शुरुदेखि नै नेपालमा संघीयता घातकसिद्ध हुन्छ भन्दै रा.ज.मो. ले सांगठनिक रुपमा एक्लै भए पनि विभिन्न चरणका आन्दोलन संघीयताका पक्षधर पार्टीका स्थानिय कार्यकर्ता तथा आम नागरिकको सहयोगमा सम्पन्न गरिसकेको छ। यहाँ सम्म आइपुग्दा यो संघीयता बिरोधी आन्दोलन अब रा.ज.मो. एक्लै नभएर एउटा राष्टिय एजेण्डाको रुपमा अगाडी बढीरहेको छ। विभिन्न पेशा, वर्ग, क्षेत्र का विग्यहरु यो अभियानमा सहभागी भैरहेका छन् र कुनै पनि पार्टीको झण्डा विहीन संघीयता बिरोधी राष्ट्रिय अभियान नामक केन्द्रिय समिती र त्यसैको माताहतमा रहने गरि जिल्ला समितीहरु पनि बन्दै गैरहेका छन्। यसै सिलसिलामा प्रवासी नेपालीहरुको बाहुल्यता रहेको कतारमा कतार नेपाली एकता समाजले संघीयता बिरोधी राष्ट्रिय अभियानलाई सहयोग गर्ने उद्देस्यले कतारमा रहेका धेरैजसो संघ-सस्थाका प्रतिनीधिहरुलाई निमन्त्रणा गरी छलफल कार्यम्रमको आयोजना १२।१४।२०१० गरेको थियो। उपस्थित विभिन्न संघ-सस्थाका प्रतिनीधिको बिचमा कार्कक्रमका सञ्चालक मित्रले यहाँ आफ्ना बिचार राख्दा पार्टी या संघ-सस्थाका बिचार नभइ नितान्त आफ्ना व्याक्तिगत बिचारहरु राख्न अनुरोध गर्नुभएको रहेछ तर म कार्यक्रम सञ्चालन भैसकेपछि मात्र त्थहाँ पुगेको थिएँ। कार्यक्रममा उपस्थित बुद्धिजीविहरु मध्ये धेरैले नेपालमा संघीयता लागु गरिनुहुदैन, केहीले संघीयतामा गए पनि जातीय संघीयतामा जानै हुदैन र केहीले नेपालमा संघीयता ठीक छ भनि आ-आफ्ना बिचार राख्नुभएको थियो। यो छलफल अगाडी बढ्दै जाँदा नेपाल संघीयतामा गै सक्यो अब यसलाई रोक्न सकिदैन भन्ने कुरा उठेका थिए। तर यहाँ वास्तविकता के हो भने नेपाललाई संघीय राज्यमा लैजाने भन्ने राजनैतिक समझदारी भएको भए पनि कानुनी रुपमा हेर्दा पनि अनतरिम संवीधानमा त्यो कुरा उल्लेख गरिएको भएपनि व्यवहारमा लागु गरिएको छैन, संघीयताको स्पष्ट खाका तयार भएको छैन। अझै भन्नुपर्दा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संवीधानसभाले संघीयतालाई अन्तिम रुप दिइसकेको छैन। अहिले संघीयता सम्बन्धी व्यापक छलफल चलिरहेको अवस्था हो। भने अर्कोतिर जनताले चाह्यो भने सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी लागु भैसकेको संघीयतालाई पनि खारेज गर्न सक्छन जस्तो कि राणाकालिन संवीधान पनि जनताले नै च्यातेका हुन, पञ्चायत कालिन संवीधान पनि जनताले नै पोलेका हुन् र अहिले आएर २३८ बर्ष पूरानो राजतन्त्र पनि जनताले नै हुत्याएका हुन। त्यसै यदी हामी सम्पूर्ण संघीयता बिरोधी व्यक्तिहरु एकजुट भयौं भने, सांगठनिक एउटै आवाज निकाल्न सकेउँ भने अवस्य पनि यो संघीयता रोक्न सकिनेछ। जनताको रगतको होली खेल्न पल्केका नेताहरुलाई पून एक पटक सोच्न बाध्य पार्न सकिनेछ, वाध्य हुनेछन।


दोहाको यो छलफल कार्यक्रमा उपस्तित बुद्धिजीवि मध्य केहीले नेपालमा संघीयता ठीक छ भनि आफ्नो तर्क राख्नुभएको थियो। मेरो आफ्नो मुल्याङ्कनमा नेपाल संघीयतामा जानुपर्छ भन्नेहरु पटक-पटक जनतालाई भ-याङ बनाई देश र जनताको लागी होइन, सत्ताकोलागी सत्तिय कुर्चीको लागी ताना-तान गरिरहेका राजनैतिक पार्टीका आसे-पासे नै हुन्। संयूक्त राष्ट्रसंघको सुचांकमा सुचिकृत राष्ट्रहरु १९२ भए पनि विश्वमा २३० वटा राज्य अस्थित्वमा छन् भने ती मध्ये २८ बटा राज्यमा मात्र अहिले सम्म संघीयता लागु गरिएको छ। संघीयता आफैमा नराम्रो केही होइन र सिद्दान्तत म पनि संघीयताको बिरोधी होइन तर कुनै नयाँ प्रणाली अपनाउँदा हचुवाको भरमा गर्नुहुदैन र नेपाल संघीय प्रणालीमा जानुपर्ने कुनै आधार छैन। जहाँ सम्म जनतालाई अधिकार र अवसर दिने सवाल छ त्यसमा कसैको बिमती छैन र हुनुहुदैन। तर समान अधिकार र अवसर दिनको लागी संघीयतामा जानु पर्छ भन्ने त फेरी पनि जनताको आँखामा खरानी छर्नको लागी सृजना गरिएको भ्रम जाल मात्रै हो। संसरमा यस्ता सयौं देश छन् (जापान, चीन, बेलायत, फ्रान्स, स्वीडेन, फिनल्याण्ड, नर्वे…), जहाँ एकात्मक राज्य भएर पनि जनतालाई समान अधिकार र अवसर दिइएको छ र ती देशहरुले निकै प्रगती गरिसकेका छन्। विश्वका सर्वशक्तिमान राष्ट्रको रुपमा आफुलाई उभाएका छन्। यही कुरा आउँछ त्यसो त संसारका केही देशहरुले संघीयतामा गएपछि पनि प्रगति गरेका छन्, हो गरेका छन्। जहाँ संघीयतामा जानुपर्ने आधारहरु थिए, त्यहाँ प्रगति पनि भएको तर हाम्रो देशमा जस्तो संघीयता जाने आधार नभएका देशहरु मध्ये केही एक पटक संघीयतामा गएर पनि फर्किसकेका छन् भने केही गृहयुद्ध मच्चिएको छ देश झन्-झन हरिकंगाल हुदै गैरहेका छन् तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ संघीयतामा गएका दक्षिण अफ्रिकी देशहरलाई। हामी अहिले गरेको संघर्षको प्रमुख उद्देस्य पनि त्यही हो हाम्रो देश तिनै दक्षिण अफ्रिकी देश जस्तो हुनबाट बचाउँ।

हाम्रो देश नेपाल अझै पनि अर्धसामान्ति, अर्ध औपेनिवेशिक, र हेपाहा छिमेकीले अझै पनि हाम्रो भूमिलाई राता-रात अतिक्रमण गरिरहेको छ, उ चाहन्छ कि नेपाल पनि सिकिम जस्तै सित्तेमा आफ्नो एक प्रान्त बनोस् तर यो त्यति सम्भव देख्दैन किन कि नेपालीहरु राष्ट्रियताको मामिलामा एक जुट हुनेछन् भन्ने छ। त्यसैले हामीहरुलाई संघीयताको नामबाट बिग्रह उत्पन्न गराउने कुटिल चाल खेलिरहेको छ। त्यसैले हामी हाम्रो मात्रृभूमि बचाउनको लागी पनि संघीयता लागुहुन दिनुहुदैन। हाम्रो देश अत्यन्तै कमजोर छ आर्थिक रुपमा, यद्देपि हाम्रो देशमा आर्थिक बिकाश गर्ने धेरै विकल्पहरु छन्। कसैले त हामी संघीयतामा गयौं भने देशले आर्थिक बिकाशमा छलाङ मार्न सक्छ। झुट, देशमा आर्थिक बिकाश गर्नको लागी संघीयता होइन स्पष्ट नीति, भ्रष्टचार रहित आर्थिक लगानी र त्यसका क्षेत्र निर्धारण गरिनु पर्छ। यो सब गर्नलाई एकात्मक प्रणालीले छेक्दैन अहिले सम्म सबै कुरामा बाधा सृजना गरेको केन्द्रिकृत सामान्ति व्यवस्थाले हो। त्यसैले त्यो केन्द्रिकृत सामान्ति व्यवस्थालाई खारेज गरी पूर्ण बिकेन्द्रिकरणमा आधारित स्थानीय स्व-शासन सहितको एकात्मक व्यवस्था नै हाम्रो देशको लागी सबै भन्दा उत्तम प्रणाली हो।

अहिले संघीयताको पक्षमा आफ्नो मत प्रकट गर्नेहरुले हामी संघीयतमा गयौं धेरै ने समावेशीकरण हुनेछ, सबैलाई समान अवसर मिल्नेछ भन्ने तर्क पनि राख्ने गरेको हामी पाउँछौ तर विश्वमा अहिले चलिआएको व्यवस्थालाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने आँकडा अर्कै देखिन्छ अर्थात संघीयतामा गएका देशहरुले भन्दा संघीयतामा नगएका, एकात्मक व्यवस्था नै अपनाएका देशहरुले बढी समावेशीकरणको नीति अपनाएका छन्। संघीय प्रणाली अपनाएको र विश्वकै हिरो रुपमा आफूलाई उभ्याएको देश संयूक्त राज्य अमेरिकामा महिला सहभागीता १७% मात्र छ भने एकात्मक प्रणाली अपनाएका देशहरु मध्ये स्वीडेनले ४७% डेनमार्कले ३६% फिनल्याण्डले ३७% र नर्वेले २७% महिला सहभागीता पु-याएका छन्। त्यति मात्र होइन एकात्मक राज्य प्रणाली अपनाएका देशहरुले पिछडीएको वर्ग (नेपालको सन्दर्भमा दलित, जनजाती र महिला) लाई ३०% आरक्षणको समेत व्यवस्था गरेका छन् भने संघीयतामा गएका देशहरुमा यो पनि हामीले देख्न पाउन्नौं। हाम्रै हेपाहा छिमेकी राष्ट्र भारतकै उदाहरण लिउँ। भारतका हरेक प्रान्तमा आ-आफ्ना छुट्टा छुट्टै भाषा, छुट्टा छुट्टै सस्कृति छुट्टा छुट्टै जातीहरु रहेका छन् र त्यहाँको अवस्था अति दयनिय छ। एक प्रान्तको मान्छे अर्को प्रान्तमा अपहेलित हुने गरेका छन्। भारतको बिहारलाई हेरौं जहाँ कसैले केरा खायो भने उसले फालेको केराको बोक्राकालागी त्यहाँका बच्चा बच्चीमा खोसा-खोस गर्छन्, विश्वका १/४ गरिबहरु भारतमा मात्रै छन् सम्यूक्त राष्ट्र संघको तथ्याङ्क अनुसार।

संघीयतामा गएर पनि उन्नति गरेका धेरैजसो देशहरुलाई हेर्ने हो भने एउटै जाती, एउटै भाषा, एउटै धर्मावलम्बीहरु भएको हामी देख्न सक्छौं। जस्तो कि संयूक्त राज्य अमेरिकामा ७५% स्वेत, ८२% अग्रेजी भाषा बोल्नेहरु र ७६% क्रिश्चियन धर्ममान्यहरु छन्। यस्तै जर्मनी, स्वीजरल्याण्ड लगायतका देशहरुमा पनि हामीले यो अवस्था देख्न सक्छौं तर नेपालमा यस्तो आधार(कुनै खास जाती, धर्मावलम्बी, भाषा-भाषीको बाहुल्यता भएको) हामी कही पनि भेट्न सक्दैनौं बरु सबै जाती, भाषा-भाषी धर्मालम्वीहरु एक आपसमा मिलेर बसेको अवस्था छ। जहाँ संघीयतामा जानुपर्ने आधार थिए त्यहाँ ती देशहरुले उन्नति र प्रगति गरेका छन् तर हाम्रो देशको जस्तो अवस्था भएका देशहरुमा संघीय प्रणाली घातक सिद्ध नै सावित भएको छ, साना ठूला गृह युद्धमा फसेका छन्, र कतिपय देशहरु टुक्रिएर पनि गएका छन्। यसरी टुक्रिएर जाने देशहरुमाः इथियोपिया भर्खर-भर्खरै दुक्रिएर इरोटिया बनेको छ। यसरी इरोटियाको विभाजन पछि अहिले इथियोपिया भूपेरिवेष्टिक मुलुकमा परिणत भएको छ। शुरुमा ३ वटा जातीय राज्य बनाएर संघीयतामा गएको नाईजेरियामा अहिले सम्म ३६ वटा संघीय राज्य भैसकेका छन् लाखौंले ज्यान गमाइसके र अझै पनि त्यहाँ गृहयुद्ध रोकिएको छैन। यसरी पूर्व शोभियत संघ, भारत, पाकिस्तान, युगोसलाभिया, चेकोस्लाभिया, इथियोपिया जस्ता देशहरुले आन्तरिक विभाजन भोगीसकेका छन् र अझै पनि गृहयुद्ध खेपिरहेका छन् भने सुडान, स्पेन, वेल्जियम, क्यानडा, लोक्तान्त्रीक गणतन्त्र कङ्गो, वोस्नीया र दक्षिण अफ्रिका आदी देशहरुले कुनै न कुनै, जातीय क्षेत्रिय, साना-ठूला गृहयुद्ध भोगीरहेका छन्।

माथी उल्लेख गरिएका देशहरु टुक्रिनुभन्दा पहिला ती देशका राष्टिय स्तरका पार्टीहरु टुक्रएर जातीय र क्षेत्रिय पार्टीहरु वनेका थिए। यसको उदाहरण हाम्रो जस्तै धेरै जात-जाती र भाषा-भाषी भएका देशहरु सुडान, नाइजेरीया, इथियोपिया र वेल्जियम आदी देशहरुमाहरुमा हेर्न सकिन्छ। यी देशहरुमा त संघीयतामा गएपछि राष्ट्रिय स्तरका पार्टीहरु टुक्रिएर स-साना जातिय र क्षेत्रिय पार्टी वनेका थिए तर हाम्रो देशमा संघीयतामा जानु अघि नै यो प्रकृया शुरु भैसकेको छ। राष्ट्रिय झण्डा पोल्न थालिसकेका छन्, सरकारी कर्मचारीहरुलाई हाम्रो देशका सरकारी कर्मचारी होइन, “नेपाल सरकारका कर्मचारी” भनि सम्बोधन गर्न थालिएको छ।

यसरी एकात्मकबाट संघात्मक प्रणालीमा गए पछि कुनै न कुनै किशिमको किचलो निस्किने र अन्ततः देश नै टुक्रिने भएकाले संघीयतामा गएका देशहरु पूनः एकात्मक प्रणालीमा फर्कीसकेका छन्। यसरी संघीयतामा गएर एकात्मकमा फर्किने देशहरुः क्यामरुम र युगाण्डा हुन भने। दोश्रो विश्वयुद्ध पछि अमेरिकाले जापानलाई संघीयतामा जान दिएको दबाबलाई जापानले अश्वीकार गरेको थियो। २०६२/६३को जन-आन्दोलन पछि भारतीय बिस्ताबाद र अमेरिकन साम्राज्यबाटको दबाबमा आएर, यी विदेशी प्रभूहरुको आदेश लमान्दा भोली प्रधान मन्त्रीको कुर्ची नै खोसिने हो कि भन्ने डर मनमा पालेका कुर्चीका भोकाहरुले,(प्रमुखदलका शिर्षनेताहरुले), आ-आफ्नो पार्टीको केन्द्रिय समितीमा समेत छलफल नगरी हचुवाको भरमा संघीयतामा जाने जुन सहमती र निर्णय गरेकाछन् यसले ती नेताहरुलाई त फाइदा होला, केही समय सरकारको आयु बढाउन सक्लान् तर शोषित, उत्पिडित, निमुखा जनतालाई संघीयताले कुनै राहत दिन सक्ने छैन। बरु यसले देशलाई अन्ततः विखण्डन गराएरै छोड्नेछ। अहिले संघीयताको बिरोध गर्ने हरुलाई संघीयताबादीले “प्रतिगामी” भन्ने गरेको पनि सुन्नमा आएको छ। नेपाललाई अडाई सय पहलाको २२ से २४ से राज्यमा फर्काउन चाहनेहरु प्रतिगामी होलान् कि त्यसको बिरोध गर्नेहरु? निधार खुम्चाएर सोच्नेबेला भएकोछ।

पहिला संवीधानसभाको चुनाब हुने समयमा पनि निर्वाचन २/२ पटक सम्म सरेको थियो र अहिले पनि जेष्ठ १४ भित्र संवीधान बन्छ भन्ने कुरामा शंका गर्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ। अन्तिमा आएर समझदारी गरिने गरेको नेपालको राजनैतिक परिपाटीलाई हेर्दा अझै पनि कतै कतै आशा जीवितै छ, कामना गरौ व्यपक दबाब सर्जना गरौं कि समयमा नै संविधान बनोस्, हामी सम्पूर्ण नेपालीले सुख र शान्तिको स्वास फेर्न पाइयोस्। अहिले संविधान बनेन भने ६२/६३को आन्दोलनका उपलब्धीहरु गुमाउनेछौं। त्यसैले अहिले हामी सबैको जोड संविधान निर्माणमा नै हुनुपर्छ। हाम्रो संघीयता बिरोधी आन्दोलन संविधान बनुनजेललाई मात्र नभई संघीयताको खारेजी नहुन्जेल सम्मको लागी हो। त्यसैले अब संघीयताको बिरोध गर्न ढिला भैसक्यो, यो त लागु भैसक्यो भन्नेहरुको पछि नलागी स्पष्ट नीति र आत्मविश्वाशका साथ यो संघीयता बिरोधी आन्दोलनलाई अगाडी बढाऔं। यही आन्दोलनले नै हाम्रो देश विखण्डन हुन बाट जोगाउने छ। यदि हामीले हार खायौं भने यो संघीयताले अन्ततः देशलाई विखण्डन गर्नेछ। अस्तु।
article by karun paudel
Read the full post

Tuesday, 13 April 2010

संघीयता, चित्रबहादुर र भाबि नेपाल

नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ मा संघीयता भन्ने सब्द परेदेखि नै यो

अत्यन्तै बिबादास्पद शब्द बनेको छ। अनेक पार्टीको निर्णयमा संबिधानसभाको

चुनाबसम्म आइपुग्दा संघीयता निर्बिकल्प सब्द जस्तो देखिन आए पनि स्वयम

पार्टीका नेता समेत संघीयता ले दिने दुस्परिणाम प्रती आश्वस्त देखिन

सकेका छैनन। जनतामा ब्यापक अन्योल छाएको छ। हिँजो बहुदल आएपछी देशमा

कायापलट हुन्छ भन्नेहरु लोकतन्त्र ,गणतन्त्र भन्दै आफ्नो लाज छोप्न

संघीयता आएमा देशै स्वर्ग हुने हल्ला फिँजाउँदै हिँडेका छन अर्को तर्फ

कतिपय पार्टी जातिय आधारमा प्रदेश बाँड्दै हिँडेका छन। तर संघीयता जस्तो

जटिल बिषय पर्याप्त बहस र छलफल बिनानै देशमा यति सजीलै भित्राइएको छ कि

यसको दुष्परिणाम को बारेमा कसैलाइ सोच्ने फुर्सद समेत भएको देखिएको छैन।

के संघीयता देशको आबश्यकता हो त? यदि संघीयता उपयुक्त छ भने कस्तो आधारमा

संघीयता उपयुक्त हुन्छ भन्ने बहस चल्दै नचली कतिपय पार्टी एकतर्फी रुपमा

जातिय राज्य घोषणा गर्दै हिँड्ने कतिपय पार्टी एक मधेस एक प्रदेश भन्दै

हिँड्ने जस्ता र अन्य पार्टी कुनै ठोस निती बनाउन नसक्ने र अरुको बिरोधमै

आफ्नो अस्तित्व देख्ने खालका राजनितिक गाइजात्रा मन्चन को मनोरन्जन लिन

सक्ने परिस्थिती छैन किनकी यस्ता राजनितिक उत्पट्याङले देशको भबिष्य

सुनौलो होइन अन्धकार मात्र पार्नेछ। त्यसैले यस्ता महत्वपुर्ण बिषयमा

पर्याप्त बहस थाल्नु आबस्यक छ।

एकथरीको भनाइ छ कि संघीयता संबिधानमा लेखिसकिएको छ त्यसैले अब संघियताको

बिरोध ब्यर्थ छ। यसो भन्नेले बुझुन जब जनचाहनालाइ संबिधानले सम्बोधन गर्न

सक्दैन तब संबिधान संबिधान रहँदैन मात्र कागजको खोष्टो रहन्छ त्यो

च्यातिन्छ जलाइन्छ कबाडीलाइ बेचिन्छ। त्यसैले संबिधानमा लेखिनु मुख्य

कुरा होइन जनचाहना मुख्य कुरा हो। संबिधान का आडमा राणासाषन टिकेन

पन्चायत अडिएन राजतन्त्र रहेन त्यसैले संबिधानमा संघियता लेखिदैमा बिरोध

गर्न नपाउनु भन्नु सत्चालिसको संबिधान अनुसार राजतन्त्र अपरिबर्तनिय

भन्नु जस्तै हो।

अर्को थरिको तर्क छ संघियता ले देशमा बिकास ल्याउँछ बिकेन्द्रिकरण

ल्याउँछ। यो पनि अर्को गलत तर्क हो।

अहिले सम्मको देशको समस्या सामन्ती केन्द्रिकृत ब्यबस्था हो एकात्मक

ब्यबस्था होइन। तर एकात्मक र केन्द्रिकृत राज्य लाइ एकै भनेर ब्याख्या

गर्ने प्रयास भएको छ। बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने एकात्मक राज्य मा

सार्बभौमसत्ता का साथमा केही महत्वपुर्ण र बाँड्न नमिल्ने जस्तै मौद्रीक

निती, पररास्ट्र निती र सुरक्षा निती लाइ केन्द्रमा राखेर अन्य सम्पुर्ण

स्थानमा दिन सकिने ब्यबस्था हो भने केन्द्रिकृत ब्यबस्था चाहिँ सम्पुर्ण

अधिकार सिमीत स्थानमा राखिएको ब्यबस्था हो। त्यसैले केन्द्रिकृत राज्यको

प्रतिस्थापन संघात्मक प्रणाली ले मात्र होइन बिकेन्द्रिकरण सहितको

एकात्मक राज्य प्रणालीले पनि गर्न सक्छ भन्ने बुझ्नु आबस्यक छ।

अर्को प्रस्न जातिय उत्पिडन को छ। र जनजातीले आफ्नो उत्पिडनबाट पार पाउने

उपाय संघियतालाइ नै देखेका छन। र यो कुरा आफुलाइ मार्क्सबाद बाट

उत्प्रेरित र बर्गिय मुक्ती आन्दोलन मा बिश्वास गर्छौँ भन्ने तप्का बाट

जोडतोडले उठेको छ। यस बिषयमा थप प्रष्ट हुनु आबस्यक छ। राज्यको सोषण कुनै

जातिबिशेष भन्दा पनि बर्गिय चरित्रको हुन्छ। आज सोषकको पगरि गुथाइएका

बाहुन क्षेत्री मा पनि सोषित उत्पिडित बर्ग छ जो अझ कुनै अबस्थामा

जनजातीबाटै पनि उत्पिडनमा परेका घटना पनि छन। तसर्थ जातिय राज्य जातिको

सोषकलाइ छोटेराजा बनाउने प्रकृया मात्र हो। अर्को तर्फ नेपालमा कुनै पनि

ठाँउमा कुनै जातिबिशेषको बाहुल्यता छैन। त्यस्तो अबस्थामा त्यहाँ रहने

अन्य जातीलाइ कसरी आश्वस्त पार्न सकिन्छ। यो त नदुखेको टाउको डोरी बाँधेर

दुखाएझैँ झन जातिय बिग्रहमा जाने बाटो भएन र?

अर्को तर्फ राज्यमा सभैभन्दा पिडित दलित लाइ राज्य नचाहिने? अनि कुन

जातिले पाउने कुनले नपाउने खै बिश्वसनिय आधार?

जातिय राजनितीको छिटफुट परिणाम देखिन थालिसकेका छन। आफ्नो जातिय प्रदेशमा

अरु पस्न पनी नपाउने मध्ययुगिन प्रयोग सुरु भएका छन। काठमाँडौमा राजमोको

संघियता बिरोधी बन्दमा नेवार ले नेवा प्रदेशमा आफ्नो अनुमति बिना कसैले

कार्यक्रम गर्न नपाउने र नेवा प्रदेशमा संघीयताको बिरोध गर्न नपाइने

भन्दै प्रदर्सनकारीको नाक काट्ने सम्मको काम भयो। यि त सुरुवात मात्र हो

हेर्दै जाउँ अझै के के देखिने हो।

अर्को तर्फ नेकपा मसाल को बैधानिक मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चा भने

संघियताको बिरोध गरिरहेको छ। राजमोका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी

संबिधानसभा देखी सडकसम्म संघियताको खोइरो खनिरहेका छन। संघियता को निर्णय

ठिक या बेठिक भन्ने कुरा इतिहासले पक्कै देखाउला तर संघियता को बारेमा

पर्याप्त बहसको दिशामा देशलाइ लान सके भने राजमो को आन्दोलन र

चित्रबहादुरको योगदानलाइ राष्ट्रले उच्च महत्वका सात सधै सम्मान गर्ने छ।

Read the full post

नेपालको सन्दर्भमा संघीयता

नेपालको सन्दर्भमा संघीयता कति आवश्यक छ? संघीय व्यवस्थाबाट देशलाई के कति लाभ प्राप्त हुन्ोछ वा सँसारमा संघीयतामा गएका राष्ट्रहर्कमा के कस्ता परिणामहरू प्राप्त भएका छन, आदि विषयमा गंभीररूपमा छलफल हुनु अत्यावश्यक हुन गएको छ।


पश्चिमी अफ्रिकी देश नाइजेरियामा ३५० जातजातीहरू रहेको पाईन्छ। शुरूमा तीनवटा जातिय राज्यबाट शुरू भएकोे नाइजेरियामा क्रमशः हालसम्म ३६वटा राज्य पुगिसकेका छन्। अझै बढ्ने क्रममा छन्। जातीय दङ्गा बढेका छन्। त्यस्तै ईथियोपियामा राज्यहरू टुक्रिने र टुत्र््कयाउने क्रम चलिरहेकै छ। सोभियत संघबाट अलग भएका राज्यहरू पनि एकपछि अर्को गर्दै विभाजित हुँदैछन्। हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि ११ राज्यबाट शुरूभएका राज्यहरू हालसम्म २८ राज्य बनिसकेका छन्। अझै भारतका विभिन्न्ा स्थानहरूमा अलग राज्यको लागि ठूला–ठूला आन्दोलनहरू, द्वन्दहर्क, भईरहेका छन्। समय–समयमा जातीय द्वन्द, धार्मिक द्वन्द भडकिएर हजारौं मानिसहर्क मर्ने गरेको हामीले देखेेकै छौं। केही वर्ष अगाडि गुजरात राज्यमा भएको हिन्दू–मुस्लिम बीचको द्वन्द, अयोध्याको बाबरी मस्जिद कान्ड बाट भएको द्वन्द आदि अरू थुप्रै संघियता र जातीय संघीयतामा गएका देशहरूको अवस्थाको राम्रोसंग अध्ययन गर्दा निकै विकराल स्थिति देखा पर्दछ।

एकात्मक राज्य प्रगाली र संघीय राज्य प्रणाली भएका मुलुकहरूमा प्रदान गरिएका अधिकारहरू माथि ध्यान दिनेहो भने पनि खासै फरक भएको पाँइदैन। भारतका सबै राज्यहरूमा पनि समान अधिकार छैन। बंगाल र केरलामा दिइएको अधिकार अरू राज्यमा दिइएको छैन। बिहार र उत्तर प्रदेश का गल्लिहरूमा त सडकछाप मान्छेहरू छन् सडकमै जन्मन्छन, सडकमै हुर्कन्छन, सडकमै खान्छन, सडकमै सुत्छन। तिनीहरूको अवस्था २०वर्ष अगाडि र अहिलेे खासै अन्तर देखिन्न। कतिठूलो अधिकार, कति ठूलो उपलब्धी संघीयताको? एकात्मक राज्य प्रणाली भएको विशाल चीन एउटै हान जाती मात्र ९२ प्रतिशत र बाँकी ८ प्रतिशतमा ५५ जाति रहेको देशमा स्थानीय स्तरमा विशेष अधिकार प्रदान गरिएको छ। स्थानिय स्वायत्तता, स्व्ाायत्त क्षेत्रहरू निर्माण गरेर राज्यलाई विकासको उच्च शिखरमा पुर्‍याई सकेका छन्। संघीय व्यवस्था भएका भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको आदि देशको भन्दा एकात्मक व्यवस्था भएको क्रोशिया, केन्या, फिलिपिन्स, जापान, कोलम्बिया आदि देशका स्थानीय सरकार र जनता राजनैतिक, आर्थिक, प्रशासनिक स्वायतताको हिसाबले धेरै अधिकार सम्पन्न छन्। स्थानिय निकायमा राजस्व र कर को क्षेत्रमा न्यायोचित बाँडफाँड को प्रबन्ध गर्ने सवालमा पनि संघीय र एकात्मक व्यवस्थामा खासै फरक नभएको तथ्यहरूले देखाएको छ। विश्वमा झन्डै दुई सय राष्ट्रहरूमा २५–२६ देशले मात्र सघीय व्यवस्था अपनाएकोले पनि यसको लोकप्रियता नभएको पुष्टि हुन्छ। उपरोक्त धेरै तथ्यहरूबाट यो प्रमाणित हुन्छ कि संघीय व्यवस्था अपनाउदैमा देशको विकास निर्माण कार्यमा र आर्थिक रूपमा कायापलट गर्न सकिने अवस्था दखिन्न। बरू धार्मिक द्वन्द, जातजाति–भाषाभाषीहरूको बीचमा द्वन्द फैलिएर कैयौं संघीय मुलुकहरू विभाजन तिर गइरहेका छन्। भारत, पाकिस्तान, नाइजेरिया, इथियोपिया, बोस्निया आदि देशहरू यसका प्रष्ट उदाहरण हुन्।

नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा देशलाई संघीयतामा लैजााने कि नलैजाने भन्ने विषयमा गम्भिर छलफल र अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। वास्तवमा संघीय व्यवस्था नेपाली जनताको माग हैन। २०६२–६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको मुख्य ल73य थियो राजतन्त्रको अन्त्य, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र संविधान सभाको चुनाव। यो आन्दोलनमा संघीयताको उच्चारण सम्म पनि भएको थिएन। संघीयता नेपाली जनताको माग थिएन भने कसरी, कस्को स्वार्थपूर्तिको लागि

भित्राईयो? नेपालमा विदेशीका ठेकेदारहरू को–को हुन? त्यो त भविष्यले नै बताउने छ। जसले संघीयताको भारी बोकेर नेपालमा आफ्ना वास्तविक गतिविधिहरूले विदेशीहरूलाई नै फाइदा पुर्‍याई रहेका छन्। जहाँसम्म मधेश आन्दोलनको सवाल छ, के तिनीहरूले उठाएका मागहरू सबै सही थिए? जन्मको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने। त्यसैलाई आधार मानेर क्षेत्रसंख्या बढाइनु, पहाडियाहरूलाई खेद्नु, अपहरण गर्नु, लूटपाट मच्चाउनु, एक मधेश एक प्रदेश, आत्मनिर्णयको अधिकार माग्नु, सेना जस्तो सवालमा समूहगत प्रवेश माग्नु यी सब विखन्डनकारी, आत्मघाती मागहरू हुुन्। यी मागहरू तराईका गरीब किसानहरू का लागि पनि हितकर छैनन्। के पश्चिम महेन्द्र नगर र पूर्व झापाका मानिसहरू तराईको सदरमुकाम जनकपुरमा जानु पर्दा सुगम हुन्छ? “कहीं नभएको जात्रा हाडीगाऊँमा” भने जस्तो मधेशका सामन्तहरूले आफ्नो जमिन्दारी जोगाउन, तराईका शोषित, पीडित जनतालाई सधैभरी गुलाम बनाउन अन्याय, अत्याचारमा फसाई राख्न गुमराह पार्ने षडयन्त्र हो यो। बिहारी लालहरू नेपाल घुम्न आऊँदा नागरिकता लिएर जाने, उनै असली मधेसी हुने तर पहाडको व्यक्ति ७ पुस्तासम्म मधेसमा बसोबास गर्दा पनि पहाडिया भैरहने? यो कस्तो अन्याय हो? यो कस्तो षडयन्त्र

हो? अब नेपाली जनताले सबै षड्यन्त्रकारीहरूको वास्तविक पहिचान गर्नैपर्ने भएको छ।

पौडी खेल्न जान्नेले पौडेर नदी पार गर्दछ, तर त्यही नदिमा नजान्ने मान्छे पौडिए, पौडिए डुबेर मर्दछ। नेपालको परिस्थितिमा संघीयता पनि ठीक त्यही हो। नेपाल का लेन्डुपे दोर्जेहरू नेपाललाई सिंगापुर र स्वीटजरलैंड गराउने सपना त बाँडदछन् तर व्यवहारमा त्यसको ठीक उल्टो गर्दछन्। देशलाई ठूलै खाडलतिर धकेल्दै छन्। स्वीटजरलैंडमा संघीय व्यवस्था कसरी सफल भयो? त्यसको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति विशिष्ट स्थितिमा भर परेर लागू गरिएको थियो। तर नेपाल जस्तो गरीब मुलुक जसलाई तिनैतिरबाट विस्तारवादद्वारा घेरिएको छ, जस्ाले एक नेपाल पनि धान्न सकेको छैन। अब यसले १, १५ राज्य कसरी धान्न सक्ला त? एउटा सामान्य मानिसले पनि बुझ्न सक्ने कुरा हो। “जानी–जानी विषफल खाई” भने जस्तो संघीयाता नेपालको लागि विषफल साबित हुने छ। राष्ट्रको विकास गर्न संघीयतानै चाहिने भन्ने छैन। चीनमा राजतन्त्र छैन। तर एकात्मक राज्य प्रणाली छ। बेलायत, जापान, चीन आदि राष्ट्रहरूमा एकात्मक राज्य प्रणाली भएर पनि विकासको चरम शिखरमा चुमिसकेका छन्। संसारलाई चुनौती दिन सफल भइसकेका छन्।

एउटा बगैंचामा धेरै थरिका फूलहरूको वास्ना कति मीठो हुन्छ ,कति राम्रो सुगन्ध हुन्छ। हातका औंलाहरू सानाठूला भएपनि आ–आफ्नै महत्व छ। पा“चै औंलाको मुठी झन कति कसिलो हुन्छ। कति बलियो हुन्छ। सग्लो देश, अग्लो हिमाल, उच्च विचार यही हो नेपालीको पहिचान, नेपालका वीर शहीदहरूको महान बलिदानीबाट जोगिएको देश हो। हिमाल शिर हो, पहाड छाती र तराई खुट्टा। नदीनाला यसका रक्तसंचार हुन। एउटा बिना अर्को बाँच्न सक्ने स्थितिनै छैन। नेपाल आमा का केही अवैध संतानहरू आमाको सग्लो शरीरको अंग–प्रत्यंगहरू छुट्याउँदै छन्। आफूलाई जन्म दिने आमा मर्दै गरको देख्न खोज्दैछन्। नेपालआमाका सही पहरेदारहरू, सपूतहरू अब रमिते बनेर बस्नु हुँदैन। उपचार प्राण छदै गर्नुपर्छ। त्यसैले नेपाल आमाको रक्षाको लागि आउनुहोस् सबै देशभक्तहरू संघीयता विरोधी आन्दोलनमा लामबद्ध बनौं
Read the full post

जातीय राज्यको भूकम्प कति रेक्टरको होला?

–मोदनाथ प्रश्रित


नेपालमा जनजाति, जाति, राष्ट्र र राज्यको स्वरूप र चरित्रबारे भ्रमको शृङ्खला तयार गरिएको छ। त्यसमाथि कतिपय नेताहरू आफ्नो सङ्कीर्ण स्वार्थवश नयाँनयाँ भ्रमका जाली पर्दा थप्दैछन्। नेपाली जनतालाई परस्परमा जुधाएर आफ्ना विभिन्न स्वार्थ पूरा गर्ने नवउपनिवेशवादी र धार्मिक मिसनरी तत्वहरू यसका मूल सूत्राधार हरू हुन्। आफूलाई ठूला दलका दिग्गज नेता भन्नेहरू देशको समाज विकास क्रम, वर्तमान यथार्थ र भावी जटिल र खतरातिर ध्यान नदिई भेडाको बथान झैं हिँडिरहेका छन्। रातको कुहिरोमा नागबेली बाटोमा गुड्ने गाडीको स्थितिमा पुगेको छ अहिलेको देश।

एक डेढ दशकदेखि आदिवासी र जनजाति शब्द जुम्लीया सन्तानजस्तै गरी प्रचारमा ल्याइएका छन्। मानौं यी दुई शब्द पर्यावाची या समानार्थी हुन्। तीन चार हजार वर्ष या त्यसभन्दा अघिदेखि यस देशमा बस्दै आएका जनसमुदायले आफुलाई आदिवासी भन्ने उचित हुन्थ्यो। तर दुई चार सय वर्ष यता बाहिरवाट भित्रिएकाहरूले समेत आफूलाई आदिवासीको पगेडीले सजाउने होड चलेको छ। विकसित, पश्चिमी मुुलुकमा कुनै पनि देशबाट गएको मानिसले त्यहाँका नियम पूरा गरेपछि केहीवर्षभित्रैमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँछ र त्यहाँका सबै नागरिक सरह अधिकारको उपभोग गर्न पाउँछ। तर, नेपालमा यस्तो भ्रम फिंजाइएको छ, मानौं आदिवासी र जनजातिमा दर्ता भएपछि अरूले भन्दा बढी सुविधा र अग्राधिकारसमेत पाइन्छ। त्यतिमात्रै हैन, जनजाति हुनुको नाताले आत्मनिर्णयको अधिकारसहित छुट्टिएर स्वतन्त्र राज्य घोषणा गर्न पनि पाइन्छ। खुलारूपमा यस्ता कुरा प्रचार गरिंदा पनि पार्टी र राज्यका माथिल्लो तहमा बसेका नेताहरू केही नबोली मौन तमासे जस्तै चुप लाग्दैछन्।

समाजशास्त्र र इतिहासका अध्येयताहरूले स्पष्ट बुझेको कुरा हो–जनजाति भनेको वन, पशुपालन र सामान्य खेतीमा निर्भर,शिक्षा र आधुनिक विकासमा पछि परेको, राज्यसत्तामा प्रभाव पुग्न नसकेको, आफ्नै पुर्ख्यौली संस्कारमा बाँधिएको समुदाय हो। त्यसलाई जन (कविला) र अंग्रेजीमा “ट्राइब” या “ट्राइबल पिपुल” (जनजाति भनिन्छ। नेपालमा त्य स्तमा रहेका राउटे, मुसहर, वनकरिया, कुमाल, चेपाङ आदि समुदाय छन्। तर, आश्चर्यको कुरा नेवार, लिम्बु, राई जस्ता विकसित जातिहरूले समेत आफूलाई जनजातिको पंक्तिमा दर्ता गराए घ्

के नेवार जनजाति हो?

नेवार कुनै एक वंश वा जनबाट फैलिएर बनेको कविला या जाति हैन। यो बागमति उपत्यकामा कम्तीमा तीन हजार वर्षदेखि नाग, गोपाल र महिषपालवंशी यादव, विभिन्न कुलका किराँत, शाक्य, कोलीय, विदेह, लिच्छवी, मल्ल, ब्राम्हण, बौद्ध, द्रबिड, तिब्बती, आस्ट्रिक आदि दर्जनौं कुल, नश्ल मिसिएर बनेको जातीय समुदाय हो। कर्णाटवंी हिन्दु राजपपरिवार यहाँ भित्रिएपछि जयस्थिति मल्लको समयमा हिन्दु संस्कृतिअनुसार यस समुदायलाई चार वर्ढा ६४ जातमा वर्गीकृत गरियो। त्यो दक्षिण एसियाको सामन्ती व्यवस्थाको उत्कर्ष अवस्था हो। नेपालमा सबभन्दा पहिले बजारको स्थापना गर्ने, देश विदेशमा व्यापारको आदान प्रदान गर्ने, तिब्बतको बजारमा प्रभुत्व जमाउने र नेपालबाट मुद्राको व्यवस्थापन गरिदिने, नेपालभरी फैलिएर साहुमहाजनको रूपमा नाम कमाउने, नेपालमा बस्तु र धातुकलाको विकास गर्ने, शिक्षादिशक्षामा अघि बढी मध्यकालदेखि नै सैकडौं विद्वान, लेखक, कलाकारको परम्परा कायम गर्ने, सबभन्दा पहिले आधुनिक क्रान्तिकारी राजनीतिको थालनी गर्ने, आधुनिक शिक्षामा अगाडि बढी प्राध्यापन, प्रशासन, चिकित्सा, बैंकिङ, विदेशसम्बन्ध आदिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र नेपालमा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने नेवार समुदाय नै हो। यसै समुदायमा मल्ल राजाहरूको सामन्ती राज्य व्यवस्था एघारौं शताब्दीदेखि सात सय वर्ष चल्यो। यस रूपमा नेपालमा सबै जाति र जातीय समुदायभन्दा विकसित र अग्रगामी समुदायलाई अहिले जनजाति भनेर विश्वको कुनै समाजशास्त्रीले भन्न सक्छ? तर, नेवार समुदायका “नेता”, “विद्वान्”, “बुद्धिजीवी” मिलेर आफूलाई जनजातिको पंक्तिमा दर्ता गराए। यो कुरा समाज विकासको इतिहासमा सामन्तवादभन्दा पनि पछि फर्कने उल्टो प्रवृत्ति हो। आश्चर्य छ, यस्तोउल्टो बुद्धिको बाटोतिर नेवारलाई कसले फर्कायो? र, सरकारले कसरी नेवारलाई जनजातिको पंक्तिमा दर्ता गर्‍यो? आफूलाई ऐतिहासिक भौतिकवादी भन्ने नेताहरूले कसरी त्यसमा ताली ठोके?

किराँत जातिले ईसापूर्व आठ सय वर्षसम्म बागमती उपत्यकामा राजधानी बनाएर राज्य चलाएको थियो। त्यो राज्य पूर्व आसामदेखि पश्चिम पंजाबसम्म फैलिएको संकेत अथर्व परिशिष्टले दिन्छ। किराँत राज्यमा प्रशासन, न्याय, कर, व्यापार आदिका नियम कानुन प्रचलित थिए। त्यका प्रमाण लिच्छवीकालका अभिलेखहरूमा देखिएका किराँती शब्दहरू हुन्। नेपालको पहाडी क्षेत्रमा त्यति प्राचीन समयमा विशाल राज्य संचालन गर्ने किराँतहरूका धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, दार्शनिक प्रणालीको साक्षी बक्ने अनेक मुन्धुम छन्। राज्यसत्तामा लिच्छवीहरूबाट पराजित भएपछि पनि किराँत संस्कृति र सामाजिक परम्परा नेपालमा कायमै छ। आधुनिक युगमा किराँत वा मंगोल समुदायका राई, लिम्बु, मगर, गुरूङहरू अंग्रेज र भारतका सैनिक सेवामा विश्वका अनेका मुलुकमा पुगे। नेपालमा आधुनिक पश्चिमी सभ्यता र संस्कृति भित्र्याउनमा उनीहरूकोठूलो हात छ। ती समुदायहरूमा उच्च शिक्षितहरूको संख्या बढ्दैछ। राज्यका अनेकौं सेवामा उनीहरू क्रियाशील छन्। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार उद्योगमा समेत धेरैलागेका छन्। नेपालका धरान, पोखरा, काठमाडौं र भारतका अनेक सहर, हङकङ, बेलायत आदिमा उनीहरूको बसोबास र व्यवसाय बढ्दो छ। यत्रो परिवर्तनपछि पनि उनीहरूलाई जनजाति अर्थात् कविला पंक्तिमा राखन मिल्छ? उनीहरू सभ्य जातिका रूपमा विश्वमा विख्यात भइसके। अब पनि उनीहरूलाई जनजातिको पगरी गुथाउनु एमबीबीएस डाक्टरलाई ढ्याङग्रो ठोकेर टुनामुना गर्ने झाँक्री भन्नु जस्तै हो। तर, आश्चर्य छ। यी समुदायक ानेता र बुद्धिजीवीहरू आफूलाई जनजाति (कविला) सावित गर्न घुंडा धसेर लागि पर्दैछन्।

के नेपाल बहुराष्ट्रिय देश हो?

नेपाली जनताको शैक्षिक चेतना क्रमशः बढ्दै छ। पहिलेका नेताहरूको तुलनामा अहिलेका राजनीतिक नेताहरूले शिक्षाका अग्लाअग्ला उपाधि लिएका छन्। तर, राजनीतिक र समाजशास्त्रीय विवेचनामा केवल एसएलसी गरेका पुष्पलाल भन्दा अहिलेका “एमए, पीएचडी” धारी कम्युनिष्ट नेता पनि फितला देखिंदैछन्। पुष्पलालको नेतृत्वमा भएका कतिपय सैद्धान्तिक निर्णयभन्दा अहिलेका निर्णय उट्पट्याङ देखा पर्नु यसको प्रमाण हो।

हालको हाउडे–हचुवा चिन्तन र प्रवृत्तिले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झन् विकराल बनाएका उल्लेखनीय केही बान्की हेरौं –

“नेपाल बहुजातीय देश हो,” यो सरल मान्यता हो। यसले निकै पछाडि परेका जनजाति, विकासोन्मुख र विकसित जाति सबैलाई समेट्छ। पुष्पलालले पछाडि परेका जातिका निम्ति “कविला जाति” शब्द प्रयोग गर्नु हुन्थ्यो। अहिले “जनजाति” शब्दले त्यो ठाउँ लिएको छ। पपछिका “सुशिक्षित” राजनीतिक र जातीय नेताहरूले विकसित नेवार आदिजस्ता जातिलाई पनि जनजाति (कविला जाति)मा ओरालेर “ऐतिहासिक भौतिकवादी दर्शन”मा आफ्नो चरम अज्ञान प्रदर्शन गरेका छन्।

नेकपा (माओवादी)का दिमागमा जब जाति, जनजातिका नाममा राज्यको बाँडफाँड गर्ने धुन चढ्यो, त्यसबेला “जनजातीय राज्य” शब्द अमिल्दो जस्तो लाग्यो उनीहरूलाई। त्यसपछि उनीहरूले पहिले ठूलो कसरत गरी दर्ता गरेका जनजातिहरूलाई “जाति” को दर्जामा उकाले। अनि “जातीय आधारमा राज्यको बाँडफाँड गर्ने” घोषणा गरे। त्यसपछि माओवादी नेताहरूको दिमागमा एउटा “अत्याचारी, दुश्चरित्र सामन्ती बाबु” गजधम्म आड लगाएर बस्न पुग्यो। जसरी विवाहित र ल्याइते धेरै स्वास्नी राख्ने सामन्तले विवाहित (धर्मपत्नी) तिरका छोरालाई सम्पत्तिमा अंश दिन्छ र ल्याइते तिरकालाई ठगठाग गर्छ, माओवादी दिमागले त्यही काम गर्‍यो। उसका निम्ति नेवार, राई, लिम्बु, मगर, गुरूङ आदि आठ दश जाति धर्मपत्नीतिरका सम्पत्तिका हकदार ठहरे घ् बाहुन, क्षेत्री, दलित, यादव, मुसलमान आदि ल्याइते, रखौटी (पापपत्नी) तिरका राज्यमा हक नलाग्ने बेवारिसेमा परे। सबै जनतालाई समान न्याय दिने साम्यवादी दलको चिन्तन र नैतिकता यसरी निर्वस् भयो।

जब जनता र अरू राजनीतिक दलहरूबाट प्रतिगामी र घोर पक्षपाती जातीय राज्यको विरोध शुरू भयो, वर्गीय सिद्धान्त छोडी जातिवादमा ओर्लेको आरोप माओवादीलाई लाग्यो, डा. बाबुराम भट्टराई (विद्यावारिधि) को दिमागमा बिजुली चक्केझैं एकाएक नयाँ ज्ञान फुर्‍यो र घोषणा गरे, “हामीले त जातीयताका आधारमा हैन, राष्ट्रियताका आधारमा राज्य बाँड्न खोजेको हो। किनभने नेपाल बहुराष्ट्रिय देश हो।” यो षडयन्त्रपूर्ण घोषणाबाट उनले नेपाल र नेपालीमाथि अन्तहीन संघर्षको झन् महाविपत्ति थोपर्ने दुस्साहस गरे। भट्टराईका अनुसार अब नेपालभित्र एउटा राष्ट्र हैन, सयौं राष्ट्र छन्। जातिको नामा भन्दा राष्ट्र राष्ट्रको नाममा नेपालीलाई जुधाएर देश विखन्डन गर्न चाहने तत्वहरूलाई कस्तो सुनौलो राजमार्ग मिल्यो। बोल ए नेपाली हो घ् के नेपाल बहुराष्ट्रिय देश हो?

जातीय राज्य : इतिहासलाई उल्टो हिंडाउने दुःश्वप्न

अहिलेसम्मका अध्ययन र खोजले नेपालको वर्तमान भूभागको सेरोफेरोभित्र प्राचीन गणराज्य स्थापनाको इतिहास ई.पू. २००० को आसपाससम्म पुर्‍याएका छन्। वैदिक शास्त्रीय प्रमाणको आधारमा अहिलेसम्म नेपालको पहिलो जातीय गा48तन्त्र मिथिलामा मिथि र गौतम रहुगणले ई.पू. २००० तिर स्थापना गरेका थिए। तर ई.पू. १६०० तिर आउँदा त्यहाँ दासप्रथा विकसित भई त्यसले वर्गीय राज्यको रूप लिन थालेको थियो। ई.पू. १२०० तिर वागमती उपत्यकामा देखापर्ने गोपालवंशी समाज र त्यसपछिको महिषपालवंशी समाजको स्वरूप जातीय गणतन्त्रको थियो।

बागमति उपत्यकामा राजधानी भएको किराँत राज्य दुई चरित्रको थियो। केन्द्रमा कृषि र व्यापारको प्रणाली चलेकाले वर्गीय स्वरूप लिन थालेको थियो। प्रान्तीय व्यवस्था प्रायश जातीय स्वशासनमा अधारित थियो।

ईसाको दोस्रो शताब्दीमा स्थापित लिच्छवी राज्य पाँचौं शताब्दीमा कोशीदेखि कर्णालीसम्म फैलिएको थियो। त्यसका मातहत थुप्रै जनजातिहरू भए पनि लिच्छवी राज्यको शासन व्यवस्था पूर्णरूपले सामन्ती थियो। त्यहाँ दास प्रथा पनि थियो घरेलु उद्योग र व्यापार चलेको थियो। ब्राम्हणदेखि चान्डालसम्मका अठार जात देखापरेका थिए।

त्यसपछि उपत्यकाको मल्ल राज्यमा श्रम विभाजन बढ्दै गई वर्गीय समाज प्रस्टिँदै गयो। जयस्थिति मल्लको समयमा चार वर्ण ६४ जात बनाइए। राज्य कहिले सानोर कहिले ठूलो हुँदै रह्यो।

एघारौं शताब्दीदेखि जुम्ला, सिंजा (कर्णाली)बाट पूर्व त्रिशुली नदी र पश्चिम केदारसम्म पुगेको खस मल्ल राज्यमा सामन्ती व्यवस्था चलेको स्पष्ट प्रमाण अनेकौं शीलालेख र अभिलेख छन्। पूर्वी तराईमा ११ औं देखि १३ औं शताब्दीसम्म चलेको कर्णाटवंशी राज्य पनि वर्णव्यवस्थामा आधारित सामन्ती राज्य थियो। जयस्थिति मल्लले उपत्यकामा गरेको श्रम विभाजनको आधार कर्णाटवंशी राज्यप्रणाली नै थियो। १६ औंदेखि १८ औं शताब्दीसम्म पाल्पादेखि पूर्व मेचीसम्म फैलिएको सेन राज्यमा वर्णवादी सामन्ती व्यवस्था थियो। सेन राज्यहरू आफूलाई “हिन्दुपति” भन्दथे। पूर्वी पहाडका राई लिम्बुहरूका क्षेत्र सेन राज्य अन्तर्गत थिए। १५ औं शताब्दीपछि पश्चिममा फैलिएका बाइस चौबीसे रजौटामा क्षेत्री–ठकुरीहरूले सामन्ती व्यवस्था चलाएका थिए।

ती सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा राज्य विस्तार गर्ने क्रममा पृथ्वीनारायणबाट शुरू भएको राज्यव्यवस्था पनि सामन्तवादी थियो र त्यसको अन्त्य २०६३ को जनआन्दोलनले गर्‍यो। यसप्रकार यो चार हजार वर्षको अनेकौं राज्यहरूको गठन, विघटन र पुनःगठनको विस्तारको प्रक्रियाले नेपाली समाजलाई आदिम जातीय गणराज्य र गणराज्यको युगबाट दासप्रथासमेतको विकासका साथै सामन्तवादी वर्गीय समाजको अन्तिम विन्दुसम्म पुर्‍यायो। नेपालका बाहुन, क्षेत्री, नेवार, ठकुरी, राई, लिम्बु, मगर, गुरूङ, थारू, यादव, राजपुत, कायस्थजस्ता प्रमुख जातीय समुदायमा दासप्रथाका साथै बहुपत्नी प्रथा देखियो। यी सबै जातजातिमा ठूल्ठूला सामन्ती घराना पनि देखियो। तराईमा सामन्तवाद चरम शिखरमा पुग्यो।

यो लामो इतिहासमा नेपालका विभिन्न जातिहरू एक ठाउँमा केन्द्रित नभई देशभरी छरिंदै गए। नपालका अधिकांश जिल्लामा बाहुन, क्षेत्री, नेवार र दलित समुदायका मानिस छरिएका छन्। २५–३० जिल्लामा राजपुत, यादव, थारू, मगर र गुरूङ फैलिएका छन्। १५–२० जिल्लामा राई, लिम्बुहरू फेला पर्छन्। पहाड र तराईका १०–१२ जिल्लामा मुसलमानका बस्ती छन्। देशका सबै जिल्ला र ८० प्रतिशत गाउँहरूमा अनेकौं जातजातिका जनता छ्यासमिस भएर बसेका छन्। यी सबै क्षेत्रका जनता लामो सामन्ती व्यवस्था र राणाकालयताको अर्धउपनिवेशी व्यवस्थाबाट समेत पीडित हुँदै आएका हुन्।

वि.सं. १९८८, १९९३ र २००७ देखि यताका पूंजीवाद, जनवादी, समाजवादी राजनीतिक दलहरूमा नेपालका सबैजातजातिका जनता ठूलो मात्रामा संगठित भएका छन्। सबै प्रमुख आन्दोलनहरूमा कतै आ–आफ्ना पार्टीको नेतृत्वमा र २००७, ०३६, ०४६ र ०६३ का विशाल देशव्यापी आन्दोलनहरूमा संयुक्त रूपमा सबै जातजातिका जनता सामन्ती व्यवस्था र राजतन्त्रविरूद्ध संघर्षमा उत्रँदै आएका छन्। संघर्षमा सबै जातजातिका जनता घाइते भएका छन्, जेेल परेका छन् र विजयको बेला संयुक्त जुलुस र सभाहरूमा उत्रेका छन्।

यस रूपमा नेपालका सबै जातजातिहरूमा लोकतान्त्रिक र समाजवादी चेतना फैलिएको छ। देशभरका सबै विद्यालयहरूमा सबै जातजातिका जनतासँगै पढ्दैछन्। विद्यार्थी, युवा, महिला, शिक्षक, बुद्धिजीवी, प्रहरी आदि संगठनहरूमा सबै जातजातिका मानिस संगठित भएका छन्। सबै वयस्क नेपालीहरूले कुनै न कुनै राजनीतिक दललाई चुनावमा मतदान गरेका छन्। यी सब कुराबाट स्पष्ट हुन्छ, नेपाली जनताको ९५ प्रतिशतको आस्था लोकतन्त्र वा समाजवादी व्यवस्थासित प्रतिबद्ध छ। विगत ७० वर्षको दलीय राजनीतिक अभ्यासले विद्यालयहरूमा पढिरहेका नयाँ पुस्ताका दशौं लाख विद्यार्थी र जनवर्गीय संगठनहरूमा संगठित पचासौं लाख जनताको समूहले लोकतन्त्र र समाजवादको ल73य अंगालिसकेको छ।

अहिले एक करोडभन्दा बढी नेपाल (जसमा सबै जातजाति र क्षेत्रका मान्छे पर्छन्) विश्वका अनेकौं पूंजीवादी र समाजवादी मुलुकहरूमा पुगेका छन्। त्यहाँ उनीहरू अनेकौं आधुनिक कारखानामा काम गर्छन्, व्यापार, व्यवसाय गर्छन्, पढ्छन्, सैनिक सेवा गर्छन्। यसरी नेपाली जातिले अन्तर्राष्ट्रिय रूप लिएको छ। विश्वका विभिन्न राज्य प्रणाली देखेका जनताको राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक, प्राविधिक, व्यावसायिक चेतनाको विस्तार भएको छ। यस रूपमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, संस्कृति शिक्षा, प्रविधि र आर्थिक उत्पादनको एक प्रकारले अभिन्न अंग जस्तो बनिसकेको छ।

नेपालभित्रकै राजनीतिक तस्बिर हेर्ने हो भने अहिले संसद संविधानसभामा ६२ प्रतिशत कम्युनिष्टको प्रतिनिधित्व छ। यसको अर्थ नेपाली जनताको वयस्क मतको ६२ प्रतिशत मार्क्सवाद र समाजवादको पक्षधर छ। लोकतन्त्रको पक्षधर मत पनि प्रबल छ। इतिहासको यो चरणमा आइपुगेका नेपाली जनता र तिनको चेतना अब मध्य युगभन्दा पनि पुरानो जातीय राज्यतिर फर्कनु सम्भव छ? के इटितहास र समाज वकासको यस विराट प्रवाहलाई मध्ययुगभन्दा पुरानेा कविलातन्त्री समाजतिर फर्काउनु सम्भव छ? इतिहासलाई उल्टो दिशातिर फर्काउने यस्तो बांगो बुद्धि कहाँबाट पलायो? कसकसको छुद्र स्वार्थका कारणले जातीय राज्यको हौवा फिंजाइएको हो? कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू यस्ता हावाको पछि कुद्नु जस्तो मूर्खता र बहुलीपन अरू के हुनसक्छ?

जबजका नेताहरू किन लाचार छायाँ बनेका?

दुई दर्जन कम्युनिष्ट समूह मिलेर नेकपा (एमाले) बनेपछि, यसले जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त र कार्यक्रम अघि सारेपछि र एमालेले निर्वाचित कम्युनिष्ट सरकार बनाएर थालेका कामले ज्यादै लोकप्रियता हासिल गरेपछि अर्को पक्षमा रहेका कम्युनिष्टहरू तिल्मिलाए। गिरिजा र देउवा नेतृत्वका सरकारले वाम शक्तिमाथि प्रहार केन्द्रित गर्न थालेपछि नेकपा मसालको वंशमा नेकपा (माओवादी)जम्यो। ठन्डा दिमागले सोचेर विवेचना गरौं– त्यस दलले गणतन्त्रका हिरी दाँत देखाउँदै राजा वीरेन्द्रसँग गठबन्धन गरी एमाले र कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता, मार्ने, लुट्ने, लखेट्ने अभियान चलायो। त्यसको प्रतिरोध गर्दा धेरै प्रहरी मारिंदै गए। प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्दा दरबारले रोक्यो र माओवादीलाई सुरक्षा दियो। वीरेन्द्रको वंशविनास हुँदा शोकसभा र काजक्रिया गर्ने माओवादीका गणतन्त्रका नाराको के अर्थ थियो? एमाले र कांग्रेस पंक्तिको सफाया गर्ने, देशका उद्योगधन्दा, सार्वजनिक भवन, विश्वविद्यालय, सदरमुकाम आदि ध्वस्त गर्ने, लाखौं निर्दोष जनतालाई मागेजति चन्दा नदिंदा विस्थापित गर्ने जस्ता कामलाई जनयुद्ध भन्न सकिन्छ?

भारतको काखमा बसेर देश र जनताको संहारकारी युद्ध मच्चाउँदा विजयको कुनै सम्भावना नदेखेपछि चुनवाङ बैठकले आफ्नो हारको घोषणा गर्‍यो। त्यसपछिका दिनमा शान्ति सम्झौतामा आएपछि ०६३ को संयुक्त जनआन्दोलनको बलले मात्र राजतन्त्र समाप्त भयो। अहिले आफ्नो बलले गणतन्त्र आएको कुरा गर्ने माओवादीसित तथ्यपूर्ण टड्कारो कुरा गर्ने हिम्मत किन देखाउँदैनन् एमाले र कांग्रेसका

नेताहरू? किन आयो जातीय राज्यको नारा?

०३१ सालमा पुष्पलाल नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीमा “जातीय राज्य दिने भए सबै जनजाति कम्युनिष्ट समर्थक बन्नेछन्” भन्ने खगेन्द्रजंग गुरूङको प्रस्तावमाथि केन्द्रीय समितिमा तीन दिन छलफल भएको थियो। निष्कर्ष निस्केको थियो। यसले कम्युनिष्ट पार्टी र आन्दोलन त दिशाहीन हुन्छ नै, नेपाल राष्ट्र नै छिन्नभिन्न हुने खतरा हुनाले प्रस्ताव कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।

यसरी कम्युनिष्ट आन्दोलनले तीन दशकपहिले पूरा छलफल सहित अस्वीकार गरेको कुरा नेकपा

(माओवादी)ले फेरि किन यसरी अगाडि सार्‍यो? यसका पछाडि माओवादी नेतृत्वको क्षुद्रस्वार्थ सिद्धान्तहीनता र अदुरदर्शीता प्रमुख कारण हो। कम्युनिष्टको पक्षमा ६२ प्रतिशत मत दिने जनचेतनाको अवहेलना गर्ने निरिहता माओवादीमा यसरी किन आयो? यसका पछाडि तीन–चारथरी कारण रहेका छन्। पहिलो हो, बाम विचार प्रभावित नेपाली जनताको चेतना र संगठनलाई ध्वस्त पार्न चाहने अमेरिकी साम्राज्यवादको सीआर्ईए योजना। अफगानिस्तानलाई प्रयोग गरी सोभियत संघ भत्काउने रणनीति, चीनलाई अस्तव्यस्त पार्ने बाटो खोल्न नेपालमा प्रयोग गर्ने योजनासित सम्बन्धित छ। नेपालमा बढेको बामपन्थी चेतनालाई जातीय द्वन्द्व मच्चाएर मात्र अस्तव्यस्त पार्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको सोच छ। दोस्रो, माओवादीभित्र इसाई मिसनरीहरूको पर्याप्त घुसपैठ छ। नेपालका जाति, जनजातिको धर्मसंस्कृति बचाउने नारा दिने माओवादीले हिन्दु मन्दिर भत्काउने र ब्राम्हण पुरोहितलाई गाईको मासु र रक्सी ख्याउने अभियान किन चलायो? एउटा धर्म मासेर अर्को धर्म लाद्ने माओवादी प्रवृत्ति के धर्मनिरपेक्षताको द्योतक हो? यसमा सिद्धान्तबेचुवा अर्बौं डलरको लोभले काम गरेको छ। तेस्रो कुरा, नेपालमा अस्तव्यस्तता ल्याएर आफ्नो बजार सुरक्षित राख्ने आदिमा धार्मिक, भाषिक र जातीय द्वन्द्व मच्चाएर आफ्नो स्वार्थ साँधेको कुरा विश्वविदित छ। चौथो, जातीय गणराज्यको नाराले आफ्नो पार्टी भोटको थैलो चुलिन्छ भन्ने माओवादीको अन्धो लोभ हो। यस्तो प्रतिगामी साम्प्रदायिक नाराले कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त र संगठन तहसनहस हुन्छ भनी बुझ्न नसक्नुजस्तो मुढता अरू केही हुन सक्दैन।

जातीय राज्यका नाराको परिणाम के हुन्छ त?

० कम्युिनष्ट सिद्धान्त र पार्टीप्रतिको जनआस्था खस्कँदै जान्छ।

० खासगरी आर्यमूल र मंगोल मूलका जनतामा हजारौंवर्षदेखि रहेको सद्भाव र एकता खल्बलिंदै जान्छ।

(अहिले नै जनताको बीचमा र पार्टीभित्रै पनि यी दुई समूहमा मैत्रीभाव घट्नेछ। अविश्वास र दुरी बढेको देखिँदैछ)

० नेपालका जातिहरू देशभरी यसरी छरिएका छन्, कथित जातीय राज्यभन्दा बाहिर पनि तिनै जातिका मान्छेसमेत सहमत हुँदैनन् र यो षडयन्त्रकारी योजना टिक्न सक्दैन।

० यस षडयन्त्रको कांग्रेस, एमाले जस्ता पार्टीलाई नोक्सान पुर्‍याउँछ नै, सबभन्दा बढी ठूलो धक्का नेकपा (माओवादी) लाई दिन्छ।

० यस द्वन्द्वले धेरै निर्दाेष मानिस मारिन्छन् र परिवारहरू पुर्खौंदेखि बसेको थलो छाडेर विस्थापित हुन बाध्य हुन्छन्। मधेश आन्दोलनले त्यसको नजिर देखाइसकेको छ।

० नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता युगौंदेखि मिलेर बस्न सक्नुको कारण सयौं जातिबीचको सद्भाव र पारस्परिक मैत्री हो। त्यो खल्बलिनु भनेको मानव सभ्यताको इतिहासमाथि ठूलो पहिरो जानु हो। संसारभरी दक्षिण एसियामा जस्तो जातीय विविधता अन्त्र कहीं छैन। यो भत्कनु भनेको विश्वको अनुपम संस्कृतिमा कहिल्यै नपुरिने ठूलो घाउ लाग्नु हो। यो “यदुवंशी संग्राम” बाट हुने क्षतिको अनुमानै गर्न सकिंदैन।

यस्ता अनेकौं दुष्परिणामका पक्षहरूतिर हाम्रा नेताहरूमा कुनै गम्भीर चिन्ता र चिन्तन देखा पर्दैन। नेकपा

(एमाले) को नेतृत्वले समेत यस्तेा निरिह भएर माओवादी सनकको पछि लागि जातीय राज्यको पक्षमा संविधानसभामा अभिमत पठाउनु कम्युनिष्ट आन्दोलनले मात्र हैन, नेपाल निर्माणको सिंगो इतिहासले कहिल्यै क्षमा गर्न नसक्ने हिमालभन्दा ठूलो भूल हो। नेपाली कांग्रेसका नेताजत्तिको पनि दुरदर्शी हुन नसक्ने एमाले नेतृत्व अझै पनि गम्भीर भएर काम थाले धेरै गल्ती सच्याउन सक्ने समय बाँकी छ। के यस ऐतिहासिक विभ्रमबाट नेताहरूका आँखा खुल्लान्?

जातीय राज्यविरूद्ध एमालेभित्र पनि तीब्र असन्तोष बढ्दै गएको प्रष्टै छ। नेपालको अखन्डता र नेपाली जनताको एकताको महाअभियान समयको आव्हान हो। देशभक्त नेपालीहरू 164 बौलाहा आँधीका पछि नलागी इतिहासको सुल्टो बाटोमा निर्भिकताका साथ अघि बढौं
Read the full post
 

संघियता चाहिँदैन Copyright © to scientific nepal team