संघीयता र संविधानसभा – भिमार्जुन आचार्य

के संविधानसभा निर्वाचन तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन सक्छ वा निर्वाचनको अवस्थामा नेपालीको भविष्य कस्तो हुन्छ? राजनीतिक दलहरूको पुरानै प्रवृत्ति र संस्कार पुनरावृत्तिले यस्तो शंकाउपशंकालाई बल पुर्याोउँदै गएको छ। निर्वाचन संघारमा संविधान, कानुन र निर्वाचनसम्बन्धी आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै दलहरूले प्रदर्शन गरेको व्यवहार र संविधानसभाको विषयलाई झन् अनिश्चित बनाउँदै जाने उनीहरूको क्रियाकलापले नागरिकलाई झनै निराश बनाएको छ।

त्यसो त संविधानसभाको प्रसंग नेपालका लागि नौलो होइन। श्री ३ पद्म शम्शेरले २००३ मा वैधानिक सुधारका लागि वैधानिक सुधार समिति (एक प्रकारको संविधानसभा)को प्रस्ताव सारेका थिए। जम्मा २८ जना सभासद रहने संविधानसभामा १४ निर्वाचित र १४ मनोनित रहने प्रस्ताव गरिएको थियो। प्रस्तावबमोजिम २००४ जेठ ३ गते वैधानिक सुधार समितिको घोषणा गरियो। समितिले दुईजना भारतीय विशेषज्ञको सहयोगमा निर्दलीय स्वरुपको नेपाल सरकार वैधानिक कानुनको मस्यौदा १० महिना लगाएर तयार गर्योो। २००५ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी २००४ माघ १३ गते जारी गरिएको वैधानिक कानुन राणाकै आन्तरिक कलह र बाह्य परिस्थितिका कारण सम्पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन।

संविधानसभाको अर्को प्रसंग राजा त्रिभुवनसँग जोडिन्छ। २००७ सालमा राजा त्रिभुवन भारत निर्वासन भएपछि उनी र भारतसँग सम्झौता गर्न पठाइएको राणा सरकारको प्रतिनिधि मण्डललाई भारत सरकारद्वारा पाँच सुत्रीय प्रस्ताव राखिएको थियो। ती प्रस्तावमा: १. बालिग मतका आधारमा निर्वाचित संविधानसभाले नेपालका लागि संविधान निर्माण गर्ने, २. राणा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जनताका प्रतिनिधि समेत रहेको नयाँ सरकार गठन गर्ने, ३. श्री ५ त्रिभुवनलाई नै नेपालको राजा मान्ने। ४. सबै राजबन्दीलाई रिहा गर्ने र ५. जनतालाई संगठन बनाउन पाउने अधिकार प्रदान गर्ने। दिल्ली सम्झौताको रुपमा चिनिने यी प्रस्तावमा भारत सरकारले उठाएको संविधानसभाको प्रसंगलाई कतिपय मानिस आज पनि संविधानसभाको माग नेपालीको नभएर भारतको भएको तर्क गर्छन्। भारतको यो प्रस्तावलाई पछि राजा त्रिभुवन र राणाले स्वागत गरे र तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशम्शेरद्वारा भारतदारीसभा र राजसभा बोलाई त्रिभुवनलाई राजा मान्ने प्रस्ताव पारित गरियो। यसै सभाद्वारा वैधानिक सभा (संविधानसभा)ले तर्जुमा गर्न नयाँ विधान चालु नभएसम्म नेपाल सरकार वैधानिक कानुन जारी रहने घोषणा गरियो।

यता राजा त्रिभुवनका तर्फबाट २००७ फागुन ७ गते जनताद्वारा निर्वाचित वैधानिकसभाले तर्जुमा गरेको 145गणतान्त्रिक संविधान146 अनुसार शासन संचालन हुने घोषणा गरियो र नयाँ मन्त्रिमण्डलको गठनसँगेै २००७ चैत्र २९ गतेदेखि लागु हुने गरी जनताले रोजेको वैधानिकसभाले तर्जुमा गर्ने संविधान नबनेसम्म अन्तरिम विधान घोषणा गरियो। अन्तरिम विधानसँगसँगै संविधानसभा निर्वाचन गराउन प्रतिनिधित्व ऐन २००८ निर्माण भयो। नेपाल सरकार निर्वाचन कमिसनको गठन गरियो तर राजनीतिक खिचातानी बढ्दै गएपछि यही बहानामा २०१४ माघ १९ गते राजा महेन्द्रद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिको संविधानसभाको सट्टा 145संविधान मस्यौदा कमिसन146द्वारा नयाँ संविधानको मस्यौदा हुने कुरा प्रकाशमा आयो।

यसरी २००४ साल (केही अस्पष्ट) र प्रमुख रुपमा २००७ सालदेखि उठ्दै आएको संविधानसभाका नाममा यो मुलुकमा थुप्रै घटना भएका छन्। थुप्रै नागरिकको इहलीला समाप्त भएको छ। कतिपय समूह वा शक्तिकेन्द्रलाई राजनीतिका नाउँमा मुलुकको अस्मिता र अखण्डतासँग खेलवाड गर्ने गतिलो बहाना भएको छ। यी सबै हुँदाहुँदै २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेकपा(माओवादी) ले शुरु गरेको सशस्त्र विद्रोह अन्त्य गर्न र दिगो शान्तिसहितको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना गर्न नेपालीले संविधानसभाको एजेण्डामा सहमति जाहेर गरेका हुन्। तथापि नागरिक इच्छाविपरित संविधानसभा निर्वाचनलाई एकपछि अर्को अनिश्चिततामा धकेल्दै मुलुकलाई अस्थिरताको बन्दी बनाउने कार्य बन्द हुन सकेन।

हुन त संविधानसभा वा राज्यको पुनः संरचनाअन्तर्गत सतहमा आएका कतिपय एजेन्डा राष्ट्र तथा नागरिक हितका दृष्टिकोणले प्रतिकुल छन्। जातीय तथा प्रादेशिक स्वायत्ततासहितको संघीय राज्य र आत्मनिर्णयको अधिकारको अवधारणा यसका केही उदाहरण हुन्। संघीय राज्यका कुनै पनि पूर्वसर्त नेपालमा मिलेका छैनन्। संसारमा संघीय राज्य निर्माण र संघीय शासन व्यवस्थाले सफलता पाएका देशहरूको सफलताको एउटा प्रमुख सर्त ती देशमा संघीय संरचनाको उपस्थिति हो। संसारमा संघीय राज्यको अवधारणा अवलम्बन गर्ने पहिलो राष्ट्र अमेरिकादेखि स्वीट्जरल्याण्ड, क्यानडा, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, मेक्सीको, अस्टे्रलिया, भारत सबै राष्ट्रमा संघीय राज्य निर्माण हुनु पूर्व संघीय संरचनाका आधार विद्यमान थिए। उदाहरणका लागि अमेरिकी संघीय राज्य १३ वटा राज्यको युनियन निर्माण गर्ने उद्देश्यका लागि अभिप्रेरित थियो। अस्टे्रलियाको संघीय राज्य ६ वटा औपनिवेशिक राज्यको 145सीमित संघ146 निर्माण गर्ने चाहनाको प्रतिफल थियो। भारतको संघीय राज्य तत्कालीन समयका दर्जनौं टुक्रे राज्यलाई एकतामा बाँध्ने उद्देश्यका लागि थियो।

छरिएर रहेका राज्यलाई एकीकृत गरी बलियो राज्य वा संघको स्थापना संघीय राज्यको अभिष्ट हो तर एकीकृत र संगठित राज्यलाई कृत्रिम रुपमा विभाजन गरी सस्तो लोकप्रियता र राजनीतिका लागि पुनः एकीकरणका नाउँमा संघीय राज्य निर्माण गर्न खोज्नु सरासर मूर्खतापूर्ण कार्य हो। बेलायती विधिशास्त्री डायसीले संघीय राज्य निर्माण गर्नुपूर्व राज्यका नागरिकले विविधताभित्रको 145युनियन146(संघ) खोजेका हुन् वा विविधताभित्रको 145युनिटी146(एकता) स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार नागरिकले 145विविधताभित्र संघ146 इच्छाएका हुन् भने त्यसका लागि उनीहरूले संघीय राज्यको छनोट गर्नुपर्छ, होइन 145विविधताभित्र एकता146 चाहेका हुन् भने एकात्म राज्य छनोट गर्नुपर्छ भन्ने हो। एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य भनेका दुई फरक अवधारणा हुन्। त्यसैगरी संघात्क र विकेन्द्रीकृत राज्य भनेका पनि एउटै कुरा होइनन्।

संसारमा संघीय राज्य अवलम्वन गरेका देशको पछिल्लो अवस्थाको अध्ययन गर्दा सबै संघीय राज्यको प्रयोग र उपयोगितामा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। उनीहरूको यात्रा सम्पूर्णतामा युनियनबाट युनिटीतिर उन्मूख छ। उदाहरणका लागि सय वर्षभन्दा बढी समयको संघीय राज्यको प्रयोगपश्चात् नागरिक अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणका लागि एकीकृत र बलियो सरकारका लागि संविधानमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने छलफल अस्टे्रलियामा प्रारम्भ भएका छन्। नब्बेको दशकपछाडि प्रमुख रुपमा फ्रेन्चभाषी र डचभाषीबीच देखिएको भाषिक र जातीय तनावलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले एकात्मक राज्यलाई विभाजन गरी संघात्मक राज्यमा प्रवेश गरेको बेल्जियमको अनुभव सुखद् रहन सकेन। सांस्कृतिक र भाषिक तनाव र मतभेद सम्बोधन गर्न निर्माण गरिएको क्यानेडियन संघीय राज्यले सय वर्ष पार गर्दा पनि समुदायबीचको जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक तनावलाई सम्बोधन गर्नु त कता हो कता झन्झन् चर्काएर लाने अवस्थामा पुग्यो। सहअस्तित्वको संघवादको सुरुवातकर्ता जर्मनीमा समेत आज आएर यसको औचित्य र उपयोगितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। सुडान, इथियोपिया, नाइजेरिया आदि देशको संघीय शासन व्यवस्थाको अनुभव सबैले अनुभूति गरेको कुरा हो। यसरी संसारका हरेक संघीय राज्य अवलम्बन गरेका देशमा संघीयताको औचित्यबारे प्रश्न उठिरहेको समयमा बिनाचिन्तन र अध्ययन नेपाललाई संघीय राज्यमा लान खोज्नु अविवेकीपनाको पराकाष्ठा हो।

निराशाजनक अवस्था हुँदाहुँदै एउटा यथार्थ के हो भने समयको गतिमा अघि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन। नेपाली राजनीतिमा संविधानसभालाई पछिल्ला पचास वर्षदेखि एउटा गजबको 145रहस्य146को विषय बनाइएको छ। कतिपय राजनीतिक समूह वा शक्ति केन्द्रलाई संविधानसभाको पक्षविपक्षमा नागरिकलाई विभाजित गरी आफ्ना राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने अवसर यसले प्रदान गर्दै आएको छ। संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भए त्यस्तो रहस्य उद्घाटन हुने भयले कतिपय शक्ति वा गुटले भविष्यको आफ्नो राजनीतिक सुनिश्चितताका लागि संविधानसभालाई 145रहस्य146मै राख्न चाहेका हुन सक्छन्। यो सिंगो मुलुक र नागरिकका लागि मान्य हुन सक्दैन। निश्चय नै संविधानसभापछिको नेपाल केही समयका लागि अन्धकारमय छ। विधिवतरुपमै राष्ट्रिय अखण्डतालाई खण्डित गर्ने अवसरका रुपमा संविधानसभाको प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यस्तो कार्यको सशक्त प्रतिरोध हुनुपर्छ तर संविधानसभाका नाउँमा सधै मुलुकलाई भजाई खानेहरूको आधारशीला भत्काउन नसकेमा संविधानसभाको प्रसंग कहिल्यै अन्त्य हुनेछैन। यसो हुनु भनेको फेरि अर्को समूह वा शक्तिलाई नयाँ ढंगले राजनीति गर्ने अवसरदिनु हो र मुलुकलाई अर्को पचास वर्ष पुनः संविधानसभाको कार्यसूचिमा रुमल्याउनु हो।

एउटा नेपालीको औसत आयु पचास/साठी वर्ष छ। राज्यका सुखसुविधा वा हकअधिकारको उपभोग त कता हो कता पूरै जिन्दगी केवल अधिकार लेखाउनमै मात्र बित्ने हो भने कस्तो जीवन हामी जिउँदै छौं, सोच्नुपर्छ। अतः एउटा संविधान निर्माण प्रक्रियामा मुलुकलाई सधैं बन्धक बनाई नागरिकलाई राज्यका सबै सुखसुविधाबाट बञ्चित गर्ने शृंखला बन्द गर्नुपर्छ। यसका लागि संविधानसभामार्फत् संविधान निर्माण गर्ने संकल्प हामीले चैत्र २८ मै पूरा गर्नुपर्छ। यसो भएमात्र देशले एउटा कोर्स पूरा गर्छ र तत्पश्चात् शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास, सुरक्षाजस्ता नागरिक अधिकारका महत्वपूर्ण विषयको उपभोगतर्फ हामी अग्रसर हुन सक्छौं।