नेपाल र नेपालीको भविष्यलाई कसरी उज्यालो दिशामा अगाडि बढाउने र नयाँ नेपालको निर्माण कसरी गर्ने, भन्ने विषयमा हामी सबैको गम्भीर चिन्ता र चासो रहँदै आएको छ। तैपनि हाम्रो देशमा निर्धारित समयमा नै नयाँ संविधान बन्ने कुराको सुनिश्चित अझै हुन सकेको छैन। हाम्रो देशको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने मूल विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्यााउने कुरा नेपाली जनताको लागि अझै पनि आकाशको फल बनेको छ। विकासको क्रममा बाइसे र चौविसेको रूपमा छरिएर रहेको राज्यहरू एकीकृत हुने ऐतिहासिक चरण उहिल्यै नै पूर्ण भइसकेको हो। यसरी अनेक राज्यहरू विलोप भएर एउटै नेपाल राष्ट्रको निर्माण भएको पनि कैयौं कालखण्ड बितिसकेको छ। वास्तवमा अनेक राज्यहरू विलोप भएर एउटै नेपाल बन्ने कुरा र एउटै नेपाललाई टुक्राएर कैयौं राज्यहरू निर्माण गर्ने भन्ने यी दुवै कुरालाई आपसमा तुलना गरेर हेर्ने हो भने निश्चित रूपमा पनि अनेक राज्यहरू विलोप भएर एउटै नेपाल बन्ने कुरा नै बढी प्रगतिशील र क्रान्तिकारी कुरा हुन सक्दछ। तैपनि हाल हाम्रो देशमा एउटा सिंगो राष्ट्रभित्र अनेक राज्यहरूको निर्माण गरेर संघीयता लागु गर्ने भन्ने कुराले व्यापक स्थान लिइरहेको छ। जुन हाम्रो देशको सन्दर्भमा अत्यन्तै हानीकारक एवं खतरनाक रहेको छ।
आज हाम्रो देशका संघीयता पक्षधरहरूले संघीय व्यवस्थालाई प्रगतिशील, क्रान्तिकारी र जनपक्ष्ीय रूपमा र एकात्मक व्यवस्थालाई प्रतिक्रियावादी रूपमा बुझ्दै र व्याख्या गर्दै आएको पाइन्छ। वास्तवमा यसप्रकारको बुझाई र व्याख्यामा द्वन्द्वात्मकताको ठूलो अभाव रहेको छ। जसको परिणामस्वरूप ठोस स्थ्िितको ठोस विश्लेषण बिना नै संघीयताको विषयवस्तुले केवल एकोहोरो सुगारटाईको रूपधारणा गरिरहेको छ। वास्तवमा कुनै पनि व्यवस्था (चाहे त्यो संघीयता होस्, चाहे त्यो एकात्मक होस्) लाई सही वा गलत भनी फैसला गर्ने मूल आधार भनेको उक्त व्यवस्थालाई संचालन गर्ने राजनैतिक प्रणाली नै हो। आज हाम्रो देशको राजनैतिक प्रणाली अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक घेराबाट स्वतन्त्र छैन। वास्तवमा अर्ध सामन्ती र अर्ध औप्निवेशिक अवस्था संघीयताको लागि कुनै पनि हालतमा अनुकूल अवस्थान हुन सक्दैन। यसप्रकारको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको देशलाई संघीयतामा लैजानु भनेको देश र जनतालाई ठूलो समस्यामा पार्नु नै हो। यसले एकातिर राज्य पिच्छे नै सामन्तीहरूको शक्ति विस्तार गर्नलाई ठूलो मद्दत पुग्नेछ भने अर्कोतिर छरिएर रहेका प्रत्येक राज्यहरूलाई हस्तक्षेप गर्दै आफ्नो उपनिवेश वा अधिनमा पार्न विस्तारवादी शक्तिलाई सजिलो वातावरण तयार हुनेछ। यसरी देश र जनतालाई जटिल समस्यामा पार्ने गरी सिंगो राष्ट्रभित्र अनेक राज्यहरूको निर्माण गरेर संघीयता लागु गर्ने भन्ने कुराले नेपालको सन्दर्भमा प्रतिगामी सोचाईलाई नै सहयोग पुर्याजउने निश्चित छ।
आज नेपालको सन्दर्भमा एकोहोरो सुगारटाईको रूपमा संघीयताको वकालत गरिरहेका संघीय पक्षधरहरू मध्ये कसैले यो देशलाई जाति, भाषा र क्षेत्रको आधारमा संघीयतामा लैजाने विचार व्यक्त गरिरहेका छन् भने कसैले भौगोलिक तथा आञ्चलीक (अञ्चलहरू) को आधारमा संघीयतामा लैजाने विचार व्यक्त गरिरहेका छन्। यसरी भिन्ना भिन्नै तर्कहरको आधारमा संघीयता बनाउने विषयले कसैलाई उचाल्ने र कसैलाई खसाल्ने गरेर हामी नेपाली बीचको आपसी सद्भावना खलल पुर्यांउने कार्य भइरहेको छ। वास्तवमा यो भन्न सकिन्छ कि संघीयताको अनावश्यक विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर फुटाउ र राज गरेको सपना बोकेका सामन्ती शोषकहरूको साथै विस्तारवादी र साम्राज्यवादीहरूको सपना साकार पारिदिने खेल खेलिरहेका छन्। हैन भने संघीयता पक्षधरहरूले यो प्रश्नको जवाफ दिनु पर्योा कि आज नेपालमा कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि संघीयता लागु गर्ने कुरा गरिंदैछ? हामीलाई यो कुरा थाहा छ कि विश्वमा केवल तीन वटा उद्देश्यपूर्ति गर्नको लागि मात्रै संघीयता लागु गरिएको देखिन्छ पहिलो छरिएरहेका राज्यहरूलाई एक ठाउँमा ल्याई बलियो राष्ट्रको निर्माण गर्ने संघीयता लागु गरिन्छ। दोस्रो छुट्टिन लागेका राज्यहरूलाई छुट्टिनु नदिन वा उनीहरूलाई एकगठको अवस्थामा राखि राख्न संघीयता लागु गरिन्छ। तेस्रो कसैको उपनिवेशबाट मुक्त हुने वा स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्व कायम राख्ने अवस्था देखिएमा संघीयता लागु गरिन्छ। तर नेपालमा न कुनै छरिएर रहेका राज्यहरू नै छन्, न नेपालमा अलग हुन खोज्ने कुनै राज्यहरूको अस्तित्व नै छ। बरू हाम्रो देश एकीकृत र संगठित राज्यको रूपमा रहेको छ। र, विश्वको सामु एक स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्व समेत बोकेर खडा भएको छ। यस प्रकारको एकीकृत, संगठित र स्वतन्त्र राज्यलाई संघीयताको नाम टुक्राएर किन कमजोर पार्न खोजिंदै छ? यो रहस्यको विषय बनेको छ।
अर्को कुरा संघीय पक्षधरहरूले प्रायः के तर्क गरिरहेको पाइन्छ भने संघीयताले नै सबै जाति, भाषा, धर्म, वर्ग, लिंग, क्षेत्र संस्कृति आदिको न्यायोचित प्रतिनिधित्व, पहुँच र पहिचान सनिश्चित गर्न सकिन्छ। संघीयतामा नै समावेशी राज्य प्रणाली लागु गर्न सकिन्छ। संघीयतामा नै अधिकारको विकेन्द्रिकरण हुन सक्छ। संघीयताले नै सबै जनजाति, जाति, भाषा, वर्ग, धर्म र क्षेत्र आदिलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान सकिन्छ संघीयताले नै जातीय, भाषिक, लैंगिक र क्षेत्रीय जस्ता तमाम समस्याहरू हल गर्न सक्दछ र देशलाई सुसम्पन्न पार्न सकिन्छ आदि।
यसरी संघीयताको पक्षमा वकालत गर्ने बेलामा संघीयताको पक्षधरहरूले बारम्बार हाम्रो देशमा विगतमा चलेको एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अवगुणहरूलाई नै आधार बनाउने गरेको पाइन्छ। तर उहाँहरूले त्यसप्रकारको अवगुण बनेको एकात्मक व्यवस्था सामन्तवादमा आधारित थियो र त्यो प्रजातान्त्रिक वा जनवादमा आधारित एकात्मक व्यवस्था थिएन भन्ने कुरालाई राम्ररी मूल्यांकन गरेको पाइँदैन। एकचोटि हामी सबैले सामन्तवादको घेराबाट मुक्त भएर जनवादमा आधारित एकात्मक राज्य व्यवस्थाको कल्पना गरौं त घ् अधिकारको विकेन्द्रिकरण गर्ने कुरालाई एकात्मक राज्यव्यवस्थाले कहाँनेर अवरोध पुर्याकउँछ? एकात्मक राज्य व्यवस्था भित्र जातीय, क्षेत्रीय,भाषिक, लैंगिक जस्ता समस्याहरू हल हुनै नसक्ने भन्ने कुरा कुन नीति र सिद्धान्तमा लेखिएको छ। अनि एकात्मक व्यवस्थामा सबै जाति, भाषा, लिंग, धर्म, क्षेत्र संस्कृति आदिको न्यायोचित प्रतिनिधित्व र पहुँच सुनिश्चित हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई कुन मार्क्सवादले सिद्ध गरेको छ?
वास्तवमा हामी सामन्तवादको घेराबाट पूर्णरूपमा मुक्त भएर र महान् इच्छाशक्ति बोकेर काम गर्ने हो भने एकात्मक राज्य व्यवस्था भित्रै रहेर पनि यो देशलाई हामी विश्वको सामु नमुना देश बनाएर चिनाउन सक्ने छौं। होइन भने हाम्रो जस्तो अर्ध सामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको अल्पविकसित राष्ट्रलाई जवरजस्तीरूपमा संघीयतामा लगियो भने हाम्रो देशले झन् ठूलो गरिबीको मार भोग्नु पर्नेछ। किनकि एकात्मक राज्य व्यवस्थाको तुलनामा संघात्मक व्यवस्था कैयौं गुणा खर्चालु हुन्छ र यसप्रकारको खर्चालु व्यवस्था हाम्रो जस्तो गरिब र विकासोन्मुख देशले थेग्न सक्ने कुरा गाह्रो र असभ्व रहेको छ। हामीले बुझ्न पर्ने कुुरा यो हो कि संघीयताको नाममा जतिवटा राज्यहरूको निर्माण गरिने छ। त्यत्तिकै मात्रामा सत्ता र भत्ता वितरण केन्द्रहरू पनि खोलिने छन्। वास्तवमा सत्ता र भत्ता भनेपछि मरे तुल्य हुने संस्कृति बोकेका लोभि पापी सत्तासीन मान्छेहरूका स्वार्थपूर्ति हुने गरी संघीयताको नाममा सत्ता र भत्ताका थप केन्द्रहरू किन बिस्तार गर्न खोजिंदै छ? हाम्रो सामु यो एउटा गम्भीर र सोचनीय प्रश्न बनेर खडा भएको छ।
यसरी नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक आदि जुनसुकै पक्षबाट पनि संघीयता लागु गर्ने कुरा सही देखिंदैन। यसले बरू जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्काउने, राष्ट्रियता टुक्राउने र कमजोर पार्ने, वर्गीय संघर्षको विषयलाई ओझेल पार्ने, राज्यपिच्छ सामन्तीहरूको विस्तार हुने र नेपाली जनतालाई सामन्ती शोषणको झन् व्यापक मार सहनु पर्ने जस्ता कैयौं खराबीहरू र जटिलताहरू पैदा गरिदिने छ। तसर्थ हामी सबै नेपाली हौं र नेपाल हाम्रो देश हो भन्ने राष्ट्रिय भावनालाई रक्षा गर्न र माथि उल्लेख गरिएका कैयौं खरावीहरूबाट यो देशलाई बचाउन सामन्तवादमा आधारित एकात्मक व्यवस्थाको स्थानमा संघीयता होइन प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता र स्थानीय स्वायत्त शासन सहितको एकात्मक गणराज्यलाई नै लागु गर्ने कुरा नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन सक्दछ। यसप्रकारको एकात्मक शासन व्यवस्थाले नै सबै जातिजाति, धर्म, लिंग, भाषा, संस्कृतिको समान अधिकार र पहुँचको ग्यारेन्टी हुन सक्नेछ र यसैले नै जातीय तथा क्षेत्रीय एकताको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्दै अखण्ड नेपालको गौरवलाई कायम राख्नेछ। र यसरी नेपाल र नेपालीको भविष्य उज्यालो दिशामा निरन्तर अगाडि बढिरहनेछ।
आज हाम्रो देशका संघीयता पक्षधरहरूले संघीय व्यवस्थालाई प्रगतिशील, क्रान्तिकारी र जनपक्ष्ीय रूपमा र एकात्मक व्यवस्थालाई प्रतिक्रियावादी रूपमा बुझ्दै र व्याख्या गर्दै आएको पाइन्छ। वास्तवमा यसप्रकारको बुझाई र व्याख्यामा द्वन्द्वात्मकताको ठूलो अभाव रहेको छ। जसको परिणामस्वरूप ठोस स्थ्िितको ठोस विश्लेषण बिना नै संघीयताको विषयवस्तुले केवल एकोहोरो सुगारटाईको रूपधारणा गरिरहेको छ। वास्तवमा कुनै पनि व्यवस्था (चाहे त्यो संघीयता होस्, चाहे त्यो एकात्मक होस्) लाई सही वा गलत भनी फैसला गर्ने मूल आधार भनेको उक्त व्यवस्थालाई संचालन गर्ने राजनैतिक प्रणाली नै हो। आज हाम्रो देशको राजनैतिक प्रणाली अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक घेराबाट स्वतन्त्र छैन। वास्तवमा अर्ध सामन्ती र अर्ध औप्निवेशिक अवस्था संघीयताको लागि कुनै पनि हालतमा अनुकूल अवस्थान हुन सक्दैन। यसप्रकारको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको देशलाई संघीयतामा लैजानु भनेको देश र जनतालाई ठूलो समस्यामा पार्नु नै हो। यसले एकातिर राज्य पिच्छे नै सामन्तीहरूको शक्ति विस्तार गर्नलाई ठूलो मद्दत पुग्नेछ भने अर्कोतिर छरिएर रहेका प्रत्येक राज्यहरूलाई हस्तक्षेप गर्दै आफ्नो उपनिवेश वा अधिनमा पार्न विस्तारवादी शक्तिलाई सजिलो वातावरण तयार हुनेछ। यसरी देश र जनतालाई जटिल समस्यामा पार्ने गरी सिंगो राष्ट्रभित्र अनेक राज्यहरूको निर्माण गरेर संघीयता लागु गर्ने भन्ने कुराले नेपालको सन्दर्भमा प्रतिगामी सोचाईलाई नै सहयोग पुर्याजउने निश्चित छ।
आज नेपालको सन्दर्भमा एकोहोरो सुगारटाईको रूपमा संघीयताको वकालत गरिरहेका संघीय पक्षधरहरू मध्ये कसैले यो देशलाई जाति, भाषा र क्षेत्रको आधारमा संघीयतामा लैजाने विचार व्यक्त गरिरहेका छन् भने कसैले भौगोलिक तथा आञ्चलीक (अञ्चलहरू) को आधारमा संघीयतामा लैजाने विचार व्यक्त गरिरहेका छन्। यसरी भिन्ना भिन्नै तर्कहरको आधारमा संघीयता बनाउने विषयले कसैलाई उचाल्ने र कसैलाई खसाल्ने गरेर हामी नेपाली बीचको आपसी सद्भावना खलल पुर्यांउने कार्य भइरहेको छ। वास्तवमा यो भन्न सकिन्छ कि संघीयताको अनावश्यक विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर फुटाउ र राज गरेको सपना बोकेका सामन्ती शोषकहरूको साथै विस्तारवादी र साम्राज्यवादीहरूको सपना साकार पारिदिने खेल खेलिरहेका छन्। हैन भने संघीयता पक्षधरहरूले यो प्रश्नको जवाफ दिनु पर्योा कि आज नेपालमा कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि संघीयता लागु गर्ने कुरा गरिंदैछ? हामीलाई यो कुरा थाहा छ कि विश्वमा केवल तीन वटा उद्देश्यपूर्ति गर्नको लागि मात्रै संघीयता लागु गरिएको देखिन्छ पहिलो छरिएरहेका राज्यहरूलाई एक ठाउँमा ल्याई बलियो राष्ट्रको निर्माण गर्ने संघीयता लागु गरिन्छ। दोस्रो छुट्टिन लागेका राज्यहरूलाई छुट्टिनु नदिन वा उनीहरूलाई एकगठको अवस्थामा राखि राख्न संघीयता लागु गरिन्छ। तेस्रो कसैको उपनिवेशबाट मुक्त हुने वा स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्व कायम राख्ने अवस्था देखिएमा संघीयता लागु गरिन्छ। तर नेपालमा न कुनै छरिएर रहेका राज्यहरू नै छन्, न नेपालमा अलग हुन खोज्ने कुनै राज्यहरूको अस्तित्व नै छ। बरू हाम्रो देश एकीकृत र संगठित राज्यको रूपमा रहेको छ। र, विश्वको सामु एक स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्व समेत बोकेर खडा भएको छ। यस प्रकारको एकीकृत, संगठित र स्वतन्त्र राज्यलाई संघीयताको नाम टुक्राएर किन कमजोर पार्न खोजिंदै छ? यो रहस्यको विषय बनेको छ।
अर्को कुरा संघीय पक्षधरहरूले प्रायः के तर्क गरिरहेको पाइन्छ भने संघीयताले नै सबै जाति, भाषा, धर्म, वर्ग, लिंग, क्षेत्र संस्कृति आदिको न्यायोचित प्रतिनिधित्व, पहुँच र पहिचान सनिश्चित गर्न सकिन्छ। संघीयतामा नै समावेशी राज्य प्रणाली लागु गर्न सकिन्छ। संघीयतामा नै अधिकारको विकेन्द्रिकरण हुन सक्छ। संघीयताले नै सबै जनजाति, जाति, भाषा, वर्ग, धर्म र क्षेत्र आदिलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान सकिन्छ संघीयताले नै जातीय, भाषिक, लैंगिक र क्षेत्रीय जस्ता तमाम समस्याहरू हल गर्न सक्दछ र देशलाई सुसम्पन्न पार्न सकिन्छ आदि।
यसरी संघीयताको पक्षमा वकालत गर्ने बेलामा संघीयताको पक्षधरहरूले बारम्बार हाम्रो देशमा विगतमा चलेको एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अवगुणहरूलाई नै आधार बनाउने गरेको पाइन्छ। तर उहाँहरूले त्यसप्रकारको अवगुण बनेको एकात्मक व्यवस्था सामन्तवादमा आधारित थियो र त्यो प्रजातान्त्रिक वा जनवादमा आधारित एकात्मक व्यवस्था थिएन भन्ने कुरालाई राम्ररी मूल्यांकन गरेको पाइँदैन। एकचोटि हामी सबैले सामन्तवादको घेराबाट मुक्त भएर जनवादमा आधारित एकात्मक राज्य व्यवस्थाको कल्पना गरौं त घ् अधिकारको विकेन्द्रिकरण गर्ने कुरालाई एकात्मक राज्यव्यवस्थाले कहाँनेर अवरोध पुर्याकउँछ? एकात्मक राज्य व्यवस्था भित्र जातीय, क्षेत्रीय,भाषिक, लैंगिक जस्ता समस्याहरू हल हुनै नसक्ने भन्ने कुरा कुन नीति र सिद्धान्तमा लेखिएको छ। अनि एकात्मक व्यवस्थामा सबै जाति, भाषा, लिंग, धर्म, क्षेत्र संस्कृति आदिको न्यायोचित प्रतिनिधित्व र पहुँच सुनिश्चित हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई कुन मार्क्सवादले सिद्ध गरेको छ?
वास्तवमा हामी सामन्तवादको घेराबाट पूर्णरूपमा मुक्त भएर र महान् इच्छाशक्ति बोकेर काम गर्ने हो भने एकात्मक राज्य व्यवस्था भित्रै रहेर पनि यो देशलाई हामी विश्वको सामु नमुना देश बनाएर चिनाउन सक्ने छौं। होइन भने हाम्रो जस्तो अर्ध सामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको अल्पविकसित राष्ट्रलाई जवरजस्तीरूपमा संघीयतामा लगियो भने हाम्रो देशले झन् ठूलो गरिबीको मार भोग्नु पर्नेछ। किनकि एकात्मक राज्य व्यवस्थाको तुलनामा संघात्मक व्यवस्था कैयौं गुणा खर्चालु हुन्छ र यसप्रकारको खर्चालु व्यवस्था हाम्रो जस्तो गरिब र विकासोन्मुख देशले थेग्न सक्ने कुरा गाह्रो र असभ्व रहेको छ। हामीले बुझ्न पर्ने कुुरा यो हो कि संघीयताको नाममा जतिवटा राज्यहरूको निर्माण गरिने छ। त्यत्तिकै मात्रामा सत्ता र भत्ता वितरण केन्द्रहरू पनि खोलिने छन्। वास्तवमा सत्ता र भत्ता भनेपछि मरे तुल्य हुने संस्कृति बोकेका लोभि पापी सत्तासीन मान्छेहरूका स्वार्थपूर्ति हुने गरी संघीयताको नाममा सत्ता र भत्ताका थप केन्द्रहरू किन बिस्तार गर्न खोजिंदै छ? हाम्रो सामु यो एउटा गम्भीर र सोचनीय प्रश्न बनेर खडा भएको छ।
यसरी नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक आदि जुनसुकै पक्षबाट पनि संघीयता लागु गर्ने कुरा सही देखिंदैन। यसले बरू जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्काउने, राष्ट्रियता टुक्राउने र कमजोर पार्ने, वर्गीय संघर्षको विषयलाई ओझेल पार्ने, राज्यपिच्छ सामन्तीहरूको विस्तार हुने र नेपाली जनतालाई सामन्ती शोषणको झन् व्यापक मार सहनु पर्ने जस्ता कैयौं खराबीहरू र जटिलताहरू पैदा गरिदिने छ। तसर्थ हामी सबै नेपाली हौं र नेपाल हाम्रो देश हो भन्ने राष्ट्रिय भावनालाई रक्षा गर्न र माथि उल्लेख गरिएका कैयौं खरावीहरूबाट यो देशलाई बचाउन सामन्तवादमा आधारित एकात्मक व्यवस्थाको स्थानमा संघीयता होइन प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता र स्थानीय स्वायत्त शासन सहितको एकात्मक गणराज्यलाई नै लागु गर्ने कुरा नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन सक्दछ। यसप्रकारको एकात्मक शासन व्यवस्थाले नै सबै जातिजाति, धर्म, लिंग, भाषा, संस्कृतिको समान अधिकार र पहुँचको ग्यारेन्टी हुन सक्नेछ र यसैले नै जातीय तथा क्षेत्रीय एकताको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्दै अखण्ड नेपालको गौरवलाई कायम राख्नेछ। र यसरी नेपाल र नेपालीको भविष्य उज्यालो दिशामा निरन्तर अगाडि बढिरहनेछ।
0 comments:
Post a Comment