संघीयता चाहिंदैन देश टुक्राउन पाईंदैन

–मोहनविक्रम सिंह

आज एकातिर, कैयौं राजनीतिक शक्तिहरूले देशलाई संघीयता, जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार वा पृथक बन्ने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकारका पक्षमा लैजानका लागि पूरा तयारी गरिरहेका छन् भने, अर्कातिर, देशमा यो आवाज पनि जोडदार प्रकारले उठिरहेको छ : “संघीयता चाहिंदैन, देश टुक्राउन पाइदैन” देशमा त्यो आवाज बढेर जानुका साथै संघीयताका पक्षपातिहरूले संघीयताका विरूद्धको आवाजका विरूद्धको प्रतिकार पनि बढाएर लगेका छन्। त्यसरी आज देशमा दुईवटा धाराहरूको बीचमा कडा संघर्षको स्थिति उत्पन्न भएको छ : एकातिर, संघीयताको नारा र, अर्कातिर, त्यसका विरूद्धको संघर्षको धारा। वाह्य र प्रकटरूपमा हेर्दा पहिलो धारा बढी शक्तिशाली भएजस्तो देखिन्छ। तर वास्तविकता त्योभन्दा बेग्लै छ। देशमा संघीयताका विरूद्धको आवाज बढ्दै गइरहेको छ। त्यसैको परिणाम हो कि संघीयताका पक्षपातिहरूका लागि, जसले चाहेर वा नचाहेर वास्तवमा देशलाई टुक्राउने राजनीतिलाई बोकेर हिंडिरहेका छन्, संघीयताका विरूद्ध संघर्षरत शक्तिहरू माथि प्रतिकारको आवश्यकता बढ्दै गइरहेको छ। त्यसले देशका कैयौं भागहरूमा त्यस प्रकारका घटनाहरू घट्दै गइरहेका छन्।

चितवनमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (छैठौं)को सत्रौं राष्ट्रिय सम्मेलन यही महिनाको २६ गते देखि सुरू हुँदैछ। आफ्नो सम्मेलनको दौरानमा छैठौंका विद्यार्थीहरूले “संघीयता चाहिंदैन, देश टुक्राउन पाइदैन” भन्ने नारालाई देशव्यापीरूपमा र सशक्तरूपले अगाडि बढाईरहेका छन्। त्यससिलसिलामा चितवनमा वाईसिएलले त्यो नारालाई मेटाउने तथा त्यो नारा लेखेका कारणले छैठौंसित सम्बन्धित विद्यार्थीहरूमाथि हिंसात्मक आक्रमण गर्ने काम गरिरहेका छन्। चितवनको रामपुर क्याम्पसमा त्यही नारा लेखेका कारणले उनीहरूले छैठौंका विद्यार्थीहरूलाई गम्भीररूपले घाइते हुनेगरेर कुटपिट गरे। चितवनकै नारायणगढमा उनीहरूले “संघीयता चाहिंदैन, देश टुक्राउन पाइदैन” भन्ने नारालाई मेटेर “वाईसिएल जिन्दावाद” भन्ने नारा लेखे। हालै अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनले पूर्व मेची र पश्चिम महाकालिबाट सद्भावना यात्रा सुरू गरेका थिए। त्यो यात्राका दौरानामा उनीहरूले संघीयता र जातीय राज्य दुवैका विरूद्ध आवाज उठाएका थिए। त्यो यात्राका दौरानमा जातिवादी संगठनका कार्यकर्ताहरूद्वारा झापामा उनीहरूमाथि संघीयताको विरोध गरेको आरोपमा उनीहरूका पर्चा, पोष्टरहरू खोस्ने वा उनीहरूमाथि हातपात गर्ने काम गरिएको थियो। केही समय पहिले नवलपरासीमा मधेशवादी दलहरूले संघीयता वा एक मधेश, एक प्रदेशको विरोध गरेको आरोपमा अखिल छैठौंका विद्यार्थीहरूको ज्योतियात्रामा बाधा हाल्ने प्रयत्न गरेका थिए।

माथि उल्लेखित केही कारवाहीहरू संघीयताका विरूद्धको आन्दोलनमाथि आक्रमण वा प्रतिकारका केही मात्र उदाहरणहरू हुन्। देशका विभिन्न भागहरूमा संघीयताका विरूद्धको आन्दोलनमाथि अरू पनि विभिन्न रूपमा प्रतिकार हुने गरेको छ। तर त्यस प्रकारका प्रतिकारहरूले संघीयताका विरूद्धको आन्दोलनलाई दवाउन सक्ने छैन। वाह्य र प्रकटरूपमा हेर्दा अहिले संघीयताका विरूद्ध संघर्षरत शक्तिहरू कमजोर जस्ता देखिन्छन्। तर तात्कालिक र प्रकटरूपमा हेरेर मात्र कुनै शक्ति वा कुनै आन्दोलन कति शक्तिशाली छ वा कमजोर? त्यो कुरा प्रष्ट हुन्न। त्यसका लागि सम्बन्धित पक्षले अपनाएको राजनीतिक लाइन वा कार्यक्रम कहाँसम्म सही छ? त्यसमाथि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यो कुरा झन् पछि झन् प्रष्ट हुँदै गइरहेको छ कि संघीयता हाम्रो देशको लागि उपयुक्त छैन र त्यसको अन्तिम परिणति राष्ट्रिय विख48डन नै हुनेछ। त्यसले देशमा जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व बढाउने छ। त्योबाहेक नेपालजस्तो सानो, पिछडिएको र आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर देशका लागि संघीयता व्यवहारिक छैन। त्यस सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यो हो कि संघीयता नेपाली जनताको आवश्यकता होइन र नेपाली जनताले कहिल्यैं पनि त्यसका लागि आवाज उठाएका वा आन्दोलन गरेका छैनन्। वास्तवमा भारतीय विस्तारवादले नेपालमा आफ्नो विस्तारवादी उद्देश्यलाई पूरा गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा नै त्यस प्रकारको धारणा नेपालमा फैलाएको हो र देशका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले भारतीय प्रभाव, प्रलोभन, दवाव वा घुसपैठका कारणले संघीयतालाई समर्थन गर्दै गइरहेका छन्। कतिपय पक्षहरूले त्यसद्वारा देश र जनताको वा विभिन्न जाति/जनजाति वा जनसमुदायहरूको हित हुनेछ भन्ने सोचेर आफ्नो स्वविवेक वा इमान्दारितापूर्वक त्यसलाई समर्थन गरेको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। तर कुन नीति सही हो वा गलत? त्यो कुरा नियत होइन, परिणामका आधारमा नै छुटिन्छ। त्यस अनुसार अन्तमा संघीयता देश र जनताको व्यापक हित वा राष्ट्रियताका पक्षमा नहुने कुरा झन् पछि झन् प्रष्ट हुँदै गइरहेको छ। आज जनता वा बुद्धिजीविहरूमा संघीयताका विरूद्ध जनमत ता बढ्दै गइरहेको नै छ। त्यो बाहेक स्वयं संघीयतालाई समर्थन गर्ने कैयौं राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्ताहरूमा पनि संघीयताका विरूद्ध जनमत बढ्दै गइरहेको छ। संघीयतालाई व्यवहारिक रूप दिने क्रममा पृथकतावादी सोंचाईहरू बढ्दै गइरहेका छन् र तिनीहरूको परिणामस्वरूप देशमा राष्ट्रिय विख48डनको स्थिति पैदा हुने कुरा प्रष्ट छ। त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा “संघीयता चाहिंदैन, देश टुक्राउन पाइदैन” भन्ने नाराको ऐतिहासिक महत्व भएको कुरा प्रष्ट छ। बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन त्यो नारामाथि आक्रमणको अर्थ संघीयता, जातीय राज्य वा आत्मनिर्णयको अधिकारको आडमा राष्ट्रिय विख48डनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन प्रयत्न गर्नु नै हो।

तर हामीले अत्यन्त दृढ शब्दमा के स्पष्ट गर्न चाहन्छौं भने कुनै पनि पक्षका प्रतिकारका कारवाहीहरूद्वारा संघीयताको आन्दोलन दब्ने छैन र रोकिने छैन। तत्काल देशमा संघीयताका पक्षपातिहरूको जति ठूलो शक्ति भएता पनि त्यसको राजनीतिक प्रकृति गलत तथा देश र जनताका व्यापक हितहरूका विरूद्ध छ। त्यसकारण त्यसको हार आवश्यक र अवश्यम्भावी दुवै छ। अहिले नै संघीयताका कैयौं घातक असरहरू बढ्दै गइरहेका छन्। त्यो प्रणालीलाई व्यवहारिक रूप दिने क्रममा त्यसका दुष्परिणामहरू अरू गम्भीर र प्रष्ट रूपमा अगाडि आउँदै जानेछन्। त्यो अवस्थामा त्यसबारे जनतामा भएको भ्रम साफ हुँदै जानेछ र जनता व्यापकरूपमा त्यसका विरूद्ध अगाडि आउने छन्। प्रथमतः संघीयताको स्वरूपबारे संघीयताका पक्षपातिहरूका बीचमा भएका तीब्र मतभेदहरूका कारणले उनीहरूको लागि त्यसलाई व्यवहारिक रूप दिनु सजिलो हुने छैन। तैपनि जोरजर्वजस्तीपूर्वक, कृतिम प्रकारले वा भारतीय विस्तारवादको निर्देशनमा त्यसलाई व्यवहारिक रूप दिने काम गरियो भने पनि त्यसका विरूद्ध बढ्दै जाने जनअसन्तोषका कारणले त्यसलाई स्थायित्व प्रदान गर्नु सम्भव हुनेछैन। निश्चय नै त्यस सन्दर्भमा यो सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न : संघीयताका विरूद्ध त्यस प्रकारको चेतना वा आन्दोलन उठेर त्यसलाई खारेज गर्नुभन्दा पहिले देशको विख48डन हुने वा नेपाल पूरै वा किस्तावन्दीका रूपमा भारतीय संघमा सामेल हुने त होइन? तर यी सबैकुरा जेभएता पनि देश र जनताको व्यापक हित र राष्ट्रियताका विरूद्ध हुनेछन् र ती सबै अवस्थाहरूका विरूद्ध हामीले संघर्ष गर्दै जानुपर्नेछ। त्यस प्रकारका तात्कालिक वा दीर्घकालिन राजनीतिक समस्या, सम्भावना वा संघर्षका अठोटसित जोडिएर नै “संघीयता चाहिंदैन, देश टुक्राउन पाइदैन” नारा अगाडि आएको छ र परासिको विद्यार्थीहरूको ज्योति यात्रामा बाधा हालेर, चितवनमा ती नाराहरूलाई मेटेर वा पूर्वमा पर्चा वा पोष्टर च्यातेर त्यो नाराले अगाडि बढाएको राजनीति वा आन्दोलनलाई रोक्न सक्ने छैन।