नेपालको सन्दर्भमा संघीयता

नेपालको सन्दर्भमा संघीयता कति आवश्यक छ? संघीय व्यवस्थाबाट देशलाई के कति लाभ प्राप्त हुन्ोछ वा सँसारमा संघीयतामा गएका राष्ट्रहर्कमा के कस्ता परिणामहरू प्राप्त भएका छन, आदि विषयमा गंभीररूपमा छलफल हुनु अत्यावश्यक हुन गएको छ।


पश्चिमी अफ्रिकी देश नाइजेरियामा ३५० जातजातीहरू रहेको पाईन्छ। शुरूमा तीनवटा जातिय राज्यबाट शुरू भएकोे नाइजेरियामा क्रमशः हालसम्म ३६वटा राज्य पुगिसकेका छन्। अझै बढ्ने क्रममा छन्। जातीय दङ्गा बढेका छन्। त्यस्तै ईथियोपियामा राज्यहरू टुक्रिने र टुत्र््कयाउने क्रम चलिरहेकै छ। सोभियत संघबाट अलग भएका राज्यहरू पनि एकपछि अर्को गर्दै विभाजित हुँदैछन्। हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि ११ राज्यबाट शुरूभएका राज्यहरू हालसम्म २८ राज्य बनिसकेका छन्। अझै भारतका विभिन्न्ा स्थानहरूमा अलग राज्यको लागि ठूला–ठूला आन्दोलनहरू, द्वन्दहर्क, भईरहेका छन्। समय–समयमा जातीय द्वन्द, धार्मिक द्वन्द भडकिएर हजारौं मानिसहर्क मर्ने गरेको हामीले देखेेकै छौं। केही वर्ष अगाडि गुजरात राज्यमा भएको हिन्दू–मुस्लिम बीचको द्वन्द, अयोध्याको बाबरी मस्जिद कान्ड बाट भएको द्वन्द आदि अरू थुप्रै संघियता र जातीय संघीयतामा गएका देशहरूको अवस्थाको राम्रोसंग अध्ययन गर्दा निकै विकराल स्थिति देखा पर्दछ।

एकात्मक राज्य प्रगाली र संघीय राज्य प्रणाली भएका मुलुकहरूमा प्रदान गरिएका अधिकारहरू माथि ध्यान दिनेहो भने पनि खासै फरक भएको पाँइदैन। भारतका सबै राज्यहरूमा पनि समान अधिकार छैन। बंगाल र केरलामा दिइएको अधिकार अरू राज्यमा दिइएको छैन। बिहार र उत्तर प्रदेश का गल्लिहरूमा त सडकछाप मान्छेहरू छन् सडकमै जन्मन्छन, सडकमै हुर्कन्छन, सडकमै खान्छन, सडकमै सुत्छन। तिनीहरूको अवस्था २०वर्ष अगाडि र अहिलेे खासै अन्तर देखिन्न। कतिठूलो अधिकार, कति ठूलो उपलब्धी संघीयताको? एकात्मक राज्य प्रणाली भएको विशाल चीन एउटै हान जाती मात्र ९२ प्रतिशत र बाँकी ८ प्रतिशतमा ५५ जाति रहेको देशमा स्थानीय स्तरमा विशेष अधिकार प्रदान गरिएको छ। स्थानिय स्वायत्तता, स्व्ाायत्त क्षेत्रहरू निर्माण गरेर राज्यलाई विकासको उच्च शिखरमा पुर्‍याई सकेका छन्। संघीय व्यवस्था भएका भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको आदि देशको भन्दा एकात्मक व्यवस्था भएको क्रोशिया, केन्या, फिलिपिन्स, जापान, कोलम्बिया आदि देशका स्थानीय सरकार र जनता राजनैतिक, आर्थिक, प्रशासनिक स्वायतताको हिसाबले धेरै अधिकार सम्पन्न छन्। स्थानिय निकायमा राजस्व र कर को क्षेत्रमा न्यायोचित बाँडफाँड को प्रबन्ध गर्ने सवालमा पनि संघीय र एकात्मक व्यवस्थामा खासै फरक नभएको तथ्यहरूले देखाएको छ। विश्वमा झन्डै दुई सय राष्ट्रहरूमा २५–२६ देशले मात्र सघीय व्यवस्था अपनाएकोले पनि यसको लोकप्रियता नभएको पुष्टि हुन्छ। उपरोक्त धेरै तथ्यहरूबाट यो प्रमाणित हुन्छ कि संघीय व्यवस्था अपनाउदैमा देशको विकास निर्माण कार्यमा र आर्थिक रूपमा कायापलट गर्न सकिने अवस्था दखिन्न। बरू धार्मिक द्वन्द, जातजाति–भाषाभाषीहरूको बीचमा द्वन्द फैलिएर कैयौं संघीय मुलुकहरू विभाजन तिर गइरहेका छन्। भारत, पाकिस्तान, नाइजेरिया, इथियोपिया, बोस्निया आदि देशहरू यसका प्रष्ट उदाहरण हुन्।

नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा देशलाई संघीयतामा लैजााने कि नलैजाने भन्ने विषयमा गम्भिर छलफल र अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। वास्तवमा संघीय व्यवस्था नेपाली जनताको माग हैन। २०६२–६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको मुख्य ल73य थियो राजतन्त्रको अन्त्य, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र संविधान सभाको चुनाव। यो आन्दोलनमा संघीयताको उच्चारण सम्म पनि भएको थिएन। संघीयता नेपाली जनताको माग थिएन भने कसरी, कस्को स्वार्थपूर्तिको लागि

भित्राईयो? नेपालमा विदेशीका ठेकेदारहरू को–को हुन? त्यो त भविष्यले नै बताउने छ। जसले संघीयताको भारी बोकेर नेपालमा आफ्ना वास्तविक गतिविधिहरूले विदेशीहरूलाई नै फाइदा पुर्‍याई रहेका छन्। जहाँसम्म मधेश आन्दोलनको सवाल छ, के तिनीहरूले उठाएका मागहरू सबै सही थिए? जन्मको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने। त्यसैलाई आधार मानेर क्षेत्रसंख्या बढाइनु, पहाडियाहरूलाई खेद्नु, अपहरण गर्नु, लूटपाट मच्चाउनु, एक मधेश एक प्रदेश, आत्मनिर्णयको अधिकार माग्नु, सेना जस्तो सवालमा समूहगत प्रवेश माग्नु यी सब विखन्डनकारी, आत्मघाती मागहरू हुुन्। यी मागहरू तराईका गरीब किसानहरू का लागि पनि हितकर छैनन्। के पश्चिम महेन्द्र नगर र पूर्व झापाका मानिसहरू तराईको सदरमुकाम जनकपुरमा जानु पर्दा सुगम हुन्छ? “कहीं नभएको जात्रा हाडीगाऊँमा” भने जस्तो मधेशका सामन्तहरूले आफ्नो जमिन्दारी जोगाउन, तराईका शोषित, पीडित जनतालाई सधैभरी गुलाम बनाउन अन्याय, अत्याचारमा फसाई राख्न गुमराह पार्ने षडयन्त्र हो यो। बिहारी लालहरू नेपाल घुम्न आऊँदा नागरिकता लिएर जाने, उनै असली मधेसी हुने तर पहाडको व्यक्ति ७ पुस्तासम्म मधेसमा बसोबास गर्दा पनि पहाडिया भैरहने? यो कस्तो अन्याय हो? यो कस्तो षडयन्त्र

हो? अब नेपाली जनताले सबै षड्यन्त्रकारीहरूको वास्तविक पहिचान गर्नैपर्ने भएको छ।

पौडी खेल्न जान्नेले पौडेर नदी पार गर्दछ, तर त्यही नदिमा नजान्ने मान्छे पौडिए, पौडिए डुबेर मर्दछ। नेपालको परिस्थितिमा संघीयता पनि ठीक त्यही हो। नेपाल का लेन्डुपे दोर्जेहरू नेपाललाई सिंगापुर र स्वीटजरलैंड गराउने सपना त बाँडदछन् तर व्यवहारमा त्यसको ठीक उल्टो गर्दछन्। देशलाई ठूलै खाडलतिर धकेल्दै छन्। स्वीटजरलैंडमा संघीय व्यवस्था कसरी सफल भयो? त्यसको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति विशिष्ट स्थितिमा भर परेर लागू गरिएको थियो। तर नेपाल जस्तो गरीब मुलुक जसलाई तिनैतिरबाट विस्तारवादद्वारा घेरिएको छ, जस्ाले एक नेपाल पनि धान्न सकेको छैन। अब यसले १, १५ राज्य कसरी धान्न सक्ला त? एउटा सामान्य मानिसले पनि बुझ्न सक्ने कुरा हो। “जानी–जानी विषफल खाई” भने जस्तो संघीयाता नेपालको लागि विषफल साबित हुने छ। राष्ट्रको विकास गर्न संघीयतानै चाहिने भन्ने छैन। चीनमा राजतन्त्र छैन। तर एकात्मक राज्य प्रणाली छ। बेलायत, जापान, चीन आदि राष्ट्रहरूमा एकात्मक राज्य प्रणाली भएर पनि विकासको चरम शिखरमा चुमिसकेका छन्। संसारलाई चुनौती दिन सफल भइसकेका छन्।

एउटा बगैंचामा धेरै थरिका फूलहरूको वास्ना कति मीठो हुन्छ ,कति राम्रो सुगन्ध हुन्छ। हातका औंलाहरू सानाठूला भएपनि आ–आफ्नै महत्व छ। पा“चै औंलाको मुठी झन कति कसिलो हुन्छ। कति बलियो हुन्छ। सग्लो देश, अग्लो हिमाल, उच्च विचार यही हो नेपालीको पहिचान, नेपालका वीर शहीदहरूको महान बलिदानीबाट जोगिएको देश हो। हिमाल शिर हो, पहाड छाती र तराई खुट्टा। नदीनाला यसका रक्तसंचार हुन। एउटा बिना अर्को बाँच्न सक्ने स्थितिनै छैन। नेपाल आमा का केही अवैध संतानहरू आमाको सग्लो शरीरको अंग–प्रत्यंगहरू छुट्याउँदै छन्। आफूलाई जन्म दिने आमा मर्दै गरको देख्न खोज्दैछन्। नेपालआमाका सही पहरेदारहरू, सपूतहरू अब रमिते बनेर बस्नु हुँदैन। उपचार प्राण छदै गर्नुपर्छ। त्यसैले नेपाल आमाको रक्षाको लागि आउनुहोस् सबै देशभक्तहरू संघीयता विरोधी आन्दोलनमा लामबद्ध बनौं