as i see the world..................

नेपाल को सन्दर्भ मा संघियता उचित कि अनुचित

Monday 9 November 2009

संघीयता र राष्ट्रियता
मित्रलाल शर्मा
अहिले देशको राष्ट्रियताका अगाडि ठूलो खतरा उत्पन्न भएको छ। शायद मुलुक इतिहासकै यो सबै भन्दा जटिल र खतरनाक मोडमा उम्भीएको छ। मुलूकका राजनैतिक घटनाक्रमलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने, यो सहज र स्वभाविक प्रक्रिया जस्तो देखिन्छ। तर घटनाक्रमको विशिष्ट र सुक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने, मात्र यसको जटिलता लाई बुझन सकिन्छ। ०७ देखि यता जनताले ठूला ठूला संघर्षहरू गरि अग्रगति तिर समाजलाई डोराउन चाहे तर हामीलाई थाहा छ हरेक संघर्षमा देशी तथा विदेशी प्रतिक्रयावादी शक्तिहरूले जनताको त्यो भावना र शक्तिलाई शाब्दीक भ्रमजालमा अलमल्याएर आफनो स्वार्थमा उपयोग गरे। चाहे त्यो राणा वा राजाहरूले अंगे्रजहरू सँग सन् १८१६ को सुगौली सन्धी गरि मुलुक लाई अर्धसामन्ती तथा अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा पुर्‍याएर होउस वा १९५० ई.स.को ''नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि'' गरि त्यसको निरन्तरता दिने काम होउस पछि परेनन्। त्यस प्रकारको घटना प्रति भारतीय विस्तारवादी शक्तिहरू मुख्य जिम्मेवार रहेका छन् भने, हाम्रा देशका नेता गणहरू कम जिम्मेवार छैनन् भन्न सकिन्छ्। आफू सत्तामा बसिरहन जनतामा शव्द जालको भ्रम फैलाएर र गुटगत स्वार्थका लागी विदेशी प्रतिकृयावादी शक्तिका अगाडी आत्म समर्पण गरि राष्ट्रिय हितको तिलान्जली दिने काम गरेको कुरामा कुनै शंका रहन्न। चाहे गण्डक कोसि सम्झौता होस वा त्यस्तैगरी महाकाली संन्धि होउस, जनतालाई ढाटने काम गरे। प्रथम सन्धी होइन समझदारी हो भन्ने र भ्रम सृजना गर्ने पछि संधि नै हो भन्ने पुष्टी भयो। त्यस्ता मुलुकमा प्रसस्त उदाहरणहरू पाइन्छन्।
हालका राजनैतिक घटनाक्रमलाई क्रमबद्ध रूपमा हेर्ने हो भने पनि नेपालका राजनैतिक दल एवम् नेतृत्वको अदूरदर्शीता र गुटगत स्वार्थका लागी राष्ट्रको राष्ट्रियता समेतलाई धरापमा पार्ने सम्म पछि परदैन्न भन्ने कुराको पुष्टी हुन्छ। त्यो हामीले मुलुक भित्र १२ बुँदे सम्झौता होउस नागरिकता विधेयक होउस ०६२/६३ को आन्दोलन पछि सत्तामा आएका सरकारहरूले पनि त्यो पुरानो प्रवृति हटाउन सकेनन र मुलुक भित्र ०७ देखी ०६२/६३ सम्मका जनआन्दोलनमा कहीले पनि कहि पनि नउठेको संघीयतालाई चोर दैलो बाट छिराएर देशको राष्ट्रियता माथी खेलवाड गरी मुलुकलाई विखण्डनको दिशामा पुर्‍याउने काम गरि रहेेकाछन्। मुलुकमा संघियताको माध्यमबाट नेपाललाई सकेसम्म सिक्कीम जस्तै बनाउने नभए अन्तमा भुटान वा कोशोभो बनाउने गुरू योजना साथ ल्याएको यो संघीयता।
भारतले आर्थिक उदेश्यका लागी मात्र नेपालमा हस्तक्षेप गदैन, यसका पछाडि राजनैतिक उद्देश्य पनि हो। राजनैतिक उद्ेश्यपूर्ति गरेपछि सबै प्रकारका स्वार्थ पुरा हुने हुँदा १८१६ को सुगौली सन्धिपछि अंग्रेजहरूले अपनाइरहेको व्यवहार भारतीय बिस्तारवादले पनि १९५० को संन्धि गरि निरन्तरता दिईरहेको छ। त्यसका लागि एकातिर राजनैतिक दवाब सृजना गर्ने, प्रशासनमा घुसपैठ गर्ने, नेपालमा आफ्नो अनुकुल सरकार बनाउन आफनो दलाल व्यक्ति वा दलहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने। आर्कोतिर नेपाली जनताले चलाएको आन्दोलन र जनताको असन्तोषलाई आफ्नो अनुकुल प्रयोगगरि आफ्नो विस्तारवादी उद्ेश्य पुरा गर्ने प्रयत्न गर्दछ। यो कुरा भारतबाट अंग्रेजको पतनपछि नेपालका दलहरू वा सरकारहरूलाई विभिन्न असमान सन्धि गर्न दवाब दिन बाध्य तुल्याउने काम गरेको इतिहासबाट नै पुष्टी भई सकेको छ। भारतीय विस्तारवादी तत्वहरूको अगाडि सत्तासिन राजनैतिक दलहरूको आत्मसमर्पणको निति नै रहयो। जस्को असर हालको राजनैतिक घटनाक्रमहरूमा त झन प्रत्यक्ष देख्न पाइन्छ।
सर्वप्रथम मधेशवादी दलहरूले संधियताकोे नारा उठाएता पनि पछि माओवादी समुहले यो नारालाई जोरदार रूपमा उठायौ। जातिय आधारको संधियता त्यसमा पनि आत्मनिणर्यको अधिकार सहितको संघीयता, आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीयताको चर्को वकालत माओवादी समुुहले गरेर भारतीय विस्तारवादको खुल्ला पक्ष पोषणगरि सत्तामा जाने मार्ग प्रसस्त गरेको कुरामा कुनै शंका रहन्न। जब मदेशवादी दल र माओवादी समुहले संघियता मात्र होइन आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघियता स्विकार गरे, तब एमालेले पनि सत्ता गुम्ने डरले भारतीय विस्तारवादको दलाली गर्दै संघियता स्विकार गर्ने घोषणा गरे। त्यस पछि ने.का. माथी प्रत्यक्ष दवाब भारतको र कार्यकर्ताको पर्‍यो र उसले पनि संघियता स्विकार गर्‍यो। यहाँ यो कुरा मा विषेश ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने, मदेशवादी एवम् माओवादी समुहले आत्मनिर्णयको अधिकार स्विकार गरेता पनि एमाले र ने.का. ले आत्म निर्णयको अधिकार लाई स्विकार गरेको पाइएको छैन्।
मधेशवादी दलहरूले हिमाल पहाड र तराई भनेको क्षेत्रीय आधारमा संघियराज्यको माग गरि क्षेत्रीय द्धन्द बढाउने काम गरेकाछन्। भने माओवादी समुहले जातीय आधारमा संघिय राज्यको अवधारण ल्याएर जातीय द्धन्द बढाउने काम गरेका छन्। एकातीर समग्र मदेश एक प्रदेश अर्को तीर जातीय आधारको संघीयता यस प्रकारको निति अन्तरगत नेपालमा एकातीर क्षेत्रीय अर्कोतीर जातीय द्धन्द बढदै जाने, त्यसमा रहेको आत्मनिर्णयको अधिकार बाट राष्ट्रको विभाजन वा विघटन नै हुने प्रवल खतरा उत्पन्न भएको छ।
नेपालमा संधियता भारतीय विस्तारवादको गुरू योजना अन्तरगत मुलुक लाई सिक्कीम बनाउने उद्देश्य ले प्रवेश गराइएता पनि संघियता व एकात्मक कुन प्रणाली नेपालको लागी उपयुक्त हुन्छ नेपाली जनताबिच छलफलको विषय बन्न सक्छ र बन्नु पर्छ पनि। संसारमा मुलुक संचालन गर्ने धेरै विधिहरू मध्ये मुख्यता तीन प्रकारको प्रणाली रहेको पाइन्छ।
क) एकात्मक शासन प्रणाली
ख) संघात्मक शासन प्रणाली
ग) केन्द्रीकृत शासन प्रणाली क) एकात्मक शासन प्रणाली:– संसारकै अधिकांश मुलुकहरूमा प्रचलित शासन प्रणाली हो एकात्मक शासन प्रणाली, यो प्रणाली अन्तरगत सार्वभौम सत्ता केन्द्रीय सरकारको मातहत हुन्छ, अथवा एकै ठाँउ हुन्छ। शासन व्यवस्था केन्द्रीय सरकारको मातहतमा संचालन हुन्छ। प्रशासन संचालन गर्न प्रशासनिक इकाईहरू गठन गरि राज्यको अधिकारलाई विकेन्द्रीकृत गरिन्छ। कतिपय स्थानहरूमा कुनै खास अवस्थामा कुनै खास जातिको बाहुल्यता भएको स्थानहरूमा त्यो जातीलाई स्थानिय स्वायत्त शासन पनि एकात्मक शासन प्रणाली अन्तरगत दिन सकिन्छ र दिनु पर्दछ। एकात्मक शासन व्यवस्थाको मुख्य विषेशताहरू निम्न रूपमा लिन सकिन्छ।
१) एकात्मक शासन प्रणाली अन्तरगत देशको सार्वभौम सत्ता ९क्यखभचष्नलतथ० एक ठाँउमा नै हुन्छ, अथवा सार्वभौमसत्ता विभाजित गरिन्न।
२) एउटै संविधान अन्तरगत एकै ठाँउबाट शासन व्यवस्था संचालन गरिन्छ, र सत्ताको स्रोत संविधान हुने गर्दछ।
३) एउटा मात्र राज्य एउटा मात्र सरकार हुन्छ।
४) स्थानीय तहको निकाय र अधिकारको हस्तान्तरण केन्द्रको आवश्यकता अनुसार गरिन्छ।
एकात्मक शासन प्रणालीको फाइदाहरूः– देशभरीकै लागी एउटै कानुन, निति तथा नियमहरू निर्धारण गरिन्छ। जस्ले गर्दा राज्य संचालन गर्न सजिलो हुन्छ। काममा दोहरोपन न हुने हुदा द्धन्द नबढने हुन्छ। यो प्रणाली कम खर्चिलो हुन्छ। साना साना मुलुककालागी सजिलो हुन्छ। संचालन सरल, सानो र अविकसित मुलुककालागी राम्राे हुन्छ, तल्लो तहमा अर्को सरकार हदैन, संविधान मार्फत पुर्ण विकेन्द्रीयता व्यवस्था हुन सक्ने हुन्छ।
एकात्मक शासन व्यवस्था अन्तरगतका कमजोर पक्ष छैनन् भन्ने होइन, यस प्रणाली अन्तरगत मुख्य कमजोर पक्ष निम्न छन्। यो व्यवस्था अन्तरगत ठुला ठुला राज्यहरूमा टाडा टाडा सम्म राज्य संचालन गर्न अफ्ठारो हुन्छ। जस्को परिणाम स्वरूप टाडाका समस्याहरूमा राज्यको ध्यान पुग्न न सक्नुले, राज्यले समस्याप्रति सम्बोधन गर्न नसक्नु हुन सक्छ। केन्द्रमा बढी अधिकार हुने हुँदा नौकरशाही हावी हुने खतरा रहन्छ, जस्ता कमजोरी रहने गर्दछ तर स्थानीय ईकाईहरूलाई विषेश रूपमा संचालन गर्ने हो भने समस्याको समाधान गर्न सकिने कुरामा पनि शंका रहन्न्। ख) संघात्मक शासन प्रणालीः– विश्वका करीब २ दर्जन देशहरूमा कुनै न कुनै किसीमको प्रादेशिक संरचना भएको पाईन्छ। केन्द्र र प्रदेशको अधिकारको बाँडफाडमा भने एकरूपता पाइदैन। संसारका अत्यन्त कम मुलुकले संघात्मक शासन प्रणाली अपनाएका छन्। यो व्यवस्था अपनाउने मुख्य कारणहरू निम्न रहेको पाइन्छ।
१) छरिएर रहेका राष्ट्रहरूलाई एउटै संघमा ल्याई बलियो राष्ट्र निमार्ण गर्ने उद्देश्य ले , जस्तै अमेरिका(१७८७), स्विजर ल्याण्ड(१८४८), आष्ट्रेलिया (१९००), जर्मनी(१९१९), रसीया(१९३६) तथा मलेशिया(१९५७)
२) छुट्टीन खोजेका राष्ट्रहरूलाई एकताबद्ध गर्नकालागी, जस्तैः (क्यानडा (१८६७) ब्राजील (१८९१) नाइजेेरिया (१९६०)
३) उपनिवेशिक मुलुकहरू उपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्ती भइ स्वतंत्र हुनका लागी जस्तै ( अर्जेन्टिना(१८५३) अष्ट्रीया(१९२०) भारत(१९५०) संघात्मक संरचना एक प्रकारको सरकारको स्वरूप हो। प्रत्येक प्रदेशको आफ्नै सरकार(कार्य पालिका) तथा संसद(व्यवस्थापिका) हुन्छ।संघात्मक शासन व्यवस्थामा सार्वभौमसत्ता विभाजित हुन्छ। संघीय शासन अन्तरगतका प्रदेशहरूले आफनो विषयमा अन्तिम निर्णय आफै गर्दछन। संघात्मक प्रणाली अन्तरगत जाने धेरै जसो मुलुकहरू भौगोलिक दृष्टिले अत्यन्त ठुला र विशाल जनसंख्या भएको ले अपनाएको पाइन्छ।
स्विजरलेण्ड र बेल्जीयम लाई छाडेर संघात्मक प्रणालीमा जाने देशहरू ठुला ठुला छन र प्रशासन चलाउन असजिलो भएकोले संघात्मक प्रणाली अपनाएको पाइन्छ। तर भौगोलिकरूपमा विश्व कै ठुलो देश रूस, र जनसंख्या मा सवै भन्दा सानु देश सेन्ट किन्स निरभस (कत(पष्ििक लष्चखगक) ( जस्को कुल जनसंख्या ४३००० छ ले संघात्मक प्रणाली अपनाएका छन भने, विश्वकै सवै भन्दा ठुलो भू– भाग र जनसंख्या भएको चीन एकात्मक छ।
ग) केन्द्रीकृत शासन प्रणालीः– केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था एकतंत्रीय हुकुमी शासन व्यवस्था हो, यस व्यवस्थामा सरकारको सम्पूर्ण अधिकार एक ठँाउमा केन्द्रीत हुन्छ, अथवा जनताका मौलिक अधिकार कुन्ठित हुन्छन। र यो व्यवस्था तानाशाही व्यवस्था हो। दास युगमा यो व्यवस्था प्रचुरमात्रामा थियो। हालको विश्व प्रजातात्रिक रूपमा रूपान्तरण भएको छ, भने पनि कतिपय मुलुकमा बेला–बेलामा त्यो रूप कतै सामन्तहरूको त कतै सैनिकहरूको माध्यम बाट देखा पर्ने गर्दछ। यो व्यवस्था पुर्णतः जनविरोधी व्यवस्था हो, र बदनाम व्यवस्था हो। हाल आएर एकात्मक शासन प्रणाली र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई एउटै हुन भन्ने गरि विभिन्न राजनैतिक दलहरूले जो व्याख्या गरेको पाईन्छ त्यो सरासर गलत हो र बदनियतले नै त्यो व्याख्या आएको हो, गुटगत स्वार्थ एवम सत्ता लिप्साको परिणिति होकि जनतामा शव्द आडम्बर बाट भ्रम श्रृजना गर्ने र स्वार्थपुर्तीका लागी जनताको कमजोर चेतना अवस्थाको फाइदा उठाउदै शव्दहरूको खेल गरि गुटगत एवम व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गरि रहेका छन्। ढाईहजार वर्ष पुरानो केन्द्रीकृत प्रणाली र एकात्मक प्रणाली एउटै भनि व्याख्या गर्नेहरू बारे के भन्न सकिन्छ? के त्यो कुरा न बुझेर गरेका हुन? तर अवश्य होइन त्योता जानी जानी संघियताले नेपाल जस्तो सानो मुलुक जो आर्थिक दृष्टिले पिछडिएको छ, विस्तारवादी एवम साम्राज्यवादीहरूको गिद्धे नजरबाट बच्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउने गलत निति लाई लुकाउन र जनतामा भ्रम श्रृजना गरि सत्ता सुख भोग्न ल्याएको भ्रम हो।
नेपालको सन्दर्भमा संघियताः नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा त्यसमा पनि आर्थिक दृष्टिले पीछडिएको मुलुकमा जहाँ साम्राज्यवादी एवम् विस्तारवादी शक्तिहरूले यसलाई सदैव अस्थिर बनाई शोषण गर्न चाही रहेका छन्। यस्तो पृष्ठभूमि भएको मुलुकमा 'संघीयता' कुनैपनि अवस्थामा उपयुक्त प्रणाली होइन। माथी उल्लेख गरे जस्तै प्रथम भारतीय विस्तारवादले १८१६ को सुगौंली सन्धीको १९५० मा नवीकरण गरि नेपालको अर्धसामन्ती तथा अर्थऔपनिवेशीक अवस्थालाई निरन्तरता दिईरहेको अवस्था र द्वितीय साम्राज्यवादी एवम विस्तारवादी शक्तिहरूले कच्चा मालको शोषण र पक्कामाल बनाई बेच्ने मण्डी बनाई रहेको अवस्था, तृतीय नेपाल जसको ८० प्रतिशत भन्दा बढी आर्थिक निर्भरता विदेशीहरूको अनुदान र ऋण माथि आधारित छ ले, संघात्मक प्रणाली अर्न्तगत प्रान्तीय सरकारको खर्च तथा व्यवस्थापन कसरी गर्छ। यसमा पनि १०१ जाति एवम त्यति नै भाषी जनसंख्या भएको मुलुकमा जातीय आधार एवम भाषिक आधार को संघीयता कसरी धान्न सक्छ। अझ खतरा त के हो भने जातीय आधारको संघमा विभाजन गरेर मात्र न पुग्ने, त्यसमा आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीयताको सरासर अर्थ भारतीय विस्तारवादको मुलुकमा अराजकता, अस्थिरता फैलाएर सिक्किम जस्तै नेपाललाई पनि बनाउन चाहे कै हो। र हाम्रा नेता गणहरू सत्ता स्वार्थकै लागी त्यसमा चुर्लुम्मै डुबेका छन्।
कतिपय दलहरूवारे जनता स्पष्ट नै छन, किनकि व्यवहारमा देखि सकेका छन् जनताको जनदबाब कै कारण उनीहरू सामन्ती व्यवस्था ढाल्न बाध्य भएका हुन् अन्यथा कोशी गण्डक सम्झौता देखि बेबि कि149 सम्मका कुरा गर्ने शक्तिहरू मात्र होइनन् आफुलाई देशभक्त वामपंथी भन्ने शक्तिहरू पनि सत्तामा पुगेर राष्ट्रघाती सन्धी नगरेका होईनन, जनताले स्पष्ट नै चिनिसकेका छन्। अर्को तीर आफूलाई अतिक्रान्तिकारी र जनताका सच्चा हिमायती हुन् भन्नेहरूले पनि सत्तामा पुग्न राष्ट्रियतासंग खेलवाड नगरेका होइनन्। एकातिर भारतीय विस्तारवाद विरूद्ध सुरूंग युद्धको घोषणा गरी नेपाली जनतामा भ्रम फैलाउने अर्को तिर उही भारतीय विस्तारवादको राजधानी नई दिल्लीमा बसी १२ बुँदे सम्झौता गर्ने नेपाली जनतालाई भ्रम दिदै चिन गएको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, काठमाडौं झर्न नपाउदै, राजनैतिक भ्रमण प्रथम भारत वाटै गर्ने बताए, यो भारत प्रतिको समर्पण होइन? साम्राज्यवादी विरोधी चर्का नारा उठाउने माओवादी १२ बुँदे सम्झौताको धारा ३ राखी साम्राज्यवादीहरूलाई नेपालमा व्यापक र अधिकारीक चलखेल गर्ने वातावरण दिएको होइन? आज नागरिक सर्वोच्चता को कुरा गर्ने माओवादी “जनयुद्ध” कालमा गरिएको नागरिकहरू माथीको ज्यादती वारे खै त छानवीन गरी दोषीलाई कारर्वाही गरेको? सवैभन्दा बढी सुबिधा भोगि र भ्रष्ट्राचार मा लिप्त छैन माओवादी नेतृत्व? स्वंय विधिको शासनका कुरा गर्ने हरूले कानुनको खुल्लम खुल्ला धज्जी उडाई रहेका छैनन्? कुलवहादुर खड्काले आफ्नो स्वार्थमा सेना समायोजन गर्न स्विकार गरेको र कटुवालले अस्विकार गरेपछि। सर्वप्रथम कटुवाललाई प्रधानमन्त्रीको सैनिक सल्लाहाकार नियूक्ति गर्न त्यो पनि अस्विकार गरेपछि कटुवालले रोजेको देशमा राजदुत बनाउने प्रलोभनमा कटुवाललाई नदिएको हो र? त्यो पनि अस्विकार गरेपछि मात्र कटुवाललाई कारवाही गर्न बाध्य भएको माओवादीले स्वयंम संविधानको उल्लंघन गरेको होईन? मन्त्रीपरिषदको निर्णय भनेता पनि त्यो एकदलको निर्णय होईन? त्यही पनि निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको भए पनि राष्ट्रपति सेनाको सर्वोच्च कमाण्डर भएको नाताले कारर्वाही गर्ने अधिकार सरकारलाई हुन्छ कि राष्ट्रपतिलाई, त्यो विधि कसले मिच्यो माओवादीले होईन, त्यसलाई रोक्न राष्ट्रपतिको वाध्यात्मक कदम हो। तर आफूले गरेका सवै काम नागरिक सर्वोच्चता र अरूले गरेको सैनिक सवोच्चता हुने यो चिन्तन नै अराजक र सर्वसत्तावादी चिन्तन, हो। त्यो कसरी नागरिक सर्वोच्चता हुन सक्छ र? यसरी सत्तामा पुग्नको लागि '' क्रान्तिकारी'' समुहले पनि एकातिर साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूको चाकडी गरि जनतामा भ्रम श्रृजना गरे कै हुन। माओवादी समुह आज ठूलो पार्टी भएको दावा गरिरहेको छ। त्यसका पछाडीका कारणहरूमा प्रथम माओवादी समुहले जनतामाथी गरेको दमन, आतंक हत्या र लुटपाट नै हो। द्वितीय विस्तारवादी शक्तिको स्वार्थको रक्षा गर्ने वचनवद्वता नै हो। सत्ताको होडमा भारतीय विस्तारवादको स्वार्थ अनुरूप संघीयतामा जाने कुरा एमाले र ने.का. ले पनि गरिसके पछि आफू सत्तामा पुग्न नसकिने खतरा देखेर उनीहरूले (माओवादी समूह) संघीयता मात्र होइन जातीय आधारको संघीयता त्यसमा पनि आत्म निर्णयको अधिकार दिने कुरा गरे र विस्तारवादी शक्तिको उद्देश्य पूर्तिलाई अझ सहज बनाई दिने काम गरेका छन।
चीनसँगको सम्बन्ध र भारतीय विस्तारवादको स्वार्थ पूर्तिको अतुरता, जसमा प्रत्यार्पण संन्धि थियो, को टसलमा माओवादी समुहले नटखट वालखले झै धुर्काउर दिएको होे राजीनामा, किनकि माओवादी समूहलाई थाहा छ विस्तारवादको स्वार्थ पूर्तिमा अहिले उनीहरू अन्य दल भन्दा अगाडी छन्। जातीय आधारको संघीयताले मुलुकमा जातिय द्वन्द्वको श्रृजना गर्ने छ र आत्म निर्णयको अधिकारले मुलुकलाई विखण्डन गर्ने छ जो कि भारतीय विस्तारवादको हित अनुकुल रहने छ र सो कुरा मात्र माओवादी समुहले नै दिन सक्छन। अब पुनः नागरिक सर्वोच्चताको कुरा उठाएर आन्दोलनको शुरूवात गरेका छन्। त्यो सम्झौता र सत्तामा पुनः पुग्नको लागी एउटा पृष्ठभूमि तैयार गर्ने चाल मात्र हो नागरिक सर्वोच्चता। यसप्रकारको पृष्ठ भूमिमा देशलाई संघीयतामा लैजाने भनेको विखण्डनको दिशामा लैजानु वाहेक अरू केही होईन। नेपाललाई संघीय राज्य बनाउनका लागी कुनै आधार विद्यमान छैन्। न त यो देश कसैको औपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त हुने हो। न यस अर्न्तगत धेरै राष्ट्रियताहरू छोरिएका छन्, न उनको एकता गरेर बलियो बनाउने नै हो, न त कुनै राष्ट्रहरूको्र टुक्रने अवस्थालाई एकजुट नै गर्नुृ हो।
यहाँका दलहरूले नेपाललाई संघात्मक स्वरूमा लैजान विभिन्न जाति जनजातिहरूको मुक्ति गर्ने तर्क दिइरहेका छन्। उनको तर्क छ २४० वर्षको सामन्ती एकात्मक शासनप्रणाली ले यी जाति जनजातिहरूलाई पछाडी पारीएको हो, यीनको उत्थानका लागी संघीय प्रणाली आवश्यक छ। जो कि सरासर गलत तर्क हो। हाम्रो देशमा दलित जाति १३ प्रतिशत, जनजाति ३७.८ प्रतिशत र मधेशी वर्ग ३१.२ प्रतिशत छन् यी हाम्रा जाति वा वर्गहरूको राष्ट्रिय शक्ति हो। यो शक्तिहरूले एकजुट भई प्राप्त गर्ने अहिलेको संविधान सभाको निर्वाचनमा राष्ट्रको कानुनमा पछाडिपारिएका वर्गहरूको प्रतिशतको अधारमा दलित (३१ सीट), जनजाति (९१ सीट), र मधेशी (७५ सीट) प्राप्त गर्ने छन्। तर संघीयतामा मुलुकलाई लैजादा यो राष्ट्रिय शक्ति एकजुट नरही विभाजीत गर्नु नैे हुनेछ त्यसबाट पनि संघीयताले उत्पीडीत जात वा क्षत्रको मुक्ति हुन्छ भन्नु निरर्थक कुरा नै अफाक सिद्ध हुन्छ।
सङ्घीय शासनप्रणाली अवलम्बन गरेका देशहरूको नियति र अनुभवको अध्ययन गर्दा त “विविधता” सङ्घीय राज्यको सफलताका लागी सबैभन्दा बाधक देखिन्छ। उदाहरणका लागी अर्जेन्टिना, अष्ट्रिया, संयुक्तराज्य , जर्मनी आदी केही सफल सङ्घीय राज्यका नमुना हुन्। जसको सफलताको रहस्य विविधता भन्दा पनि एक जात र एक भाषाको एकरूपता हो। अर्जेन्टिना स्पेनिस भाषाको प्रभुत्व रहेको देश हो, जहाँ ९७ प्रतिशत:भकतष्शय जाति र ९२ प्रतिशत रोम क्याथोलिक धर्मावलम्बी बसोबास गर्दछन्। अस्ट्रेलिया शतप्रतिशत अङ्ग्रेजी भाषी बसोबास गर्ने देश हो, जहाँ ९२ प्रतिशत ऋबगअबकष्बल जातिको वर्चस्व छ। अष्ट्रेलिया ९८ प्रतिशत जर्मन भाषा बोलचाल गर्ने मानिसहरू बसोबास गर्ने देश हो, जहाँ ८८.५ प्रतिशत जर्मन जाति र ७४ प्रतिशत रोमन क्याथोलिक धर्मावलम्बीहरू छन्। संयुक्तराज्य अङ्ग्रेजी भाषाको बाहुल्यता रहेको र ७५ प्रतिशत भन्दा बढी गोराहरू बसोबास गर्ने देश हो। जर्मनी शत्प्रतिशत जर्मन भाषी र ९१.५ प्रतिशत एउटै जाति बसोबास गर्ने देश हो। यी दृष्ट्रान्तहरूको विपरित जात, भाषा र धर्मको विविधता भएको देशमा सङ्घीय राज्य समस्याको समाधान भन्दा पनि समस्याको कारक भएको देखिन्छ। बेल्जियम, बोसनिया–हर्जगोभिना, क्यानडा, ईथियोपिया, सुडान, भारत, नाईजेरिया, मेक्सिको आदी यसका उदाहरण हुन्। नाईजेरियामा त २५० भन्दा बढी जनजाति बसोबास गर्दछन् जुन सङ्घीय राज्यको सफलताका लागी सबैभन्दा अप्ठ्यारो पक्ष हो। यी देशहरूमा विविधताकै कारण सङ्घीय राज्य तनावपूर्ण रहेको अवस्थामा छन्। दर्जनौ पटक यी राज्यहरूमा धार्मिक र जातीय युद्धहरू भएका छन्।
(संघीयता विरूद्ध पृष्ट ३६–३७)
संघीय संरचना स्विकार गरेका पनि थुप्रै राज्यहरू जो असफल भएका छन्ः– मध्य अमेरिकी संयुक्त प्रान्तहरू यो देश, मध्य अमेरिकामा रहेका कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, होन्डुरस, निकारागुआ र साल्वाडोर यी पाँच राष्ट्र मिलेर सेन्टर अमेरिका फेडरेशन अथवा सेन्टर अमेरिकन युनीयन, स्पेनको उपनिवेशन वाट १८२१ मा मुक्त भई १८२५ मा बने। राज्यहरू बिच विश्वास कायम रहन नसकेपछि १८३८ मा विघटित भए। त्यसपछि निकारागुआ, होन्डुरस र साल्वाडोरले पुनः एकीकरणको प्रयास गर्‍यो तर सफल भएनन्। खासगरी आपसी विश्वासको कमी, एक अर्काको अस्तित्व रक्षाको खतरा नै प्रमुख कारण बर्‍यो। यी देशहरू १८४२, १८४४, १८५२, १८८० एकीकरणको प्रयास गर्ने र भत्कने गरी १९२१ मा पुनः एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, र होन्डुरस मिलेर दोश्रो फेडरेशन अफ सेन्टर्स अमेरिका बनाए, तर यो पनि टिक्न सकेन्। तर पनि उनीहरू आर्थिक आवश्यकताले १९६० मा एउटा साझा बजारको विस्तार गरेका छन्। जो अध्यावधि कायम नै छ।
यस्तै असफल भएको देशहरूः–
(१) अमेरिका राज्यहरूको महासंघ
२) मलायम संघीय राज्यहरू
(३) फेडरेशन अफ अरब रिपब्लिकेशन
(४) फेडरेशन अफ साउथ अरेयिबा
(५) वेष्ट इन्डिज फेडरेशन
(६) इम्पेरियल फेडरेशन
(७) फ्रेञ्च वेस्ट अफि्रका
(८) माली फेडरेशन
(९) पोलिस लिथुआनियन कमन वेल्थ
(१०) रोडेसिया र न्यासाल्याण्ड
(११) सोभियत संघ
(१२) चेकोस्लाभाकिया
(१३) समाजवादी संघीय गणतन्त्र युगोस्लाभाकिया
संघीय संरचनामा गएका तर टिक्न नसकेर पुन एकात्मक संरचनामा फर्केका देशहरूः–
१) युगाण्डा २) कयामरून
नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता रह्यो भने मुलुकको विकाश अवरूद्ध हुन्छ र मुलुक सदैव परनिर्भर रही रहन्छ। त्यसवाट भारतीय विस्तारवादले यसलाई आफ्नो मण्डी बनाई रहन पाउने र यसका प्राकृतिक श्रोतहरूको दुहन गरिरहन पाउने छ। त्यसकारण यहाँका राजनीतिमा उसले सदैव हस्तक्षेप गर्ने गर्दछ। यहाँको सत्तामा आफ्ना दलालहरूलाई पुर्‍याउने र प्रशासनमा घुसपैठ गर्ने गरि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्दछ।
पहिला यो कुरा राजाहरूवाट नै पुरा गर्ने गर्दथ्यो त्यसैले आफ्नो देशमा राजतन्त्रको उन्मुलन गरेतापनि नेपालको राजतन्त्रलाई समर्थन नै गरि रह्यो। राजा जनतावाट बदनाम हँुदै गई सकेपछि र संसारवाटै राजतन्त्रको अस्तित्व नामेट हुने थालेपछि आफ्नो पक्षपोषकको रूपमा कतिपय दलहरू तथा व्यक्तिहरूलाई समर्थन गरी त्यस्ता दलाल तत्वहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रलोभन दिएर आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने काम भारतीय विस्तरावादले निरन्तर गर्दै आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हालको संघीयता त्यो पनि जातिय आधारको संघीयता अझ आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीयता यसबाट नेपाल वा नेपाली जनतालाई होईन स्वयं भारतीय विस्तारवादलाई हित गर्ने छ र मुलुकमा सदैव अस्थिरता, अशान्ति, अराजकता कायम रहने छ। अन्त्यमा यो विघटनको दिशातिर नै उन्मुख हुने छ। त्यसकारण यसबारे समयमा नै सचेत हुँदै, सवै देशभक्त जनतान्त्रिक शक्तिहरूमा एकजुट भई राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता एवम राष्ट्रिय एकता कायम गर्न संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन

0 comments:

Post a Comment

 

संघियता चाहिँदैन Copyright © to scientific nepal team