नेकपा माओवादी पार्टीले नेपालको पुनःसंरचना गर्दा जातीय आधारमा ७ र क्षेत्रीय आधारमा २ गरी जम्मा ९ भागमा नेपाललाई विभाजन गर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि यसले विस्तारै आम जनताको ध्यानाकर्षण गर्दै लगेको थियो भने हाल यसको वातावरण अझै बढेको छ । माओवादीको उक्त प्रस्तावले लिम्बु राई गुरुङ मगर थारु तामाङ नेवार जातिलाई अलग राज्य दिने प्रस्ताव गरेपछि देशका केही समुदायहरु विस्तारै जातीयताका नारामा रङ्गिदै गएको देखिन्छ । सत्ताको तीब्र चाहना भएका तर पार्टी निर्माण गर्न नसकेका निर्वाचनमा भाग लिई जित्न नसकेका पार्टीले अनुशासनात्मक...
Monday, 21 December 2009
जनतालाई झुक्याउने हतियार भो संघियता
जनतालाई झुक्याउने हतियार भो संघियता
दिल्ली र वािसंटनको मतियार भो संघियता ।।
स्वीटजरल्याण्डको सपना बाँड्न प्रेरणा भो संघियता
दलगत स्वार्थसिद्ध गर्ने साधना भो संघियता ।।
िसंगो देशलाई बिभक्त पारी शोषणको
नयाँ तरिका अपनाउनलाई बाहाना भो संघियता ।।
जनतालाई झुक्याउने हतियार भो संघियता
दिल्ली र वािसंटनको मतियार भो संघियता ।।
मजबुत हुँदै गएको शक्ति जनजातीलाई फुटाउने राम्रो खेल भो संघियता
आपसमा लडाउन तयार गरेको सुनियोजित झेल भो संघियता ।।
अतिबादलाई जोगाउन जनजातिलाई तह लगाउने
बलियो एउटा नेल भो संघियता ।।
जनतालाई...
नेपालमा संघियता र संभाबित खतरा हेमन्त वाईबा, कत्तार
१। निकट भबिश्य मै निर्माण हुने संबिधानले राज्यलाई पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने छ । अन्तरिम संबिधानानुसार राज्यको पुर्नसंरचनासंघिय स्वरुपको हुने भनिएको छ । तर संघिय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट खाका भने कसैसंग छैन । संघियतालाई दलहरुले आ आफ्नै किसिमले ब्याख्या गरिरहेका छन् । प्रमुख तीन दल काग्रेस, एमाले र माओबादीले बेग्ला बेग्लै अबधारणा अगाडी सारिरहेका छन् । काग्रेसले जातीय आधारमा संघियता हुनसक्दैन भनिरहेको छ । एमाले जातीय, क्षेत्रिय, भाषिक र सांस्कृतिक आधारमा संघियता हुनुपर्दछ भनिरहेको छ भने माओबादी...
उठौ देश भक्तहरु।।
नेपाल आमा रोइरहेको छ
आफ्नै नालायक सन्तानबाट
लीलाम बिक्री भइरहेको छ
यत्ती र उत्ती मोल मोलाइ गर्दै
दुष्टको ताँती लाइरहेको छ
यो अप्ठयारो घडिमा
आमाको इज्जत जोगाउन
दुष्टलाई नौ डाँडा कटाउन
स्थिति सहज बनाउन
सघीयताको बिरुद्ध
उठांै देश भक्तहरु।।
न्ायाँ नेपाल भन्नेहरु
प्ुारानो नेपाल खोज्दैछन
जातजातीहरु सबैलाई
एकअर्कामा झोस्दैछन
अधिकार दिने बाहानामा
भएको पनि खोस्दैछन
यो भयाबय घडिमा
राष्ट्रिय भाबना जगाउन
फुलबारी झै सजाउन
संघीयताको बिरुद्ध
उठौ देश भक्तहरु।।
भएको सिंगो नेपाल हाम्रो
खण्ड खण्ड पार्दैछन
छेतबिक्षेत...
आर्थिक दृष्टिमा संघीय व्यवस्था – सुरेश थापा
पुनर्संरचना भनेको के हो? वास्तवमा यसको अर्थबारे पनि बहस हुनु जरूरी छ। जनआन्दोलन २०६३/६४ यता यो शब्द प्रायः सबैको थेगोजस्तै बनेको छ। पुनर्संरचनाले जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्छ। आर्थिक पक्षमा सुधार, सामाजिक क्षेत्रमा सुधार, साँस्कृतिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउनुपर्छ। देशको समानुपातिक आर्थिक विकासमा पुनर्संरचनाको भूमिका रहनुपर्दछ। पुनर्संरचना जनताका गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारजस्ता आधारभूत समस्याहरूसाग युगौंदेखि पीडित हुँदै आएका नेपाली जनताका समस्याहरूसाग जोडिनुपर्दछ। देशको राष्ट्रियता...
संघीयता र साम्प्रदायिकता एक सिक्काका दुई पाटा – रामबहादुर बुढा
संघीयताको बहससँगसँगै नेपालमा साम्प्रदायिकतावादी प्रवृत्ति झ्याँगिदै गइरहेको छ । अन्तरिम संविधान र संविधानसभाबाट नेपाललाई संघीय मुलुक भनेर घोषणा मात्र गरिएको वर्तमान स्थितीमा नै साम्प्रदायिक कलह र द्वन्द्वका दुःखान्त घटनाहरु सुन्नु परिरहेको छ । भने साँच्चै नै व्यवहारमै संघीय प्रणाली लागू भयो भने झन् साम्प्रदायिक द्वन्द्वले कुन रुप लिने हो हामी सबैको लागि यो अत्यन्त चिन्ताको विषय हो । साम्प्रदायिकवाद संकीर्ण चिन्तनको अभिव्यक्ति हो । यसले आफ्नो समुदायलाई मात्र माया गर्ने आफू र आफ्नो समुदायलाई मात्र...
संघीयताको विकल्प – गिरिप्रसाद बुढामगर
नेपाल र नेपालीको भविष्यलाई कसरी उज्यालो दिशामा अगाडि बढाउने र नयाँ नेपालको निर्माण कसरी गर्ने, भन्ने विषयमा हामी सबैको गम्भीर चिन्ता र चासो रहँदै आएको छ। तैपनि हाम्रो देशमा निर्धारित समयमा नै नयाँ संविधान बन्ने कुराको सुनिश्चित अझै हुन सकेको छैन। हाम्रो देशको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने मूल विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्यााउने कुरा नेपाली जनताको लागि अझै पनि आकाशको फल बनेको छ। विकासको क्रममा बाइसे र चौविसेको रूपमा छरिएर रहेको राज्यहरू एकीकृत हुने ऐतिहासिक चरण उहिल्यै नै पूर्ण भइसकेको हो। यसरी अनेक...
नेपाली राजनीतिका अचम्म लाग्दा पक्षहरु –पुष्पराज कंडेल
नेपाल गजबको देश भएको छ। नेपालको राजनीतिक यस्तै हुन्छ भनेर कसैले भन्न नसक्ने भएको छ। २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःप्राप्तिपछि नेपालको राजनीतिमा भविष्यवाणी गर्न नसकिने उतारचढावहरू आएका छन्। नेपालको राजनीतिमा पहिले १० वर्षमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने गरिन्थ्यो। १९९७ साल, २००७ साल, २०१७ साल, २०२७/२८ साल, २०३६ साल र २०४६ सालका परिवर्तनहरू यसका उदाहरणहरू हुन्। तर २०४६ सालपछि नेपालको राजनीतिमा आउने परिवर्तन १० वर्षे घेराबाट घटेर वर्ष, महिना वा दिनको सीमाभित्र आइपुगेको देखिन्छ। नेपालमा तत्काल के राजनीतिक परिवर्तन...
संघीयता र संविधानसभा – भिमार्जुन आचार्य
के संविधानसभा निर्वाचन तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन सक्छ वा निर्वाचनको अवस्थामा नेपालीको भविष्य कस्तो हुन्छ? राजनीतिक दलहरूको पुरानै प्रवृत्ति र संस्कार पुनरावृत्तिले यस्तो शंकाउपशंकालाई बल पुर्याोउँदै गएको छ। निर्वाचन संघारमा संविधान, कानुन र निर्वाचनसम्बन्धी आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै दलहरूले प्रदर्शन गरेको व्यवहार र संविधानसभाको विषयलाई झन् अनिश्चित बनाउँदै जाने उनीहरूको क्रियाकलापले नागरिकलाई झनै निराश बनाएको छ।
त्यसो त संविधानसभाको प्रसंग नेपालका लागि नौलो होइन। श्री ३ पद्म शम्शेरले २००३ मा वैधानिक...
Thursday, 10 December 2009
मैले प्रस्ताव गरेको संघीयता र प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरण उस्तै–उस्तै हुन
–ढुण्डिराज शास्त्री
बरिष्ठ नेता, नेपाली कांग्रेस
अर्घाखाँची जिल्लाको निहुरी डाँडाँमा आजभन्दा ७३ वर्ष अगाडि पं.खेमराज पौडेल र सावित्रा पौडेलको कोखमा एक माध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मनु भएका ढुण्डिराज शास्त्री नेपालको राजनीतिमा अपरिचित नाउँ होइन। शुरूमा घरमा त्यसपछि वाङ्लाको पाठशालामा र पछि खिदिमको हरिहर संस्कृत पाठशाला हुँदै आफ्नो अध्ययनलाई संस्कृतमा आचार्य, इतिहास र राजनीतिशास्त्रमा स्नाकोत्तरसम्म उठाउनु भएका शास्त्री नेपाली कांग्रेसभित्रका पुराना पुस्ताको बौद्धिक व्यक्तित्व तथा नेपाली कांग्रेसको...
Subscribe to:
Posts (Atom)
