नेपाल को सन्दर्भ मा संघियता उचित कि अनुचित

Tuesday, 13 April 2010

जातीय राज्यको भूकम्प कति रेक्टरको होला?

–मोदनाथ प्रश्रित


नेपालमा जनजाति, जाति, राष्ट्र र राज्यको स्वरूप र चरित्रबारे भ्रमको शृङ्खला तयार गरिएको छ। त्यसमाथि कतिपय नेताहरू आफ्नो सङ्कीर्ण स्वार्थवश नयाँनयाँ भ्रमका जाली पर्दा थप्दैछन्। नेपाली जनतालाई परस्परमा जुधाएर आफ्ना विभिन्न स्वार्थ पूरा गर्ने नवउपनिवेशवादी र धार्मिक मिसनरी तत्वहरू यसका मूल सूत्राधार हरू हुन्। आफूलाई ठूला दलका दिग्गज नेता भन्नेहरू देशको समाज विकास क्रम, वर्तमान यथार्थ र भावी जटिल र खतरातिर ध्यान नदिई भेडाको बथान झैं हिँडिरहेका छन्। रातको कुहिरोमा नागबेली बाटोमा गुड्ने गाडीको स्थितिमा पुगेको छ अहिलेको देश।

एक डेढ दशकदेखि आदिवासी र जनजाति शब्द जुम्लीया सन्तानजस्तै गरी प्रचारमा ल्याइएका छन्। मानौं यी दुई शब्द पर्यावाची या समानार्थी हुन्। तीन चार हजार वर्ष या त्यसभन्दा अघिदेखि यस देशमा बस्दै आएका जनसमुदायले आफुलाई आदिवासी भन्ने उचित हुन्थ्यो। तर दुई चार सय वर्ष यता बाहिरवाट भित्रिएकाहरूले समेत आफूलाई आदिवासीको पगेडीले सजाउने होड चलेको छ। विकसित, पश्चिमी मुुलुकमा कुनै पनि देशबाट गएको मानिसले त्यहाँका नियम पूरा गरेपछि केहीवर्षभित्रैमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँछ र त्यहाँका सबै नागरिक सरह अधिकारको उपभोग गर्न पाउँछ। तर, नेपालमा यस्तो भ्रम फिंजाइएको छ, मानौं आदिवासी र जनजातिमा दर्ता भएपछि अरूले भन्दा बढी सुविधा र अग्राधिकारसमेत पाइन्छ। त्यतिमात्रै हैन, जनजाति हुनुको नाताले आत्मनिर्णयको अधिकारसहित छुट्टिएर स्वतन्त्र राज्य घोषणा गर्न पनि पाइन्छ। खुलारूपमा यस्ता कुरा प्रचार गरिंदा पनि पार्टी र राज्यका माथिल्लो तहमा बसेका नेताहरू केही नबोली मौन तमासे जस्तै चुप लाग्दैछन्।

समाजशास्त्र र इतिहासका अध्येयताहरूले स्पष्ट बुझेको कुरा हो–जनजाति भनेको वन, पशुपालन र सामान्य खेतीमा निर्भर,शिक्षा र आधुनिक विकासमा पछि परेको, राज्यसत्तामा प्रभाव पुग्न नसकेको, आफ्नै पुर्ख्यौली संस्कारमा बाँधिएको समुदाय हो। त्यसलाई जन (कविला) र अंग्रेजीमा “ट्राइब” या “ट्राइबल पिपुल” (जनजाति भनिन्छ। नेपालमा त्य स्तमा रहेका राउटे, मुसहर, वनकरिया, कुमाल, चेपाङ आदि समुदाय छन्। तर, आश्चर्यको कुरा नेवार, लिम्बु, राई जस्ता विकसित जातिहरूले समेत आफूलाई जनजातिको पंक्तिमा दर्ता गराए घ्

के नेवार जनजाति हो?

नेवार कुनै एक वंश वा जनबाट फैलिएर बनेको कविला या जाति हैन। यो बागमति उपत्यकामा कम्तीमा तीन हजार वर्षदेखि नाग, गोपाल र महिषपालवंशी यादव, विभिन्न कुलका किराँत, शाक्य, कोलीय, विदेह, लिच्छवी, मल्ल, ब्राम्हण, बौद्ध, द्रबिड, तिब्बती, आस्ट्रिक आदि दर्जनौं कुल, नश्ल मिसिएर बनेको जातीय समुदाय हो। कर्णाटवंी हिन्दु राजपपरिवार यहाँ भित्रिएपछि जयस्थिति मल्लको समयमा हिन्दु संस्कृतिअनुसार यस समुदायलाई चार वर्ढा ६४ जातमा वर्गीकृत गरियो। त्यो दक्षिण एसियाको सामन्ती व्यवस्थाको उत्कर्ष अवस्था हो। नेपालमा सबभन्दा पहिले बजारको स्थापना गर्ने, देश विदेशमा व्यापारको आदान प्रदान गर्ने, तिब्बतको बजारमा प्रभुत्व जमाउने र नेपालबाट मुद्राको व्यवस्थापन गरिदिने, नेपालभरी फैलिएर साहुमहाजनको रूपमा नाम कमाउने, नेपालमा बस्तु र धातुकलाको विकास गर्ने, शिक्षादिशक्षामा अघि बढी मध्यकालदेखि नै सैकडौं विद्वान, लेखक, कलाकारको परम्परा कायम गर्ने, सबभन्दा पहिले आधुनिक क्रान्तिकारी राजनीतिको थालनी गर्ने, आधुनिक शिक्षामा अगाडि बढी प्राध्यापन, प्रशासन, चिकित्सा, बैंकिङ, विदेशसम्बन्ध आदिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र नेपालमा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने नेवार समुदाय नै हो। यसै समुदायमा मल्ल राजाहरूको सामन्ती राज्य व्यवस्था एघारौं शताब्दीदेखि सात सय वर्ष चल्यो। यस रूपमा नेपालमा सबै जाति र जातीय समुदायभन्दा विकसित र अग्रगामी समुदायलाई अहिले जनजाति भनेर विश्वको कुनै समाजशास्त्रीले भन्न सक्छ? तर, नेवार समुदायका “नेता”, “विद्वान्”, “बुद्धिजीवी” मिलेर आफूलाई जनजातिको पंक्तिमा दर्ता गराए। यो कुरा समाज विकासको इतिहासमा सामन्तवादभन्दा पनि पछि फर्कने उल्टो प्रवृत्ति हो। आश्चर्य छ, यस्तोउल्टो बुद्धिको बाटोतिर नेवारलाई कसले फर्कायो? र, सरकारले कसरी नेवारलाई जनजातिको पंक्तिमा दर्ता गर्‍यो? आफूलाई ऐतिहासिक भौतिकवादी भन्ने नेताहरूले कसरी त्यसमा ताली ठोके?

किराँत जातिले ईसापूर्व आठ सय वर्षसम्म बागमती उपत्यकामा राजधानी बनाएर राज्य चलाएको थियो। त्यो राज्य पूर्व आसामदेखि पश्चिम पंजाबसम्म फैलिएको संकेत अथर्व परिशिष्टले दिन्छ। किराँत राज्यमा प्रशासन, न्याय, कर, व्यापार आदिका नियम कानुन प्रचलित थिए। त्यका प्रमाण लिच्छवीकालका अभिलेखहरूमा देखिएका किराँती शब्दहरू हुन्। नेपालको पहाडी क्षेत्रमा त्यति प्राचीन समयमा विशाल राज्य संचालन गर्ने किराँतहरूका धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, दार्शनिक प्रणालीको साक्षी बक्ने अनेक मुन्धुम छन्। राज्यसत्तामा लिच्छवीहरूबाट पराजित भएपछि पनि किराँत संस्कृति र सामाजिक परम्परा नेपालमा कायमै छ। आधुनिक युगमा किराँत वा मंगोल समुदायका राई, लिम्बु, मगर, गुरूङहरू अंग्रेज र भारतका सैनिक सेवामा विश्वका अनेका मुलुकमा पुगे। नेपालमा आधुनिक पश्चिमी सभ्यता र संस्कृति भित्र्याउनमा उनीहरूकोठूलो हात छ। ती समुदायहरूमा उच्च शिक्षितहरूको संख्या बढ्दैछ। राज्यका अनेकौं सेवामा उनीहरू क्रियाशील छन्। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार उद्योगमा समेत धेरैलागेका छन्। नेपालका धरान, पोखरा, काठमाडौं र भारतका अनेक सहर, हङकङ, बेलायत आदिमा उनीहरूको बसोबास र व्यवसाय बढ्दो छ। यत्रो परिवर्तनपछि पनि उनीहरूलाई जनजाति अर्थात् कविला पंक्तिमा राखन मिल्छ? उनीहरू सभ्य जातिका रूपमा विश्वमा विख्यात भइसके। अब पनि उनीहरूलाई जनजातिको पगरी गुथाउनु एमबीबीएस डाक्टरलाई ढ्याङग्रो ठोकेर टुनामुना गर्ने झाँक्री भन्नु जस्तै हो। तर, आश्चर्य छ। यी समुदायक ानेता र बुद्धिजीवीहरू आफूलाई जनजाति (कविला) सावित गर्न घुंडा धसेर लागि पर्दैछन्।

के नेपाल बहुराष्ट्रिय देश हो?

नेपाली जनताको शैक्षिक चेतना क्रमशः बढ्दै छ। पहिलेका नेताहरूको तुलनामा अहिलेका राजनीतिक नेताहरूले शिक्षाका अग्लाअग्ला उपाधि लिएका छन्। तर, राजनीतिक र समाजशास्त्रीय विवेचनामा केवल एसएलसी गरेका पुष्पलाल भन्दा अहिलेका “एमए, पीएचडी” धारी कम्युनिष्ट नेता पनि फितला देखिंदैछन्। पुष्पलालको नेतृत्वमा भएका कतिपय सैद्धान्तिक निर्णयभन्दा अहिलेका निर्णय उट्पट्याङ देखा पर्नु यसको प्रमाण हो।

हालको हाउडे–हचुवा चिन्तन र प्रवृत्तिले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झन् विकराल बनाएका उल्लेखनीय केही बान्की हेरौं –

“नेपाल बहुजातीय देश हो,” यो सरल मान्यता हो। यसले निकै पछाडि परेका जनजाति, विकासोन्मुख र विकसित जाति सबैलाई समेट्छ। पुष्पलालले पछाडि परेका जातिका निम्ति “कविला जाति” शब्द प्रयोग गर्नु हुन्थ्यो। अहिले “जनजाति” शब्दले त्यो ठाउँ लिएको छ। पपछिका “सुशिक्षित” राजनीतिक र जातीय नेताहरूले विकसित नेवार आदिजस्ता जातिलाई पनि जनजाति (कविला जाति)मा ओरालेर “ऐतिहासिक भौतिकवादी दर्शन”मा आफ्नो चरम अज्ञान प्रदर्शन गरेका छन्।

नेकपा (माओवादी)का दिमागमा जब जाति, जनजातिका नाममा राज्यको बाँडफाँड गर्ने धुन चढ्यो, त्यसबेला “जनजातीय राज्य” शब्द अमिल्दो जस्तो लाग्यो उनीहरूलाई। त्यसपछि उनीहरूले पहिले ठूलो कसरत गरी दर्ता गरेका जनजातिहरूलाई “जाति” को दर्जामा उकाले। अनि “जातीय आधारमा राज्यको बाँडफाँड गर्ने” घोषणा गरे। त्यसपछि माओवादी नेताहरूको दिमागमा एउटा “अत्याचारी, दुश्चरित्र सामन्ती बाबु” गजधम्म आड लगाएर बस्न पुग्यो। जसरी विवाहित र ल्याइते धेरै स्वास्नी राख्ने सामन्तले विवाहित (धर्मपत्नी) तिरका छोरालाई सम्पत्तिमा अंश दिन्छ र ल्याइते तिरकालाई ठगठाग गर्छ, माओवादी दिमागले त्यही काम गर्‍यो। उसका निम्ति नेवार, राई, लिम्बु, मगर, गुरूङ आदि आठ दश जाति धर्मपत्नीतिरका सम्पत्तिका हकदार ठहरे घ् बाहुन, क्षेत्री, दलित, यादव, मुसलमान आदि ल्याइते, रखौटी (पापपत्नी) तिरका राज्यमा हक नलाग्ने बेवारिसेमा परे। सबै जनतालाई समान न्याय दिने साम्यवादी दलको चिन्तन र नैतिकता यसरी निर्वस् भयो।

जब जनता र अरू राजनीतिक दलहरूबाट प्रतिगामी र घोर पक्षपाती जातीय राज्यको विरोध शुरू भयो, वर्गीय सिद्धान्त छोडी जातिवादमा ओर्लेको आरोप माओवादीलाई लाग्यो, डा. बाबुराम भट्टराई (विद्यावारिधि) को दिमागमा बिजुली चक्केझैं एकाएक नयाँ ज्ञान फुर्‍यो र घोषणा गरे, “हामीले त जातीयताका आधारमा हैन, राष्ट्रियताका आधारमा राज्य बाँड्न खोजेको हो। किनभने नेपाल बहुराष्ट्रिय देश हो।” यो षडयन्त्रपूर्ण घोषणाबाट उनले नेपाल र नेपालीमाथि अन्तहीन संघर्षको झन् महाविपत्ति थोपर्ने दुस्साहस गरे। भट्टराईका अनुसार अब नेपालभित्र एउटा राष्ट्र हैन, सयौं राष्ट्र छन्। जातिको नामा भन्दा राष्ट्र राष्ट्रको नाममा नेपालीलाई जुधाएर देश विखन्डन गर्न चाहने तत्वहरूलाई कस्तो सुनौलो राजमार्ग मिल्यो। बोल ए नेपाली हो घ् के नेपाल बहुराष्ट्रिय देश हो?

जातीय राज्य : इतिहासलाई उल्टो हिंडाउने दुःश्वप्न

अहिलेसम्मका अध्ययन र खोजले नेपालको वर्तमान भूभागको सेरोफेरोभित्र प्राचीन गणराज्य स्थापनाको इतिहास ई.पू. २००० को आसपाससम्म पुर्‍याएका छन्। वैदिक शास्त्रीय प्रमाणको आधारमा अहिलेसम्म नेपालको पहिलो जातीय गा48तन्त्र मिथिलामा मिथि र गौतम रहुगणले ई.पू. २००० तिर स्थापना गरेका थिए। तर ई.पू. १६०० तिर आउँदा त्यहाँ दासप्रथा विकसित भई त्यसले वर्गीय राज्यको रूप लिन थालेको थियो। ई.पू. १२०० तिर वागमती उपत्यकामा देखापर्ने गोपालवंशी समाज र त्यसपछिको महिषपालवंशी समाजको स्वरूप जातीय गणतन्त्रको थियो।

बागमति उपत्यकामा राजधानी भएको किराँत राज्य दुई चरित्रको थियो। केन्द्रमा कृषि र व्यापारको प्रणाली चलेकाले वर्गीय स्वरूप लिन थालेको थियो। प्रान्तीय व्यवस्था प्रायश जातीय स्वशासनमा अधारित थियो।

ईसाको दोस्रो शताब्दीमा स्थापित लिच्छवी राज्य पाँचौं शताब्दीमा कोशीदेखि कर्णालीसम्म फैलिएको थियो। त्यसका मातहत थुप्रै जनजातिहरू भए पनि लिच्छवी राज्यको शासन व्यवस्था पूर्णरूपले सामन्ती थियो। त्यहाँ दास प्रथा पनि थियो घरेलु उद्योग र व्यापार चलेको थियो। ब्राम्हणदेखि चान्डालसम्मका अठार जात देखापरेका थिए।

त्यसपछि उपत्यकाको मल्ल राज्यमा श्रम विभाजन बढ्दै गई वर्गीय समाज प्रस्टिँदै गयो। जयस्थिति मल्लको समयमा चार वर्ण ६४ जात बनाइए। राज्य कहिले सानोर कहिले ठूलो हुँदै रह्यो।

एघारौं शताब्दीदेखि जुम्ला, सिंजा (कर्णाली)बाट पूर्व त्रिशुली नदी र पश्चिम केदारसम्म पुगेको खस मल्ल राज्यमा सामन्ती व्यवस्था चलेको स्पष्ट प्रमाण अनेकौं शीलालेख र अभिलेख छन्। पूर्वी तराईमा ११ औं देखि १३ औं शताब्दीसम्म चलेको कर्णाटवंशी राज्य पनि वर्णव्यवस्थामा आधारित सामन्ती राज्य थियो। जयस्थिति मल्लले उपत्यकामा गरेको श्रम विभाजनको आधार कर्णाटवंशी राज्यप्रणाली नै थियो। १६ औंदेखि १८ औं शताब्दीसम्म पाल्पादेखि पूर्व मेचीसम्म फैलिएको सेन राज्यमा वर्णवादी सामन्ती व्यवस्था थियो। सेन राज्यहरू आफूलाई “हिन्दुपति” भन्दथे। पूर्वी पहाडका राई लिम्बुहरूका क्षेत्र सेन राज्य अन्तर्गत थिए। १५ औं शताब्दीपछि पश्चिममा फैलिएका बाइस चौबीसे रजौटामा क्षेत्री–ठकुरीहरूले सामन्ती व्यवस्था चलाएका थिए।

ती सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा राज्य विस्तार गर्ने क्रममा पृथ्वीनारायणबाट शुरू भएको राज्यव्यवस्था पनि सामन्तवादी थियो र त्यसको अन्त्य २०६३ को जनआन्दोलनले गर्‍यो। यसप्रकार यो चार हजार वर्षको अनेकौं राज्यहरूको गठन, विघटन र पुनःगठनको विस्तारको प्रक्रियाले नेपाली समाजलाई आदिम जातीय गणराज्य र गणराज्यको युगबाट दासप्रथासमेतको विकासका साथै सामन्तवादी वर्गीय समाजको अन्तिम विन्दुसम्म पुर्‍यायो। नेपालका बाहुन, क्षेत्री, नेवार, ठकुरी, राई, लिम्बु, मगर, गुरूङ, थारू, यादव, राजपुत, कायस्थजस्ता प्रमुख जातीय समुदायमा दासप्रथाका साथै बहुपत्नी प्रथा देखियो। यी सबै जातजातिमा ठूल्ठूला सामन्ती घराना पनि देखियो। तराईमा सामन्तवाद चरम शिखरमा पुग्यो।

यो लामो इतिहासमा नेपालका विभिन्न जातिहरू एक ठाउँमा केन्द्रित नभई देशभरी छरिंदै गए। नपालका अधिकांश जिल्लामा बाहुन, क्षेत्री, नेवार र दलित समुदायका मानिस छरिएका छन्। २५–३० जिल्लामा राजपुत, यादव, थारू, मगर र गुरूङ फैलिएका छन्। १५–२० जिल्लामा राई, लिम्बुहरू फेला पर्छन्। पहाड र तराईका १०–१२ जिल्लामा मुसलमानका बस्ती छन्। देशका सबै जिल्ला र ८० प्रतिशत गाउँहरूमा अनेकौं जातजातिका जनता छ्यासमिस भएर बसेका छन्। यी सबै क्षेत्रका जनता लामो सामन्ती व्यवस्था र राणाकालयताको अर्धउपनिवेशी व्यवस्थाबाट समेत पीडित हुँदै आएका हुन्।

वि.सं. १९८८, १९९३ र २००७ देखि यताका पूंजीवाद, जनवादी, समाजवादी राजनीतिक दलहरूमा नेपालका सबैजातजातिका जनता ठूलो मात्रामा संगठित भएका छन्। सबै प्रमुख आन्दोलनहरूमा कतै आ–आफ्ना पार्टीको नेतृत्वमा र २००७, ०३६, ०४६ र ०६३ का विशाल देशव्यापी आन्दोलनहरूमा संयुक्त रूपमा सबै जातजातिका जनता सामन्ती व्यवस्था र राजतन्त्रविरूद्ध संघर्षमा उत्रँदै आएका छन्। संघर्षमा सबै जातजातिका जनता घाइते भएका छन्, जेेल परेका छन् र विजयको बेला संयुक्त जुलुस र सभाहरूमा उत्रेका छन्।

यस रूपमा नेपालका सबै जातजातिहरूमा लोकतान्त्रिक र समाजवादी चेतना फैलिएको छ। देशभरका सबै विद्यालयहरूमा सबै जातजातिका जनतासँगै पढ्दैछन्। विद्यार्थी, युवा, महिला, शिक्षक, बुद्धिजीवी, प्रहरी आदि संगठनहरूमा सबै जातजातिका मानिस संगठित भएका छन्। सबै वयस्क नेपालीहरूले कुनै न कुनै राजनीतिक दललाई चुनावमा मतदान गरेका छन्। यी सब कुराबाट स्पष्ट हुन्छ, नेपाली जनताको ९५ प्रतिशतको आस्था लोकतन्त्र वा समाजवादी व्यवस्थासित प्रतिबद्ध छ। विगत ७० वर्षको दलीय राजनीतिक अभ्यासले विद्यालयहरूमा पढिरहेका नयाँ पुस्ताका दशौं लाख विद्यार्थी र जनवर्गीय संगठनहरूमा संगठित पचासौं लाख जनताको समूहले लोकतन्त्र र समाजवादको ल73य अंगालिसकेको छ।

अहिले एक करोडभन्दा बढी नेपाल (जसमा सबै जातजाति र क्षेत्रका मान्छे पर्छन्) विश्वका अनेकौं पूंजीवादी र समाजवादी मुलुकहरूमा पुगेका छन्। त्यहाँ उनीहरू अनेकौं आधुनिक कारखानामा काम गर्छन्, व्यापार, व्यवसाय गर्छन्, पढ्छन्, सैनिक सेवा गर्छन्। यसरी नेपाली जातिले अन्तर्राष्ट्रिय रूप लिएको छ। विश्वका विभिन्न राज्य प्रणाली देखेका जनताको राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक, प्राविधिक, व्यावसायिक चेतनाको विस्तार भएको छ। यस रूपमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, संस्कृति शिक्षा, प्रविधि र आर्थिक उत्पादनको एक प्रकारले अभिन्न अंग जस्तो बनिसकेको छ।

नेपालभित्रकै राजनीतिक तस्बिर हेर्ने हो भने अहिले संसद संविधानसभामा ६२ प्रतिशत कम्युनिष्टको प्रतिनिधित्व छ। यसको अर्थ नेपाली जनताको वयस्क मतको ६२ प्रतिशत मार्क्सवाद र समाजवादको पक्षधर छ। लोकतन्त्रको पक्षधर मत पनि प्रबल छ। इतिहासको यो चरणमा आइपुगेका नेपाली जनता र तिनको चेतना अब मध्य युगभन्दा पनि पुरानो जातीय राज्यतिर फर्कनु सम्भव छ? के इटितहास र समाज वकासको यस विराट प्रवाहलाई मध्ययुगभन्दा पुरानेा कविलातन्त्री समाजतिर फर्काउनु सम्भव छ? इतिहासलाई उल्टो दिशातिर फर्काउने यस्तो बांगो बुद्धि कहाँबाट पलायो? कसकसको छुद्र स्वार्थका कारणले जातीय राज्यको हौवा फिंजाइएको हो? कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू यस्ता हावाको पछि कुद्नु जस्तो मूर्खता र बहुलीपन अरू के हुनसक्छ?

जबजका नेताहरू किन लाचार छायाँ बनेका?

दुई दर्जन कम्युनिष्ट समूह मिलेर नेकपा (एमाले) बनेपछि, यसले जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त र कार्यक्रम अघि सारेपछि र एमालेले निर्वाचित कम्युनिष्ट सरकार बनाएर थालेका कामले ज्यादै लोकप्रियता हासिल गरेपछि अर्को पक्षमा रहेका कम्युनिष्टहरू तिल्मिलाए। गिरिजा र देउवा नेतृत्वका सरकारले वाम शक्तिमाथि प्रहार केन्द्रित गर्न थालेपछि नेकपा मसालको वंशमा नेकपा (माओवादी)जम्यो। ठन्डा दिमागले सोचेर विवेचना गरौं– त्यस दलले गणतन्त्रका हिरी दाँत देखाउँदै राजा वीरेन्द्रसँग गठबन्धन गरी एमाले र कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता, मार्ने, लुट्ने, लखेट्ने अभियान चलायो। त्यसको प्रतिरोध गर्दा धेरै प्रहरी मारिंदै गए। प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्दा दरबारले रोक्यो र माओवादीलाई सुरक्षा दियो। वीरेन्द्रको वंशविनास हुँदा शोकसभा र काजक्रिया गर्ने माओवादीका गणतन्त्रका नाराको के अर्थ थियो? एमाले र कांग्रेस पंक्तिको सफाया गर्ने, देशका उद्योगधन्दा, सार्वजनिक भवन, विश्वविद्यालय, सदरमुकाम आदि ध्वस्त गर्ने, लाखौं निर्दोष जनतालाई मागेजति चन्दा नदिंदा विस्थापित गर्ने जस्ता कामलाई जनयुद्ध भन्न सकिन्छ?

भारतको काखमा बसेर देश र जनताको संहारकारी युद्ध मच्चाउँदा विजयको कुनै सम्भावना नदेखेपछि चुनवाङ बैठकले आफ्नो हारको घोषणा गर्‍यो। त्यसपछिका दिनमा शान्ति सम्झौतामा आएपछि ०६३ को संयुक्त जनआन्दोलनको बलले मात्र राजतन्त्र समाप्त भयो। अहिले आफ्नो बलले गणतन्त्र आएको कुरा गर्ने माओवादीसित तथ्यपूर्ण टड्कारो कुरा गर्ने हिम्मत किन देखाउँदैनन् एमाले र कांग्रेसका

नेताहरू? किन आयो जातीय राज्यको नारा?

०३१ सालमा पुष्पलाल नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीमा “जातीय राज्य दिने भए सबै जनजाति कम्युनिष्ट समर्थक बन्नेछन्” भन्ने खगेन्द्रजंग गुरूङको प्रस्तावमाथि केन्द्रीय समितिमा तीन दिन छलफल भएको थियो। निष्कर्ष निस्केको थियो। यसले कम्युनिष्ट पार्टी र आन्दोलन त दिशाहीन हुन्छ नै, नेपाल राष्ट्र नै छिन्नभिन्न हुने खतरा हुनाले प्रस्ताव कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।

यसरी कम्युनिष्ट आन्दोलनले तीन दशकपहिले पूरा छलफल सहित अस्वीकार गरेको कुरा नेकपा

(माओवादी)ले फेरि किन यसरी अगाडि सार्‍यो? यसका पछाडि माओवादी नेतृत्वको क्षुद्रस्वार्थ सिद्धान्तहीनता र अदुरदर्शीता प्रमुख कारण हो। कम्युनिष्टको पक्षमा ६२ प्रतिशत मत दिने जनचेतनाको अवहेलना गर्ने निरिहता माओवादीमा यसरी किन आयो? यसका पछाडि तीन–चारथरी कारण रहेका छन्। पहिलो हो, बाम विचार प्रभावित नेपाली जनताको चेतना र संगठनलाई ध्वस्त पार्न चाहने अमेरिकी साम्राज्यवादको सीआर्ईए योजना। अफगानिस्तानलाई प्रयोग गरी सोभियत संघ भत्काउने रणनीति, चीनलाई अस्तव्यस्त पार्ने बाटो खोल्न नेपालमा प्रयोग गर्ने योजनासित सम्बन्धित छ। नेपालमा बढेको बामपन्थी चेतनालाई जातीय द्वन्द्व मच्चाएर मात्र अस्तव्यस्त पार्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको सोच छ। दोस्रो, माओवादीभित्र इसाई मिसनरीहरूको पर्याप्त घुसपैठ छ। नेपालका जाति, जनजातिको धर्मसंस्कृति बचाउने नारा दिने माओवादीले हिन्दु मन्दिर भत्काउने र ब्राम्हण पुरोहितलाई गाईको मासु र रक्सी ख्याउने अभियान किन चलायो? एउटा धर्म मासेर अर्को धर्म लाद्ने माओवादी प्रवृत्ति के धर्मनिरपेक्षताको द्योतक हो? यसमा सिद्धान्तबेचुवा अर्बौं डलरको लोभले काम गरेको छ। तेस्रो कुरा, नेपालमा अस्तव्यस्तता ल्याएर आफ्नो बजार सुरक्षित राख्ने आदिमा धार्मिक, भाषिक र जातीय द्वन्द्व मच्चाएर आफ्नो स्वार्थ साँधेको कुरा विश्वविदित छ। चौथो, जातीय गणराज्यको नाराले आफ्नो पार्टी भोटको थैलो चुलिन्छ भन्ने माओवादीको अन्धो लोभ हो। यस्तो प्रतिगामी साम्प्रदायिक नाराले कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त र संगठन तहसनहस हुन्छ भनी बुझ्न नसक्नुजस्तो मुढता अरू केही हुन सक्दैन।

जातीय राज्यका नाराको परिणाम के हुन्छ त?

० कम्युिनष्ट सिद्धान्त र पार्टीप्रतिको जनआस्था खस्कँदै जान्छ।

० खासगरी आर्यमूल र मंगोल मूलका जनतामा हजारौंवर्षदेखि रहेको सद्भाव र एकता खल्बलिंदै जान्छ।

(अहिले नै जनताको बीचमा र पार्टीभित्रै पनि यी दुई समूहमा मैत्रीभाव घट्नेछ। अविश्वास र दुरी बढेको देखिँदैछ)

० नेपालका जातिहरू देशभरी यसरी छरिएका छन्, कथित जातीय राज्यभन्दा बाहिर पनि तिनै जातिका मान्छेसमेत सहमत हुँदैनन् र यो षडयन्त्रकारी योजना टिक्न सक्दैन।

० यस षडयन्त्रको कांग्रेस, एमाले जस्ता पार्टीलाई नोक्सान पुर्‍याउँछ नै, सबभन्दा बढी ठूलो धक्का नेकपा (माओवादी) लाई दिन्छ।

० यस द्वन्द्वले धेरै निर्दाेष मानिस मारिन्छन् र परिवारहरू पुर्खौंदेखि बसेको थलो छाडेर विस्थापित हुन बाध्य हुन्छन्। मधेश आन्दोलनले त्यसको नजिर देखाइसकेको छ।

० नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता युगौंदेखि मिलेर बस्न सक्नुको कारण सयौं जातिबीचको सद्भाव र पारस्परिक मैत्री हो। त्यो खल्बलिनु भनेको मानव सभ्यताको इतिहासमाथि ठूलो पहिरो जानु हो। संसारभरी दक्षिण एसियामा जस्तो जातीय विविधता अन्त्र कहीं छैन। यो भत्कनु भनेको विश्वको अनुपम संस्कृतिमा कहिल्यै नपुरिने ठूलो घाउ लाग्नु हो। यो “यदुवंशी संग्राम” बाट हुने क्षतिको अनुमानै गर्न सकिंदैन।

यस्ता अनेकौं दुष्परिणामका पक्षहरूतिर हाम्रा नेताहरूमा कुनै गम्भीर चिन्ता र चिन्तन देखा पर्दैन। नेकपा

(एमाले) को नेतृत्वले समेत यस्तेा निरिह भएर माओवादी सनकको पछि लागि जातीय राज्यको पक्षमा संविधानसभामा अभिमत पठाउनु कम्युनिष्ट आन्दोलनले मात्र हैन, नेपाल निर्माणको सिंगो इतिहासले कहिल्यै क्षमा गर्न नसक्ने हिमालभन्दा ठूलो भूल हो। नेपाली कांग्रेसका नेताजत्तिको पनि दुरदर्शी हुन नसक्ने एमाले नेतृत्व अझै पनि गम्भीर भएर काम थाले धेरै गल्ती सच्याउन सक्ने समय बाँकी छ। के यस ऐतिहासिक विभ्रमबाट नेताहरूका आँखा खुल्लान्?

जातीय राज्यविरूद्ध एमालेभित्र पनि तीब्र असन्तोष बढ्दै गएको प्रष्टै छ। नेपालको अखन्डता र नेपाली जनताको एकताको महाअभियान समयको आव्हान हो। देशभक्त नेपालीहरू 164 बौलाहा आँधीका पछि नलागी इतिहासको सुल्टो बाटोमा निर्भिकताका साथ अघि बढौं

0 comments:

Post a Comment

 

संघियता चाहिँदैन Copyright © to scientific nepal team